राज्य आठ स्तंभों पर स्थापित है:

The state is founded on eight pillars:

1) ख़लीफ़ा,

1) The Khaleefah,

2) प्रतिनिधि सहायक,

2) Delegated Assistants,

3) निष्पादन करने वाले सहायक,

3) The Executing Assistants,

4) जिहाद का अमीर,

4) The Ameer of Jihad,

5) शासक (वुलाह),

5) The Governors (Wulah),

6) न्यायपालिका,

6) The Judiciary,

7) प्रशासनिक विभाग,

7) The Administrative Departments,

8) उम्मत की परिषद,

8) The Council of the Ummah,

इस ढाँचे का प्रमाण स्वयं अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्मों में मिलता है, क्योंकि उन्होंने राज्य का ढाँचा इसी रूप में स्थापित किया था। वे ﷺ राज्य के प्रमुख थे, और उन्होंने मुसलमानों को आदेश दिया कि वे एक राज्य-प्रमुख स्थापित करें, जब उन्होंने उन्हें खलीफ़ा या इमाम नियुक्त करने का आदेश दिया। जहाँ तक सहायकों की बात है, अल्लाह के रसूल ﷺ ने अबू बक्र और उमर को अपने दो सहायक चुना। अल-हाकिम और अल-तिर्मिज़ी ने अबू सईद अल-ख़ुदरी से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

Evidence of this structure is reflected in the actions of the Messenger of Allah (pbuh) since this was the form in which he set up the structure of the State. He (pbuh) was the head of State and he ordered the Muslims to establish a head of State when he ordered them to establish a Khaleefah or an Imam. As for the assistants, the Messenger of Allah (pbuh) chose Abu Bakr and ‘Umar as his two assistants. Al-Hakim and Al-Tirmithi narrated from Abu Sa’id Al Khudri that the Messenger of Allah (pbuh) said:

"मेरे दो वज़ीर (मंत्री) आकाश वालों में से जिब्रईल और मीकाईल हैं और धरती वालों में से अबू बक्र और उमर हैं।" यहाँ "मेरे दो वज़ीर" शब्द का अर्थ मेरे दो सहायक है, क्योंकि अरबी भाषा में "वज़ीर" शब्द का शाब्दिक अर्थ यही है। रही बात "मिनिस्टर" (minister) शब्द की, जिसे लोग आजकल प्रयोग करते हैं, तो यह एक पश्चिमी शब्द है जो शासन की एक विशेष प्रकार की व्यवस्था के कार्य को दर्शाता है। यह वह चीज़ नहीं है जिसे मुसलमान जानते हैं, और यह इस्लामी शासन-व्यवस्था के विरुद्ध है। वास्तव में, जिस सहायक को अल्लाह के रसूल ﷺ ने वज़ीर (मंत्री) कहा, उसे किसी एक निश्चित कार्य पर नियुक्त नहीं किया जाता था। वह तो बल्कि एक सहायक होता था, जिसे ख़लीफ़ा सामान्य रूप से कार्य सौंपने का अधिकार देता था; और उसे किसी विशेष कार्य में बाँधा नहीं जाना चाहिए। रहे गवर्नर (वुलाह), तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें प्रांतों (विलायात) पर नियुक्त किया। मक्का की विजय के बाद आपने अत्t़ाब इब्नु उसैद को मक्का का वाली (गवर्नर) नियुक्त किया। बाज़ान इब्नु सासान के इस्लाम स्वीकार करने के बाद आपने उन्हें यमन का वाली नियुक्त किया। अल्लाह के रसूल ﷺ ने और भी बहुत से वुलाह नियुक्त किए। न्यायपालिका की देखरेख स्वयं अल्लाह के रसूल ﷺ के हाथ में थी। आपने लोगों के बीच झगड़ों का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किए। इसलिए आपने अली इब्नु अबी तालिब को यमन पर न्यायाधीश नियुक्त किया, और मुआज़ इब्नु जबल तथा अबू मूसा को यमन की न्यायपालिका और इमारत की ज़िम्मेदारी सौंपी। अत-तबरानी ने विश्वसनीय रावियों के माध्यम से मसरूक़ से रिवायत किया है, वे कहते हैं:

“My two ministers from the heavens are Jibra’eel and Mika’el and from the people of the earth are Abu Bakr and ‘Umar.” The meaning of the term “my two ministers” here is my two assistants, because this is what the word Wazir (minister) linguistically means in Arabic. As for the word ‘minister’, which people currently refer to, this is a Western term that means the function of a particular type of ruling. This is alien to that which the Muslims know and it contradicts the Islamic ruling system. Indeed the assistant, who the Messenger of Allah (pbuh) called minister (Wazir), is not assigned to a certain function. He is rather an assistant to whom the Khaleefah gives a general delegation to carry out tasks; and he should not be assigned to a specific task. As for the governors (Wulah), the Messenger of Allah (pbuh) appointed them over the provinces (Wilayaat). He (pbuh) appointed Attab Ibnu Usayd as Wali over Makkah after its conquest. After Bazan Ibnu Sasan had embraced Islam he (pbuh) appointed him Wali (governor) of Yemen. The Messenger of Allah (pbuh) also appointed many other Wulah. The Messenger of Allah was in direct charge of the judiciary. He (pbuh) appointed the judges in order to settle the disputes between the people. So he (pbuh) appointed ‘Ali Ibnu Abi Talib as judge over Yemen, and he (pbuh) charged Mua’z Ibn Jabal and Abu Mousa with Judiciary and Imarah over Yemen. Al-Tabarani reported through trustworthy narrators from Masrooq, he said:

“अल्लाह के रसूल ﷺ के समय न्यायपालिका के लोग छह थे: 'उमर, 'अली, 'अब्दुल्लाह इब्न मस'ऊद, उबय इब्न का'ब, ज़ैद इब्न साबित और अबू मूसा अल-अश'अरी।” जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था की बात है, रसूल ﷺ ने सरकार के विभिन्न विभागों को चलाने के लिए सचिव नियुक्त किए, और ये विभागों के निदेशकों जैसे थे। उन्होंने मु'अय्यक़ीब इब्न अबी फ़ातिमा को माल-ए-ग़नीमत (लूट के माल) के निदेशक (अवर सचिव) के रूप में नियुक्त किया, और हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान को हिजाज़ की फ़सल का आकलन करने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने अन्य विभागों के लिए भी दूसरों को ज़िम्मेदारी सौंपी, जिनमें से हर एक के ऊपर एक सचिव था। जहाँ तक सेना की बात है, जो प्रशासनिक रूप से जिहाद के अमीर (सेनापति) के अधिकार में होती है, वह वास्तव में रसूल ﷺ के नियंत्रण में थी, और वही सेना के प्रभावी सेनापति थे, जो उसके प्रशासन को संभालते और उसके मामलों को चलाते थे। फिर भी, रसूल ﷺ कुछ अभियानों का नेतृत्व करने के लिए सेनापति नियुक्त करते थे। एक अवसर पर उन्होंने क़ुरैश की ओर एक खोजी मिशन के प्रमुख के रूप में 'अब्दुल्लाह इब्न जहश को नियुक्त किया। एक अन्य अवसर पर रसूल ﷺ ने अबू सलमा इब्न 'अब्दिल असद को 150 लोगों की एक टुकड़ी का सेनापति नियुक्त किया, और उन्हें उसका झंडा सौंपा। इस टुकड़ी में मुसलमानों के कुछ सर्वश्रेष्ठ योद्धा शामिल थे, जिनमें अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, साद इब्न अबी वक़्क़ास और उसैद इब्न हुज़ैर थे। जहाँ तक उम्मत की परिषद की बात है, जिसका कार्य परामर्श (शूरा) और शासक को जवाबदेह ठहराना है, रसूल ﷺ ने अपने जीवनकाल में कोई स्थायी परिषद स्थापित नहीं की, परंतु जब भी उन्होंने उचित समझा, वे मुसलमानों से परामर्श करते थे। इस प्रकार उन्होंने ﷺ 'उहुद के दिन, 'हदीसुल-इफ़्क' (आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर लगे आरोप) के दिन और कई अन्य अवसरों पर मुसलमानों को इकट्ठा करके उनसे परामर्श किया।” यद्यपि वे (ﷺ) मुसलमानों को परामर्श के लिए एकत्र करते थे, फिर भी वे नियमित रूप से अपने कुछ साथियों को बुलाकर उनसे परामर्श लेते थे; उन्हें लोगों के सरदार माना जाता था। वे थे हमज़ा, अबू बक्र, जाफ़र, उमर, अली, इब्नु मसऊद, सलमान, अम्मार, हुज़ैफ़ा, अबू ज़र, अल-मिक़दाद और बिलाल। उन्हें उनकी (ﷺ) शूरा परिषद माना जाता था, क्योंकि वे उनसे नियमित रूप से परामर्श करते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने राज्य के लिए एक विशेष ढांचा स्थापित किया था, और वे (ﷺ) अपने रब (swt) के पास जाने तक उसी ढांचे का पालन करते रहे। फिर उनके बाद उनके ख़लीफ़ा (उत्तराधिकारी) आए और उन्होंने भी उसी ढांचे के अनुसार शासन चलाया जिसे स्वयं रसूल (ﷺ) ने स्थापित किया था। उन्होंने यह सहाबा के सामने किया। इसलिए इस्लामी राज्य की सरकार का ढांचा इसी रूप में होना चाहिए। कोई यह तर्क दे सकता है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने वित्त के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त किया था और उसे वित्त विभाग का प्रभारी बनाया था। इससे लोग यह सोच सकते हैं कि वित्त विभाग एक स्वतंत्र निकाय है जो सरकार के समग्र ढांचे का हिस्सा नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने वित्त के लिए एक विशेष अधिकारी अवश्य नियुक्त किया था, जिसका अर्थ था उसे एक स्वतंत्र विभाग चलाने को देना, परंतु उन्होंने (ﷺ) उसे एक स्वतंत्र ढांचा नहीं बनाया, बल्कि (सरकार के) ढांचे का एक हिस्सा ही रखा। कुछ वुलाह (गवर्नरों) को शासन और वित्त दोनों को शामिल करने वाले सामान्य अनिवार्य अधिकारों के साथ नियुक्त किया गया था, जबकि कुछ को केवल शासन के अधिकारों के साथ नियुक्त किया गया, और उन्होंने (ﷺ) वित्त पर एक विशेष वाली नियुक्त किया। उदाहरण के लिए, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ‘अम्र को उस पत्र में निर्धारित अनुसार भेजा जो उन्होंने (ﷺ) उसे सौंपा था, और वित्त का प्रबंधन भी उसी के अनुसार था। फ़ुरवा इब्नु मुसैक को अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुराद, ज़ुबैद और मुज़हज कबीलों पर आमिल नियुक्त किया, और ख़ालिद इब्नु सईद इब्नुल आस को उनके साथ ज़कात वसूलने वाले के रूप में नियुक्त किया गया। सलाह के वली (गवर्नर) को, जो अकेले शासन चलाते थे, "वली उस-सलाह" कहा जाता था; यह एक शरई शब्द है, जिसका अर्थ है वह वली जो प्रशासन, न्यायपालिका, राजनीति, युद्ध और इबादात सहित सभी मामलों का ज़िम्मेदार हो, वित्त को छोड़कर। वित्त के वली को वैकल्पिक रूप से "वली उल-ख़राज" कहा जाता था, यानी वह जो ज़कात और भूमि-ख़राज की वसूली के साथ-साथ अन्य वित्तीय कर्तव्यों का ज़िम्मेदार था। जो वली सामान्य गवर्नरशिप का पद संभालता था, उसे "वली उस-सलाह वल-ख़राज" कहा जाता था। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वित्त विभाग कोई अलग ढांचा नहीं था, बल्कि इमारह यानी विलायह के कर्तव्यों का हिस्सा था। किसी ज़िले के वित्तीय मामले चलाने के लिए विशेष रूप से गवर्नर नियुक्त किया जा सकता था, या यह काम सामान्य गवर्नर को सौंपा जा सकता था। दोनों ही स्थितियों में वित्त विभाग अंततः राजधानी में किसी अलग केंद्रीय विभाग का पालन नहीं करता था, बल्कि ख़लीफ़ा के नियंत्रण में रहता था। इसलिए यह अलग ढांचा नहीं, बल्कि (राज्य के) ढांचे का हिस्सा है। इसी तरह, इमारत-ए-जिहाद, जो युद्ध, विदेशी, आंतरिक और औद्योगिक मामलों की देखरेख करती थी, हमेशा रसूलुल्लाह ﷺ के और आपके ख़ुलफ़ा के सीधे नियंत्रण में रही। रसूलुल्लाह ﷺ स्वयं सेना तैयार करते, उसके प्रशिक्षण और हथियारों की देखरेख करते, और उसके सभी मामले उसी तरह चलाते थे जैसे विदेशी और आंतरिक मामले चलाते थे। आपने ﷺ यमन के जुरश भेजे ताकि लोग हथियार बनाना सीखें। आपके बाद आए ख़ुलफ़ा ने भी यही नीति अपनाई। लेकिन ‘उमर इब्नुल ख़त्ताब के समय में उन्होंने एक युद्ध मंत्रिमंडल (दीवान उल-जुंद) स्थापित किया और उसका एक प्रमुख नियुक्त किया, और यही इमीर-ए-जिहाद का कार्य है।

इस प्रकार, अल्लाह के रसूल ﷺ ने जिस राज्य की स्थापना की, वह इसी ढाँचे पर आधारित था।

Thus, the State that the Messenger of Allah (pbuh) had established was founded on this structure.