भूमि की एक "गर्दन" (स्वयं भूमि) होती है और एक "लाभ" होता है। उसकी गर्दन उसका मूल स्वरूप है, और उसका लाभ खेती तथा अन्य उपयोगों में उसका इस्तेमाल है। इस्लाम भूमि की गर्दन के स्वामित्व को भी उसी प्रकार जायज़ मानता है जैसे उसके लाभ के स्वामित्व को, और दोनों में से हर एक के लिए नियम निर्धारित किए हैं। भूमि की गर्दन के स्वामित्व के संबंध में यह देखना होगा कि यदि वह देश, जिसमें यह भूमि शामिल है, विजय (फ़त्ह) के द्वारा खोला गया हो, तो भूमि की गर्दन राज्य (दौला) की मिल्कियत होगी और वह भूमि ख़राजी भूमि होगी, सिवाय इसके कि वह अरब प्रायद्वीप में हो।

Land has a neck (the land itself) and a benefit. Its neck is its origin, and its benefit is its use in farming and other uses. Islam allows the ownership of the neck of the land as it allows the ownership of its benefit, and has put rules for each of them. With regard to the ownership of the neck of the land this has to be examined. If the country which includes this land has been opened by conquest, then the neck of the land will be owned by the State, and the land would be Kharaji land, except if it was in the Arab Peninsula.

अगर देश शांतिपूर्वक जीता गया था, तो इसकी भी जाँच करनी होगी। यदि संधि में यह तय हुआ कि भूमि मुसलमानों की होगी, और राज्य ने लोगों को उनकी ही भूमि पर बसने दिया, इस शर्त पर कि वे राज्य को ख़राज (कर) देंगे, तो यह ख़राज स्थायी रहेगा। ऐसे देश की भूमि क़यामत के दिन तक ख़राजी भूमि बनी रहेगी, चाहे उसके मालिक इस्लाम क़बूल कर लें या उसका स्वामित्व बिक्री या किसी अन्य तरीके से मुसलमानों को हस्तांतरित हो जाए।

If the country was opened peacefully, then this is also to be examined. If the peace treaty stated that the land belongs to the Muslims, and the State settled the people in their land in return for a Kharaj they pay to the State, then this Kharaj remains permanent. The land of such a country remains Kharaji land until the day of Judgement even if its owners embraced Islam or its ownership was transferred to Muslims through sale or in any other way.

लेकिन यदि शांति-संधि में यह कहा गया हो कि भूमि उन्हीं की है और वह उन्हीं के कब्ज़े में रहेगी तथा वे उस पर बसे रहेंगे, इसके बदले उन पर एक निश्चित खराज लगाया गया हो, तो यह खराज जज़िया के समान माना जाएगा। ऐसा खराज तब समाप्त हो जाता है जब वे इस्लाम स्वीकार कर लें, या यदि उन्होंने वह भूमि किसी मुसलमान को बेच दी हो। इसके विपरीत, यदि उन्होंने वह भूमि किसी काफ़िर को बेची हो, तो खराज समाप्त नहीं होता और बना रहता है, क्योंकि काफ़िर खराज और जज़िया के अधीन होता है।

However, if the peace treaty stated that the land belongs to them and it remained in their hold and they settled upon it, in return for a certain Kharaj imposed upon them, then this Kharaj is considered like Jizya. Such Kharaj is abolished once they embrace Islam or if they sold the land to a Muslim. In contrast, if they sold the land to a disbeliever the Kharaj remains without being abolished, because the disbeliever is subject to Kharaj and Jizya.

यदि किसी देश के लोगों ने अपनी भूमि पर इस्लाम अपना लिया हो, जैसे इंडोनेशिया, या वह भूमि जो अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है, तो उस भूमि की गर्दन (मालिकाना हक़) उसके निवासियों के पास होती है, और वह भूमि ’उश्री भूमि मानी जाती है।

If the people of the country have embraced Islam in their land, like Indonesia, or the land which is part of the Arab Peninsula, then the neck of the land is owned by its inhabitants, and the land is considered ’Ushri land.

इस व्यवहार का कारण यह है कि भूमि युद्ध में लूट के माल के रूप में ली गई संपत्ति का एक रूप है। यह हलाल (जायज़) है और यह बैत-उल-माल की संपत्ति है। हफ़्स इब्न ग़ियास ने अबू धिब से, उन्होंने ज़ुहरी से रिवायत की, जिन्होंने कहा: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने बहरैन के आतिश-परस्तों (मजूस) से जिज़्या स्वीकार किया। यह उनके लोगों में से जो भी इस्लाम ग्रहण करता, उससे स्वीकार किया जाता, और उसके जान-माल की सुरक्षा की जाती, सिवाय उसकी भूमि के, जो मुसलमानों के लिए लूट का माल समझी जाती, क्योंकि उन्होंने शुरू में, जब उन पर कोई खतरा नहीं था, इस्लाम स्वीकार नहीं किया था।" भूमि और अन्य लूट के मालों में अंतर यह है कि अन्य लूट के माल मुसलमानों में बाँटकर उनका निपटारा किया जा सकता है, किंतु भूमि का मूल स्वामित्व कानूनी दृष्टि से बैत-उल-माल के अधिकार में रखा जाता है, यद्यपि व्यावहारिक रूप से वह उसके निवासियों के हाथ में रहती है, जो उससे लाभ उठा सकते हैं। भूमि के मूल स्वामित्व को बैत-उल-माल के पास रखना और लोगों को उससे लाभ उठाने देना इस बात का अर्थ है कि वह सभी मुसलमानों के लिए सार्वजनिक लूट का माल है, चाहे वे विजय के समय मौजूद हों या बाद में आएँ।

The reason for this treatment is that land is a form of property taken as booty in war. It is Halal (allowed) and it is the property of the Bait ul- Mal. Hafs ibn Ghiath narrated from Abu Dh’ib from Zuhri who said: “The Messenger of Allah (pbuh) accepted the Jizya from the fireworshippers (Majus) of Bahrain. It was accepted from any one of its people who embraced Islam, and his life and his property would be protected, except his land which is considered as booty for the Muslims, because He did not accept Islam initially when He was under no threat.” The difference between the land and the other booties is that other booties can be disposed of by dividing them amongst the Muslims, but the neck of the land is kept under the disposal of the Bait ul-Mal from the legal point of view although, practically, it remains in the hands of its inhabitants who can benefit from it. Keeping the neck of the land with the Bait ul-Mal and enabling the people to benefit from it means that it is a public booty for all Muslims, whether they exist at the time of conquest or they come later on.

जहाँ तक अरब प्रायद्वीप की बात है, इसकी पूरी भूमि ʿउश्री भूमि है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने मक्का को बल के साथ जीता और उसे उसके लोगों के पास छोड़ दिया तथा उस पर ख़राज नहीं लगाया। इसके अलावा, चूँकि भूमि पर ख़राज व्यक्ति पर लगने वाले जिज़्या के समान है, इसलिए यह अरब प्रायद्वीप की भूमि पर लागू नहीं होता, जैसे इसके निवासियों की गर्दनों पर जिज़्या लागू नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमि पर ख़राज लगाने की शर्त यह है कि उसके निवासियों को उनके विश्वास और उनकी उपासना पर छोड़ा जाए, जैसा कि इराक़ की भूमि के मामले में था। जबकि अरब प्रायद्वीप के मुशरिकों के पास इस्लाम स्वीकार करने या लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। अल्लाह (स्वत) ने फ़रमाया:

As for the Arab Peninsula, all of its land is ‘ushri land, because the Messenger of Allah (pbuh) opened Makkah by force and He left it to its people and did not put Kharaj on it. Moreover, since the Kharaj on the land is similar to the Jizya on the person, it does not apply to the land of the Arab Peninsula as the Jizya does not apply on the necks of its inhabitants. This is the case because the condition for imposing the Kharaj on the land is that its inhabitants are left to what they believe in and what they worship, as was the case of the land of Iraq. While the polytheists of the Arab peninsula had no choice except to embrace Islam or to fight. Allah (swt) said:

"फिर जब पवित्र महीने बीत जाएँ, तो मुश्रिकों को जहाँ कहीं पाओ मार डालो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनके लिए तैयार बैठे रहो। लेकिन यदि वे तौबा कर लें, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात दें, तो उनका रास्ता छोड़ दो।" [अत-तौबा: 5] अल्लाह (SWT) ने यह भी कहा:

“Then, when the sacred months have passed, slay the polytheists wherever you find them, take them (captive), besiege them and prepare for them each ambush. But if they repented and established the prayer and paid the zakat then leave their way free.” [At-Tauba: 5] Allah (swt) also said:

"तुम्हें एक शक्तिशाली कौम के विरुद्ध बुलाया जाएगा, ताकि तुम उनसे लड़ो या वे इस्लाम स्वीकार कर लें।" [अल-फ़त्ह: 16]

“You will be called against a folk of mighty powers, to fight them or they surrender (declare Islam).” [Al-Fath: 16],

जब तक अरब मुश्रिकों से जिज़या नहीं लिया गया, तब तक उनकी ज़मीन से ख़राज नहीं लिया जाना चाहिए।

As long as no Jizya was taken from the Arab idolaters, then no Kharaj is to be taken from their land.

उन सभी देशों में जो विजय के द्वारा इस्लाम के अधीन आए, या जिन्हें इस शर्त पर शांति-संधि द्वारा खोला गया कि भूमि मुसलमानों की होगी, वहाँ भूमि की गर्दन (मूल भूमि) राज्य की संपत्ति होती है। ऐसी भूमि को ख़राजी भूमि माना जाता है, चाहे वह अब भी इस्लामी उम्मत के अधिकार में हो, जैसे मिस्र, इराक़, भारत और तुर्की, या वह काफ़िरों के अधिकार में चली गई हो, जैसे स्पेन, यूक्रेन, अल्बानिया, यूगोस्लाविया और अन्य। हर वह देश जिसके निवासियों ने बिना विजय के अपनी ओर से इस्लाम स्वीकार कर लिया, जैसे इंडोनेशिया और पूरा अरब प्रायद्वीप, उसकी भूमि निवासियों की संपत्ति होती है और उसे उश्री भूमि माना जाता है।

In all the countries opened to Islam by conquest or opened by peace treaty on condition that the land belongs to the Muslims, the neck of the land is a property of the State. It is then, considered Kharaji land whether it is still under the authority of the Islamic Ummah like Egypt, Iraq, India and Turkey, or it came under the authority of the disbelievers like Spain, Ukraine, Albania, Yugoslavia and others. Every country whose inhabitants declared Islam by themselves without conquest, like Indonesia and all the Arab peninsula, their land is owned by the inhabitants and considered ‘Ushri land.

भूमि के लाभ (मनफ़अत) के संबंध में, इसे व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता है, चाहे वह ख़राजी भूमि हो या उश्री भूमि, चाहे राज्य ने इसे लोगों को दिया हो, उन्होंने इसे आपस में बदला हो, उसे आबाद किया हो या उसे अपने लिए अलग कर लिया हो। यह लाभ उस व्यक्ति को, जो भूमि का निपटारा करता है, वैसे ही अधिकार देता है जैसे भूमि की मूल संपत्ति (रक़बा) के स्वामियों को दिए जाते हैं। अतः इस व्यक्ति को अधिकार है कि वह उसे बेचे, दान करे, या अपने पीछे छोड़ दे ताकि उसके बाद वह उत्तराधिकार में चली जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य को अधिकार है कि वह व्यक्तियों को भूमि प्रदान करे, चाहे भूमि उश्री हो या ख़राजी। ख़राजी भूमि प्रदान करना उसके लाभ को अपने हक़ में लेना है, जबकि उसकी मूल संपत्ति बैतुल-माल के पास रहती है। उश्री भूमि के मामले में प्रदान करना भूमि की मूल संपत्ति और उसके लाभ, दोनों को अपने हक़ में लेना है।

With regard to the benefit of the land, it is considered a personal property, whether it was Kharaji land, ‘Ushri land, whether it was given to the people by the State, they exchanged it between themselves, they reclaimed it or they secluded it. This benefit gives the person who disposes of the land rights similar to those given to the owners of the neck of the land. So this person has the right to sell it, grant it or leave it behind so as to be inherited from him. This is the case because the State has the right to grant lands to individuals, whether the land is ’ushri or Kharaji. Granting the Kharaji land is appropriating the benefit of the land, while keeping its neck to the Bait ul-Mal. In the case of the ‘ushri land granting is appropriating the neck of the land and its benefit.

'Ushr और Kharaj में अंतर यह है कि 'Ushr खेत की उपज से लिया जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य ज़मीन के किसानों से उस ज़मीन की वास्तविक उपज का दसवाँ हिस्सा लेता है, यदि वह ज़मीन प्राकृतिक रूप से वर्षा के पानी से सींची जाती है, और यदि ज़मीन को रहट या उसके समान किसी अन्य साधन से कृत्रिम रूप से सींचा जाता है, तो वह दसवें हिस्से का आधा लेता है। मुस्लिम ने जाबिर से वर्णन किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नदियों और वर्षा से सींची जाने वाली भूमि पर दसवाँ हिस्सा लगाया जाता है, और रहट से सींची जाने वाली भूमि पर दसवें का आधा हिस्सा लगाया जाता है।" यह दसवाँ हिस्सा ज़कात माना जाता है और इसे बैतुल-माल में जमा किया जाता है, और इसे उन आठ श्रेणियों में से किसी एक के अलावा नहीं दिया जाता, जिनका उल्लेख इस क़ुरआनी आयत में है:

The difference between ’Ushr and Kharaj is that ’Ushr is taken from the harvest of the land. This means that the State takes from the land’s farmers one tenth of the real production of the land if it is irrigated naturally by rain water, and it takes half of the tenth of the real production if the land was irrigated artificially by a waterwheel or other similar means. Muslim has narrated from Jabir that the Messenger of Allah (pbuh) said: “One tenth is put on what is irrigated by the rivers and rain and half of the tenth is put on what is irrigated by the waterwheel.” This tenth is considered a Zakat and is put in the Bait ul- Mal, and it is not paid except to one of the eight categories mentioned in the Qur’anic verse:

"निश्चय ही सदक़ात (ज़कात) केवल फ़क़ीरों, मिस्कीनों, उन कर्मचारियों के लिए हैं जो उन्हें एकत्र करते हैं, उन लोगों के लिए जिनके दिलों को आकर्षित करना है, दासों को मुक्त कराने के लिए, कर्ज़दारों के लिए, अल्लाह के मार्ग में (जिहाद) और मुसाफ़िरों के लिए; यह अल्लाह की ओर से निर्धारित किया गया एक फ़रीज़ा है।" [अत-तौबा: 60]

“The alms are only for the poor, and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled and to free the slaves, and the debtors, and for the way of Allah (Jihad) and for the wayfarers; a duty imposed by Allah.” [At-Tauba: 60],

अल-हाकिम, अल-बैहकी और अत-तबरानी ने अबू मूसा अल-अश'अरी और मुआज़ की हदीस के माध्यम से रिवायत किया कि जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें यमन भेजा ताकि वे लोगों को दीन सिखाएँ, तो उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "ज़कात या सदक़ा इन चार चीज़ों के अलावा न लेना: जौ, गेहूँ, किशमिश और खजूर।" लेकिन ख़राज वह है जो राज्य ज़मीन के मालिक से लेता है; एक निश्चित मात्रा जिसका अनुमान राज्य ज़मीन की आम तौर पर अनुमानित पैदावार के अनुसार लगाता और तय करता है, न कि उसकी वास्तविक पैदावार के अनुसार। ख़राज का अनुमान ज़मीन पर इस तरह लगाया जाता है कि उससे जितना सहन किया जा सके उतना हो, न मालिक पर अन्याय हो और न बैतुल-माल पर। यह हर साल ज़मीन के मालिक से वसूल किया जाता है, चाहे उस पर खेती हुई हो या नहीं, और चाहे ज़मीन उपजाऊ हो या बंजर। अबू यूसुफ़ ने अल-ख़राज में अम्र बिन मैमून और हारिस बिन मुज़रिब से रिवायत किया: "उमर बिन अल-ख़त्ताब ने उस्मान बिन हुनैफ़ को इराक़ की ज़मीन पर भेजा और उन्हें उसकी पैमाइश करने का आदेश दिया। हर जरीब (खेती योग्य ज़मीन का एक टुकड़ा) पर, चाहे वह जोती गई हो या पानी से भरी हो, लेकिन आम तौर पर इस्तेमाल में लाई जा सकती हो, उन्होंने एक दिरहम और एक क़फ़ीज़ (लगभग 16 किलोग्राम) लगाया।" अबू यूसुफ़ ने उसी किताब अल-ख़राज में यह भी रिवायत किया, अल-हज्जाज बिन अरता'आ से, जिन्होंने इब्न 'औफ़ से रिवायत किया, जिन्होंने कहा कि "उमर बिन अल-ख़त्ताब ने हुलवान पर्वत के उस पार की ज़मीन की पैमाइश की, और हर जरीब पर, चाहे वह जोती गई हो या पानी से भरी हो, बाल्टी या किसी और चीज़ से सिंचाई होती हो, और चाहे उस पर खेती हो या वह बेकार पड़ी हो, एक दिरहम और एक क़फ़ीज़ वसूल किया।" ख़राज को बैतुल-माल में ज़कात के हिस्से से अलग एक मद में रखा जाता है। इसे उन सभी कामों पर ख़र्च किया जाता है जिन्हें राज्य तय करे, उसी तरह जैसे बैतुल-माल की अन्य संपत्तियाँ ख़र्च की जाती हैं।

Al-Hakim, Al-Baihaqi and At-Tabarani reported through the Hadith of Abu Musa al-Ash’ari and Mu’adh that when the Messenger of Allah (pbuh) sent them to Yemen to teach people the deen, He (pbuh) said: “Don’t take zakat or charity except from these four things: Barley, wheat, raisins and dates.” However Kharaj is that which the State takes from the landlord; a certain quantity which it estimates and defines according to the usual estimated production of the land, rather than its actual production. Kharaj is estimated on the land by as much as can be afforded from it, without bringing injustice, neither to the landlord nor to the Bait ul-Mal. It is collected every year from the landlord whether it was planted upon or not and whether it was fertile or barren. Abu Yusuf narrated in Al-Kharaj from Amru bin Maymun and Haritha bin Mudhrab: “Umar bin Al- Khattab sent ’Uthman ibn Hanif to the land of Iraq and He ordered Him to survey it. On each Jareeb (a patch of arable land) whether it was cultivated or overflowed with water, but could be usually used, He put one Dirham and one Qafeez” (about 16kg). Abu Yusuf also reported in the same book Al-Kharaj narrating from Al-Hajjaj bin Arta’a who narrated from Ibn ’Awf who said that “Umar bin Al-Khattab surveyed the land beyond the mountain of Halwan (in Iraq), and on every Jareeb, whether it was cultivated or overflowed with water irrigated by a bucket or something else, and whether it was planted or neglected, He levied a Dirham and one Qafeez.” Kharaj is placed in the Bait ul-Mal in a section other than that of zakat. It is spent on all the aspects which the State decides, in the same way as the other properties of Bait ul-Mal.

जिस भूमि को बल द्वारा जीता गया और जिस पर खराज लगाया गया, उसका खराज सदा के लिए बना रहता है। यदि उसके निवासी इस्लाम स्वीकार कर लें या उसे किसी मुसलमान को बेच दें, तब भी उसका खराज समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी बल द्वारा जीती गई भूमि होने की स्थिति सदा बनी रहती है। अतः नए (मुस्लिम) भू-स्वामियों को ʿउश्र और खराज दोनों अदा करने होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि खराज भूमि पर देय एक अधिकार है, जबकि ʿउश्र उस उपज पर देय एक अधिकार है जो किसी मुसलमान की स्वामित्व वाली भूमि से प्राप्त होती है, और यह बात आयतों और अहादीस से सिद्ध है। इन दोनों अधिकारों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक अपने-अपने प्रमाण से स्थापित है। जहाँ तक अहनाफ़ के उस मत का संबंध है कि एक ही भूमि पर ʿउश्र और खराज इकट्ठे नहीं लगाए जाते, और वे रसूलुल्लाह ﷺ की इस बात का हवाला देते हैं: "मुसलमान की स्वामित्व वाली भूमि पर ʿउश्र और खराज इकट्ठे नहीं होते", तो यह बात हदीस नहीं है, और हुफ़्फ़ाज़ (हदीस के हाफ़िज़ विद्वानों) ने यह सिद्ध नहीं किया कि नबी ﷺ ने यह कहा था।

Concerning the land which was opened by force and upon which Kharaj was imposed, its Kharaj continues forever. If its inhabitants embraced Islam or they sold it to a Muslim, its Kharaj is not abolished, because its character as being opened by force remains for all time. Accordingly, the new (Muslim) landlords have to pay the ’Ushr and the Kharaj. This is the case because the Kharaj is a right due on the land, while the ’Ushr is a right due on the production of land owned by a Muslim, a matter established by the verses and the Ahadith. There is no contradiction between the two rights, as each one of them is established by its own evidence. With regard to what the Ahnaf chose in not combining the ’Ushr and the Kharaj on the same land, referring to a Hadith from the Messenger of Allah (pbuh): “Ushr and Kharaj do not add together upon a land owned by a Muslim”; this saying is not a Hadith, and the collectors of Ahadith (Huffadh) did not prove that the Prophet (pbuh) said it.

खराज और उश्र की वसूली के संबंध में, उसकी शुरुआत खराज की वसूली से होती है। खराज अदा करने के बाद जो बचे, वह फलों और पौधों की उपज में से यदि निसाब के बराबर हो, तो उसमें से ज़कात ली जाती है। लेकिन यदि खराज अदा करने के बाद जो बचे वह निसाब से कम हो, तो उस पर ज़कात (यानी उश्र) नहीं है।

As for the collection of the Kharaj and ’Ushr, it is started with collecting of the Kharaj. If that which is left after paying the Kharaj, of plants and fruits amounts to the Nisab, then the Zakat is taken from it. However, if that which is left after paying the Kharaj is less than the Nisab, then there is no Zakat upon it (i.e. no ’Ushr).