शरीअत ने ब्याज (सूद) को पूरी तरह से हराम ठहराया है, चाहे उसका प्रतिशत कितना भी हो, ऊँचा हो या नीचा। ब्याज से होने वाला लाभ निश्चित रूप से हराम है; किसी को भी उसका स्वामित्व प्राप्त नहीं है, और यदि उसके मूल मालिक ज्ञात हों तो उसे उन्हीं को लौटाना अनिवार्य है। अल्लाह (SWT) ने फ़रमाया:

Shar’a prohibited usury absolutely, regardless of its percentage, whether it was high or low. The usury gain is definitely Haram; nobody has the right to own it, and it has to be returned to its original owners if they were known. Allah (swt) said:

जो लोग सूद (रिबा) खाते हैं, वे (क़यामत के दिन) उस व्यक्ति की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने अपने स्पर्श से पागल बना दिया हो। यह इसलिए है कि वे कहते हैं: "व्यापार भी तो सूद जैसा ही है," जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और सूद को हराम ठहराया है। जिसके पास उसके रब की ओर से नसीहत पहुँचे और वह (उसे मानकर) रुक जाए, तो जो कुछ पहले हो चुका वह उसी का है, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो फिर (सूद की ओर) लौटे, तो ऐसे लोग आग वाले हैं; वे उसमें हमेशा रहेंगे। {अल-बक़रह: 275} और अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने फ़रमाया:

“Those who devour (take) interest (riba) cannot stand except as the one whom the Satan, by (his) touch, drives Him to madness. That is because they say: Trade is just like riba, whereas Allah permitted trade and forbade riba. The one to whom an admonition from his Lord comes and He refrains (in obedience thereto), He shall keep (the profits of) that which is past, and his affair (henceforth) is with Allah. As for Him who returns (to usury), such are rightful owners of the fire. They will abide therein eternally.” [Al-Baqarah: 275] And He (swt) said:

“हे ईमान वालो! अल्लाह से डरो और ब्याज का जो बकाया रह गया है उसे छोड़ दो, यदि तुम (वास्तव में) ईमान वाले हो। और यदि तुम ऐसा नहीं करते, तो अल्लाह और उसके रसूल की ओर से युद्ध की घोषणा सुन लो। और यदि तुम तौबा कर लो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी मूल पूंजी है (बिना ब्याज के)। न तुम किसी पर अत्याचार करो, और न तुम पर अत्याचार किया जाए।” [अल-बक़रह: 278-279].

“O you who believe! Observe your duty to Allah, and give up what remains of your demands for usury, if you are (in truth) believers. And if you do not, then take notice of war (against you) from Allah and His Messenger. And if you repent then you have your capital (without interest). Deal not unjustly, nor be dealt with unjustly.” [Al-Baqarah: 278-279].

सूदखोरी की वास्तविकता यह है कि सूद लेने वाला व्यक्ति लोगों की मेहनत का शोषण करता है, और यह बिना कोई मेहनत किए मिलने वाला प्रतिफल है। चूँकि जिस धन पर सूद लिया जाता है वह सुनिश्चित ब्याज वाला होता है और किसी हानि के अधीन नहीं होता, इसलिए यह उस सामान्य नियम के विपरीत है जो कहता है: 'हानि लाभ के साथ चलती है।' अतः साझेदारी, मुदारबा और बटाई द्वारा, उनकी शर्तों के भीतर, संपत्ति का निवेश जायज़ है, क्योंकि इससे समुदाय को लाभ पहुँचता है और दूसरों की मेहनत का शोषण नहीं होता; बल्कि ये ऐसे साधन हैं जो लोगों को स्वयं अपनी मेहनत से लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं, और यह निवेश लाभ की तरह हानि के अधीन भी होता है, जो सूद से भिन्न बात है। फिर भी, सूद को हराम करना एक पाठ्य आदेश द्वारा हुआ, जिसका कोई तर्क नहीं बताया गया, और अल्लाह के रसूल ﷺ की हदीसों ने उन वस्तुओं को स्पष्ट किया जिनमें सूद (वृद्धि या कमी) हराम है। बहरहाल, मन में यह बात आ सकती है कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह उसे अपने ही पास रखेगा, और वह इतना उदार न हो कि जरूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्हें उधार दे। ऐसी ज़रूरत जरूरतमंद पर दबाव डालेगी, इसलिए ऐसी ज़रूरत पूरी करने का कोई साधन होना चाहिए। इसके अलावा, आजकल ज़रूरतें असंख्य और विविध हो गई हैं, और सूद व्यापार, कृषि और उद्योग की नींव बन गया है। इसलिए सूद का व्यवहार करने के लिए बैंक स्थापित किए गए, और जैसे ज़रूरतें पूरी करने के लिए सूखोरों के सिवा कोई रास्ता नहीं, वैसे ही इन बैंकों के सिवा भी कोई रास्ता नहीं है।

The true reality of usury is that the interest which the usurer takes is an exploitation of the effort of the people, and it is a recompense without spending any effort; and because the money on which usury is taken is of secured interest, not subject to any loss, is a matter which disagrees with the general rule which states: ‘Loss goes with the gain.’ Therefore, investing the property by partnership, Mudharaba and sharecropping within their conditions is allowed as the community benefits from them and the effort of other people is not exploited, but they are rather a means which enables them to benefit from their own effort, and this investment is subject to loss as it is subject to profit, a matter which is different than usury. However, prohibiting the usury was by the text, which was not reasoned, and the Ahadith of the Messenger of Allah (pbuh) explained the commodities in which usury (increase or decrease) is prohibited. Anyhow, it may occur to the mind that the person who possesses a property will keep it for himself, and He may not be generous enough to lend it to the needy in order to meet their needs. Such need will press on the needy person, so there should be a means to meet such need. Moreover, the needs, nowadays, have become numerous and varied, and usury became the foundation of trading, agriculture and industry. Therefore, banks were established to deal with usury, and there is no way other than them as there is no way other than usurers to meet the needs.

इसका उत्तर यह है कि हम उस समाज की बात कर रहे हैं जिसमें इस्लाम पूरा लागू हो, जिसमें आर्थिक पहलू भी शामिल हैं, न कि उस समाज की जो अपनी वर्तमान स्थिति में है। इसका कारण यह है कि वर्तमान समाज पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार चलता है, इसलिए इसमें बैंक जीवन की आवश्यकताओं में से एक के रूप में उभरा। अतः संपत्ति का मालिक, जो अपने स्वामित्व में स्वयं को स्वतंत्र समझता है, और जो धोखाधड़ी, एकाधिकार, जुए, सूदखोरी और इसी प्रकार के शोषण के लिए स्वयं को स्वतंत्र समझता है, बिना किसी सरकारी निगरानी या कानूनी प्रतिबंध के, निस्संदेह सूदखोरी और बैंक को जीवन की आवश्यकताओं में गिनता है।

The answer to this is that we talk about the society in which the whole of Islam including the economic aspects, is applied, not about the society in its current situation. This is because the current society is run according to the Capitalist system; therefore, the bank emerged in it as one of life’s necessities. So the owner of the property who sees himself free in his ownership, and who sees himself free to exploit by cheating, monopoly, gambling, usury and such like, without supervision from a government or restriction by a law no doubt, considers usury and the bank to be of life’s necessities.

मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को पूरी तरह बदलना होगा और उसकी जगह इस्लामी आर्थिक व्यवस्था को जड़ से और पूरी तरह लागू करना होगा। यदि यह व्यवस्था हटा दी जाए और इस्लामी व्यवस्था लागू की जाए, तो लोगों को दिखाई देगा कि जिस समाज में इस्लाम लागू है, वहाँ सूदी लेन-देन की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जिसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है, वह या तो जीवन-निर्वाह के लिए होती है या खेती के लिए। पहली ज़रूरत को इस्लाम हर नागरिक के लिए जीविका सुनिश्चित करके पूरा करता है। दूसरी ज़रूरत को इस्लाम ज़रूरतमंदों को बिना सूद के उधार देकर पूरा करता है। इब्न हिब्बान ने इब्न मसऊद से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को दो बार उधार देता है, तो वह निश्चित रूप से एक बार के सदक़े के बराबर गिना जाएगा।" ज़रूरतमंद को उधार देना मुस्तहब है, और उधार लेना नापसंद नहीं है, बल्कि वह भी मुस्तहब है, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ स्वयं उधार लिया करते थे। और जब उधार का लेन-देन मौजूद है और उधार लेने वाले तथा देने वाले दोनों के लिए यह मुस्तहब है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि सूद आर्थिक जीवन के लिए सबसे गंभीर हानियों में से एक है। बल्कि यह स्पष्ट हो जाता है कि सूद को समाप्त करना और इस्लामी व्यवस्था के अनुसार विधान और निर्देशों के द्वारा उसके और समाज के बीच मज़बूत दीवारें खड़ी करना आवश्यक है।

The current economic system has to be changed completely and to be replaced, radically and completely, by the Islamic system of economics. If this system was removed and the Islamic system was applied, then it will appear to the people that in the society in which Islam is applied, usury does not appear to be necessary, because the one who needs to borrow, needs that for either living or farming. In regard to the first need, Islam meets it by securing the livelihood for every citizen. As for the second need, Islam meets that by lending to the needy without usury. Ibn Hibban narrated from Ibn Mas’oud that He said that the Messenger of Allah (pbuh) said: “Any Muslim who lends (to) another Muslim twice, surely it would be counted as one charity.” Lending to the needy is recommended and borrowing is not disliked, it is rather recommended because the Messenger of Allah (pbuh) used to borrow. And since borrowing exists, and it is recommended for the borrower and the lender, then it became apparent that usury is one of the most severe harms to economic life. It rather became obvious that it is necessary to eliminate usury and to establish thick barriers between it and the society by legislation and direction in accordance with the system of Islam.

अगर सूद (ब्याज) को ख़त्म कर दिया जाए तो आज मौजूद बैंकों की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। बैतुल-माल (राजकोष) ही अकेला ऐसा कर्ज़दाता रहेगा जो सम्पत्ति को बिना ब्याज के देता है, लेकिन इससे पहले वह यह सुनिश्चित करेगा कि उस सम्पत्ति से लाभ उठाना संभव है। ʿउमर इब्न अल-ख़त्ताब ने इराक़ के किसानों को उनकी ज़मीन इस्तेमाल करने में मदद के लिए बैतुल-माल से सम्पत्तियाँ दीं। शरई हुक्म यह है कि किसानों को बैतुल-माल से वे सम्पत्तियाँ दी जाती हैं जो उन्हें अपनी ज़मीन इस्तेमाल करने में मदद करें, यहाँ तक कि फ़सल काटी जाए। इमाम अबू यूसुफ़ ने कहा: "ज़रूरतमंद को बैतुल-माल से ऐसी सम्पत्ति कर्ज़ के रूप में दी जाती है जिसकी उसे अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए ज़रूरत हो।" चूँकि बैतुल-माल किसानों को खेती के लिए कर्ज़ देता है, वह दूसरों को भी देता है, जैसे वे कारीगर जो व्यक्तिगत काम करते हैं या वे चीज़ें जिनकी उन्हें अपने गुज़ारे के लिए ज़रूरत हो। ʿउमर ने किसानों को इसलिए दिया क्योंकि वे अपनी रोज़ी के लिए ज़रूरतमंद थे; इसलिए अमीर किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बैतुल-माल से कुछ नहीं दिया जाता। किसानों पर क़ियास करते हुए, उनके जैसे जो अन्य लोग अपनी रोज़ी पूरी करने के लिए ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी मदद की जाती है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक व्यक्ति को अपनी रोज़ी कमाने के लिए लकड़ी काटने हेतु एक रस्सी और एक कुल्हाड़ी दी। लेकिन सूद से बचना इस्लामी समाज के अस्तित्व, इस्लामी राज्य के अस्तित्व, या कर्ज़ देने वाले के अस्तित्व पर निर्भर नहीं है; बल्कि सूद हराम है और उससे बचना ज़रूरी है, चाहे इस्लामी राज्य हो या न हो, चाहे इस्लामी समाज हो या न हो, और चाहे कर्ज़ देने वाले मौजूद हों या नहीं।

If usury was eliminated then there would be no need for the banks, which exist today. The Bait ul-Mal (treasury fund) will remain the only lender of property without interest after ascertaining the possibility of benefiting from the property. ’Umar ibn al Khattab gave the farmers in Iraq properties from the Bait ul-Mal to (help them) use their land’. The divine law (Hukm Shar’i) states that the farmers are given from the Bait ul- Mal properties which help them to use their land, until the crops are collected. Imam Abu Yusuf said: ‘The needy is given a property as a loan from the Bait ul-Mal which He needs in order to work in his land.’ As the Bait ul-Mal lends to farmers for agriculture, it lends to others like the craftsmen who carry out individual work or things they may need to maintain themselves. ’Umar gave to the farmers because they were in need to meet their own livelihood; so the rich farmers would not be given anything from the Bait ul-Mal to increase their production. By analogy with farmers, any other people similar to them in need for meeting their own livelihood are provided for. The Messenger of Allah (pbuh) gave a man a rope and an axe to cut wood for gaining his food. However, avoiding usury is not subject to the existence of the Islamic society, or the existence of the Islamic State, or the existence of the one who lends the property, rather usury is Haram and it must be avoided whether there is an Islamic State or not, and whether there is an Islamic society or not, or there are those who lend property or not.