यहाँ ऐसी सम्पत्तियाँ भी हैं जो सार्वजनिक सम्पत्ति में नहीं आतीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्पत्ति में शामिल होती हैं, क्योंकि वे ऐसी चीज़ें हैं जिनका स्वामित्व व्यक्तियों के पास हो सकता है, जैसे भूमि और चल सम्पत्ति। फिर भी, मुस्लिम जनता का उनसे सम्बन्धित एक अधिकार होता है। इसलिए ये चीज़ें न व्यक्तिगत सम्पत्ति से हैं और न ही सार्वजनिक सम्पत्ति से। अतः ये राज्य की सम्पत्ति हैं। राज्य की सम्पत्ति वह सम्पत्ति है जिसमें मुस्लिम जनसमूह का अधिकार होता है, और उसका प्रबंधन ख़लीफ़ा पर छोड़ा गया है, जो उसमें से कुछ भाग उन्हें उसके अनुसार दे सकता है जो वह उचित समझे। इस सम्पत्ति के प्रबंधन से मतलब यह है कि उस पर उसे इसका अधिकार है कि वह उसका निपटारा करे। स्वामित्व का अर्थ भी यही है, क्योंकि स्वामित्व का मतलब है कि व्यक्ति का उस चीज़ पर अधिकार हो जिसका वह स्वामी है। अतः हर वह सम्पत्ति जिसके ख़र्च का निर्णय ख़लीफ़ा की राय और इज्तिहाद पर निर्भर हो, राज्य की सम्पत्ति मानी जाती है। शरीअत ने कुछ कोषों को राज्य की सम्पत्ति बनाया है, जिनका निपटारा ख़लीफ़ा अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार कर सकता है, जैसे ग़नीमत (युद्ध का माल), ख़राज (भूमि कर), जिज़्या (सिर कर) और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें; क्योंकि शरीअत ने यह निर्धारित नहीं किया कि इन्हें किन मदों में ख़र्च किया जाए। परन्तु जहाँ शरीअत ने निर्धारित कर दिया कि कोष कहाँ ख़र्च होंगे, और यह निर्णय ख़लीफ़ा की राय और इज्तिहाद पर नहीं छोड़ा, तो वह सम्पत्ति राज्य की नहीं है; बल्कि वह शरीअत द्वारा निर्धारित मदों की है। इसलिए ज़कात राज्य की सम्पत्ति नहीं मानी जाती। वह शरीअत द्वारा निर्धारित आठ मदों की सम्पत्ति है। बैतुल-माल वह स्थान है जहाँ ये कोष रखे जाते हैं, ताकि उन्हें निर्धारित मदों पर ख़र्च किया जा सके।

There are properties that do not fall under public property, rather they are included in the individual property, because they are things which can be owned by individuals, like land and moveable property. However, the Muslim populace have a right in connection to them. Therefore, these things are not from the individual property, nor are they from the public property. Thus they are State property. The State property is that property in which the Muslims masses have a right, and its management is left to the Khalifah who may assign some of it to them according to what He deems as appropriate. What is meant by his management of this property is that He has the authority over it to dispose of it. This is what is meant by ownership; because the meaning of ownership is that the individual has an authority over that which He owns. Thus, every property whose expenditure is subject to the opinion and Ijtihad of the Khalifah, is considered as State property. The Law Giver has made certain funds State property, where the Khalifah has the right to dispose of them according to his opinion and Ijtihad, such as the booties, Kharaj (land tax), Jizya (head tax) and the like; this is because the Shar’a did not determine the the area in which they may be spent. But where the Shar’a determined the funds should be spent, and did not leave it to the Khalifah to decide according to his opinion and Ijtihad, then this property does not belong to the State; rather it belongs to the area specified by the Shar’a. Therefore, the Zakah is not considered a State property. It is rather the property of the eight categories assigned by the Shar’a. The Bait ul-Mal is the place where the funds will be kept so as to be spent on the designated areas.

यद्यपि राज्य सार्वजनिक संपत्तियों और राज्य की संपत्ति दोनों का प्रबंधन करता है, फिर भी इन दोनों के बीच अंतर है। जो चीज़ें सार्वजनिक संपत्ति में आती हैं, उनके संबंध में राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह उनके मूल (स्रोत) को किसी को सौंपे या दे, हालांकि उसे यह अधिकार है कि वह लोगों को एक ऐसी व्यवस्था के आधार पर उनसे लाभ उठाने की अनुमति दे जिससे सभी लोग उससे फायदा उठा सकें। यह राज्य की संपत्ति से भिन्न है, जहाँ राज्य को यह अधिकार है कि वह उसे कुछ विशेष व्यक्तियों को दे दे और दूसरों को न दे, और यदि वह समझे कि लोगों के हितों की देखभाल के लिए यह आवश्यक है कि वह उन्हें न दी जाए, तो वह सभी व्यक्तियों को उसे प्राप्त करने से रोक सकता है। अतः पानी, नमक, चरागाह और नगर के पार्क किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से देना जायज़ नहीं है, यद्यपि सभी लोग उनसे लाभ उठा सकते हैं, ताकि लाभ सभी के लिए हो, बिना किसी विशेष व्यक्ति को दूसरों के अपवाद स्वरूप चुने। खराज का धन केवल किसानों पर, दूसरों को छोड़कर, खर्च किया जा सकता है, ताकि कृषि संबंधी मामलों का समाधान हो सके। राज्य को यह भी अनुमति है कि वह इसे केवल हथियार खरीदने में खर्च करे, जहाँ वह इसमें से किसी को कुछ न दे। इस प्रकार, राज्य इसे उसी प्रकार व्यय करता है जैसा वह नागरिकों (यानी उम्मत) के हित में समझता है।

Although the State manages the public properties and State property, there is a difference between them. With reagrds to those which belong to the public property, the State has no right to assign or give its origin (body) to anyone, though it has the right to allow the people to take of it based upon an arrangement which enables all of them to benefit from it. This is different from the State property, where the State has the right to give it all to certain individuals and not give to others, and it can prevent all individuals from having it, if it viewed that caring for their affairs necessitated that it is not given to them. So the water, salt, pastures and town parks are not allowed to be given to individuals absolutely, although all peoples can benefit from them, such that the benefit will be for all of them without specifying anyone in particular to the exclusion of others. Al-Kharaj could be spent only on the farmers to the exclusion of others, so as to solve the farming matters. The State is also allowed to spend it on buying weapons only, where it does not give anybody anything of it. In this way, the State dispenses of it as it views to be in the citizens’ (i.e. the Ummah’s) interest.