21.1 बैत अल-माल की आय
21.1 Revenues of Bait ul-Mal
बैत उल-माल की स्थायी आय ये हैं: फ़ै' (लूट के अतिरिक्त प्राप्त धन), ग़नाइम (युद्ध में प्राप्त लूट), ख़राज (भूमि कर), जिज़्या (सिर कर), सार्वजनिक संपत्तियों की विभिन्न प्रकार की आय, राज्य की संपत्तियों की आय, उश्र (दसवां हिस्सा), रिकाज़ का पांचवां हिस्सा (गड़ा हुआ धन), खनिज, और ज़कात की संपत्तियां। परंतु ज़कात की संपत्तियां बैत उल-माल में एक विशेष स्थान पर रखी जाती हैं, और उन्हें कुरआन में बताई गई आठ मदों के सिवा कहीं खर्च नहीं किया जाता, और इनमें से कुछ भी आठ मदों के अलावा किसी और काम में खर्च नहीं होना चाहिए, चाहे वह राज्य के मामले हों या उम्मत के मामले। लेकिन ख़लीफ़ा को अनुमति है कि वह अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, आठ मदों में से जिसे उचित समझे, उन पर खर्च करे। उसे अधिकार है कि इन मदों में से एक या अधिक को, या सभी को, दे। सार्वजनिक संपत्तियों की आय भी बैत उल-माल में एक विशेष स्थान (कोष) में रखी जाती है, और उसे दूसरों के साथ मिलाया नहीं जाता, क्योंकि वह सभी मुसलमानों की मिल्कियत है। ख़लीफ़ा उसे शरीअत के नियमों के भीतर, अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, मुसलमानों के हित में खर्च करता है।
The permanent revenues of the Bait ul-Mal are: Booties (Fai’), Spoils (Ghana’im), Land Tax (Kharaj), Head Tax (Jizya), the different types of public property revenues, the revenues of the State properties, the tithes (Ushr), the fifth of the hidden treasure (Rikaz), the minerals, and the properties of Zakat. But the Zakat properties are kept in a special place in the Bait ul-Mal, and they are not spent except for the eight categories mentioned in the Qur’an, and nothing of them should be spent for other than the eight categories, whether the State affairs or the Ummah’s affairs. But the Khalifah is allowed to spend them, according to his opinion and Ijtihad, for whom He sees fit of the eight categories. He has the right to give them to one or more of these categories, or to all of them. The revenues of the public properties are also kept in a special place (hold) in the Bait ul-Mal, and are not mixed with others, because they are owned by all the Muslims, from whence the Khalifah spends them, within the Shari’ah rules, in the interest of the Muslims according to his opinion and Ijtihad.