जहाँ तक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था का सवाल है, जिसका एक हिस्सा साम्यवाद (Communism) है, वह पूंजीवाद (Capitalism) के विपरीत है। समाजवाद के अधिकांश विचार उन्नीसवीं सदी में सामने आए। समाजवादियों ने उदारवादी विचारधारा (liberal school of thought) के मतों के विरुद्ध जोरदार संघर्ष किया, अर्थात् उन्होंने पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था से लड़ाई लड़ी। समाजवाद का शक्तिशाली उदय उस अन्याय के कारण हुआ जो समाज पूंजीवाद के अधीन सहता रहा, और उसकी अनेक भ्रांतियों और कमियों के कारण। समाजवादी विचारधाराओं की समीक्षा करने पर पता चलता है कि वे तीन मुद्दों पर सहमत हैं, जो उन्हें अन्य आर्थिक विचारधाराओं से अलग करते हैं।

As for the Socialist economic system, with Communism being a part of it, it contradicts Capitalism. Most of the Socialist ideas appeared in the Nineteenth century. The Socialists fought fiercely against the opinions of the liberal school of thought i.e. they fought the Capitalist economic system. The powerful emergence of Socialism was due to the iniquity which the society suffered under Capitalism and owing to its many fallacies and inadequacies. By reviewing the Socialist schools of thought, it appears that they agree on three issues, which distinguish them from other economic schools of thought.

1. एक प्रकार की वास्तविक समानता की प्राप्ति।

1. Achievement of a type of actual equality.

2. निजी संपत्ति का पूर्ण या आंशिक उन्मूलन।

2. Abolition of private property either completely or partially.

3. सभी लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का संगठन।

3. The organisation of production and distribution of the commodities and services by means of all of the people.

हालाँकि इन तीन मुद्दों पर उनमें सहमति है, फिर भी कई बिंदुओं पर उनके बीच मूलभूत मतभेद हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये हैं:

However, despite their agreement over these three issues, they have fundamental differences over many points, the most important of which are:

पहला: समाजवादी विचारधाराएँ उस अंतिम समानता के स्वरूप में भिन्न हैं जिसे वे प्राप्त करना चाहती हैं। एक समूह अंकगणितीय समानता का समर्थन करता है, जिसका अर्थ है लाभ की हर वस्तु में समानता, अर्थात हर व्यक्ति को एक समान मात्रा दी जाए। दूसरा समूह सामान्य समानता का सुझाव देता है, जिसका अर्थ है कार्य बाँटते समय हर व्यक्ति की क्षमता का ध्यान रखना और उत्पादन बाँटते समय हर व्यक्ति की आवश्यकता को देखना। उनकी दृष्टि में समानता तब स्थापित होती है जब यह सिद्धांत लागू किया जाए: "हर किसी से उसकी शक्ति के अनुसार, अर्थात उसकी योग्यता के अनुसार (इससे उनका तात्पर्य वह कार्य है जो वह करता है), और हर किसी को उसकी आवश्यकता के अनुसार (अर्थात उत्पादन के वितरण के अनुसार)।" तीसरा समूह उत्पादन के साधनों में समानता को अपनाता है, क्योंकि संसाधन सभी व्यक्तियों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए वितरण का आधार बन जाता है: "हर किसी से उसकी शक्ति के अनुसार, अर्थात उसकी योग्यता के अनुसार, और हर किसी को उसके कार्य के अनुसार।" अतः समानता तब प्राप्त होती है जब हर व्यक्ति को उत्पादन के साधन दूसरों के समान रूप से उपलब्ध कराए जाएँ।

Firstly: The Socialist schools of thought differ in the form of the eventual equality they aim to achieve. One group advocates arithmetic equality which means equality in every thing of benefit, thus each person is given an identical amount. Another group suggests common equality, which means observing the ability of everyone when distributing work and looking at the needs of every individual when distributing products. Equality in their view is established when the following principle is applied: “From each according to his strength i.e. his ability (meaning by this the work which He performs), and to each according to his need (meaning the distribution of production).” A third group adopts equality in the means of production, since the resources are not sufficient to meet the needs of all individuals, the basis of distribution becomes: “From each according to his strength i.e. his ability, and to each according to his work.” So equality is achieved when each person is facilitated of the means of production the same as others.

दूसरे: समाजवादी विचारधाराएँ इस बात में भिन्न हैं कि निजी संपत्ति को कितनी मात्रा में समाप्त किया जाना है। एक समूह निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन को अपनाता है, और यही साम्यवाद (Communism) है। एक अन्य समूह उत्पादन के साधनों से संबंधित निजी संपत्ति के उन्मूलन का सुझाव देता है, जिसे पूंजी कहा जाता है, यानी कारखाने, रेलवे, खदानें और इस प्रकार की अन्य चीज़ें। इस प्रकार वे उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली किसी भी वस्तु के स्वामित्व को निषिद्ध करते हैं। अतः कोई व्यक्ति किराए पर देने के उद्देश्य से घर का स्वामी नहीं हो सकता, न कारखाने का, न भूमि के किसी टुकड़े का, परंतु वे कुछ प्रकार की संपत्ति उपभोग के उद्देश्य से रख सकते हैं। उन्हें वह सब कुछ रखने की अनुमति है जिसका वे उपभोग करते हैं; उदाहरण के लिए, वे रहने के लिए घर का स्वामी हो सकते हैं, और जो भूमि और कारखाने उत्पन्न करते हैं उसके भी, लेकिन स्वयं भूमि या कारखाने के नहीं। इसे पूंजी का समाजवाद (Socialism of Capital) कहा जाता है। एक अन्य समूह कृषि भूमि से संबंधित संपत्ति के अतिरिक्त निजी संपत्ति के उन्मूलन का समर्थन नहीं करता; ये कृषि समाजवादी (Agrarian Socialists या Agrarian Reformers) हैं। एक और समूह कहता है कि हर उस मामले का अध्ययन किया जाना चाहिए जिसमें सार्वजनिक हित किसी निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलने की माँग करता है। वे ब्याज और किराए की अधिकतम सीमा, मज़दूरी की न्यूनतम सीमा के लिए कानून बनाकर अनेक क्षेत्रों में निजी संपत्ति के सीमित स्वामित्व की माँग करते हैं, और श्रमिकों को पूंजी में हिस्सेदारी देने का प्रयास करते हैं। इसे राज्य समाजवाद (State Socialism) कहा जाता है।

Secondly: The Socialist schools of thought differ in the quantity of private property which is to be abolished. One group adopts the abolition of private property completely, which is Communism. Another suggests the abolition of private property related to the means of production which is called capital i.e. factories, railways, mines and the like. Thus they prohibit the possession of any commodity which is used for production. Hence, one cannot own a house for the purpose of leasing it, nor a factory, nor a piece of land, but they may keep certain types of property for the purpose of consuming them. It is allowed for them to own everything they consume, so for example they can own a house to live in, and what the land and factories produce but not the land/factory itself. This is called Socialism of Capital. Another group does not advocate the abolition of private property except that which is relevant to agricultural land, these are the Agrarian Socialists (Agrarian Reformers). Yet another group says that every case in which public interest invites the transforming of a private property to public property, has to be studied. They call for restricted ownership of private property in many areas by putting laws for the maximum limit of interest and rent, a minimum limit for wages, and strive to give workers a share in the capital. This is called State Socialism.

तीसरा: समाजवादी विचारधाराएँ अपने उद्देश्यों को लागू करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के संबंध में एक-दूसरे से भिन्न हैं। इस प्रकार, क्रांतिकारी समाजवाद (क्रांतिकारी संघवाद / Revolutionary Syndicalism) इस बात पर निर्भर है कि श्रमिक वर्ग को उस चीज़ के द्वारा मुक्त किया जाए जिसे वह प्रत्यक्ष कार्रवाई कहता है, यानी स्वयं श्रमिक वर्ग के प्रयास, जैसे विघटनकारी हड़तालें, मशीनों की तोड़-फोड़ (सैबोटाज़), और श्रमिकों के बीच आम हड़ताल (General Strike) के विचार का प्रचार। वे इसी विचार के इर्द-गिर्द उन्हें संगठित करने का काम करते हैं, यहाँ तक कि वह समय आ जाए जब वे आम हड़ताल लागू कर सकें, और इस प्रकार आर्थिक गतिविधि ठप हो जाए, जिसका अंततः वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के ध्वस्त होने में परिणाम निकले। जहाँ तक मार्क्सवादी समाजवादियों की बात है, वे समाज में विकास के प्राकृतिक नियम में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि केवल यही वर्तमान व्यवस्था को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, जिसके बाद उसकी जगह समाजवाद पर आधारित एक अन्य व्यवस्था स्थापित हो जाएगी।

Thirdly: The Socialist schools of thought differ in respect of the means they adopt to implement their objectives. Thus, revolutionary Socialism (Revolutionary Syndicalism) depends upon liberating the labour force by what it calls direct action i.e. the efforts of the labour force themselves, such as disruptive strikes, sabotage of machinery, and propagating the ideas of a General Strike amongst workers. They work to mobilise them around this idea, until the time comes when they are able to implement a General Strike, thus paralysing economic activity, which would eventually result in the demolition of the present economic system. As for the Marxist Socialists, they believe in the natural law of evolution in society and believe that this alone is sufficient to destroy the current system, which will then be replaced by another system built on Socialism.

राज्य (सरकार) समाजवाद के समर्थकों का अपने विचारों को लागू करने का साधन विधान है। अतः वे क़ानून जारी करके सार्वजनिक हितों की रक्षा और श्रमिक वर्ग की दशाओं में सुधार को सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, कर लगाकर, विशेषकर पूंजी और विरासत पर क्रमिक रूप से लगाए जाने वाले कर के द्वारा, वे निजी संपत्तियों के बीच की खाई को पाटने का प्रस्ताव रखते हैं।

As for the advocates of State (Government) Socialism, their means to implement their thoughts is through legislation. So, by issuing canons they warrant the preservation of public interests and improvement in the conditions of the labour force. Additionally, by levying taxes, particularly phased-in taxes on capital and inheritance, they suggest that they will close the gap between private properties.

चौथा: समाजवादी विचारधाराएँ इस संरचना के संबंध में भिन्न हैं जो समाजवादी व्यवस्था में परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पूँजीवादी समाजवादी (Capital Socialists) उत्पादन और वितरण के संगठन को सरकार (राज्य) को सौंपना चाहते हैं, जबकि संघवादी (Syndicalists) प्रबंधन को उनके नेताओं के नेतृत्व वाले संगठित श्रमिक समूहों को सौंपना चाहते हैं (गिल्ड समाजवाद)।

Fourthly: The Socialist schools of thought differ with respect to the structure which is needed to administer the projects in the Socialist system. For example the Capital Socialists want to assign the organisation of production and distribution to the government (State), while the Syndicalists want to confer management to organised groups of labour, headed by their chiefs (Guild Socialism).

समाजवादी सिद्धांतों में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली वे सिद्धांत हैं जो जर्मन विचारक कार्ल मार्क्स के हैं। उनके सिद्धांतों ने समाजवादी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित किया, और इन्हीं पर रूस में कम्युनिस्ट पार्टी और सोवियत समाजवादी गणराज्यों का संघ (USSR) स्थापित हुए। उनके सिद्धांत आज तक बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं।

The most famous and influential among Socialist theories are those of the German, Karl Marx. His theories have dominated the Socialist world, and upon them the Communist Party and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) in Russia were established. His theories continue to have a great impact until today.

मार्क्स के सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक मूल्य का सिद्धांत है, जिसे उन्होंने पूंजीवाद के विचारकों से लिया और उसी के आधार पर पूंजीवाद पर हमला किया। एडम स्मिथ, जिन्हें इंग्लैंड में उदारवादी विचारधारा का नेता माना जाता है और जिन्हें राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला व्यक्ति माना जाता है, यानी पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था की, उन्होंने मूल्य को इस प्रकार परिभाषित किया: ‘किसी भी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में खर्च किए गए प्रयास की मात्रा (परिमाण) पर निर्भर करता है।’ अतः जिस वस्तु के उत्पादन में दो घंटे लगते हैं, उसका मूल्य उस वस्तु के मूल्य से दोगुना है जिसके उत्पादन में केवल एक घंटा लगता है। एडम स्मिथ के बाद आने वाले रिकार्डो ने मूल्य को परिभाषित करते हुए अपने श्रम के सिद्धांत की व्याख्या की, और कहा: ‘वस्तु के मूल्य को केवल वह श्रम निर्धारित नहीं करता जो उसके उत्पादन में सीधे लगाया जाता है, बल्कि वह श्रम भी जो अतीत में उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त औज़ारों और मशीनों को बनाने में लगाया गया था।’ इसका अर्थ है कि रिकार्डो मानते थे कि वस्तु का मूल्य उत्पादन के दौरान हुए खर्चों पर निर्भर करता है। उन्होंने इन खर्चों को एक तत्व, अर्थात् श्रम, में समेट दिया।

One of the best known theories of Karl Marx is the theory of value, which He took from the thinkers of Capitalism, and upon which He attacked Capitalism. Adam Smith, who is considered the leader of the Liberal School of Thought in England and is viewed as the person who put the basis of the political economy i.e. the Capitalist economic system, defined value by saying: ‘The value of any commodity depends on the magnitude (quantity) of effort spent in its production.’ So the value of the commodity whose production needs two hours is worth twice the value of the commodity whose production needs only one hour. Ricardo who came after Adam Smith, explained his theory of work, when He defined value, saying: ‘What determines the value of the commodity is not only the quantity of work spent directly in its production, but also the work spent in the past, in producing the tools and machines used in the production process as well.’ This means that Ricardo believed that the value of the commodity depends on the expenses incurred during production. He referred these expenses to one element, which is the work.

इसके बाद, कार्ल मार्क्स ने रिकार्डो के मूल्य-सिद्धांत को पूंजीवाद में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ताकि निजी संपत्ति की अवधारणा और समग्र रूप से पूंजीवाद पर हमला कर सके। उसने कहा कि मूल्य का एकमात्र स्रोत वह श्रम है जो किसी वस्तु के उत्पादन में लगाया जाता है, और यह कि पूंजीपति वित्तपोषक एक मज़दूर की ऊर्जा को ऐसी मज़दूरी पर खरीदता है जो उसे जीवित रखने और काम जारी रखने योग्य बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक नहीं होती। फिर वित्तपोषक मज़दूर से ऐसी वस्तुएँ बनवाकर उसकी ऊर्जा का शोषण करता है, जिनका मूल्य मज़दूर को दिए गए भुगतान से कहीं अधिक होता है। कार्ल मार्क्स ने उस अंतर को, जो मज़दूर द्वारा उत्पादित मूल्य और उसे वास्तव में दी गई मज़दूरी के बीच होता है, 'अतिरिक्त मूल्य' (surplus value) कहा। उसने निर्धारित किया कि यह मूल्य उस चीज़ को दर्शाता है जिसे ज़मींदार और व्यवसायी मज़दूर के अधिकारों से हड़पते हैं, लाभ, मुनाफ़े या पूंजी पर प्रतिफल की दर के नाम पर, जिसे उसने वैध मानने से इनकार किया।

After this, Karl Marx used Ricardo’s theory of value in Capitalism as a weapon to attack the concept of private property and Capitalism as a whole. He said that the only source of value is the work spent in a commodity’s production, and that the Capitalist financier buys the energy of a worker with a wage that does not exceed the limit necessary to keep Him alive and able to continue working. The financier then exploits the energy of the worker by making Him produce commodities, whose value greatly exceed that which is paid to the worker. Karl Marx called the difference between what the worker produces and what He is actually paid, the ‘surplus value’. He determined that this value represents what the landlords and the business people usurp from the worker’s rights, in the name of revenue, profit or rate of return on capital, a matter which He did not acknowledge as valid.

कार्ल मार्क्स की राय थी कि उनसे पहले के समाजवादी विचारधारा के स्कूलों ने अपने विचारों की सफलता को मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर माना था, अर्थात न्याय के प्रति उसके प्रेम और उत्पीड़ितों के समर्थन पर। ये स्कूल अपने विश्वास वाले नए तरीके समाज में लागू करने के लिए अपनाते थे, और ये विचार शासकों, व्यापारियों और प्रबुद्ध लोगों के सामने रखकर उन्हें इन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करते थे। परंतु कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा इस विचार पर आधारित नहीं की और न ही उन्होंने यह तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी विचारधारा का आधार ऐतिहासिक विकास के सिद्धांत नामक एक दार्शनिक सिद्धांत पर रखा, जिसे द्वंद्वात्मक सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने समाज में नई व्यवस्था की स्थापना की कल्पना आर्थिक नियमों के कार्यात्मक संचालन तथा समाज में विकास के नियम के परिणामस्वरूप की, किसी प्रबंधक, किसी विधि-निर्माता या किसी सुधारक के हस्तक्षेप के बिना। कार्ल मार्क्स ने इस प्रकार के समाजवाद को 'वैज्ञानिक समाजवाद' कहा, ताकि इसे उन समाजवादी तरीकों से अलग किया जा सके जो इससे पहले थे और जिन्हें 'काल्पनिक समाजवाद' कहा जाता था। कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांत का सार इस प्रकार है:

Karl Marx was of the opinion that the Socialist schools which came before Him had envisioned the success of their ideas to be dependent upon the inherent nature of the human being in his love for justice and support for the oppressed. These schools used to adopt new methods which they believed in, for their application upon society, and they presented these ideas to the governors, business people, and the enlightened people, urging them to implement their ideas. Karl Marx however, did not build his school of thought on this idea nor did He follow this approach. He built his school of thought on the basis of a philosophical doctrine known as the Theory of Historical Evolution, which is referred to as the Dialectic Theory. He conceived the establishment of the new system in society through the functional operation of the economic laws, and as a result of the law of evolution in society, without the intervention of a manager, a lawmaker, or a reformer. Karl Marx called this type of Socialism ‘Scientific Socialism’, to differentiate it from the Socialist methods that came before it and which were called ‘Utopian Socialism’. The Socialist theory of Karl Marx is summarised as follows:

समाज की व्यवस्था, किसी भी युग में, आर्थिक स्थिति का परिणाम होती है। इस व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सभी परिवर्तन अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ग-संघर्ष के फलस्वरूप आते हैं। इतिहास हमें बताता है कि यह संघर्ष संख्या में अधिक और दशा में बदतर वर्ग की जीत के साथ समाप्त होता है, उस धनी वर्ग पर जो संख्या में कम है। उन्होंने इसे सामाजिक विकास का नियम कहा। यह भविष्य पर भी उसी तरह लागू होता है जैसे अतीत पर। अतः पिछले युगों में यह संघर्ष स्वतंत्र लोगों और दासों के बीच था, फिर कुलीनों और प्रजा के बीच, और बाद में कुलीनों और भूदासों (किसानों) के बीच, तथा पंथों के क्रम में नेताओं और सरदारों के बीच। यह संघर्ष हमेशा पीड़ित वर्ग की जीत के साथ समाप्त होता रहा, जो संख्या में अधिक था, उत्पीड़क वर्ग पर, जो संख्या में कम था। लेकिन अपनी जीत के बाद पीड़ित वर्ग स्वयं एक रूढ़िवादी उत्पीड़क वर्ग बन गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद यह संघर्ष मध्य वर्ग (बुर्जुआ) और मज़दूर वर्ग के बीच रहा। पहला वर्ग आर्थिक उद्यमों का स्वामी, पूंजी का मालिक बन गया और रूढ़िवादी हो गया। उसके सामने मज़दूर वर्ग था, जिसके पास पूंजी में कुछ भी नहीं था, परंतु वह संख्या में कहीं अधिक था। परिणामस्वरूप, इस स्थिति ने दोनों वर्गों के बीच हितों के टकराव को जन्म दिया, जिसका मूल आर्थिक कारणों में था। आज की उत्पादन पद्धति स्वामित्व की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उत्पादन अब व्यक्तिगत नहीं रहा, अर्थात् जैसा पिछले युगों में केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता था, बल्कि सामूहिक हो गया है, अर्थात् व्यक्तियों द्वारा मिलकर संचालित होता है। लेकिन उसी समय, स्वामित्व की व्यवस्था नहीं बदली है। इसलिए व्यक्तिगत स्वामित्व जारी है और आज के समाज की व्यवस्था का आधार बना हुआ है। इसके परिणामस्वरूप कामगार वर्ग, जो उत्पादन में भाग लेता है, पूंजी के स्वामित्व में कोई हिस्सा नहीं रखता, और उन पूंजीपतियों (पूंजी के स्वामियों) की दया पर बना रहता है, जो स्वयं उत्पादन में भाग नहीं लेते। पूंजीपति श्रम-शक्ति का शोषण करते हैं, उसे केवल निर्वाह-मज़दूरी देते हैं, और कामगार इसे स्वीकार करने पर विवश होते हैं, क्योंकि उनके पास अपना गुज़ारा चलाने के लिए केवल अपना परिश्रम होता है। उत्पाद के मूल्य और श्रम-मज़दूरी के बीच का अंतर, जिसे मार्क्स अधिशेष मूल्य कहते हैं, वही लाभ बनता है जिस पर पूंजीपति एकाधिकार कर लेता है, जबकि न्याय का तकाज़ा है कि यह कामगारों का हिस्सा होना चाहिए।

The system of the society in any age is a result of the economic situation. The transformations which affect this system all come as a result of a class struggle to improve their material situation. History tells us that this struggle ends with the victory of the class which is greater in number and worse in condition, over the wealthier class which is fewer in number. He called this the law of social evolution. It applies to the future as well as the past. So, in previous ages this struggle existed between the freemen and the slaves, then between the nobles and the subjects, then later on between the nobles and the serfs (peasants), and between the leaders and chiefs in the order of sects. This struggle always ended with the victory of the oppressed class, which was greater in number, over the oppressor class, which was smaller in number. But after its victory the oppressed class turned to become a conservative oppressor class. Since the French revolution this struggle existed between the middle class (Bourgeoisie) and the working class. The first class became the masters of the economic projects, the owners of the capital, and became conservative. Facing it was the working class which owned nothing of the capital, but was much greater in number. Consequently, this situation led to a conflict of interest between the two classes, the origin of which was based on economic reasons. The production fashion today, does not conform to the system of ownership. Production no longer remains individualistic i.e. being performed by the person alone, as it was in past ages, but rather has become associative i.e. conducted by individuals together. At the same time however, the system of ownership has not changed. So individual ownership continues and is still the basis of the system in current society. As a result of this the working class, which participates in production, does not have a share in the ownership of the capital, and remains under the mercy of the Capitalists (the owners of the capital), who do not by themselves participate in production. The Capitalists exploit the labour force, paying it only subsistence wages, and the workers are compelled to accept it since they have nothing but their efforts to sustain themselves. The difference between the value of the product and the labour wage, which Marx calls the surplus value, constitutes the profit which the Capitalist monopolises, while justice assumes it should be the share of the workers.

तो यह संघर्ष इन दोनों वर्गों के बीच तब तक चलता रहेगा जब तक स्वामित्व की व्यवस्था उत्पादन की व्यवस्था के अनुरूप न हो जाए, यानी जब स्वामित्व समाजवादी या सामूहिक बन जाए। यह संघर्ष कामगार वर्ग की विजय के साथ समाप्त होगा, समाज में विकास के नियम के अनुसार, क्योंकि यही वर्ग पीड़ित है और संख्या में अधिक है।

So the conflict would continue between these two classes until the system of ownership conforms with the system of production i.e. when ownership becomes Socialist or collective. This struggle will end with the victory of the working class according to the law of evolution in society, since it is the oppressed class and is greater in number.

जहाँ तक मज़दूर वर्ग की सफलता के तरीक़े और उसकी सफलता के कारणों की बात है, यह समाज में विकास (evolution) के नियम पर आधारित है। आर्थिक जीवन की वर्तमान व्यवस्था अपने भीतर आने वाले समुदाय के बीज लिए हुए है, और यह वर्तमान व्यवस्था उन आर्थिक नियमों के प्रभाव से समाप्त हो जाएगी जिनके अधीन यह है। एक समय था जब मध्यम वर्ग ने सामंतों पर विजय पाई और आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वह पूँजी का स्वामी बन गया था। लेकिन इस तर्क के अनुसार, अब उसकी भूमिका समाप्त हो चुकी है, और समय आ गया है कि वह अपनी स्थिति मज़दूर वर्ग को सौंप दे। उसे ऐसा करने के लिए विवश करने वाली चीज़ संकेंद्रण (concentration) का नियम और मुक्त प्रतिस्पर्धा (free competition) की प्रक्रिया है। संकेंद्रण के नियम के प्रभाव से पूँजीपतियों (पूँजी के स्वामियों) की संख्या घटती है, और मज़दूर वर्ग की संख्या बढ़ती है। मुक्त प्रतिस्पर्धा के प्रभाव से उत्पादन हर सीमा को पार कर जाता है, और उत्पादन की मात्रा उससे अधिक हो जाती है जितना मज़दूर वर्ग के उपभोक्ता अपनी कम मज़दूरी से खरीद सकते हैं। इससे एक संकट पैदा होता है, जिसके कारण कुछ स्वामी अपनी पूँजी खो देते हैं और श्रम बाज़ार में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे-जैसे यह व्यवस्था आगे बढ़ती है, संकटों की तीव्रता बढ़ती जाती है, उनके बीच का अंतराल घटता जाता है, और पूँजीपतियों की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाती है। फिर थोड़ी ही देर में एक ऐसा संकट आता है जो पिछले सभी संकटों से बड़ा होता है, इतने बड़े पैमाने का कि वह पूँजीवादी आर्थिक व्यवस्था के स्तंभों को ध्वस्त कर देता है, और फिर पूँजीवाद के खंडहरों पर समाजवाद की व्यवस्था स्थापित होती है। मार्क्स ने साम्यवाद (Communism) के उदय को ऐतिहासिक विकास का अंतिम चरण माना, क्योंकि यह निजी संपत्ति को समाप्त कर देता है, और इसलिए समाज में वर्गों के संघर्ष का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि उनके बीच कोई भेद शेष नहीं रहता।

Regarding the manner in which the working class will succeed, and the reasons for its success, this is based on the law of evolution in society. The current system of economic life bears within itself the seeds of the forthcoming community, and this current system will vanish due to the effects of the economic laws to which it is subjected. There was a time when the middle class conquered the nobles and played an important role in economic life, since it became the owner of the capital. However, as the argument goes, its role has ended, and the time has come for it to relinquish its position to the working class.What obliges it to do so is the law of concentration and process of free competition. By the effect of the law of concentration the number of Capitalists (owners of the capital) diminishes, and the number of the working class increases. Through the effects of free competition, production surpasses every limit, and the quantity of production exceeds that which the consumers of the working class can buy with their low level of wage. This leads to a crisis causing some of the owners to lose their capital and enter the labour market. As the system progresses the intensity of crises increases, the gap between their occurrences closes, and the number of Capitalists decreases gradually. Then it is not long before a crisis greater than all the preceding crises occurs, of such major proportions that it demolishes the pillars of the Capitalist economic system, with the system of Socialism to be then established upon the Capitalist ruins. Marx conceived the emergence of Communism to be the last stage in the historical evolution, because it demolishes private property, and hence no more reason exists for the conflict of the classes in society, due to the absence of differences between them.

कार्ल मार्क्स ने स्पष्ट किया कि संकेन्द्रण (concentration) का नियम पूँजीवादी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। संक्षेप में, कार्य और पूँजी का कुछ परियोजनाओं से दूसरी परियोजनाओं की ओर प्रवास होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बढ़ती हैं जबकि कुछ घटती हैं। ये सभी ऐसी स्थितियाँ हैं जो उत्पादन में संकेन्द्रण के होने को दर्शाती हैं। यदि कोई उत्पादन की किसी एक औद्योगिक शाखा की परियोजनाओं की संख्या की जाँच करे, जैसे उदाहरण के लिए चॉकलेट कारखाने, तो वह पाएगा कि समय के साथ परियोजनाओं की संख्या धीरे-धीरे घटती गई है, जबकि हर परियोजना में उत्पादन कार्यबल की औसत संख्या बढ़ी है। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्पादन की इस शाखा में संकेन्द्रण हुआ है, क्योंकि बड़े आकार का उत्पादन छोटे उत्पादन की जगह ले लेता है। इसलिए यदि कारखानों की संख्या उदाहरण के लिए दस है, तो समय के साथ वे चार या पाँच बड़े कारखाने बन जाएँगे, और शेष समाप्त हो जाएँगे।

Karl Marx illustrated that the law of concentration was a part of the Capitalist economy. In summary, there is a migration of work and capital from some projects to others, so that some increase while others decrease. All these are scenarios which show the occurrence of concentration in production. If one investigated the number of projects in one branch of industrial production, such as chocolate factories for example, one would find that the number of projects had diminished gradually, over time, while the average number of the production work force increased in every project. This is an evidence that concentration occurred in this branch of production, since the greater sized production replaces the smaller production. So if the number of factories were for example, ten, they will in time become four or five large factories, and the rest will disappear.

मार्क्स द्वारा मुक्त प्रतिस्पर्धा के निर्धारण का अर्थ काम करने की स्वतंत्रता का सिद्धांत था, जिसका मतलब है कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जो चाहे, जिस तरीके से चाहे, उत्पादन करे।

Marx’s determination of free competition meant the principle of the freedom to work, which means that every person has the right to produce whatever He likes in the way He likes.

मार्क्स के अनुसार, आर्थिक संकट उन सभी अचानक उथल-पुथल पर लागू होते हैं जो आर्थिक संतुलन को प्रभावित करती हैं। विशिष्ट संकट में वे सभी प्रकार के संकट शामिल हैं जो उत्पादन और उपभोग के बीच असंतुलन के कारण उत्पादन की किसी विशेष शाखा पर आ पड़ते हैं। यह घटना या तो अति-उत्पादन या न्यून-उत्पादन के कारण होती है, या फिर अति-उपभोग या न्यून-उपभोग के कारण।

The economic crises, according to Marx, apply to every sudden disturbance that affects the economic equilibrium. The specific crisis includes all the kinds of crises which befall a particular branch of production, due to the imbalance between production and consumption. This incident occurs either due to overproduction or underproduction, or due to over-consumption or under-consumption.

जहाँ तक आवर्ती (चक्रीय) बड़े संकट की बात है, यह हिंसक झटकों के रूप में प्रकट होता है जो पूरी आर्थिक व्यवस्था के स्तंभों को हिला देते हैं, और यह आर्थिक उछाल की अवधि और आर्थिक मंदी की अवधि के बीच विभाजन-बिंदु बन जाता है। उछाल की अवधियाँ तीन से पाँच वर्ष की होती हैं, और मंदी की अवधियाँ भी इसी तरह होती हैं। आवर्ती, बड़े संकटों की कुछ विशेषताएँ होती हैं जो उन्हें अलग पहचान देती हैं। ये विशेषताएँ तीन मुख्य गुणों के अंतर्गत आती हैं, जो हैं: पहला, सामान्यीकरण का गुण। इसका अर्थ है कि किसी एक देश में संकट आर्थिक समृद्धि के सभी पहलुओं, या कम से कम उनमें से अधिकांश, पर प्रहार करता है। यह सामान्य संकट पहले एक देश में प्रकट होता है जहाँ वह हावी रहता है, और फिर अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों में फैल जाता है जो किन्हीं स्थायी संबंधों से आपस में जुड़े हुए थे। दूसरा गुण यह है कि यह आवर्ती होता है। इसका अर्थ है कि संकट दोहराव वाली और चक्रीय अवधियों में घटित होता है। एक संकट और दूसरे संकट के बीच की अवधि सात से ग्यारह वर्ष के बीच घटती-बढ़ती रहती है। इसका घटित होना किसी निश्चित समय पर नहीं होता, यद्यपि यह आवर्ती है। तीसरा गुण अत्यधिक उत्पादन का है, ऐसा कि बड़ी परियोजनाओं के मालिकों को अपने उत्पादों को बेचने में भारी कठिनाई होती है, इसलिए कई उत्पादों की आपूर्ति माँग से अधिक हो जाती है, जो संकट की ओर ले जाती है।

As for the recurrent (periodic) major crisis, it appears in the form of violent convulsions which shake the pillars of the whole economic system, and becomes the point of separation between the period of economic boom and the period of economic depression. The periods of boom vary between three to five years in length, as do the periods of depression. Recurrent, major crises have special characteristics which distinguish them. These characteristics fall under three main qualities, which are: Firstly, the quality of generalisation. This means that in one country, the crisis hits all aspects of economic prosperity, or at least most of them. This general crisis appears at first in one country where it dominates, and then spreads to other leading industrial countries which were linked together by some permanent relations. The second quality is that it is recurrent. This means that the crisis occurs in repetitive and cyclical periods. The period which separates between one crisis and another fluctuates between seven and eleven years. Its occurrence is not over a fixed time although it is recurrent. The third quality is that of excessive production, such that the owners of the large projects face great difficulty in disposing of their products, so the supply exceeds demand for many products leading to the crisis.

कार्ल मार्क्स का मानना था कि ये बड़े संकट कुछ लोगों को अपनी पूँजी से हाथ धोने पर मजबूर करते हैं, जिससे मालिकों की संख्या घटती है और मज़दूरों की संख्या बढ़ती है। यही घटनाएँ अंततः समाज में वह बड़ा संकट पैदा करेंगी, जो पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा।

Karl Marx considered that these major crises force some people to lose their capital, so the number of owners diminishes and the number of workers increases. These occurrences are what will lead finally to the major crisis in the society which demolishes the old system.

यह समाजवाद का सारांश है, जिसमें कम्युनिज़्म को इसके एक रूप के रूप में शामिल किया गया है। इस सारांश से प्रतीत होता है कि समाजवादी विचारधाराएँ, जिनमें कम्युनिस्ट भी शामिल हैं, व्यक्तियों के बीच वास्तविक समानता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं: या तो लाभों में समानता, या उत्पादन के साधनों में समानता, या पूर्ण समानता। इस प्रकार की किसी भी समानता को प्राप्त करना असंभव है, और यह केवल एक काल्पनिक धारणा है। यह अव्यावहारिक है और इसलिए असंभव है। इसका कारण यह है कि समानता अपने आप में अवास्तविक है, और इसलिए अव्यावहारिक भी। लोग अपनी प्रकृति के अनुसार, जिस रूप में उन्हें पैदा किया गया है, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में भिन्न होते हैं, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी भिन्न होते हैं। अतः उनके बीच समानता प्राप्त नहीं की जा सकती। यदि बल के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के समान हिस्से लोगों में बाँट भी दिए जाएँ, तब भी उत्पादन या उपयोग में इस धन को प्रयोग करने में उनका समान होना असंभव होगा। और अपनी-अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक मात्रा के संदर्भ में भी उनका समान होना असंभव होगा। इसलिए उनके बीच समानता एक सैद्धांतिक और काल्पनिक चिंता है।

This is a summary of Socialism including Communism as one of its forms. From this summary it appears that the Socialist schools of thought including the Communists, strive to achieve real equality amongst the individuals; either equality in benefits, equality in the means of production, or absolute equality. Any kind of such equality is impossible to achieve, and it is nothing but a hypothetical assumption. It is impractical and therefore impossible. This is because equality in itself is unreal, and thus impractical. People by the very nature with which they were created vary in their physical and mental capabilities, and they vary in the satisfaction of their needs. So equality amongst them cannot be achieved. Even if one distributed equal shares of commodities and services among the people by force, it would be impossible for them to be equal in using this wealth in production or utilisation. And it would be impossible for them to be equal in terms of the quantity they need to satisfy their respective needs. Therefore, equality between them is a speculative and hypothetical concern.

इसके अतिरिक्त, लोगों के बीच केवल समानता, जबकि वे शक्ति और सामर्थ्य में भिन्न हैं, उस न्याय से बहुत दूर मानी जाती है जिसे समाजवादी प्राप्त करने का दावा करते हैं। स्वामित्व और उत्पादन के साधनों के मामले में लोगों के बीच का अंतर अपरिहार्य और पूरी तरह स्वाभाविक है। समानता प्राप्त करने का हर प्रयास विफलता के लिए नियत है, क्योंकि वह मनुष्यों के बीच मौजूद प्राकृतिक अंतर के विपरीत है।

Moreover, equality by itself amongst people, while they are different in strength/power, is considered far from the justice which the Socialists claim they try to achieve. The disparity between people in terms of ownership, and in the means of production, is inevitable and quite normal. Every attempt at achieving equality is destined for failure as it contradicts with the natural disparity existent amongst human beings.

जहाँ तक निजी संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन की बात है, यह मनुष्य की प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि स्वामित्व अस्तित्व-रक्षा की प्रवृत्ति का ही एक रूप है, और यह प्रवृत्ति मनुष्य में निश्चित रूप से मौजूद है। चूँकि यह उसमें स्वाभाविक है, उसका एक अंग है, और उसकी प्राकृतिक ऊर्जा का एक प्रकटीकरण है, इसलिए इसे मिटाना असंभव है, क्योंकि यह सहज-प्रवृत्ति है। मनुष्य में जो भी सहज-प्रवृत्ति है, उसे जब तक वह जीवित है तब तक उससे अलग नहीं किया जा सकता। निजी संपत्ति को समाप्त करने का कोई भी प्रयास मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करने के सिवा कुछ नहीं है, और इससे केवल बेचैनी ही पैदा हो सकती है। इसलिए इस प्रवृत्ति को मिटाने की कोशिश करने के बजाय, उसे व्यवस्थित करना ही स्वाभाविक है।

Regarding the complete abolition of private property, this contradicts with man’s nature, because ownership is a manifestation of the survival instinct, which is definitely existent in man. Being natural in him, a part of him, and a manifestation of his natural energy, it is impossible to be eliminated since it is instinctive. Anything that is instinctive in man cannot be eliminated from Him as long as He is alive. Any attempt to abolish private property is nothing but a suppression of the human beings natural instincts, and can only lead to anxiety. Therefore, it is natural to organise this instinct rather than trying to eliminate it.

जहाँ तक मिल्कियत (स्वामित्व) के आंशिक उन्मूलन का सवाल है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि इससे मतलब यह है कि स्वामित्व में आने वाली वस्तुओं की मात्रा पर एक सीमा लगा दी जाए, तो यह मात्रा पर पाबंदी होगी, और यह गलत है, क्योंकि यह इंसान की गतिविधि को सीमित करती है, उसके प्रयासों में रुकावट डालती है और उसकी उत्पादन-क्षमता को घटाती है। जब लोगों को एक निश्चित स्तर से अधिक स्वामित्व रखने से रोका जाता है, तो यह प्रभावी रूप से उन्हें उसी सीमा पर रोक देता है, व्यक्तियों की गतिविधियों को बाधित करता है, और इस प्रकार समुदाय को इन व्यक्तियों की गतिविधियों से लाभ उठाने से वंचित कर देता है।

With regard to the partial abolition of ownership, it has to be studied. If what is meant by this is to put a ceiling on the magnitude of commodities that can be owned, then this would be a limitation in quantity, which is wrong, since it limits the activity of man, obstructs his efforts, and reduces his production. By preventing people from owning that which exceeds a certain level, this effectively stops them at that limit, interrupting the individuals from their activities, and thereby depriving the community from benefitting from the activities of these individuals.

हालाँकि, यदि वस्तुओं और सेवाओं के स्वामित्व को किसी विशेष तरीके तक सीमित किया जाए, बिना स्वामित्व की मात्रा पर किसी रोक के, तो यह स्वीकार्य है, क्योंकि यह मनुष्य की गतिविधि में बाधा नहीं डालता। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों के बीच संपत्ति के स्वामित्व को व्यवस्थित करता है, और उन्हें अधिक प्रयास करने और गतिविधि बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

However, if ownership of commodities and services is restricted to a certain manner without restriction in the quantity owned, this would be acceptable, as it does not obstruct the activity of man. This approach organises the ownership of property among individuals, and encourages them to expend more effort and increase activity.

यदि आंशिक स्वामित्व-उन्मूलन का अर्थ यह है कि व्यक्ति को कुछ विशेष संपत्तियों का स्वामी बनने से रोका जाता है, जबकि अन्य संपत्तियों को मात्रा की किसी सीमा के बिना रखा जा सकता है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि इन संपत्तियों का लाभ व्यक्ति अकेले नहीं उठा सकता, सिवाय इसके कि वह जनता को उस संपत्ति से वंचित करे, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति को उस संपत्ति का निजी स्वामी बनने से रोका जाए; जैसे सार्वजनिक सड़कें, नगर के चौक, नदियाँ, समुद्र और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें। यह प्रतिबंध संपत्ति की प्रकृति से तय होता है। अतः उन संपत्तियों के निजी स्वामित्व पर रोक लगाने में कोई दोष नहीं है जो सामूहिक लाभ की हैं, क्योंकि यह स्वामित्व स्वयं संपत्ति की प्रकृति द्वारा ही निर्धारित हुआ है।

If the partial abolition of ownership means that the individual is prevented from owning certain properties, whilst other properties can be owned without any limit over the quantity, this has to be examined. If the beneficial nature of these properties cannot be enjoyed by the individual alone, except by depriving the public of that property, then it is natural to prevent the individual from owning that property individually; such as public roads, town squares, rivers, seas, and the like. The restriction is decided by the nature of the property. There is, therefore, nothing wrong in banning the individual ownership of those properties which are of associative benefit, because this ownership was determined by the nature of the property itself.

यदि किसी संपत्ति की प्रकृति व्यक्तिगत स्वामित्व पर रोक की मांग नहीं करती, तब भी आगे विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि संपत्ति को पहली श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है, अर्थात ऐसी संपत्ति जिसका व्यक्तिगत स्वामित्व समुदाय को उससे वंचित कर देगा, जैसे पानी और खनिज संसाधन, तो उनके व्यक्तिगत स्वामित्व पर प्रतिबंध लगाने में कोई दोष नहीं है। ऐसी संपत्ति को पहली श्रेणी में रखने का कारण यह है कि अपनी प्रकृति से ही यदि वह व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में होती तो समुदाय उससे वंचित हो जाता। परंतु यदि संपत्ति का स्वामित्व समुदाय को उससे वंचित नहीं करता, तो उसके स्वामित्व पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा करना बिना किसी कारण के स्वामित्व को अनुचित रूप से सीमित करना होगा। यह मात्रा के आधार पर स्वामित्व सीमित करने जैसा होगा, जो केवल मनुष्य की गतिविधियों को प्रतिबंधित करेगा, उसके प्रयासों में बाधा डालेगा, उसके उत्पादन को घटाएगा, और जब वह निर्धारित स्वामित्व की सीमा तक पहुँचेगा तब उसे काम करने से रोक देगा।

If the nature of the property does not require prohibition of individual ownership, further analysis should still be conducted; if the property can be included under the first type i.e. properties whose individual ownership would deprive the community, such as water and mineral resources, then there is nothing wrong in banning their individual ownership. The issue which makes this type of property included under the first type is that by its nature if it was owned individually it would deprive the community of it. However, if owning the property does not deprive the community of it, then there should be no restriction on its ownership. To do so would unfairly limit ownership for no reason. This would be like limiting the ownership by quantity which will only result in restricting man’s activities, interrupting his efforts, reducing his production, and stopping Him from work when He reaches the set limit of ownership.

समाजवाद में स्वामित्व का आंशिक उन्मूलन स्वामित्व के तरीकों और साधनों के आधार पर नहीं, बल्कि मात्रा के आधार पर स्वामित्व की सीमा है। यह कुछ ऐसी संपत्तियों के स्वामित्व को रोकता है, जिन्हें अपनी प्रकृति और अपने उद्गम की प्रकृति के अनुसार व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व में रखा जाना चाहिए। समाजवाद या तो स्वामित्व को मात्रा में सीमित करता है, जैसे भूमि के स्वामित्व को एक निश्चित क्षेत्रफल तक सीमित करना, या यह कुछ संपत्तियों, जैसे उत्पादन के साधनों, के स्वामित्व को सीमित करता है। इनमें से कई संपत्तियाँ अपनी प्रकृति से व्यक्तियों के स्वामित्व में हो सकती हैं। इस प्रकार की संपत्ति पर स्वामित्व-प्रतिबंध व्यक्तियों की गतिविधि को सीमित करता है, चाहे यह प्रतिबंध कानून द्वारा पहले से निर्धारित हो, जैसे उत्तराधिकार पर रोक, खानों, रेलवे या कारखानों के स्वामित्व पर रोक; या यदि यह राज्य पर छोड़ दिया गया हो कि वह प्रत्येक मामले के आधार पर तय करे कि जहाँ भी सार्वजनिक हित ऐसा करने की माँग करे, वहाँ स्वामित्व को रोका जाए। यह सब व्यक्तियों की गतिविधि पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये संपत्तियाँ अपनी प्रकृति से ही व्यक्तियों के स्वामित्व में रह सकती हैं।

The partial abolition of ownership in Socialism is a limitation of ownership by quantity, rather than by the ways and means of ownership. It prevents ownership of some properties, which by their nature and by the nature of their origin should be individually owned. Socialism either limits ownership in magnitude, such as limiting ownership of land up to a certain area, or it limits ownership of certain properties such as the means of production. Many of these properties, by their nature, could be owned by individuals. Ownership restrictions of this type of property restricts activity whether the restriction was pre-specified by the law, such as preventing inheritance, ownership of mines, railways, or factories; or if it were left to the State to decide, on a case by case basis, to prevent possession wherever public interest requires it to do so. All this is restriction of the activity of individuals, for these properties by their very nature can be owned by individuals.

उत्पादन और वितरण का लोगों के माध्यम से संगठन लोगों के बीच उपद्रव और बेचैनी भड़काकर, या उनके बीच नफ़रत पैदा करके नहीं हासिल किया जा सकता (और नहीं किया जाना चाहिए)। इससे संगठन के बजाय अराजकता ही पैदा होगी। इसके अलावा, समुदाय में उत्पादन का संगठन इस तरह स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता कि मज़दूर वर्ग को व्यापारियों के अत्याचार का एहसास कराया जाए, क्योंकि व्यापारी इतने चतुर और कुशल हो सकते हैं कि मज़दूर वर्ग की ज़रूरतें पूरी कर दें, जैसा कि अमेरिका के फ़ैक्ट्री मज़दूरों के मामले में है। इस तरह मज़दूर वर्ग अपनी मेहनत के फलों के शोषण के रूप में अत्याचार महसूस नहीं करता। इस प्रकार वह विकास नहीं होगा जो उत्पादन और वितरण को और बेहतर ढंग से संगठित करता। यह संगठन उचित कानूनों और समाधानों के ज़रिए आना चाहिए, जो एक निश्चित आधार पर बने हों जो समस्याओं की वास्तविक प्रकृति से निपटता हो। समाजवाद उत्पादन और वितरण के संगठन पर निर्भर करता है, चाहे वह मज़दूर वर्ग के बीच तनाव और उपद्रव भड़काकर हो, या समाज में विकास के प्राकृतिक नियम द्वारा, या मनुष्य-निर्मित (वज़ई') क़ानूनों और नियमों के द्वारा, जो किसी निश्चित आधार या मत से नहीं निकलते। इसलिए यह संगठन अपने आधार से ही ग़लत है।

The organisation of production and distribution through people cannot (and should not) be achieved by inciting disturbances and anxiety amongst people, or by inciting hatred between them. This can only lead to anarchy, rather than organisation. Furthermore, the organisation of production in the community cannot be achieved naturally by making the working class feel the oppression of business people, since the business people could be smart and ingenious enough to satisfy the needs of the labour force, as is the case with the factory workers in the United States. So the working class do not feel the oppression in terms of having the fruits of their efforts exploited. In this way the evolution which would better organise production and distribution would not occur. This organisation should come through proper laws and solutions which are built on a definite basis that deals with the real nature of the problems. Socialism relies on organising the production and distribution, whether by inciting tension and disturbances amongst the working class, or by the natural law of evolution in society, or through manmade (Wadh’iya) legislation and canons that do not emanate from a definite basis or creed. Therefore this organisation is false from its basis.

यह समाजवाद की भ्रांतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से कार्ल मार्क्स के समाजवाद के संबंध में, इसकी भ्रांति तीन पहलुओं में दिखाई देती है।

This outlines the fallacies of Socialism. With regard specifically to the Socialism of Karl Marx, its fallacy appears in three aspects:

पहला: उसका मूल्य-सिद्धांत (theory of value) पर मत त्रुटिपूर्ण है और वास्तविकता के विपरीत है। वह मत, जो कहता है कि वस्तु के मूल्य का एकमात्र स्रोत उसके उत्पादन में लगाया गया श्रम है, वास्तविकता के विपरीत है, क्योंकि लगाया गया श्रम उसके मूल्य का एक स्रोत है, न कि एकमात्र स्रोत। वस्तु के मूल्य में श्रम के अलावा और भी तत्व प्रवेश करते हैं। उनमें से एक वह कच्चा माल है जिस पर श्रम किया गया, और दूसरा वस्तु के लाभ की माँग भी है। कच्चे माल में ऐसा लाभ हो सकता है जो उसे प्राप्त करने में लगाए गए श्रम से अधिक हो, जैसे शिकार में। वस्तु के लाभ की बाज़ार में कोई माँग न हो, और उसके निर्यात पर रोक हो, जैसे मुसलमानों के लिए शराब। अतः श्रम को मूल्य का एकमात्र स्रोत मानना गलत है और वस्तु की वास्तविक स्थिति के अनुरूप नहीं है।

Firstly: His opinion on the theory of value is erroneous and disagrees with reality. The opinion, stating that the only source for the value of the commodity is the work spent in its production, disagrees with reality since the spent work is only one but not the only source of its value. There are other elements, besides the work, that enter in the value of the commodity. There is the raw material upon which the work was carried out, or the demand for the benefit of the commodity as well. The raw material could contain a benefit that exceeds the work spent in its procurement such as in hunting for example. The benefit of the commodity could have no demand in the market, and be forbidden for export, such as wine for Muslims. So putting work as the only source of value is incorrect, and does not conform to the reality of the commodity as it is.

दूसरी बात: उसका मत यह है कि किसी भी समय पर मौजूद सामाजिक व्यवस्था आर्थिक स्थिति की उपज है, और इस व्यवस्था में आने वाले विभिन्न परिवर्तन एक ही कारण से होते हैं, और वह है वर्गों का अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से संघर्ष। यह मत गलत है, निराधार है, और एक संदिग्ध और काल्पनिक मान्यता पर खड़ा है। इसकी गलती और वास्तविकता से इसका मेल न खाना ऐतिहासिक घटनाओं और वर्तमान स्थिति से स्पष्ट है। हम देखते हैं कि रूस का समाजवाद में परिवर्तन किसी भौतिकवादी विकास से नहीं हुआ, न ही किसी वर्ग-संघर्ष से जो व्यवस्था के बदलाव तक ले गया। बल्कि एक समूह ने एक खूनी क्रांति के द्वारा सत्ता हथिया ली, और अपने विचारों को लोगों पर लागू करना शुरू किया, और व्यवस्था बदल दी। यही समाजवादी चीन में हुआ। पूर्वी जर्मनी में पश्चिमी जर्मनी के बजाय, और पश्चिमी यूरोप के बजाय पूर्वी यूरोप में समाजवाद का लागू होना किसी वर्ग-संघर्ष के परिणामस्वरूप नहीं हुआ। बल्कि यह एक समाजवादी राज्य द्वारा इन देशों को जीतने से हुआ, जिसने अपनी व्यवस्था विजित राष्ट्रों पर थोप दी। यही पूंजीवादी राज्यों, इस्लामी राज्य, और किसी भी अन्य व्यवस्था के साथ हुआ। इसके अलावा, जिन देशों के बारे में इस नियम ने भविष्यवाणी की थी कि वे वर्ग-संघर्ष से अपनी व्यवस्था बदल देंगे, अर्थात जर्मनी, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी पूंजीवादी देश हैं जहाँ पूंजी के मालिक और मज़दूर बहुत अधिक हैं। ये ज़ारकालीन रूस या चीन नहीं थे, जो औद्योगिक के बजाय कृषि-प्रधान थे, और जहाँ पूंजी के मालिकों और मज़दूरों की संख्या पश्चिम की तुलना में कहीं कम थी। पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन दोनों वर्गों की भारी उपस्थिति के बावजूद, वे समाजवाद में परिवर्तित नहीं हुए, और वे आज तक पूंजीवाद ही लागू करते हैं। इन दोनों वर्गों (यानी पूंजी के मालिकों और मज़दूरों) की उपस्थिति का उनकी व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही बात इस सिद्धांत को उसकी जड़ से ही खंडित करने के लिए काफ़ी है।

Secondly: His opinion states that the social order existing at any time, is a product of the economic situation, and that the various transformations which befall this system are all due to one reason, which is the struggle of the classes for the objective of improving their material situation. This opinion is erroneous, baseless, and built upon a doubtful and hypothetical assumption. The reason for its error and disagreement with reality is obvious from historical events and the current situation.We see that the transformation of Russia into Socialism did not occur due to a materialistic evolution, nor due to a class struggle that led to the change of the system. Rather, a group took over through a bloody revolution, and started to apply its thoughts upon the people, and changed the system. The same happened in Socialist China. The application of Socialism in East Germany rather than West Germany, and Eastern Europe rather than Western Europe did not occur as a result of any class struggle. Rather it occurred through the conquering of these countries by a Socialist State which imposed its system upon the conquered nations. The same occurred with the Capitalist states, with the Islamic State, and with any other system. Furthermore, the countries which this law predicted would change their system through class struggle, namely Germany, England, and the United states, are all Capitalist countries where the owners of capital and workers are many. They were not Czarist Russia or China, which were agricultural rather than industrial, and where the number of owners of capital and workers were much fewer in comparison to the West. Despite the overwhelming presence of the two classes in Western Europe and the United states, they were not converted to Socialism, and they all still apply Capitalism till this day. The presence of these two classes (i.e.capital owners and workers) did not have any effect on their system. This alone is enough to refute this theory from its basis.

मार्क्स के सिद्धांत में त्रुटि की तीसरी झलक उस बात में दिखती है जो उन्होंने सामाजिक विकास के नियम के बारे में कही, कि आर्थिक जीवन की व्यवस्था अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाले आर्थिक नियमों के प्रभाव से विनाश की ओर बढ़ रही है, और यह कि मध्य वर्ग, जिसने अभिजात वर्ग यानी पूंजी के स्वामियों के वर्ग के विरुद्ध लड़ाई जीत ली थी, अंततः संकेंद्रण के नियम के कारण अपना स्थान मज़दूर वर्ग के लिए खाली कर देगा। मार्क्स का उत्पादन के संकेंद्रण से संबंधित सिद्धांत, जिस पर वे मज़दूरों की संख्या में वृद्धि और पूंजी के स्वामियों की संख्या में कमी का आधार रखते हैं, गलत है। यह सिद्धांत इसलिए गलत है कि उत्पादन का संकेंद्रण एक सीमा से आगे नहीं जा सकता। अतः वह एक निश्चित सीमा पर पहुँचकर रुक जाता है और इस प्रकार वह मार्क्स के कल्पित विकास में उत्प्रेरक नहीं रहता। इसके अतिरिक्त, उत्पादन के मुख्य शाखाओं में से एक, अर्थात कृषि में, उत्पादन का संकेंद्रण बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। फिर समाज में विकास का नियम कैसे घटित हो सकता है? इसके अलावा, कार्ल मार्क्स यह दावा करते हैं कि उत्पादन के संकेंद्रण के बाद धन (संसाधनों) का संकेंद्रण होता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय पूंजीपतियों की संख्या घटती है और कुछ भी न रखने वाले मज़दूरों की संख्या बढ़ती है। यह दृष्टिकोण गलत है, क्योंकि उत्पादन का संकेंद्रण पूंजी के स्वामियों की संख्या में वृद्धि का कारण भी बन सकता है और मज़दूर वर्ग के पूंजी-धारक बन जाने का कारण भी बन सकता है। बड़ी कंपनियों द्वारा संचालित बड़ी परियोजनाओं में आमतौर पर मज़दूर वर्ग के अंशधारक होते हैं, और यह इस सिद्धांत का खंडन करने वाला एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त, कारखानों में काम करने वाले मज़दूरों में से बहुतों को ऊँचे वेतन मिलते हैं, जैसे इंजीनियर, रसायनज्ञ और प्रबंधक, इसलिए वे अपने वेतन का बड़ा हिस्सा बचा सकते हैं और स्वतंत्र परियोजनाएँ स्थापित किए बिना स्वयं निवेशक बन सकते हैं। अतः कार्ल मार्क्स ने मज़दूरों और विकास के बारे में जो प्रतिपादित किया, वह उन पर लागू नहीं होता।

The third appearance of error in Karl Marx’s theory appears in what He said about the law of social evolution, that the system of economic life is destined for extinction by the effect of the economic laws which control it, and that the middle class which won the battle against the class of the nobles i.e. the owners of the capital will ultimately evacuate their place for the labour class, due to the law of concentration. The theory of Karl Marx concerning concentration of production, on which He builds the increase in the number of the workers and the decrease in the number of the owners of capital, is false. This theory is false because there is a limit which concentration of production cannot overstep. So it arrives at a certain limit and stops and thus will no longer be a catalyst in the evolution imagined by Marx. Moreover, concentration of production does not exist at all in one of the main branches of production, namely agriculture. How then can the law of evolution occur in society? Besides, Karl Marx asserts that concentration of production is followed by concentration of wealth (resources), which results in a reduction in the number of financiers, and an increase in the number of workers, who own nothing. This view is erroneous, since the concentration of production could result in an increase in the number of capital owners, and could result in the working class becoming capital holders. The major projects, which are conducted by the large Corporations, usually have shareholders from the working class, which is an example that refutes this theory. Moreover, many of the working class in the factories have high salaries, such as engineers, chemists and managers, thus being able to save a great part of their salaries, and becoming investors themselves, without the need to establish independent projects. Therefore, what Karl Marx propounded about workers and evolution does not apply to them.

यह पूँजीवादी (Capitalist) और समाजवादी (Socialist) आर्थिक प्रणालियों के उन सिद्धांतों का एक संक्षिप्त अध्ययन है, जिन पर ये प्रणालियाँ स्थापित हैं, और जिनसे साम्यवाद (Communist) आर्थिक प्रणाली निकली। इस अध्ययन से इन सिद्धांतों में मौजूद भ्रांतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। एक ओर, यह बात है; दूसरी ओर, ये दोनों प्रणालियाँ समस्याओं के समाधान के इस्लामी तरीके के विपरीत हैं और स्वयं इस्लाम के भी विरोध में हैं।

This is but a brief examination of the principles upon which the Capitalist and Socialist, from which came the Communist, economic systems are established. From this examination the fallacies present in these principles are apparent. This is on the one hand; on the other hand, both systems are contradictory to the Islamic method in addressing the problems and contradictory to Islam itself.

उनके इस्लामी तरीक़े से समस्याओं के हल के विरोध के संबंध में, यह पाया जाता है कि आर्थिक समस्या को हल करने में इस्लाम का तरीक़ा वही है जो वह मानव की अन्य किसी भी समस्या को हल करने में अपनाता है। इस्लाम का सामान्य दृष्टिकोण यह है कि आर्थिक समस्या की वास्तविकता का अध्ययन किया जाए, उसे समझा जाए, और फिर शरीअत के नुसूस (पाठों) का अध्ययन करके उनसे उस समस्या का हल निकाला जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे नुसूस उस विशेष समस्या पर लागू होते हैं। यह पूंजीवादी और समाजवादी तरीक़े से भिन्न है। पूंजीवाद में, समस्याओं से उत्पन्न हुई स्थिति को हल का स्रोत बनाया जाता है (व्यावहारिकता, प्रैगमैटिज़्म)। समाजवाद में, हल उन काल्पनिक धारणाओं से लिए जाते हैं जिन्हें समस्या में मौजूद समझा जाता है, और हल इन्हीं धारणाओं के अनुसार तय किए जाते हैं। इन दोनों तरीक़ों में से हर एक इस्लाम के तरीक़े से अलग है, इसलिए किसी मुसलमान के लिए इन्हें अपनाना जायज़ नहीं है।

As to their contradiction to the Islamic method of solving the problems, one finds that the Islamic method in solving the economic problem is the very same method Islam uses in solving any of the other human problems. The common approach of Islam is to study the reality of the economic problem, understand it, and then deduce a solution for the problem from the Shari’ah texts after studying these texts, and to ensure that they apply to that particular problem. This is different from the Capitalist and Socialist method. In Capitalism, the situation which resulted from the problems, is used as a source for the solutions (pragmatism). In Socialism the solutions are taken from hypothetical assumptions which are imagined to be existent in the problem, and the solutions are put according to these assumptions. Each of these two methods is different to the method of Islam, so it is not allowed for a Muslim to adopt them.

पूंजीवादी और समाजवादी, और उसी से निकली साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का इस्लाम से टकराव यह है कि इस्लाम अपने समाधानों को शरीयत के विधायी स्रोतों से निकले दैवी आदेश (अहकामे शरीयत) के रूप में अपनाता है, जबकि पूंजीवादी और समाजवादी आर्थिक समाधान दैवी आदेश नहीं हैं, बल्कि कुफ़्र की एक व्यवस्था से आए हैं। उनके अनुसार फ़ैसला करना अल्लाह के उतारे हुए के अलावा से फ़ैसला करना है, और किसी भी मुसलमान के लिए किसी भी रूप में इसे अपनाना जायज़ नहीं है। यदि कोई इन्हें अपनाने वाला इन पर विश्वास नहीं रखता, तो उसका इन्हें अपनाना एक खुला गुनाह (फ़िस्क़) है। लेकिन यदि वह यह विश्वास रखता है कि ये ही सही नियम हैं और इस्लामी नियम आधुनिक युग के अनुकूल नहीं हैं और मौजूदा आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं देते, तो यह कुफ़्र है, अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) हमें इससे बचाए।

The contradiction of the Capitalist and Socialist, and from it the Communist, economies to Islam is that Islam adopts its solutions as divine rules (Ahkam Shari’ah) derived from the legislative sources while the Capitalist and Socialist economic solutions are not divine rules, but are from a system of Kufr. Judging on things according to them means ruling with other than what Allah has revealed, which is not allowed for any Muslim to adopt in any way. Their adoption is an open sin (Fisq) if their adopter does not believe in them. But if He believed that they are the proper rules and that Islamic rules do not suit the modern age and do not offer solutions to the current economic problems, then this is kufr, may Allah (swt) protect us from it.