मददगार (मुआविन) नियुक्त करने के लिए दो शर्तें ज़रूरी हैं: पहली यह कि उसे सामान्य निगरानी (सामान्य देखरेख) का अधिकार दिया जाए, और दूसरी यह कि वह एक प्रतिनिधि (नायब) हो। अतः ख़लीफ़ा को उससे यह कहना चाहिए: 'मेरे अधिकार में जो कुछ है, उसे मेरी ओर से सम्पन्न करने के लिए मैं तुम्हें सौंपता हूँ', या कोई और ऐसे शब्द जिनमें सामान्य निगरानी और प्रतिनिधित्व दोनों शामिल हों। यदि नियुक्ति इन आधारों पर नहीं होती, तो वह मुआविन नहीं बनेगा और मुआविन के अनिवार्य अधिकार उसे तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक उसकी नियुक्ति इन आधारों पर न की जाए।

The appointing of the delegated assistant requires two conditions: The first is that He is given general supervision and the second is that He is a deputy. Therefore, the Khaleefah should say to him: ‘I assign to you what is to me so as to perform on my behalf,’ or any other words to that effect which include general supervision and deputation. If the assignment is not on these grounds, He would not become a Mu’awin and He would not enjoy the mandatory powers of Mu’awin until his appointment were to be made on these grounds.

इस (दावे) का प्रमाण सहायक के कार्य की वास्तविकता है, जो कि ख़लीफ़ा की नियाबत (प्रतिनिधित्व) है। नियाबत, इस संदर्भ में, एक अनुबंध (‘अक़्द) है, और अनुबंध केवल स्पष्ट शब्दों के माध्यम से ही मान्य होते हैं। इसलिए सहायक की नियुक्ति में यह शर्त है कि यह नियुक्ति ऐसे शब्दों में की जाए जो उसे ख़लीफ़ा का नायब बनाएँ। इसके अतिरिक्त, सहायक की वास्तविकता यह है कि उसके पास वे सभी अनिवार्य अधिकार होते हैं जिनका ख़लीफ़ा शासन में उपभोग करता है। अतः नियुक्ति सभी मामलों में सामान्य होनी चाहिए, अर्थात उसमें ऐसा शब्द होना चाहिए जो मामलों के सामान्य रूप से विचार किए जाने का संकेत दे। दूसरे शब्दों में, नियुक्ति में ऐसा शब्द होना चाहिए जो यह दर्शाए कि सहायक शासन के सभी अनिवार्य अधिकारों का उपभोग करता है। यह उसे इस प्रकार कहकर किया जा सकता है, जैसे, “मैंने तुम्हें वह सौंपा जो मेरा है, ताकि तुम मेरी ओर से कार्य करो”, या “मैंने तुम्हें वज़ीर बनाया, इस शर्त पर कि तुम मेरी ओर से कार्य करोगे”, या इसी प्रकार के शब्द। परंतु “मेरी ओर से” कहे बिना उसे सामान्य अधिकार देना वलीयत-ul-‘अहद (उत्तराधिकारी-पद) बन जाना है, न कि विज़ारत का अनुबंध, और वलीयत-ul-‘अहद का पद अमान्य है, अतः ऐसा अनुबंध भी अमान्य होगा। यदि नियुक्ति केवल नियाबत तक सीमित हो, और उसके सामान्य स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख न हो, तो वह सामान्यता या विशिष्टता, निष्पादन या प्रत्यायोजन के संदर्भ में अस्पष्ट नियाबत बन जाएगी, और तदनुसार विज़ारत स्थापित नहीं होगी। यदि ख़लीफ़ा उससे यह भी कह दे, “न्यायिक मामलों में, या पुलिसिंग, शिक्षा या इसी प्रकार के मामलों में मेरा प्रतिनिधित्व करो”, तो विज़ारत स्थापित नहीं होगी और वह प्रत्यायोजित सहायक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्यायोजित सहायक की नियुक्ति में ऐसे शब्दों या पदों का प्रयोग आवश्यक है जो सहायक की वास्तविकता को दर्शाएँ, जो कि ख़लीफ़ा की नियाबत और उसके अनिवार्य अधिकारों का धारक होना है। अर्थात्, वज़ारत का अनुबंध सहायक-प्रतिनिधि के लिए मान्य होने के लिए उसमें एक ऐसी शर्त होनी चाहिए जो दो शर्तों को इंगित करे: सामान्य प्रतिनिधित्व (अल-तफ़वीज़ अल-आम) और नायबत (दूसरे का स्थान ग्रहण करना)। यदि शर्त इन दोनों शर्तों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करती, तो सहायक-प्रतिनिधि के लिए वज़ारत मान्य नहीं होगी। चूँकि सहायकों की नियुक्ति मुबाह (जायज़, विकल्प वाले) मामलों में से है, इसलिए ख़लीफ़ा को एक या अधिक सहायक नियुक्त करने की अनुमति है। यदि ख़लीफ़ा ने एक से अधिक मु'आवीन नियुक्त किए, तो उनमें से प्रत्येक को वही सामान्य अधिकार दिया जाएगा जो ख़लीफ़ा के पास है। ख़लीफ़ा के लिए ऐसे दो मु'आवीन नियुक्त करना जायज़ नहीं होगा जो सामूहिक रूप से एक ही सामान्य निरीक्षण का भार साझा करें, क्योंकि शासन की विलायह (अधिकार-क्षेत्र) एक ही है। अतः यदि उसने ऐसा किया, तो दोनों की नियुक्ति जायज़ नहीं होगी और अमान्य (बातिल) होगी, क्योंकि यह एक अमीर की नियुक्ति है और यह केवल एक व्यक्ति के लिए ही हो सकती है। यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया,

The evidence for this is the reality of the assistant’s function, which is deputyship of the Khaleefah. Deputisation, in this context, is a contract (‘Aqd), and contracts will not be valid except through explicit words. Therefore, it is conditional in appointing the assistant that this appointment is carried out in terms that make of Him a deputy to the Khaleefah. Furthermore, the reality of the assistant is that He possesses all the mandatory powers, which the Khaleefah enjoys in ruling. Hence, the appointment must be general in everything, i.e. it must include a term that indicates the general consideration of matters. In other words, appointment should include a term that indicates that the assistant enjoys all the mandatory powers of ruling. This is done by saying to Him for example; “ I assigned to you what is to me so as to act on my behalf ”, or to say “I took you as a Wazir depending on your action on behalf of me”, or the like. However, giving Him the general consideration without stating ‘on behalf of me’ means to become an heir apparent (Wilayat ul- ’Ahd) not a contract of Wizara, and the heir apparent (Wilayat ul-’Ahd) post is invalid, so such a contract would be invalid as well. If the assignment was limited to deputisation, without explicitly mentioning its general consideration, then it would become an ambiguous deputisation in terms of generality or specification, execution or delegation and accordingly the Wizara would not be convened. If the Khaleefah also said to him, “represent me in judicial matters, or in the matters of policing, education or the like”, the Wizara would not be convened and He would not be a delegated assistant. This is because it is necessary in appointing the delegated assistant to use words or terms that indicate the reality of the assistant, which is the deputyship of the Khaleefah and the possession of his mandatory powers. In other words, in order that the contract of the Wizara be convened for the delegated assistant, it should include a term that indicates two conditions; the general delegation and the deputisation. If the term did not clearly cover these two conditions, the Wizara would not be convened to the delegated assistant. Since the assignment of the assistants is one of the Mubah matters, then the Khaleefah is allowed to appoint one or more assistants. If the Khaleefah appointed more than one Mu’awin, then each of them would be given the same general consideration that the Khaleefah has. It would not be allowed for the Khaleefah to appoint two Mu’awins who would share collectively the same general supervision, since the Wilayah of ruling is singular. Therefore, if He did so, then the assignment of both would not be allowed and void, for it is an appointment of an Ameer and this could only be to one individual. This is because the Messenger of Allah (pbuh) said,

"उनमें से एक को अपना नेता नियुक्त कर लेने दो।" नबी ﷺ ने यह भी फ़रमाया:

“Let them appoint one from among themselves.” He (pbuh) also said:

"उनमें से किसी एक को उन पर अमीर नियुक्त किए बिना।" इसलिए, इमारत की वैधता में यह एक शर्त है कि एक व्यक्ति को अमीर नियुक्त किया जाए।

“Without appointing one of them as an Ameer on them.” This singular appointment is therefore a condition in the validity of the Imara.