यह हराम है कि किसी अदालत की अध्यक्षता एक से अधिक काज़ी करें और जिनके पास फ़ैसला सुनाने का अधिकार हो। एक या अधिक काज़ियों का उसके साथ उपस्थित रहना जायज़ है, लेकिन उन्हें फ़ैसला करने का अधिकार नहीं होगा। वे इसलिए उपस्थित होते हैं कि उनसे सलाह ली जाए या वे अपनी राय व्यक्त करें, और उनकी राय बाध्यकारी नहीं होगी।

It is forbidden to have more than one judge presiding over a tribunal and having power to render judgement. It is permitted for one or more judges to be present with Him but they would not have the right to judge. They attend so as to be consulted or to voice an opinion, and their opinion would not be binding.

ऐसा इसलिए है क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने कभी दो क़ाज़ियों को एक मामले को निपटाने के लिए नियुक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक मामले के लिए एक ही क़ाज़ी नियुक्त किया। इसके अलावा, क़ज़ा (न्यायपालिका) का अर्थ है शरीयत के हुक्म को बाध्यकारी रूप से सुनाना, और एक ही मुसलमान व्यक्ति के बारे में शरीयत का हुक्म बदल नहीं सकता, क्योंकि वह अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म एक ही है। यह सच है कि उसकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक अमल का सवाल है, मुसलमान के लिए वह एक ही रहता है और कभी नहीं बदलता। उसकी अपनी व्याख्या ही उसके लिए अल्लाह (سبحانه وتعالى) का हुक्म होगी, और कोई दूसरी व्याख्या उस पर लागू होने वाला अल्लाह (سبحانه وتعالى) का हुक्म नहीं होगी, हालांकि उसकी अपनी राय में वह भी शरीयत का हुक्म माना जाता है। वह जो भी तक़लीद (अनुसरण) अपनाता है और उस पर अमल करता है, वही उसके लिए अल्लाह (سبحانه وتعالى) का हुक्म माना जाएगा, जबकि कोई दूसरी तक़लीद उस पर लागू नहीं होगी। जब क़ाज़ी किसी मामले में अल्लाह (سبحانه وتعالى) का हुक्म बाध्यकारी रूप से सुनाता है, तो यह फ़ैसला एक ही होना चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म का बाध्यकारी रूप से सुनाया जाना है। अतः इससे अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म पर अमल होता है, और अल्लाह (سبحانه وتعالى) का हुक्म अमल के दृष्टिकोण से नहीं बदलता, भले ही उसकी समझ अलग-अलग हो सकती हो। इसलिए एक ही मामले में एक से अधिक क़ाज़ी रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म का बदलना असंभव है। यह व्यक्तिगत मामले, यानी किसी एक न्यायाधिकरण या अदालत, के बारे में है। जहाँ तक देश की बात है, तो एक क्षेत्र में सभी प्रकार के मामलों को निपटाने वाली दो अलग-अलग अदालतें रखना जायज़ है, क्योंकि न्यायपालिका ख़लीफ़ा द्वारा सौंपी जाती है, इसलिए यह प्रतिनिधित्व (नियाबत) की तरह है, जिसमें बहुलता की अनुमति है, अतः एक क्षेत्र में कई क़ाज़ी रखना जायज़ होगा। यदि विवादित पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो पाते कि वे अपना मामला किस अदालत में ले जाएँ या किस न्यायाधीश के समक्ष उसकी सुनवाई हो, तो वादी (मुद्दई) की पसंद को प्रतिवादी की पसंद पर प्राथमिकता दी जाएगी और मामला उसी न्यायाधीश को सौंपा जाएगा जिसे वह चुने, क्योंकि वह अपने अधिकार की माँग कर रहा है, और यह अधिकार प्रतिवादी के अधिकार पर भारी पड़ता है।

This is because the Messenger of Allah (pbuh) never appointed two judges to deal with one matter, rather He (pbuh) appointed one judge for one matter. Besides, the judiciary is the pronouncing of the Shari’ah rule by way of compulsion, and the Shari’ah rule concerning the same Muslim person cannot vary, for it is the rule of Allah, and the rule of Allah is one. It is true that its interpretation may vary, but concerning the Muslim from the practical side it remains one and it never varies. His interpretation would be the rule of Allah as far as He is concerned, and any other interpretation is not the rule of Allah (swt) that would apply to him, although in his opinion it is considered a Shari’ah rule. Whatever Taqleed (imitation) He adopts and acts upon is considered to be the rule of Allah (swt) as far as He is concerned, while any other Taqleed would not apply to him. When the judge pronounces the rule of Allah in the matter at hand by way of compulsion, this pronouncement must be one, for it is the pronouncement of the rule of Allah (swt) by way of compulsion. Thus it would be acting upon the rule of Allah (swt), and the rule of Allah (swt)from a practical point of view does not vary, even if the understanding does vary. Therefore, it is forbidden to have more than one judge, for it is impossible for the rule of Allah (swt) to vary. This is as far as the individual case is concerned, i.e. the tribunal or court. As for the country, it is permitted to have two separate courts dealing in all types of cases in one area, because the judiciary is delegated by the Khaleefah, so it is like the deputyship where plurality is permitted, thus it would be permitted to have several judges in one area. If the disputing parties could not agree on which tribunal they should take their case to or which judge should look into their case, the choice of the plaintiff would outweigh that of the defendant and the case would be given to the judge of his choice, as He would be seeking his right and this outweighs the defendant.

न्यायाधीश केवल न्यायिक अदालत में ही फ़ैसला सुना सकता है, और गवाही तथा शपथ पर विचार केवल न्यायिक अदालत में ही किया जा सकता है।

The judge can only rule in a judicial court, and the evidence and the oath can only be considered in the judicial court.

इसका कारण यह है कि ‘अब्दुल्लाह इब्नुज़-ज़ुबैर से रिवायत है, जिन्होंने कहा: “रसूलुल्लाह ﷺ ने आदेश दिया कि दोनों झगड़ने वाले पक्ष क़ाज़ी (न्यायाधीश) के सामने बैठें।” [इसे अबू दाऊद और अहमद ने रिवायत किया है।] यह हदीस न्यायिक प्रक्रिया के उस रूप को दर्शाती है जिसमें न्याय की कार्यवाही होनी चाहिए, और यह अपने आप में एक वैध रूप है, अर्थात न्यायिक प्रक्रिया के संचालन का एक विशेष रूप होना चाहिए, और वह यह है कि दोनों झगड़ने वाले पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें, और यही न्यायालय होगा। अतः यह न्यायिक प्रक्रिया की वैधता के लिए एक शर्त है, यानी किसी फ़ैसले को वैध ठहराए जाने के लिए एक विशेष स्थान होना चाहिए जहाँ फ़ैसला किया जाए, और वह यह है कि दोनों झगड़ने वाले पक्ष एक न्यायाधीश के सामने बैठें। इसकी पुष्टि अली (रज़ि.) की उस हदीस से होती है, जब रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे फ़रमाया:

This is because it has been reported on the authority of ‘Abdullah Ibnuz-Zubayr who said; “The Messenger of Allah has ordered that the two disputing parties should sit before the judge.” [Narrated by Abu Dawood and Ahmed] This Hadith demonstrates the form, in which the judicial process should be conducted, and it is a lawful form in itself, i.e. there must be a specific form in which the judicial process is to be conducted, which is for the two disputing parties to sit before the judge, and this would be the judicial court. Therefore, this is a condition for the validity of the judicial procedure, i.e. that there ought to be a special place where the judgement is to be conducted for it to qualify as a legitimate judgement, and this would be for the two disputing parties to sit before a judge. This is backed by the Hadith of Ali (rta) when the Messenger of Allah (pbuh) said to him:

“ऐ अली, अगर दो झगड़ने वाले पक्ष तुम्हारे सामने बैठें, तो पहले पक्ष की बात सुनने की तरह दूसरे पक्ष की बात सुने बिना उनमें से किसी के हक़ में फ़ैसला न करना।” इसमें एक ख़ास रूप भी इंगित होता है, जहाँ उन्होंने ﷺ फ़रमाया: “अगर दो झगड़ने वाले पक्ष तुम्हारे सामने बैठें।” इसलिए, अगर फ़ैसले को मान्य होना है तो न्यायालय (अदालत) का होना ज़रूरी है, और क़सम को विचार में लिए जाने के लिए भी यह ज़रूरी है। इसका कारण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: “क़सम प्रतिवादी (मुद्दालेह) को देनी होगी।” [इसे इमाम बुख़ारी ने इब्न अब्बास से रिवायत किया है] प्रतिवादी उस वक़्त तक प्रतिवादी नहीं माना जा सकता जब तक वह न्यायालय में न हो। यही बात गवाही पर भी लागू होती है। उसे भी न्यायालय के सामने के बिना विचार में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: “सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी वादी (मुद्दई) की है, और क़सम उस पर है जो इनकार करता है।” [Narrated by Al-Baihaqqi]

“O Ali, if two disputing parties sat before you, do not judge for in favour of either of them until you hear what the other party has to say as you have heard the first one.” It also indicates a special form where He (pbuh) said; “If two disputing parties sat before you.” Therefore, the judicial court is a must if the judgement is to be valid, and is also a must for the oath to be considered. This is because the Messenger of Allah (pbuh) said; “The oath must be given by the defendant.” [Narrated by Al- Bukhari on the authority of Ibnu Abbas] He would not be considered as defendant except in a judicial court. The same applies for the evidence. It cannot be considered except before a judicial court, for the Messenger of Allah (pbuh) said; “It is the plaintiff who should provide the evidence, and the oath is due on the one who disapproves.” [Narrated by Al-Baihaqqi]

वह भी न्यायिक अदालत के सामने के अलावा वादी (मुद्दई) नहीं माना जा सकता।

He also cannot be considered a plaintiff except before a judicial court.

यह जायज़ है कि मामलों के प्रकार के अनुसार अदालतों के विभिन्न स्तर हों। इस प्रकार, कुछ न्यायाधीशों का एक सीमा तक विशेष मामलों को निपटाने तक सीमित रहना, और दूसरे मामलों को दूसरी अदालतों के पास भेजना, जायज़ होगा।

It is permitted to have various levels of courts according to the type of cases. Thus it would be permitted to have some judges confined to dealing with specific cases to a certain extent, and to refer other cases to other courts.

यह इसलिए है कि ख़लीफ़ा न्यायपालिका को सौंपता है, और यह प्रतिनिधित्व (नियाबह) की तरह है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। वास्तव में, न्यायपालिका प्रतिनिधित्व का एक रूप है, जो सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी। अतः यह जायज़ है कि किसी क़ाज़ी (न्यायाधीश) को केवल विशेष मामलों के निपटारे के लिए नियुक्त किया जाए, और ऐसी स्थिति में उसे उन निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों को निपटाने की अनुमति नहीं होगी। यह भी जायज़ है कि किसी दूसरे क़ाज़ी को सभी प्रकार के मामलों, जिनमें वे भी शामिल हों, देखने के लिए नियुक्त किया जाए, चाहे वह उसी स्थान पर हो, या उन मामलों के अलावा अन्य मामलों को देखने के लिए। अतः विभिन्न स्तरों की अदालतें रखना जायज़ है, और मुसलमानों में पहले से यह व्यवस्था रही है। अल-मावर्दी ने अपनी पुस्तक "अल-अहकाम अस-सुल्तानिय्या" में लिखा है: “अबू अब्दुल्लाह अज़-ज़ुबैरी ने कहा: ‘कुछ समय तक यहाँ बसरा के उमरा (शासक) केंद्रीय मस्जिद (अल-मस्जिद अल-जामि') में एक क़ाज़ी नियुक्त करते थे, और उसे ‘मस्जिद का क़ाज़ी’ कहते थे। वह बीस दीनार और दो सौ दिरहम तक की राशि वाले विवादों में फ़ैसला करता था, और नफ़क़ह (भरण-पोषण) का आदेश देता था। वह न अपनी सीमाओं से आगे बढ़ता था, न अपने सौंपे गए कर्तव्यों से।’” अल्लाह के रसूल ﷺ ने न्यायपालिका में अपनी ओर से दूसरों को प्रतिनिधि बनाया; आपने ﷺ 'अम्र इब्नुल-'आस को एक मामले को देखने के लिए नियुक्त किया, और अली इब्न अबी तालिब को यमन में न्यायपालिका पर इस अधिकार के साथ नियुक्त किया कि वे किसी भी मामले को देख सकें। यह इस बात का संकेत है कि विशिष्ट और सामान्य, दोनों प्रकार की न्यायपालिका रखना जायज़ है।

This is because the Khaleefah delegates the judiciary and it is just like the deputyship, with no difference at all. In fact, the judiciary is one form of deputyship, which can be general and can also be specific. Therefore, it would be permitted to have a judge appointed to deal in specific cases only, in which case He would not be allowed to deal with cases other than those cases specified. It is also permitted to appoint another judge to look into all sorts of cases including those mentioned, even in the same location, or to look into cases other than those mentioned. Therefore, it is permitted to have various levels of tribunal, and Muslims had this in the past. Al-Mawardi wrote in his book entitled Al-Ahkam As-Sultaniyya; “Abu ‘Abdullah Az-Zubayri said; ‘For sometime, the ‘Umara here in Basra used to appoint a judge at the central Masjid (Al-Masjid Al- Jami’), and they called Him the judge of the Masjid. He used to judge in disputes involving sums not exceeding twenty Dinars and two hundred Dirhams, and He used to impose Nafaqah (maintenances). He would not exceed his boundaries nor the duties entrusted to him.’” The Messenger of Allah (pbuh) delegated others on his behalf in the judiciary; He (pbuh) appointed ‘Amru Ibn al-‘A‘as to look into one case, and He appointed Ali Ibnu- Abi Talib over the judiciary in Yemen with powers to look into any case. This indicates that it is permitted to have a specific and general judiciary.

अपीलीय अदालतें नहीं हैं और न ही निरस्तीकरण (cessation) की अदालतें हैं, इसलिए न्यायपालिका में मामलों के निपटारे की पद्धति के लिहाज़ से वह एक ही है। यदि कोई न्यायाधीश फ़ैसला सुना देता, तो वह बाध्यकारी हो जाता, और किसी भी परिस्थिति में कोई दूसरे न्यायाधीश का फ़ैसला उसे पलट नहीं सकता था। यही स्थिति रहती है, जब तक कि वह फ़ैसला अल्लाह की किताब के किसी स्पष्ट पाठ, उसके रसूल ﷺ की सुन्नत, या सहाबा के इज्माअ (सर्वसम्मति) के विरुद्ध न हो।

There are no courts of appeal and there are no courts of cessation, so the judiciary, as far as the method by which the cases are treated, is one and the same. If the judge pronounced a sentence, it would become binding, and the sentence of another judge would not under any circumstances reverse it. This is the case unless the sentence disagreed with a definite text from the book of Allah, or the Sunnah of His Messenger or the Ijma’a of as-Sahabah.

इसलिए, काज़ी (न्यायाधीश) का फ़ैसला न तो स्वयं वह और न ही कोई अन्य काज़ी पलट सकता है, यदि मूल फ़ैसला किताब या सुन्नत के ज़न्नी (संभावित) प्रमाण पर आधारित हो। इस बात का प्रमाण कि ज़न्नी प्रमाण से निकले काज़ी के फ़ैसले को पलटा नहीं जा सकता, सहाबा की सर्वसम्मति है। क्योंकि अबू बक्र ने कुछ मामलों में अपने इज्तिहाद के अनुसार फ़ैसला किया जबकि उमर उनसे सहमत नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनके फ़ैसलों को नहीं पलटा। अली ने उमर के इज्तिहाद से असहमति जताई, लेकिन उन्होंने भी उनके फ़ैसलों को कभी नहीं पलटा; अली का अबू बक्र और उमर से मतभेद था, फिर भी उनके फ़ैसले कभी नहीं पलटे गए। नजरान के लोग अली के पास आए और उनसे कहा:

Thus, the sentence of the judge cannot be reversed by himself or by any other judge, if it (the original judgement) is based on Zanni (probable) evidence from the Book or the Sunnah. Evidence about the fact that the sentence of the judge derived from a Zanni evidence cannot be reversed is the general consensus of the Sahabah. This is because Abu Bakr judged in some cases according to his own Ijtihad while ‘Umar did not agree with him, and He did not reverse his sentences. Ali disagreed with ‘Umar’s Ijtihad but never reversed his sentences; Ali differed with Abu Bakr and ‘Umar but their sentences were never reversed. The people of Najran came to Ali and said to him:

“हे मोमिनों के अमीर, आपकी किताब आपके अपने हाथ में है और आपकी माफ़ी आपकी अपनी ज़बान के हाथ में है।” उसने कहा: “तुम पर अफ़सोस! ‘उमर सही रास्ते पर थे और मैं ‘उमर के सुनाए हुए किसी फ़ैसले को पलटूँगा नहीं।” रिवायत है कि ‘उमर ने मुशारका (साझा विरासत) में ऐसा फ़ैसला दिया जिससे सगे भाइयों के हक़ ख़त्म हो गए। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हें भी हिस्सा मिले, और फिर कहा: “वह फ़ैसला उस मामले पर लागू होता है और यह फ़ैसला इस मामले पर लागू होता है।” और उन्होंने विरोधाभास के बावजूद दोनों फ़ैसलों को नाफ़िज़ किया। उन्होंने दादा के बारे में भी अलग फ़ैसला दिया और पहले के किसी भी फ़ैसले को कभी नहीं पलटा। जहाँ तक उस रिवायत का सवाल है जो शुरैह के बारे में बयान की गई है कि उन्होंने दो चचेरे भाइयों के मामले में फ़ैसला दिया, जिनमें से एक मां की तरफ़ से भाई था, कि विरासत भाई को मिलनी चाहिए, तो यह मामला अली के पास ले जाया गया। उन्होंने कहा: “उस आदमी को मेरे पास लाओ।” जब वह आया तो उन्होंने उससे पूछा: “अल्लाह की किताब में यह कहाँ से पाया?” उसने कहा: अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) फ़रमाता है: {और ख़ूनी रिश्तेदार अल्लाह की किताब में एक-दूसरे पर दूसरों से ज़्यादा हक़दार हैं} [सूरह अल-अनफ़ाल: 75]। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) यह भी फ़रमाता है: {अगर कोई मर्द या औरत ऐसी हो जिसकी विरासत का सवाल है, और उसके न कोई वारिस हों न कोई आश्रित, पर उसका एक भाई या एक बहन हो, तो दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा} [सूरह अन-निसा: 12]।

“O Ameer of the believers, your book is in your own hands and your pardon is with your own tongue.” He said; “Woe to you, ‘Umar was rightly guided and I will not reverse a judgement pronounced by ‘Umar.” It has been reported that ‘Umar judged in the Musharraka (shared inheritance) to abrogate the rights of brothers from the father’s side. He then ordered that they have a share, and then said; “That sentence applies to that case and this sentence applies to this one”, and He executed both sentences despite the contradiction. He also judged differently in relation to the grandfather and He never reversed any of the earlier sentences. As for what has been reported about Sharih having judged in the case of two paternal cousins, one of them was one of the mother’s brother, that the estate should go to the brother, this was referred to Ali so He said; Bring me the man. When He came He said to him: “Where in the Book of Allah did you find this?” He said; Allah (swt) says; “But kindred by blood have prior rights against each other.” [TMQ Al-Anfal: 75] Allah (swt) also says; “If the man or woman whose inheritance is in question has left neither ascendants or dependants, but has left a brother or sister, each one of the two gets a sixth” [TMQ An-Nisa: 12],

फिर उन्होंने अपना फ़ैसला पलट दिया। इब्न क़ुदामा ने इस विषय पर अपनी किताब अल-मुग़नी में, क़ज़ा (न्यायपालिका) के बारे में, पृष्ठ 56 पर, नौवें अध्याय में जवाब देते हुए कहा: “हमारे नज़दीक यह सिद्ध नहीं है कि अली ने अपना फ़ैसला पलटा था। और अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि उन्होंने ऐसा किया, तो हो सकता है अली (रज़ि.) ने समझा हो कि शुरैह ने उस आयत के, जिसका उन्होंने ज़िक्र किया, किताब के पाठ के विरुद्ध फ़ैसला दिया है, इसलिए उन्होंने उसे पलट दिया।” जो बात सिद्ध है वह यह है कि सहाबा ने कुछ अवसरों पर कुछ मामलों में अपने इज्तिहाद के अनुसार फ़ैसले किए, और ख़लीफ़ा उनसे असहमत होते थे। यह अबू बक्र, उमर और अली के ज़माने में हुआ, और उनमें से किसी ने भी दूसरे के फ़ैसले को पलटा नहीं। यह भी सिद्ध है कि उमर ने एक ही मसले में परस्पर विरोधी और अलग-अलग फ़ैसले दिए, और उन्होंने सभी फ़ैसलों को लागू किया और दोनों के बीच अंतर होने के बावजूद पहले फ़ैसले को दूसरे से नहीं पलटा। यह भी सिद्ध है कि उमर ने इस विषय में कहा:

He then reversed his sentence. Ibn Qudamah replied with regards to this in his book Al-Mughni in the subject of al-Qadaa (The Judiciary), page 56, chapter nine by saying; “It has not been proved, in our view, that Ali reversed his sentence. Even if it was proved that He did so, then Ali (rta) possibly thought that Sharih disagreed with the text of the Book in the Ayah wich He mentioned, so He reversed it.” What has been confirmed is that the Sahabah had on some occasions judged in some matters according to their own Ijtihad, and the Khaleefah used to disagree with them. This happened in the times of Abu Bakr, ‘Umar and Ali, and never did any of them reverse the others’ judgement. What has also been confirmed is that ‘Umar passed contradictory and different sentences in relation to one single issue, and He executed all the sentences and never reversed the first judgement by the second one despite the difference between the two. It has been confirmed that ‘Umar said about this:

"वह फ़ैसला उस मामले के लिए था और यह फ़ैसला इस मामले के लिए है।" यह इस बात का प्रमाण है कि क़ाज़ियों (न्यायाधीशों) के फ़ैसले को पलटा नहीं जाना चाहिए। इब्नु क़ुदामा ने अपनी किताब अल-मुग़नी में लिखा है:

“That judgement was for that case and this judgement is for this one.” This serves as evidence that the sentence of the judges should not be reversed. Ibnu Qudama wrote in Al-Mughni:

"और यदि उसका इज्तिहाद बदल गया हो, बिना किसी नस (स्पष्ट पाठ) या सामान्य सर्वसम्मति का विरोध किए, या उसका इज्तिहाद उससे पहले वालों के इज्तिहाद से भिन्न हो, तो वह केवल इसलिए उसे पलटे नहीं कि वह भिन्न है, क्योंकि सहाबा वास्तव में इसी मार्ग पर सहमत हुए हैं। लेकिन यदि उसने फैसला सुनाने से पहले अपना इज्तिहाद बदल लिया हो, तो वह नए इज्तिहाद के अनुसार फैसला कर सकता है।"

“And if his Ijtihad has changed without contradicting a text or a general consensus, or if his Ijtihad differed from the Ijtihad of those before him, He should not reverse it just because it is different, for the Sahabah have in fact consented on this course of action.” However, if He changed his Ijtihad before pronouncing the verdict, then He can judge with the new Ijtihad.

इसके अलावा, न्यायाधीशों की बहुलता के निषेध पर जो प्रमाण है, वही फ़ैसले को पलटने के निषेध का भी प्रमाण है। इसका कारण यह है कि अल्लाह का हुक्म एक है और बदलता नहीं, और किसी एक मामले में अल्लाह का हुक्म जब लागू हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वह अमल में आ चुका है, इसलिए उसे पलटना ग़लत होगा। जब न्यायाधीश किसी मामले में फ़ैसला सुनाता है तो वह दरअसल अल्लाह के हुक्म को लागू कर रहा होता है, और फिर उसका पालन अनिवार्य हो जाता है। इसलिए उसे कभी भी नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इसका अर्थ होगा अल्लाह के हुक्म को पलटना, और यह हराम है। अतः न्यायाधीश स्वयं अपने फ़ैसले को नहीं पलट सकता, और न कोई और उसके फ़ैसले को पलट सकता है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं बदलता। उसे पलटना, अल्लाह के हुक्म को पलटने के साथ-साथ अल्लाह (سبحانه وتعالى) के हुक्म में परिवर्तन करना भी होगा, और यह हराम है।

Furthermore, the evidence about the prohibition of the plurality of judges, also serves as evidence about the prohibition of reversing the judge’s sentence. This is because the rule of Allah is one and does not vary, and the rule of Allah regarding one matter, once enacted means that it has been executed, so it would be wrong to reverse it. When the judge passes a verdict on a case, He would be putting the rule of Allah into application, and then its execution becomes compulsory. Therefore, it should never be reversed, as this would mean the reversal of Allah’s rule and that is forbidden. Thus the judge cannot reverse his own judgement, nor can anyone else reverse his judgement, for the rule of Allah does not vary, and its reversal would be, in addition to being the reversal of the rule of Allah, a variation of the rule of Allah (swt) and that is forbidden.

जहाँ तक उस रिवायत का सवाल है जिसमें ‘उमर बिन अल-ख़त्ताब ने अबू मूसा को लिखा कि, “कल जो फ़ैसला तुमने किया था, और जिस पर तुमने दोबारा सोचा और सही मार्गदर्शन पाया, वह तुम्हें सत्य की ओर लौटने से न रोके, क्योंकि सत्य पुराना है, और सत्य की ओर लौटना बातिल पर बने रहने से बेहतर है।” तो मान लिया जाए कि यह पत्र सही है, तब भी यह ‘उमर का कथन होगा, और यह शरई दलील नहीं है। यह कहना ग़लत होगा कि सहाबा ने इस पर चुप्पी साधी और इससे सर्वसम्मति (इज्माअ) सिद्ध होती है, क्योंकि चुप्पी को सर्वसम्मति तभी माना जा सकता है जब मामला प्रसिद्ध हो, सभी लोगों से संबंधित किसी हुक्म से जुड़ा हो, और सहाबा उसे जानते हों, तथा ऐसी बात हो जिसे शरीअत आम तौर पर रद्द करती हो, क्योंकि सहाबा किसी मुंकर (बुरी बात) पर चुप नहीं रहते थे। लेकिन यह पत्र एक विशेष काज़ी के नाम था, कोई आम संबोधन नहीं था। बाद में यह भले ही मशहूर हो गया, परंतु उस समय सहाबा के बीच यह कोई प्रसिद्ध घटना नहीं थी। इसके अलावा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे शरीअत आम तौर पर रद्द करती हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी शरीअत निंदा करती हो। इसके अतिरिक्त, ‘उमर का अपने पत्र में मतलब यह था कि, “यदि तुमने कल कोई फ़ैसला सुनाया और बाद में समझ आया कि वह ग़लत था, तो यह बात तुम्हें उसे बदलने और किसी दूसरे मामले में अलग फ़ैसला देने से न रोके।” इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कल के फ़ैसले को पलट देना चाहिए। इसीलिए ‘उमर ने “सत्य की ओर लौटने” की बात लिखी, न कि यह लिखा कि तुम अपने फ़ैसले को पलट दो। सत्य की ओर लौटने का मतलब है ग़लत राय को छोड़कर सही राय को अपनाना। अतः यह पत्र इस बात की दलील नहीं है कि फ़ैसले को वैध रूप से पलटा जा सकता है। यही कारण है कि इस्लाम में “न्यायिक नज़ीर” (judicial precedent) नाम की कोई चीज़ नहीं है, यानी यह कि फ़लां मामले में फ़ैसला यह हुआ था, इसलिए वैसा ही किया जाए। यदि किसी विशेष मामले पर कोई फ़ैसला दिया गया है, तो वह फ़ैसला किसी दूसरे पर यह बाध्यता नहीं डालता कि वह भी उसी के अनुसार फ़ैसला करे। यह कहीं अधिक अनुमति-योग्य है कि एक ही प्रकार के मामले पर एक भिन्न न्यायाधीश द्वारा, और यहाँ तक कि उसी न्यायाधीश द्वारा, भिन्न निर्णय दिया जाए। जहाँ तक स्वयं मामले की बात है, उस पर अल्लाह का हुक्म लागू हुआ होता, इसलिए न्यायाधीश के लिए उस हुक्म को पलटना या बदलना हराम होगा। यही कारण है कि इस्लाम में न तो अपील की अदालतें हैं और न ही कैसेशन की अदालतें। न्याय-निर्णय की दृष्टि से न्यायपालिका एक ही स्तर की होनी चाहिए। शरीअत का सिद्धांत है: 'इज्तिहाद किसी दूसरे इज्तिहाद को रद्द नहीं करता।' अतः कोई मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद के लिए प्रामाणिक स्रोत नहीं हो सकता, और इसलिए ऐसी अदालतें रखना हराम होगा जो दूसरी अदालतों के फ़ैसलों को पलट दें।

As for the report concerning the letter of ‘Umar bin Al-Khattab which He sent to Abu Moussa in which He wrote; “Do not allow a sentence you passed yesterday, which you reviewed and gained the right guidance, prevent you from returning to the truth, for the truth is old, and to return to the truth is better than to continue with the falsehood.” Supposing that the letter were genuine, it would represent the word of ‘Umar, and it is not a Shari’ah evidence. It would be wrong to say that the Sahabah kept silent about this and that this indicates that a general consensus took place, for the silence can only be considered to be a general consensus if the event was well known, related to a rule that concerns all the people, and which the Sahabah would have knowledge of, and also the like of which is usually rejected by Shari’ah for they do not remain silent over a Munkar. However, this type of letter was addressed to a specific judge and it was not a general address. Although it became famous afterwards, it was not a famous event known to the Sahabah at that time. Besides, it did not contain anything that is usually rejected, because it contained nothing that Shar’a condemns. Furthermore, what ‘Umar meant in his letter was; ‘If you passed a judgement yesterday and then realised that it was wrong, do not let this stop you from changing it and passing a different judgement in another case’. It does not mean that you should reverse yesterday’s judgement. That is why ‘Umar wrote ‘to return to the truth’ and He did not write to reverse your judgement. To return to the truth means to abandon the wrong opinion and adopt the right one. Therefore, the letter does not serve as evidence that the judgement can lawfully be reversed. This is why in Islam there is nothing called judicial precedent, i.e. in such and such case the sentence was so and so. If a certain verdict was passed on a particular case, that verdict does not oblige anyone else to judge accordingly. It is rather permitted to pass a different judgement on a similar case by a different judge and even by the same judge. As for the case itself, the rule of Allah would have been applied to it, therefore the judge would be forbidden from reversing that rule or changing it. This is why there are no courts of appeal in Islam, and nor are there any courts of cassation. The judiciary, from the adjudication point of view, should be of the same level. The Shari’ah principle states; ‘The Ijtihad does not reverse another Ijtihad.’ So no Mujtahid could serve as an authoritative source for another Mujtahid, thus it would be forbidden to have Tribunals that reverse the sentences of other Tribunals.

लेकिन यदि न्यायाधीश शरीयत के अनुसार फ़ैसला करना छोड़ दे और कुफ़्र (अविश्वास) के किसी नियम के अनुसार फ़ैसला करे, या ऐसे नियम से फ़ैसला करे जो किताब और सुन्नत के किसी क़त'ई (निश्चित) पाठ या सहाबा के इज्मा (सर्वसम्मति) के विरुद्ध हो, या ऐसा फ़ैसला दे जो वास्तविकता के विपरीत हो, जैसे किसी व्यक्ति को जानबूझकर हत्या करने वाला ठहरा दे और फिर असली हत्यारा सामने आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में न्यायाधीश का फ़ैसला पलट दिया जाता है। इसका कारण यह है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई चीज़ निकाली जो उसमें से नहीं है, तो वह मरदूद (अस्वीकृत) है।" [Narrated by Al-Bukhari and Muslim on the authority of ‘Aiesha]

However, if the judge abandons ruling by the Shari’ah and judged according to a rule of disbelief, or if He judged by a rule that contradicts a qat’i (definite) text form the kitab and Sunnah or the Ijmaa’ of the Sahabah, or He issued a verdict that contradicts with the reality, such as if He judged on somebody as a deliberate killer, then the real killer appeared. In such cases, the verdict of the judge is reversed. This is because the Messenger of Allah (pbuh) said; “Anyone who invented something in our matter (Deen) that which is not from it, it would be rejected.” [Narrated by Al-Bukhari and Muslim on the authority of ‘Aiesha]

इसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने भी रिवायत किया है:

It was also narrated by Jabir bin ‘Abdullah:

“…एक व्यक्ति ने एक स्त्री के साथ व्यभिचार किया, तो नबी ﷺ ने आदेश दिया कि उसे कोड़े मारे जाएँ। बाद में उन्हें सूचना मिली कि वह विवाहित था, तो उन्होंने आदेश दिया कि उसे पत्थर मारे जाएँ।” मालिक बिन अनस ने भी वर्णन किया कि उन्होंने कहा: “मुझे ज्ञात हुआ कि एक स्त्री को उस्मान (रज़ि.) के पास लाया गया, जिसने छह महीने बाद प्रसव किया, तो उन्होंने आदेश दिया कि उसे पत्थर मारे जाएँ। अली (रज़ि.) ने उनसे कहा: ‘उसे पत्थर मारना उचित नहीं, क्योंकि अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) कहता है: “उसके गर्भ में रहने और उसके दूध छुड़ाने की अवधि तीस महीने है” [क़ुरआन, अल-अहक़ाफ़: 15] और वह (सुब्हानahu व तआला) कहता है: “माताएँ अपने बच्चों को पूरे दो वर्ष तक दूध पिलाएँ, उनके लिए जो पूरी अवधि चाहते हों।” [क़ुरआन, अल-बक़रah: 233] अतः गर्भ की अवधि छह महीने है, इसलिए उसे पत्थर नहीं मारे जाने चाहिए।’ तदनुसार उस्मान (रज़ि.) ने आदेश दिया कि उसे वापस लाया जाए, परंतु उन्हें पता चला कि उसे पहले ही पत्थर मारे जा चुके थे।” अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने इमाम अth-थौरी से वर्णन किया कि उन्होंने कहा: “यदि कोई न्यायाधीश अल्लाह की किताब या अल्लाह के रसूल ﷺ की सुन्नत के विपरीत, या ऐसी किसी बात पर जिस पर इज्मा‘ है, कोई फ़ैसला दे, तो उसके बाद आने वाला कोई अन्य न्यायाधीश उसे पलट सकता है।” और इन फ़ैसलों को पलटने का अनिवार्य अधिकार रखने वाले क़ाज़ी मज़ालिम हैं।

“…a man committed adultery with a woman, so the Prophet (pbuh) ordered, that He be lashed. Later on He was informed that He was married, so He ordered that He be stoned.” Malik bin Anas also narrated, that He said; “I got knowledge that a woman was brought to ‘Uthman (rta), where she gave delivery after six months so He ordered her to be stoned, Ali (rta) said to him: ‘It is not valid to be stoned, because Allah (swt) says; “The carrying of the (child) and his weaning (Fisal) is a period of thirty months” [TMQ Al-Ahqaf: 15] and He (swt) says; “The mother shall give suckle to their children for two whole years, for them who desire to complete the term.” [TMQ Al-Baqarah: 233] Thus the pregnancy period is six months, so she should not be stoned.’ Accordingly ‘Uthman (rta) ordered that she be brought back, but He found that she had already been stoned.” Abdur Raziq narated from Al-Imam Ath-Thawri that He said; “If a judge gave a verdict opposite to the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger of Allah (pbuh) or anything where there is an Ijma’a over it, then another judge after Him may reverse it.” And the one with the mandatory powers to reverse these sentences is the qadi Mazaalim.