प्रतिनिधि सहायक (वज़ीर) का कर्तव्य है कि वह ख़लीफ़ा के समक्ष वह सारा कार्य प्रस्तुत करे जो वह करना चाहता है। फिर वह ख़लीफ़ा को बताता है कि उसने निर्णयों के रूप में क्या क्रियान्वित किया है और प्रबंधन तथा नियुक्ति के रूप में क्या निपटाया है, ताकि सहायक ख़लीफ़ा की तरह अपने अधिकारों में न हो जाए। अतः उसका काम यह है कि वह अपनी समीक्षा प्रस्तुत करे और फिर उसे लागू करे, सिवाय इसके कि ख़लीफ़ा उसे ऐसा करने से रोक दे।

The task of the delegated assistant is to submit to the Khaleefah all the work He intends to perform. He then reports to the Khaleefah what He has executed in terms of decisions and what He has discharged in terms of management and appointment, so that the assistant would not become like the Khaleefah in his powers. Therefore, his job is to submit his review and then execute it, unless the Khaleefah stops Him from doing so.

इसका प्रमाण मु'आविन (सहायक) की वास्तविकता में है कि वह खलीफ़ा का नायब होता है। नायब उस व्यक्ति की ओर से कार्य करता है जिसने उसे अपना नायब नियुक्त किया है। अतः वह खलीफ़ा से स्वतंत्र नहीं हो जाता, बल्कि हर कार्य पर उसके साथ विचार-विमर्श करता है, ठीक वैसे ही जैसे 'उमर अबू बक्र के वज़ीर होने के समय किया करते थे, जहाँ वे अबू बक्र के साथ वह बात पहले रखते थे जो वे करने का इरादा रखते थे, फिर उसी के अनुसार उसे अंजाम देते थे। खलीफ़ा के साथ विचार-विमर्श का यह अर्थ आवश्यक रूप से नहीं कि हर छोटी-बड़ी बात में उससे अनुमति माँगी जाए, क्योंकि यह मु'आविन की वास्तविकता के विरुद्ध है। बल्कि खलीफ़ा के साथ विचार-विमर्श का अर्थ है मामले पर उससे बात करना, जैसे किसी योग्य वाली को किसी प्रांत में नियुक्त करना, या बाज़ार में खाद्य-कमी से संबंधित लोगों की शिकायतों का निवारण करना, या राज्य के कोई और मामले। वह किसी मामले को प्रस्तुतीकरण के रूप में उसके सामने रख भी सकता है, जो भविष्य में मु'आविन के लिए उस मामले को उसके सभी विवरणों के साथ अंजाम देने हेतु पर्याप्त होगा, बिना कार्य करने की अनुमति की आवश्यकता के। परंतु यदि खलीफ़ा किसी मामले को अंजाम देने से रोकने का आदेश दे, तो उसे अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। अतः प्रस्तुतीकरण केवल एक प्रस्ताव रखना और उस पर खलीफ़ा से परामर्श करना है, और इसका अर्थ कार्य करने की अनुमति माँगना नहीं है। मु'आविन उस कार्य को तब तक अंजाम दे सकता है जब तक खलीफ़ा उसे ऐसा करने से न रोके।

Evidence for this is the reality of the Mu’awin as a deputy of the Khaleefah. A deputy acts on behalf of the person who appointed Him as his deputy. Thus He does not become independent from the Khaleefah, but rather reviews with Him every action exactly as ‘Umar used to do when He was Wazir to Abu Bakr, where He used to review with Abu Bakr what He intended to perform, then executed it accordingly. Reviewing with the Khaleefah does not necessarily mean that He needs to ask for his permission in every single detail, for this contradicts the reality of the Mu’awin. Rather, reviewing with the Khaleefah means to discuss the matter with him, like for example to appoint a capable Wali to one of the provinces, or remove the complaints of people in terms of food shortages in the market, or any other state affairs. He may also submit a matter to him, in the form of a presentation, which would be sufficient for the Mu’awin in the future to carry out the matter with all its details, without the need for permission to act. However, if the Khaleefah issues orders to stop the carrying out of any issue, then it should not be executed. Hence, the presentation is simply putting forward of a proposal and the consultation with the Khaleefah about it, and it does not mean seeking permission to carry out the task. The Mu’awin can execute the task in question as long as the Khaleefah does not stop Him from doing so.

ख़लीफ़ा को मु'आविन (सहायक) के कार्यों और उसके द्वारा मामलों के प्रबंधन की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि जो सही हो उसे स्वीकृति दे और जो ग़लत हो उसे सुधारे। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मत के मामलों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी ख़लीफ़ा को सौंपी गई है और वह इसे अपने ही इज्तिहाद के अनुसार निभाता है।

The Khaleefah should review the actions of the Mu’awin and his management of affairs, in order to approve what is right and redress what is wrong. This is because the management of the Ummah’s affairs is commissioned to the Khaleefah and discharged according to his own Ijtihad.

इसका प्रमाण वह हदीस है जो ज़िम्मेदारी के बारे में है, जिसमें रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इमाम एक चरवाहा है और वह अपनी रिआया के बारे में ज़िम्मेदार है।" अतः ख़लीफ़ा को सरकार चलाने का अधिकार प्राप्त है और वही अपनी रिआया के प्रति ज़िम्मेदार है, जबकि सौंपा गया मु'आविन रिआया के प्रति ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि वह केवल अपने कामों के प्रति ज़िम्मेदार है। इस प्रकार रिआया के बारे में ज़िम्मेदारी अकेले ख़लीफ़ा की है। इसलिए ख़लीफ़ा पर अनिवार्य है कि वह अपनी रिआया के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए मु'आविन के कामों और उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करे। इसके अतिरिक्त, सौंपा गया सहायक कभी-कभी ग़लतियाँ कर सकता है, और ख़लीफ़ा को ऐसी ग़लतियों को सुधारना होता है, इसलिए उसे सहायक के सभी कामों की समीक्षा करनी होती है। अतः इन दो कारणों से, यानी रिआया के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने और सौंपे गए सहायक द्वारा होने वाली संभावित ग़लतियों को सुधारने के लिए, ख़लीफ़ा पर मु'आविन के सभी कामों की समीक्षा करना अनिवार्य है।

The evidence for this is the Hadith of responsibility over the subjects where the Messenger of Allah (pbuh) said “The Imam is a guardian and He is responsible over his subjects.” Therefore, the Khaleefah is entitled to the task of government and He is responsible over his subjects, whereas the delegated Mu’awin is not responsible over subjects, but He is merely responsible for his own actions. Thus, responsibility about the subjects is for the Khaleefah alone. Therefore, the Khaleefah is obliged to review the actions of the Mu’awin and his performance in order to fulfil his duty towards his subjects. Besides, the delegated assistant can sometimes make errors, and the Khaleefah has to redress such errors, so He has to review all the assistant’s actions. Therefore, it is for these two reasons: fulfilling responsibility towards his subjects and redressing potential errors made by the delegated assistant, that the Khaleefah is obliged to review all of the Mu’awin’s actions.

अगर प्रत्यायोजित सहायक (मुआविन) किसी मामले का फ़ैसला करता और ख़लीफ़ा उसे मंज़ूरी दे देता, तो मुआविन उसे बिना किसी बदलाव के लागू कर सकता था। अगर ख़लीफ़ा को मुआविन द्वारा लागू किए गए किसी काम पर आपत्ति होती, तो इस स्थिति में मामले की जाँच की जाती। अगर मुआविन ने कोई फ़ैसला सही तरीके से लागू किया हो, या उसने कुछ धन सही जगहों पर या कुछ परियोजनाओं में ख़र्च किया हो, तो मुआविन की राय लागू होती है, क्योंकि सिद्धांत रूप से वह ख़लीफ़ा की ही राय है, और ख़लीफ़ा को उन नियमों या ख़र्च किए गए धन के बारे में, जिन्हें मुआविन ने लागू किया, कोई सुधार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मुआविन ने दूसरे प्रकार के काम किए हों, जैसे किसी वाली (गवर्नर) की नियुक्ति या किसी सेना की तैयारी, तो ख़लीफ़ा को यह अधिकार है कि वह मुआविन के फ़ैसले को पलटकर अपना फ़ैसला लागू करे और मुआविन के कार्यों को निरस्त कर दे। इसका कारण यह है कि ख़लीफ़ा को अपने ही कामों में सुधार करने का अधिकार है, इसलिए उसे अपने सहायक के कामों में सुधार करने का भी अधिकार है।

If the delegated assistant decided a matter and the Khaleefah approved of it, the Mu’awin could then execute it without any alterations. If the Khaleefah objected to what the Mu’awin had executed, then in this case the matter would be examined. If the Mu’awin had correctly carried out a verdict or if He had spent some funds in the right areas or in certain projects, then the Mu’awin’s opinion comes into force, for, in principle, it is the Khaleefah’s opinion, and the Khaleefah has no right to redress what the Mu’awin had executed in terms of rules or funds He had spent. However, if the Mu’awin had performed other types of actions, such as the appointing of a Wali or the preparation of an army, the Khaleefah has the right to reverse the Mu’awin’s decision and enforce his own and nullify the Mu’awin’s actions. This is because the Khaleefah has the right to redress his own actions so He has the right to redress the actions of his assistant.

यह उस तरीके का विवरण है जिससे मुआविन अपने कार्य करता है, और उस तरीके का जिससे ख़लीफ़ा मुआविन के कार्यों की समीक्षा करता है। यह इस बात से निकला है कि ख़लीफ़ा किन कार्यों को सुधारने का अधिकार रखता है और किन्हें सुधारने का अधिकार नहीं रखता। इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि बनाए गए मुआविन के कार्यों को ख़लीफ़ा के कार्य माना जाता है। इसकी व्याख्या यह है कि प्रतिनिधि सहायक को, ख़लीफ़ा की तरह, स्वयं शासन करने और शासक नियुक्त करने की अनुमति है, क्योंकि शासन की शर्तें उसे सौंपी गई हैं। उसे शिकायतों की जाँच करने, या ऐसा करने के लिए किसी को प्रतिनिधि बनाने का भी अधिकार है, क्योंकि शिकायतों की शर्तें उसके लिए सत्यापित की गई हैं। वह जिहाद की कमान स्वयं सँभाल सकता है, या इसके लिए किसी को नियुक्त कर सकता है, क्योंकि युद्ध की शर्तें उसके लिए सत्यापित की गई हैं। वह उन आदेशों को लागू करने का अधिकारी है जिन्हें उसने तय किया है, या उनकी पूर्ति के लिए अपनी ओर से किसी को प्रतिनिधि बना सकता है, क्योंकि राय व्यक्त करने और प्रबंधन की शर्तें उसे सौंपी गई हैं। हालाँकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि ख़लीफ़ा मुआविन के किए गए कार्यों को पलट नहीं सकता, जब तक कि उसे उनकी जानकारी दी गई हो। इसका अर्थ बल्कि यह है कि उसके पास ख़लीफ़ा जैसे ही अधिकार हैं, परंतु वह उसकी ओर से कार्य करता है, उससे स्वतंत्र होकर नहीं। अतः ख़लीफ़ा को मुआविन से असहमत होने, जो लागू हो चुका है उसे सुधारने, या उसके किसी भी कार्य को पलटने का अधिकार है, परंतु यह केवल उन्हीं प्रकार के कार्यों पर लागू होता है जिन्हें ख़लीफ़ा अपने स्वयं के कार्यों में सुधार सकता है। यदि मुआविन ने कोई शासन सही ढंग से लागू किया या धन सही स्थानों पर व्यय किया, तो ख़लीफ़ा की आपत्तियों का कोई महत्व नहीं होगा और मुआविन का निर्णय लागू किया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिद्धांततः यह ख़लीफ़ा का अपना निर्णय है, और ऐसी स्थितियों में वह स्वयं अपने निर्णय को पलट नहीं सकता या अपने ही लागू किए हुए को निरस्त नहीं कर सकता, अतः वह अपने मुआविन के कार्य को भी पलट नहीं सकता। लेकिन यदि मुआविन ने किसी वाली (प्रशासक), किसी आमिल (कार्यकर्ता), सेना-प्रमुख या किसी अन्य नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त किया हो, या उसने कोई आर्थिक नीति, सैन्य योजना, औद्योगिक कार्यक्रम, या ऐसा ही कोई और कार्य निर्धारित किया हो, तो ख़लीफ़ा को उसे निरस्त करने की अनुमति है। इसका कारण यह है कि यद्यपि इन्हें ख़लीफ़ा की राय माना जाता है, फिर भी ये उन निर्णयों की श्रेणी में आते हैं जिन्हें ख़लीफ़ा स्वयं द्वारा किए जाने पर भी सुधारने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार वह अपने मुआविन के निर्णयों के साथ भी ऐसा कर सकता है। अतः इस श्रेणी में ख़लीफ़ा के लिए मुआविन के कार्यों को निरस्त करना जायज़ है। इस संबंध में मूल नियम यह होगा: जिस कार्य को ख़लीफ़ा अपने स्वयं के कार्यों में सुधारने का अधिकार रखता है, यदि वह कार्य उसके मुआविन द्वारा किया गया हो तो वह उसे उसी प्रकार सुधारने का अधिकार रखता है; और जिस कार्य को ख़लीफ़ा अपने स्वयं के कार्यों में सुधार नहीं सकता, यदि वह उसके मुआविन द्वारा किया गया हो तो उसे सुधारना उसके लिए जायज़ नहीं है।

This is a description of the way that the Mu’awin follows in performing his actions and of the way that the Khaleefah follows in reviewing the Mu’awin’s actions. It is derived from what sort of actions the Khaleefah is allowed to redress and what actions He is not allowed to redress. This is because the actions of the delegated Mu’awin are considered as actions of the Khaleefah. As an explanation for this, it is allowed for the delegated assistant to rule by himself and to appoint rulers as it is allowed for the Khaleefah. This is because the conditions of ruling have been conferred to him. He is also entitled to investigate complaints or to deputise someone to do so, because the conditions of complaints have been verified for him. He is also entitled to take charge of Jihad by himself, or appoint someone to do so, for the conditions of war have been verified for him. He is entitled to execute orders He has decided upon or to deputise someone to execute them on his behalf, for the conditions of voicing an opinion and management are conferred to him. However, this does not mean that the Khaleefah can’t reverse whatever the Mu’awin performed as long as He had been briefed about it. It means rather that He possesses the same powers as the Khaleefah, but He acts on his behalf and not independent of him. Therefore, the Khaleefah is entitled to disagree with the Mu’awin and redress what has been executed or reverse any of his actions, bearing in mind that this applies only to the sort of actions that the Khaleefah could redress of his own actions. If the Mu’awin had executed a rule correctly or spent funds in the right areas, then the Khaleefah’s objections would carry no weight and the Mu’awin’s decision would be executed. This is because in principle, it is the Khaleefah’s own decision and in such cases He himself could not reverse his decision or nullify what He himself had executed, hence, He could not reverse his Mu’awin’s action. However, if the Mu’awin had appointed a Wali, an administrator, an army commander or any other appointee or if He had laid down an economic strategy, a military plan or an industrial programme or any similar undertaking, then the Khaleefah is allowed to nullify it. This is because, although they are considered as being the Khaleefah’s opinions, they fall under the category of decisions that the Khaleefah is entitled to redress even when done by him. Accordingly, He could do likewise with his Mu’awin’s decisions. So in this category, it is allowed for the Khaleefah to nullify the actions of the Mu’awin. The basic rule concerning this would be as follows: Any action that the Khaleefah is allowed to redress of his own actions, He is entitled to redress in a like manner if performed by his Mu’awin; and every action the Khaleefah cannot redress of his own actions, He is not allowed to redress if performed by his Mu’awin.

निर्वाचित मु'आविन (सहायक) को किसी विशेष विभाग, जैसे शिक्षा विभाग, तक सीमित नहीं किया जाता, न ही किसी विशेष कार्य, जैसे सेना और उसके हथियार-प्रणालियों की तैयारी, तक, क्योंकि उसकी नियुक्ति सामान्य होती है। वह प्रशासनिक मामलों का संचालन भी नहीं करता, बल्कि खलीफा की तरह उन पर उसकी सामान्य निगरानी होती है। यदि उसे ऐसे किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया जाए, तो इस नियुक्ति से उसे विज़ारत (सहायकता का पद) नहीं मिलती, और न ही वह उस मामले में खलीफा का सहायक होगा जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। इसका कारण यह है कि ऐसा अनुबंध विशिष्ट होता है और इसलिए इसमें सामान्य निगरानी शामिल नहीं होती, जबकि सहायक प्रतिनिधि की नियुक्ति के लिए यही एक शर्त है। जहाँ तक प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की बात है, इसे न्यायपालिका में खलीफा के सहायक की नियुक्ति नहीं माना जाता, बल्कि शासन के अलावा किसी विशेष विलायः (अधिकार-क्षेत्र) वाले वाली की नियुक्ति माना जाता है, जैसे सेना की इमारत या सदक़ात की इमारत आदि। ऐसे पदों का अनुबंध विलायतों जैसा होता है, मु'आविन-ut-तफ़वीज़ की नियुक्ति जैसा नहीं। अतः प्रधान न्यायाधीश एक अमीर है, जिसे न्यायाधीश नियुक्त करने, न्यायिक मामलों की जाँच करने और लोगों के बीच फैसला करने का अधिकार है, परंतु वह सहायक नहीं है। इसलिए निर्वाचित सहायक को किसी विशेष विभाग तक सीमित करना गलत होगा। यदि उसे किसी विशेष विभाग तक सीमित किया जाए, तो उसका अनुबंध अमान्य और निरस्त हो जाएगा। निर्वाचित सहायक की नियुक्ति वैध होने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक अनुबंध हो, अर्थात् स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हो, जिसमें दो शर्तें हों: एक, उसकी सामान्यता, और दूसरी, प्रतिनिधित्व (उप-पद)। किसी विभाग तक सीमित करने से उसके अनुबंध की इन दो शर्तों में से एक छूट जाएगी और परिणामस्वरूप उसकी नियुक्ति का अनुबंध निरस्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, उसे प्रशासनिक मामलों का संचालन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि जो लोग प्रशासनिक मामलों का संचालन करते हैं वे सिविल सेवक होते हैं, शासक नहीं। चूँकि नियुक्त सहायक (मुआविन) एक शासक है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं, और उसके (सहायक के) कार्य मामलों की देखभाल करना है, इसलिए वह उन कार्यों को नहीं करेगा जिनके लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं।

The delegated Mu’awin is not designated to a particular department, like the education department for example; nor a particular action, like the preparation of an army and its weaponry systems, because his appointment is general. He also does not carry out administrative matters, but He has like the Khaleefah, a general supervision over them. If He had been appointed as such then the Wizara (the assistantship) would not be conferred to Him by this appointment nor will He be assistant to the Khaleefah in the matter in which He was appointed. This is because such a contract is specific and thus does not include general supervision, which is a condition in appointing the delegated assistant. As for the appointment of the Supreme Judge, this is not considered an appointment of an assistant to the Khaleefah in the Judiciary, but an appointment of a Wali with a specific Wilayah in other than the ruling; like the Imarah of the army, or the Imarah of the Sadaqat and the like. Such posts would be convened like those of the Wilayahs, not like the appointment of the Mu’awin-ut-Tafweedh. Hence the supreme judge is an Ameer, with a mandate to appoint Judges and to examine the judicial matters, and to judge between people, but He is not an assistant. Therefore, it would be wrong to confine the delegated assistant to a particular department. If He were confined to a particular department, his contract would be null and void. In order for the appointment of the delegated assistant to be valid, it must be a contract i.e. it should be expressed in clear wording that contains two conditions: one would be its generality and the second is the deputyship. By limiting Him to a certain department would make Him miss one of the two conditions of his contract, and accordingly the contract of his employment would be nullified. In addition to this, He is not allowed to practice the administrative matters; this is because those who practice administrative matters are civil servants not rulers. Since the delegated assistant is a ruler, not a civil servant, and his (assistants’) functions are to look after the affairs, He is not to perform the functions that the civil servants are employed to perform.

इसी कारण वह प्रशासनिक मामलों का संचालन नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे किसी प्रशासनिक कार्य को करने से रोका गया है; बल्कि वह केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे एक सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

This is the reason why He does not run the administrative matters. It does not mean, however, that He is prevented from carrying out any administrative action; rather He is not confined to administrative functions, but is given a general responsibility.