इसलिए, आर्थिक वस्तु की उसकी आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से देखभाल करना, और समाज कैसा होना चाहिए इसकी परवाह न करना, आर्थिक वस्तु को संबंध से अलग करना है, जो अप्राकृतिक है। यह आर्थिक वस्तु लोगों के बीच विनिमय होती है और इस तरह उनके बीच संबंध बनते हैं, और ये संबंध समाज का रूप लेते हैं, इसलिए आर्थिक वस्तु पर विचार करते समय उसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी देखा जाना चाहिए। अतः किसी चीज़ को केवल इसलिए लाभदायक मानना गलत है कि कोई उसे पसंद करता है, चाहे वह स्वयं हानिकारक हो या न हो, चाहे वह लोगों के बीच संबंधों को प्रभावित करती हो या नहीं, और चाहे समाज के लोगों की मान्यता में वह वर्जित हो या अनुमत। बल्कि चीज़ों को तभी लाभदायक माना जाना चाहिए जब वे वास्तव में उस दृष्टि से लाभदायक हों जो समाज कैसा होना चाहिए इससे संबंधित है।
इसलिए, भांग, अफ़ीम और इसी तरह की चीज़ों को लाभदायक वस्तुएँ मानना और उन्हें केवल इसलिए आर्थिक वस्तु समझना कि कोई उन्हें चाहता है, गलत है। इसके बजाय, किसी चीज़ के लाभ पर विचार करते समय, यानी यह तय करते समय कि उसे आर्थिक वस्तु माना जाए या नहीं, इन आर्थिक वस्तुओं का समाज में लोगों के बीच संबंधों पर पड़ने वाला प्रभाव देखा जाना चाहिए। चीज़ों को इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि समाज कैसा होना चाहिए। किसी चीज़ को केवल जैसी वह है वैसे देखना, बिना इस बात की परवाह किए कि समाज कैसा होना चाहिए, गलत है।
आवश्यकताओं की पूर्ति के विषय को आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों के विषय के भीतर रखकर, और साधनों को केवल आवश्यकता पूरी करने वाले के रूप में देखकर, किसी और विचार से नहीं, अर्थशास्त्रियों का ध्यान धन के उत्पादन पर धन के वितरण से अधिक केंद्रित हो गया है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन के वितरण का महत्व गौण हो गया है। इसीलिए पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का एक ही लक्ष्य है, देश के कुल धन को बढ़ाना, और वह उत्पादन के अधिकतम संभव स्तर तक पहुँचने के लिए काम करती है। यह मानता है कि समाज के सदस्यों के लिए कल्याण का उच्चतम संभव स्तर देश में उत्पादन का स्तर बढ़ाकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने से प्राप्त होगा, और व्यक्तियों को धन लेने में सक्षम बनाकर, क्योंकि वे उसके उत्पादन और उसे रखने में कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़े गए हैं। अतः अर्थव्यवस्था इसलिए नहीं है कि वह व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करे और समुदाय में हर व्यक्ति की संतुष्टि को सुगम बनाए, बल्कि वह उस चीज़ की वृद्धि पर केंद्रित है जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी वह उत्पादन का स्तर बढ़ाकर और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय आय की उपलब्धता के माध्यम से, स्वामित्व की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता के द्वारा समाज के सदस्यों के बीच आय का वितरण होता है। इसलिए व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाता है कि वे धन में से जो प्राप्त कर सकें उसे प्राप्त करें, हर कोई अपने उत्पादक साधनों में से जो उसके पास है उसके अनुसार, चाहे सभी व्यक्ति संतुष्ट हों या केवल कुछ व्यक्ति। यही राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यह स्पष्ट रूप से गलत है और वास्तविकता के विपरीत है; इससे सभी व्यक्तियों के जीवनस्तर में सुधार नहीं होता, और यह हर व्यक्ति के मूलभूत कल्याण को पूरा नहीं करती। इस दृष्टिकोण का दोषपूर्ण पहलू यह है कि जिन आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता है वे व्यक्तिगत आवश्यकताएँ हैं, वे एक मनुष्य की आवश्यकताएँ हैं; अतः वे मुहम्मद, सालिह और हसन की आवश्यकताएँ हैं, न कि मानव समूह, राष्ट्रों के समूह या लोगों के समूह की आवश्यकताएँ। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति है, चाहे वह उन्हें सीधे पूरा करे जैसे खाना, या उन्हें पूरे समूह की संतुष्टि के माध्यम से पूरा करे जैसे राष्ट्र की रक्षा। इसलिए आर्थिक समस्या व्यक्तियों के लिए संतुष्टि के साधनों के वितरण पर केंद्रित है, अर्थात् राष्ट्र या लोगों के सदस्यों के बीच धन और लाभों के वितरण का आधार वह नहीं होना चाहिए जिसकी राष्ट्र या लोगों को आवश्यकता है, बिना इस बात का ध्यान रखे कि राष्ट्र के भीतर हर व्यक्ति की ज़रूरत क्या है। दूसरे शब्दों में, समस्या वह गरीबी है जो व्यक्ति पर आ पड़ती है, न कि वह गरीबी जो राष्ट्र पर आ पड़ती है। आर्थिक व्यवस्था का सरोकार केवल हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने से होना चाहिए, न कि आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन के अध्ययन से। इसलिए, वे कारक जो राष्ट्रीय उत्पादन के आकार को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन उस अध्ययन से अलग है जो हर व्यक्ति की सभी बुनियादी ज़रूरतों को व्यक्तिगत रूप से और पूरी तरह से पूरा करने के लिए किया जाता है। अध्ययन का विषय मनुष्य की बुनियादी मानवीय ज़रूरतें होनी चाहिए, जो उसके इंसान होने के नाते हैं, और समाज के सदस्यों में धन का ऐसा वितरण करने का अध्ययन होना चाहिए जो उनकी सभी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की गारंटी दे। यही अध्ययन का विषय होना चाहिए और इसे सबसे पहले किया जाना चाहिए। इसके अलावा, किसी देश की गरीबी का इलाज करने से व्यक्तियों की गरीबी की समस्या हल नहीं होती। बल्कि, व्यक्तियों की गरीबी की समस्याओं का इलाज और देश के धन का उनमें वितरण, देश के सभी लोगों को राष्ट्रीय आय बढ़ाने के काम में लगने के लिए प्रेरित करता है। उत्पादन के आकार और राष्ट्रीय आय की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन आर्थिक विज्ञान के रूप में किया जाना चाहिए, यानी आर्थिक वस्तु और उसकी वृद्धि की चर्चा में, न कि उन ज़रूरतों को पूरा करने की चर्चा में, जो आर्थिक व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होती हैं। पूंजीवादी दावा करते हैं कि किसी भी समाज के सामने जो आर्थिक समस्या है वह वस्तुओं और सेवाओं की कमी है। वे यह भी दावा करते हैं कि लगातार बढ़ती ज़रूरतें, और उन सबको पूरा करने में असमर्थता, अर्थात् मनुष्य की सभी ज़रूरतों को पूरी तरह संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की अपर्याप्तता, आर्थिक समस्या का आधार है। यह दृष्टिकोण ग़लत है और वास्तविकता के विपरीत है। यह इसलिए है क्योंकि जिन आवश्यकताओं को पूरा करना ज़रूरी है वे मनुष्य के रूप में व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं (भोजन, आश्रय और वस्त्र), न कि विलासिता की वस्तुएँ, हालाँकि उनकी भी चाहत की जाती है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएँ सीमित हैं, और संसार में मौजूद संसाधन तथा वे प्रयास, जिन्हें वस्तुएँ और सेवाएँ कहा जाता है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से पर्याप्त हैं; मानवजाति की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करना संभव है। अतः मूलभूत आवश्यकताओं में कोई समस्या नहीं है, इस बात से हटकर कि इसे समाज के सामने खड़ी आर्थिक समस्या माना जाए। वास्तव में आर्थिक समस्या इन संसाधनों और प्रयासों के वितरण की है, ताकि हर व्यक्ति सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर सके, और उसके बाद उसे अपनी विलासिता की वस्तुएँ प्राप्त करने के लिए प्रयास करने में सहायता मिले।
So caring for the economic commodity with respect to its fulfilling a need, without caring for what the society should be, is a detachment of the economic commodity from the relationship, which is unnatural. This economic commodity is exchanged among the people thereby creating relationships among them, and the relationships form the society, so the effect on society should be perceived when considering the economic commodity. Therefore, it is incorrect to consider a thing as beneficial just because there is somebody who likes it, whether it is itself harmful or not, and whether it affects the relationships among people or not, and whether it is prohibited or permitted in the belief of the people in the society. Rather things should be considered beneficial if they are really beneficial in respect of what the society should be. Therefore, it is incorrect to consider cannabis, opium and the like as beneficial commodities and to consider them economic commodities just because there is somebody who wants them. Instead, the effect of these economic commodies on the relationships between people in society must be considered when considering the benefit of things i.e. when considering the thing as an economic commodity or not. Things should be viewed in relation to what the society should be. It is wrong to look at a thing merely as it is, regardless of what the society should be. By including the subject of satisfying the needs within the subject of the means of satisfying needs, and by viewing the means of satisfaction only as satisfying a need, and not by any other consideration, economists concentrate on production of wealth more than distribution of wealth. The importance of distribution of wealth to satisfy the needs has become secondary. Therefore, the capitalist economic system has one aim, which is to increase the country’s wealth as a whole, and it works to arrive at the highest possible level of production. It considers that the achievement of the highest possible level of welfare for the members of society will come as a result of increasing the national income by raising the level of production in the country, and in enabling individuals to take the wealth, as they are left free to work in producing and possessing it. So the economy does not exist to satisfy the needs of the individuals and to facilitate the satisfaction of every individual in the community, rather it is focused on the augmentation of what satisfies the needs of the individuals i.e. it is focused on satisfying the needs of the community by raising the level of production and increasing the national income of the country. Through the availability of the national income, the distribution of income among the members of society occurs, by means of freedom of possession and freedom of work. So it is left to the individuals to obtain what they can of the wealth, everyone according to what He has of its productive factors, whether all the individuals or only some individuals are satisfied. This is the political economy i.e. the capitalist economy. This is manifestly wrong, and contradicts reality; it does not lead to an improvement in the level of livelihood for all individuals, and does not fulfil the basic welfare of every individual. The erroneous aspect in this view is that the needs which require satisfaction are individual needs, they are needs of a man; so they are needs for Muhammad, Salih and Hasan and not needs for a group of human beings, a group of nations, or a group of people. The one who strives to satisfy his needs is the individual, whether He satisfies them directly such as eating, or He satisfies them through the satisfaction of the whole group such as the defence of the nation. Therefore, the economic problem is focused on distributing the means of satisfaction for individuals i.e. the distribution of the funds and benefits to the members of the nation or people, not on the needs which the nation or the people require without regard to every individual within the nation. In other words, the problem is the poverty which befalls the individual not the poverty which befalls the nation. The concern of the economic system must only be in satisfying the basic needs of every individual, not the study of producing economic commodity. Consequently, the study of the factors that affect the size of national production differs from the study for satisfying all the basic needs of all individuals personally and completely. The subject of study must be the basic human needs of man, as a human being, and the study of distributing the wealth to the members of society to guarantee the satisfaction of all their basic needs. This should be the subject of study, and should be undertaken in the first place. Moreover, the treatment of the poverty of a country does not solve the problem of poverty for individuals, individually. Rather, the treatment of the poverty problems of the individuals, and the distribution of the wealth of the country among them, motivates all the people of the country to work in increasing the national income. The study of factors that affect the size of production and the increase of the national income, should be discussed as economic science, that is, in the discussion of the economic commodity and its increase, rather than in the discussion of satisfying the needs, which are regulated by the economic system. The Capitalists claim that the economic problem which faces any society is the scarcity of commodities and services. They also claim that the steadily increasing needs, and the inability to satisfy all of them i.e. the insufficiency of commodities and services to satisfy all of man’s needs completely, is the basis of the economic problem. This view is erroneous and in fact contradicts with reality. This is because the needs which must be met are the basic needs of the individual as a human (food, shelter and clothing), and not the luxuries, although they too are sought. The basic needs of humans are limited, and the resources and the efforts which they call the commodities and services existent in the world are certainly sufficient to satisfy the basic human needs; it is possible to satisfy all of the basic needs of mankind completely. So, there is no problem in the basic needs, quite apart from considering it the economic problem that faces society. The economic problem is, in reality, the distribution of these resources and efforts enabling every individual to satisfy all basic needs completely, and after that helping them to strive for attaining their luxuries.