इस्लाम में आर्थिक नीति उन क़ानूनों का उद्देश्य है जो मानव मामलों के प्रबंधन से संबंधित हैं। इस्लाम में आर्थिक नीति यह है कि हर व्यक्ति की सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी तरह से सुनिश्चित हों, और उसे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किसी विशेष समाज में रहता है जिसकी जीवनशैली निश्चित है, अपनी विलासिताओं को यथासंभव पूरा करने में सक्षम बनाया जाए। अतः इस्लाम हर व्यक्ति को अलग-अलग देखता है, न कि उन सब व्यक्तियों के समूह को जो देश में रहते हैं। वह उसे पहले एक इंसान के रूप में देखता है, जिसकी सभी बुनियादी ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी होनी चाहिए, फिर उसे एक विशेष व्यक्ति की हैसियत से देखता है, ताकि वह अपनी विलासिताओं को यथासंभव पूरा कर सके। साथ ही इस्लाम उसे उन निश्चित संबंधों से जुड़े व्यक्ति के रूप में भी देखता है जो एक खास ढंग से, एक निश्चित तरीक़े से चलते हैं। इस्लाम में आर्थिक नीति का उद्देश्य केवल देश में जीवन-स्तर ऊँचा करना नहीं है, बिना इस बात की परवाह किए कि हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हों। न ही इसका उद्देश्य केवल समाज में संतुष्टि के साधन उपलब्ध कराना है, और लोगों को छोड़ देना कि वे इन साधनों से जितना चाहें लें, बिना हर व्यक्ति के जीविका के अधिकार को सुरक्षित किए। बल्कि यह हर व्यक्ति की बुनियादी समस्याओं को एक इंसान के रूप में संबोधित करती है, जो निश्चित संबंधों के अनुसार जीता है, फिर उसे अपना जीवन-स्तर ऊँचा करने और एक विशेष जीवन-शैली के अनुसार अपने लिए आराम हासिल करने में सक्षम बनाती है। इस तरह यह अन्य सभी आर्थिक नीतियों से भिन्न है।

The economic policy is the objective of the laws which deal with the management of human affairs. The economic policy in Islam is to secure the satisfaction of all basic needs for every individual completely, and to enable Him to satisfy his luxuries as much as He can, as a person living in a particular society, which has a certain way of life. So Islam looks at every individual by himself rather than the total of individuals who live in the country. It looks at Him as a human being first, who needs to satisfy all of his basic needs completely, then it looks to Him in his capacity as a particular individual, to enable Him to satisfy his luxuries as much as possible. Islam looks to Him at the same time, considering Him a person linked with others by certain relationships run in a certain way, according to a particular fashion. The purpose of the economic policy in Islam is not to only raise the standard of living in the country without looking to secure the rights of life for every individual completely. Nor is it just to provide the means of satisfaction in the society, leaving people free to take from such means as much as they can, without securing the right of livelihood for each individual. Rather, it addresses the basic problems of everyone as a human being, who lives according to particular relationships, then enabling Him to raise his standard of living and achieve comfort for himself, according to a particular fashion of life. As such it is different from all other economic policies.

इस्लाम मनुष्य के लिए आर्थिक नियम निर्धारित करते समय व्यक्ति से संबंधित विधान इस तरह बनाता है कि जीविका के अधिकार की सुरक्षा हो और जीवन की सुख-सुविधाएँ प्राप्त हो सकें, और साथ ही वह इस बात की पुष्टि करता है कि समाज की एक विशेष जीवन-पद्धति होती है। इसलिए वह इस पर भी ध्यान देता है कि समाज कैसा होना चाहिए, और साथ ही वह जीविका की सुरक्षा और संपन्नता को सक्षम बनाना चाहता है। वह समाज कैसा होना चाहिए, इस विचार को जीविका और समृद्धि के विचार का आधार बनाता है। इसलिए आप पाएँगे कि इस्लामी शरीअत के अहकाम (दैवी नियमों) ने इस्लामी राज्य के हर नागरिक के लिए बुनियादी आवश्यकताओं (भोजन, वस्त्र और आवास) की पूर्ति को पूरी तरह सुनिश्चित किया है। यह इस तरह संभव हुआ है कि हर सक्षम व्यक्ति पर काम करना अनिवार्य किया गया है, ताकि वह अपने और अपने आश्रितों के लिए बुनियादी आवश्यकताएँ पूरी कर सके। इस्लाम संतान या उत्तराधिकारियों पर यह दायित्व डालता है कि यदि माता-पिता काम करने में असमर्थ हों तो वे उनका भरण-पोषण करें, और यदि कोई न हो तो बैतुल-माल (राजकीय कोष) को यह दायित्व निभाना होगा। इस प्रकार इस्लाम यह अपेक्षा करता है कि व्यक्ति अपने और अपने आश्रितों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, यानी पर्याप्त खाद्य सामग्री, वस्त्र और आवास। फिर इस्लाम व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है कि वह जितना सक्षम हो, जीवन की सुख-सुविधाएँ भी प्राप्त करे।

While putting the economic rules for the human being, Islam relates the legislation to the individual to secure the right of livelihood and to secure the luxuries, while it verifies that the society has a special way of life. So, it takes into consideration what the society should be, at the same time it seeks to secure livelihood and to enable satisfying luxuries. It makes its view towards what the society ought to be as a basis for its view towards the livelihood and prosperity. Therefore, one will find that the divine rules (Ahkam Shari’ah) have secured the satisfaction of all of the basic needs (food, clothing and housing) completely, for every citizen of the Islamic State. This is achieved by obliging each capable person to work, so as to achieve the basic needs for himself and his dependants. Islam obliges the children or the heirs to support the parents if they are not able to work, or obliges the State Treasury (Bait ul-Mal) to do so, if there is nobody to support them. As such, Islam requires that the individual secures for himself and his dependants the satisfaction of the basic needs i.e. adequate foodstuffs, clothing and housing. Islam then encourages the individual to secure the luxuries of life as much as He can.

इस्लाम सरकार को कर (टैक्स) लगाकर संपत्ति हड़पने से भी रोकता है, सिवाय उन स्थितियों के जहाँ सभी मुसलमानों पर किसी बात की देखभाल करना अनिवार्य हो, जैसे अकाल या जिहाद। तब कर केवल उस धन पर लिया जाता है जो उस मात्रा से अधिक हो, जिसे हर व्यक्ति सामान्यतः अपनी बुनियादी ज़रूरतों और विलासिताओं को पूरा करने में उपयोग करता है। इस प्रकार यह हर व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से जीविका के अधिकार को सुनिश्चित करता है और विलासिताओं को प्राप्त करने की सुविधा देता है। साथ ही, इस्लाम कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है जिनके भीतर व्यक्ति अपनी बुनियादी ज़रूरतों और विलासिताओं को पूरा करने के लिए कमा सकता है, और वह दूसरों के साथ अपने संबंधों को एक विशेष ढंग से व्यवस्थित करता है। इसलिए इस्लाम मुसलमानों के लिए शराब के उत्पादन और उपभोग को वर्जित करता है, और उसे आर्थिक वस्तु नहीं मानता। इस्लाम हर उस व्यक्ति के लिए, जो इस्लामी नागरिकता रखता है, रिबा (सूद, ब्याज आदि) लेने और लेन-देन में उसके उपयोग को वर्जित करता है। वह रिबा को, चाहे मुसलमानों के लिए हो या गैर-मुसलमानों के लिए, आर्थिक वस्तु नहीं मानता। अतः इस्लाम किसी भी संपत्ति के उपयोग में समाज को कैसा होना चाहिए, इसे आर्थिक वस्तु के उपयोग का मूल आधार मानता है।

Islam also prevents the government from taking property through the imposition of taxes, except in cases where it is obligatory upon all Muslims to care for e.g. famine or Jihad. Tax then is taken only on the wealth which exceeds that which each individual normally uses to satisfy his basic needs and luxuries. In this way, it achieves the right of livelihood for everyone individually, and facilitates the securing of the luxuries. At the same time, Islam sets certain limits within which the individual can earn in order to satisfy his basic needs and luxuries, and organises his relationships with others according to a particular fashion. So Islam prohibits the production and consumption of wine by Muslims, and it does not consider it an economic material. Islam prohibits the taking of riba (usury, interest, etc.) and its usage in transactions for everyone who holds Islamic citizenship. It does not consider Riba as an economic commodity, whether for Muslims or non-Muslims. So Islam considers what the society ought to be when utilising any property as a fundamental basis for utilising the economic commodity.

इस्लाम ने व्यक्ति को इंसान होने से और इंसान को एक विशेष व्यक्ति होने से अलग नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इस्लाम समाज कैसा होना चाहिए, इस विषय को प्रत्येक व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने और उसे अपनी विलासिताएँ पूरी करने में सक्षम बनाने के मामले से अलग नहीं मानता। बल्कि इस्लाम आवश्यकताओं की पूर्ति और समाज कैसा होना चाहिए, इन दोनों को एक-दूसरे से अविभाज्य बनाता है, और समाज कैसा होना चाहिए इसे आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार बनाता है। सभी मूल आवश्यकताओं की पूर्ण पूर्ति के लिए और विलासिताओं की पूर्ति को संभव बनाने के लिए, आर्थिक वस्तु लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए, और वह उन्हें तब तक उपलब्ध नहीं होगी जब तक वे उसे कमाने के लिए प्रयास न करें। इसलिए इस्लाम लोगों को कमाने, जीविका तलाशने और प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। और उसने जीविका कमाने के प्रयास को अनिवार्य किया है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

Islam did not detach the individual from being human, nor the human being from being a particular individual. Furthermore, Islam does not consider what the society ought to be separate from the issue of securing the satisfaction of the basic needs for every individual, and enabling Him to satisfy his luxuries. Rather, Islam makes the satisfaction of the needs and what the society ought to be, as two inseparable matters from each other, but by making what the society ought to be as a basis for satisfying the needs. For the sake of satisfying all the basic needs completely, and to enable satisfaction of the luxuries, the economic commodity should be available to people, and it will not be available to them unless they strive to earn it. Therefore, Islam urges people to earn, seek the provision and strive. And it made striving to earn the provision compulsory. Allah (swt) said:

“so चलो-फिरो उसकी धरती के मार्गों पर और खाओ उसकी दी हुई रोज़ी में से” [अल-मुल्क: 15] परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इस्लाम ने धन के उत्पादन में हस्तक्षेप किया है, या उसने उत्पादन बढ़ाने से संबंधित तकनीकी बातें बताई हैं, या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण किया है, क्योंकि उत्पादन से उसका कोई संबंध नहीं है। बल्कि वह केवल धन कमाने के लिए काम करने को प्रोत्साहित करता है। धन कमाने को प्रोत्साहित करने वाली बहुत सी हदीसें आई हैं। एक हदीस में, नबी ﷺ ने सा'द बिन मुआज़ (रज़ि.) का हाथ पकड़ा और उनके हाथों को खुरदरा पाया। जब नबी ﷺ ने इसके बारे में पूछा, तो सा'द ने कहा: "मैं अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए फावड़े से खुदाई करता हूँ।" नबी ﷺ ने सा'द के हाथों को चूम लिया और कहा: "ये वे दो हाथ हैं जिनसे अल्लाह प्रेम करता है।" नबी ﷺ ने यह भी कहा: "कोई व्यक्ति उस भोजन से बेहतर भोजन कभी नहीं खाता जो उसने अपने हाथों की मेहनत से कमाया हो।" यह भी वर्णित है कि उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कुछ लोगों के पास से गुज़रे, जो कुरआन के पाठक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने उन्हें बैठे हुए और सिर झुकाए देखा, और पूछा कि वे कौन हैं। उन्हें बताया गया: "ये वे लोग हैं जो अल्लाह पर भरोसा (अल-मुतवक्किलून) करते हैं।" उमर ने कहा: "नहीं, ये वे खाने वाले लोग हैं जो लोगों के माल खाते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊँ कि वास्तव में अल्लाह पर भरोसा करने वाले (अल-मुतवक्किलून) कौन हैं?" उनके हाँ कहने पर उन्होंने कहा: "वह व्यक्ति जो धरती में बीज डालता है और फिर अपने रब, अज़ीज़ और जलील (अज़्ज़ा व जल्ल) पर भरोसा करता है।" इस प्रकार हम देखते हैं कि आयतें और हदीसें रोज़ी की तलाश में प्रयास करने और धन कमाने के लिए काम करने को प्रोत्साहित करती हैं, जैसे वे धन के उपभोग और अच्छी चीज़ों को खाने को प्रोत्साहित करती हैं। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“So walk in the paths of the earth and eat of His sustenance which He provides.” [Al-Mulk: 15] However, this does not mean that Islam interfered in the production of wealth, or that it demonstrated the technical matters related to increasing production, or the amount of production, because it has nothing to do with production. Rather it only encourages on working for the earning of property. Many Ahadith came to encourage the earning of property. In one Hadith, the Prophet (pbuh) Muhammad (pbuh) shook the hand of Sa’ad ibn Muadh (ra) and found his hands to be rough.When the Prophet (pbuh) (pbuh) asked about it, Sa’ad said: “I dig with the shovel to maintain my family.” The Prophet (pbuh) (pbuh) kissed Sa’ad’s hands and said: “(They are) two hands which Allah loves.” The Prophet (pbuh) (pbuh) said: “Nobody would ever eat food that is better than to eat of his own hand’s work.” It was also narrated that Umar b. Al-Khattab (RA) passed by some people, who were known as readers of the Qur’an. He saw them sitting and bending their heads, and asked who they were. He was told: “They are those who depend (Al-Mutawwakiloon) upon Allah (pbuh).” Umar replied: “No, they are the eaters who eat the people’s properties. Do you want me to describe those who really depend upon Allah (Al-Mutawwakiloon)?” He was answered in the affirmative, and then He said: “He is the person who throws the seeds in the earth and then depends on his Lord The Almighty, The Exalted (‘Azza wa jalla).” Thus we find that the verses and the Ahadith encourage striving to seek provision, and working to earn property, just as they encourage the enjoyment of the property and eating of the good things. Allah (swt) said:

"कहो: किसने अल्लाह की उन सुंदर नेमतों को हराम ठहराया है, जिन्हें उसने अपने बंदों के लिए पैदा किया है, और पाक व साफ़ चीज़ों को?" [अल-आराफ़: 32] और: "और जो लोग कंजूसी करते हैं, जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़्ल से दिया है उसे रोकते हैं, वे यह न समझें कि यह उनके लिए अच्छा है। बल्कि यह उनके लिए बुरा है। जो कुछ वे जमा करके रखते हैं, क़ियामत के दिन वही उनके गले का तौक़ बनेगा। आसमानों और ज़मीन की विरासत अल्लाह ही की है, और अल्लाह उससे बाख़बर है जो तुम करते हो।" [आले-इमरान: 180] और:

“Say: who has forbidden the beautiful gifts of Allah, which He has provided for His servants, and the things, clean and pure, (that He has provided)?” [Al-A’raf: 32] And: “And let not those who are niggardly, who withhold the gifts which Allah has given them from His Grace, think that it is good for them. Rather it is worse for them. That which they hoard will be their collar on the Day of Resurrection. To Allah belongs the heritage of the heavens and the earth, and Allah is informed of what you do.” [Al-Imran: 180] And:

"ऐ ईमान वालो! अपनी कमाई की अच्छी चीज़ों में से ख़र्च करो, और उसमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है।" [अल-बक़रह: 267] और:

“O you who believe! Spend of the good things which you have earned, and of that which We bring forth from the earth for you.” [Al-Baqarah: 267] And:

"ऐ ईमान वालो! उन पाक चीज़ों को हराम न ठहराओ जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है।" [अल-माइदा: 87] और:

“O you who believe! Do not prohibit the good things which Allah made halal for you.” [Al-Ma’idah: 87] And:

“और उसमें से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, हलाल और अच्छा।” [अल-माइदा: 88] ये आयतें, और इन जैसी दूसरी आयतें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आर्थिक मामलों से संबंधित शरई अहकाम (दैवीय आदेश) का उद्देश्य धन अर्जित करना और अच्छी चीज़ों से लाभ उठाना है। इसलिए इस्लाम ने व्यक्तियों पर कमाई करना अनिवार्य किया, और उन्हें आदेश दिया कि वे अपनी कमाई हुई दौलत से लाभ उठाएँ, ताकि देश में आर्थिक विकास हो, हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हों, और उसकी विलासिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो सके।

“And eat of that which Allah provided for you, halal and good.” [Al-Ma’idah: 88] These verses, and the like, denote clearly that the divine rules (Ahkam Shari’ah) related to the economy, aim at acquiring property and enjoying good things. So Islam obliged individuals to earn, and ordered them to enjoy wealth that they earned, so as to achieve economic growth in the country, to satisfy the basic needs of every person, and to enable the satisfaction of his luxuries.

संपत्ति अर्जित करने की सुविधा के लिए हम पाते हैं कि इस्लाम ने संपत्ति रखने के तरीक़े से संबंधित नियमों को बिना किसी जटिलता के रखा है। इसलिए उसने संपत्ति प्राप्त करने के तरीक़े को बहुत आसान बना दिया। इस प्रकार इस्लाम ने स्वामित्व के वैध साधनों को परिभाषित किया, और उन अनुबंधों को परिभाषित किया जिनके माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व का आदान-प्रदान होता है, और मनुष्य को उन शैलियों और साधनों को विकसित करने में स्वतंत्र छोड़ दिया जिनके द्वारा वह कमाता है, और उसने धन के उत्पादन में हस्तक्षेप नहीं किया।

In order to facilitate the acquisition of property, we find that Islam puts the rules related to the manner of possessing wealth without any complications. So it made the manner of possessing property very easy. Thus Islam defined the legal means of ownership, and it defined the contracts through which property ownership is exchanged, and left man free to develop the styles and means by which He earns, and it did not interfere in the production of the wealth.

इस्लाम स्वामित्व और अनुबंधों के वैध साधनों को सामान्य दिशानिर्देशों के रूप में परिभाषित करता है, जिनमें कानूनी सिद्धांत और नियम शामिल हैं, जिनके अंतर्गत अनेक मसले आते हैं और जिनके आधार पर अनेक नियमों को क़ियास (सादृश्य) द्वारा परखा जाता है।

Islam defines the legal means of ownership and contracts in general guidelines that include legal principles, and rules, under which numerous issues belong and against which numerous rules are measured by analogy (Qiyas).

इस प्रकार शरीयत ने काम को अनिवार्य ठहराया, उसके विस्तृत नियम बताए, और व्यक्ति को बढ़ई, निर्माता, तकनीशियन, व्यापारी आदि के रूप में काम करने के लिए छोड़ा। उपहार को इस तरह विधिसम्मत किया गया कि स्वामित्व के साधन होने की दृष्टि से दान को उसके साथ सादृश्य (क़ियास) द्वारा तुलनीय ठहराया जा सकता है। रोज़गार को इस तरह विधिसम्मत किया गया कि प्रतिनिधित्व (वकाला) को मुआवज़े का हक़दार होने की दृष्टि से उसके साथ सादृश्य द्वारा तुलनीय ठहराया जा सकता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्वामित्व के साधनों और अनुबंधों को शरीयत ने सामान्य रूपरेखा में निर्धारित किया है और इस तरह स्थापित किया है कि उनमें हर समकालीन घटना शामिल हो सके; फिर भी वह किसी नए प्रकार के लेन-देन की अनुमति नहीं देती। अनिवार्य है कि लोग उन्हीं लेन-देनों तक स्वयं को सीमित रखें जो शरीयत ने परिभाषित किए हैं, और ये नई घटनाओं पर लागू होते हैं, चाहे वे कितनी भी अधिक हों।

Thus it obliged work, put its detailed rules, and left the person to work as a carpenter, manufacturer, technician, trader, etc. The gift is legislated in such a way that donation can be compared to it by analogy in terms of being a means of ownership. Employment was legislated in such a way that representation (Wakala) can be compared to it by analogy in terms of being entitled to compensation. Thus we find that the means of ownership and the contracts are detailed by Shari’ah in general outlines and set in such a way as to include any contemporary incidents; yet they do not allow for any new type of transactions. It is obligatory that people restrict themselves to the transactions that are defined by the Shari’ah, which apply to new incidents however numerous.

इसलिए मुसलमान बिना किसी बाधा का सामना किए, धीरे-धीरे संपत्ति अर्जित करता रहता है, जो उसे हलाल तरीकों से कमाने से रोके। इस प्रकार हर व्यक्ति की सभी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति संभव है। इस्लाम केवल व्यक्ति को कमाने के लिए प्रेरित नहीं करता, बल्कि यह भी अनिवार्य करता है कि राज्य का कोष (बैतुल-माल) सभी नागरिकों के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी उठाए। इसलिए उसने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों का भरण-पोषण राज्य की ज़िम्मेदारी बनाया, और राष्ट्र (उम्मत) की बुनियादी ज़रूरतों का प्रबंध करना उसके कर्तव्यों में शामिल किया, क्योंकि राज्य उम्मत के मामलों की देखभाल के लिए बाध्य है।

As such, the Muslim proceeds steadily in earning property, without being faced with obstacles, which prevent Him from earning through Halal means. Thus, the satisfaction of all basic needs is possible for every person. Islam not only urges the individual to earn, it also requires the State Treasury (Bait ul-Mal) to be responsible for the support of all the citizens. So it made the support of the mentally or physically disabled as the State’s responsibility, and it made the provision of the basic needs of the nation (Ummah) as one of its duties, because the State is obliged to look after the affairs of the Ummah.

बुखारी ने इब्न उमर से रिवायत किया: नबी ﷺ ने फ़रमाया: "इमाम ज़िम्मेदार (राई) है और वह अपनी रिआया के लिए ज़िम्मेदार है।" राज्य (State) के लिए शरीअत द्वारा उस पर डाले गए कर्तव्य को पूरा करने हेतु, शरअ ने राज्य को कुछ निश्चित राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया है, जैसे जिज़िया (सिर-कर) और ख़राज (भूमि-कर), और ज़कात भी राज्य के बैतुल-माल (राजकोष) द्वारा वसूल की जाएगी। राज्य को उन सेवाओं के लिए धन वसूल करने का भी अधिकार है जो उम्मत पर कर्तव्य हैं, जैसे सड़कों की मरम्मत, अस्पतालों का निर्माण, भूखों को खाना खिलाना, और इसी प्रकार के अन्य कार्य।

Bukhari narrated from Ibn Umar: The Prophet (pbuh) (pbuh) said: “The Imam is in charge (ra’i) and He is responsible for his citizens.” In order for the State to perform the duty placed on it by the Shari’ah, the Shar’a gave the State the authority to collect certain revenues such as the head tax (Jizya) and the land tax (Kharaj), with Zakat also to be collected by the State Treasury (Bait ul-Mal). The State also has the right to collect funds for those services which are a duty upon the Ummah, such as the repair of roads, building hospitals, feeding hungry people, and the like.

शरीअत ने राज्य को सार्वजनिक संपत्ति के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी सौंपी है। शरीअत व्यक्तियों को सार्वजनिक संपत्ति को अपने तौर पर चलाने से रोकती है, क्योंकि समग्र ज़िम्मेदारी इमाम की है, और नागरिकों में से किसी को भी यह ज़िम्मेदारी उठाने का अधिकार नहीं, जब तक उसे इमाम द्वारा नियुक्त न किया गया हो। पानी, तेल, लोहा, तांबा और इसी प्रकार की सार्वजनिक संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जिनका उपयोग राष्ट्र (उम्मत) की आर्थिक प्रगति के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि ये संपत्तियाँ उम्मत की हैं, और राज्य केवल उनके प्रशासन और विकास के लिए उनका प्रभारी है। जब राज्य धन उपलब्ध कराता है और लोगों के मामलों की देखभाल की अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है, और जब हर सक्षम व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है, तब प्रचुर धन उपलब्ध हो जाता है, जिससे व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी तरह पूरी हों और विलासिता की चीज़ें भी प्राप्त हों।

The Shar’a made the State responsible for the management of public property. The Shar’a prevents individuals from running public property on their own, because the overall responsibility is for the Imam, and none of the citizens is entitled to assume this responsibility unless He was designated by the Imam. The public properties of water, oil, iron, copper and the like, are properties which must be utilised in order to achieve economic progress for the nation (Ummah), because these properties belong to the Ummah, and the State is merely in charge of them for their administration and development. When the State supplies funds, and discharges its duty of looking after the affairs of the people, and when every capable individual earns property, then abundant wealth becomes available for the satisfaction of the individuals basic needs completely, and the luxuries.

हालाँकि, हर सक्षम व्यक्ति को काम के लिए प्रेरित करने, संपत्ति को राज्य को सौंपने और सार्वजनिक संपत्ति के निवेश के द्वारा आर्थिक प्रगति, यह सब ज़रूरतें पूरी करने का साधन है, न कि स्वयं के लिए संपत्ति रखने के लिए, न दिखावे के लिए, न उसे पाप में ख़र्च करने के लिए, और न घमंड और अत्याचार के लिए। इसी कारण अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "जिसने जीवन की चीज़ें (मामले) हलाल और सम्मानजनक तरीक़े से तलाश कीं, वह अल्लाह (SWT) से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा पूर्ण चाँद जैसा होगा; और जिसने उन्हें घमंड और सीमा से बाहर जाकर तलाश किया, वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि वह उससे नाराज़ होगा।" नबी ﷺ ने यह भी फ़रमाया: "ऐ आदम के बेटे, क्या तेरे माल में से तेरे लिए वही है जो तूने खाया और ख़र्च कर दिया, जो तूने पहना और घिसा दिया, और जो तूने दान किया और (अपने लिए) बचा रखा?" अल्लाह (SWT), जो सर्वोच्च है, ने फ़रमाया:

However, the economic progress through motivating every capable individual to work, assigning properties to the State and the investing of public property, all that is a means to satisfy the needs, not for the sake of having property for itself, nor for boasting, nor to spend it in sin, nor for arrogance and oppression. That is why the Messenger of Allah (pbuh) said: “Whosoever sought the life (matters) legitimately (halal) and decently He will meet Allah (swt) with his face as a full moon; and whosoever sought it arrogantly and excessively He will meet Allah while He is angry at him.” The Prophet (pbuh) (pbuh) also said:“Do you have, son of Adam, of your property except that which you ate and consumed, that which you wore and exhausted, and that which you donated and kept (for yourself)?” Allah (swt) the Supreme said:

“अपव्यय न करो (अर्थात इस्लाम द्वारा निर्धारित सीमाओं से आगे बढ़कर खर्च न करो); निश्चय ही वह अपव्यय करने वालों को पसंद नहीं करता।” [अल-आराफ़: 31] इस्लाम ने संपत्ति रखने के उद्देश्य को आवश्यकताएँ पूरी करने का साधन बनाया है, न कि दिखावे और घमंड के लिए। इसने यह भी अनिवार्य किया कि पूरी अर्थव्यवस्था का प्रबंधन अल्लाह (SWT) के आदेशों के अनुसार हो। इसने मुसलमान को आदेश दिया कि वह जो कमाए उसके द्वारा आख़िरत की तलाश करे, और इस दुनियावी जीवन में अपना हिस्सा न भूले। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

“Don’t commit Israaf (spending or going beyond the limits imposed by Islam); surely He does not like those who condone Israaf.” [Al-A’raf: 31] Islam made the aim of owning property a means towards satisfying the needs and not for the purpose of boasting. It also made managing the economy as a whole according to Allah (swt)’s orders obligatory. It ordered the Muslim to seek the Hereafter through what He earns and not to forget his share of this worldly life. Allah (swt) said:

"लेकिन जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, उसमें आख़िरत का घर तलाश करो, और दुनिया में से अपना हिस्सा न भूलो, और जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, तुम भी एहसान करो, और ज़मीन में फ़साद की तलाश न करो।" [अल-क़सस: 77] इस्लामी अर्थव्यवस्था का दर्शन यह तय करता है कि तमाम आर्थिक कार्य अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) के आदेशों के अनुसार हों, और यह अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) के साथ रिश्ते को पहचानने पर आधारित है। वह विचार जिस पर समाज में मुसलमानों के मामलों का प्रबंधन खड़ा है, वह यह है कि आर्थिक गतिविधियों को दैवीय नियमों (अहकामे शरीअत) के अनुसार चलाया जाए, क्योंकि इस्लाम (दीन) जीवन का एक संपूर्ण तरीका है। इसी तरह, राज्य के अन्य (गैर-मुस्लिम) नागरिकों के मामलों का प्रबंधन उनकी आर्थिक गतिविधियों को दैवीय नियमों के दायरे में सीमित करता है। जो कुछ इस्लाम ने उनके लिए जायज़ रखा है, उसकी इजाज़त उन्हें दी जाती है, और जो कुछ इस्लाम ने हराम ठहराया है, उससे उन्हें रोका जाता है। अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने फ़रमाया:

“But seek the abode of the Hereafter in that which Allah has given you, and do not neglect your portion of worldly life, and be kind even as Allah has been kind to you, and seek not corruption in the earth.” [Al-Qasas: 77] The philosophy of Islamic economy dictates that all economic actions are according to the commandments of Allah (swt), based on recognising the relationship with Allah (swt). The idea upon which the management of the Muslims affairs in society is built, is directing the economic activities according to the divine rules (Ahkam Shari’ah), as a complete way of life (Deen). Similarly, the management of the affairs of the other (non- Muslim) citizens of the State restricts their economic activities according to the divine rules. It permits them whatever Islam has permitted, and it forbids them of whatever Islam has prohibited. Allah (swt) said:

“और रसूल तुम्हें जो कुछ दें उसे ले लो, और जिससे वह तुम्हें रोकें उससे रुक जाओ।” [अल-हश्र: 7] और उसने (SWT) कहा:

“And whatsoever the Messenger gives you take it, and whatsoever He forbids you abstain from it.” [Al-Hashr: 7] And He (swt) said:

“हे लोगो! तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक नसीहत आ चुकी है, और सीनों में जो कुछ है उसके लिए शिफ़ा (इलाज) है।” [यूनुस: 57] और उसने (SWT) फ़रमाया:

“O mankind! There has come unto you an exhortation from your Lord, a cure for that which is in the breasts.” [Yunus: 57] And He (swt) said:

“और जो लोग उसके (रसूल के) हुक्म की मुख़ालफ़त करते हैं, उन्हें डरना चाहिए कि कहीं उन पर कोई फ़ितना या दर्दनाक अज़ाब न आ पड़े।” [अन-नूर: 63] और उसने (सुब्हानहू व तआला) फ़रमाया: “और उनके बीच वही हुक्म करो जो अल्लाह ने उतारा है।” [अल-मायदा: 49] इस्लाम ने इन क़ायदों की पाबंदी को इस तरह सुनिश्चित किया कि मुसलमान को अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) के डर (तक़वा) के ज़रिए इस आर्थिक नीति पर अमल करने की प्रेरणा दी, और आम लोगों को उस पर चलाने के लिए वे क़ानून बनाए जिन्हें राज्य लोगों पर लागू करता है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने फ़रमाया:

“And let those who withstand his (the Messenger’s) order beware, lest some trial or painful punishment befall them.” [An-Nur: 63] And He (swt) said: “And rule between them with that which Allah revealed.” [Al-Ma’idah: 49] Islam secured the observance of these rules by motivating the Muslim to adhere to this economic policy through the fear of Allah (swt) (Taqwa), and the abiding of the people, in general, to it through the legislated laws which the State implements upon the people. Allah (swt) said:

"ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और जो ब्याज बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो।" [अल-बक़रा: 278] और उसने (SWT) कहा:

“O you who believe! observe your duty to Allah and give up what remains (due to you) from riba, if you are (in truth) believers.” [Al-Baqarah: 278] And He (swt) said:

“हे ईमान वालो! जब तुम किसी निश्चित अवधि के लिए आपस में उधार लेन-देन करो, तो उसे लिखा करो...” [अल-बक़रा: 282] यहाँ तक कि वह (स्वत) कहता है:

“O you who believe! When you contract a debt for a fixed term record it in writing...” [Al-Baqarah: 282] until He (swt) says:

"....सिवाय इसके कि वह वास्तविक माल हो जिसे तुम आपस में हाथों-हाथ लेन-देन करते हो, तो ऐसी स्थिति में तुम पर कोई गुनाह नहीं यदि तुम उसे न लिखो।" [अल-बक़रा: 282] इस प्रकार इस्लाम ने इन नियमों को लागू करने का तरीका और लोगों द्वारा इन नियमों के पालन की गारंटी देने का तरीका स्पष्ट किया है।

“....save in the case when it is actual merchandise which you transfer among yourselves from hand to hand, in that case it is no sin for you if you write it not.” [Al-Baqarah: 282] Islam thus explained the way in which these rules are implemented and the way in which people’s adherence to these rules is guaranteed.

इससे स्पष्ट होता है कि इस्लाम में आर्थिक नीति हर व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करने पर आधारित है, उस व्यक्ति के रूप में जो किसी विशेष समाज में रहता है, और उस धन को अर्जित करने पर आधारित है जो उन ज़रूरतों को पूरा करता है। इस्लाम की आर्थिक नीति एक ही विचार पर भी स्थापित है, और वह है सभी कार्यों का ईश्वरीय नियमों के अनुसार क्रियान्वयन। इसे हर व्यक्ति अल्लाह (SWT) के भय को प्रेरित करके लागू करता है, और राज्य लोगों को शिक्षित करके तथा कानूनों को लागू करके इसे लागू करता है।

This demonstrates how the economic policy in Islam is built on satisfying the needs of every individual, as a human being who lives in a particular society, and on earning the wealth to provide that which satisfies the needs. The economic policy in Islam is also established on one idea, which is the implementation of all actions according to divine rules. It is implemented by every individual through motivating of his fear of Allah (swt) and applied by the State through culturing the people and through implementing laws.