क़ाज़ी अल-मज़ालिम के पास किसी भी शासक या सरकारी कर्मचारी को पद से हटाने का अनिवार्य अधिकार है, और उसे ख़लीफ़ा को भी पद से हटाने का अधिकार है।

The Qadhi al-Mazaalim has the mandatory power to remove any ruler or civil servant, and He also has the right to remove the Khaleefah.

क़ाज़ी अल-मज़ालिम को शासकों को हटाने का अधिकार है, क्योंकि शासक एक अनुबंध द्वारा नियुक्त होता है, जिसे तक़्लीद कहा जाता है और जिसे ताक़्लीद या नियुक्ति का अनुबंध भी कहते हैं। ख़लीफ़ा को विलायह का अधिकार अर्थात शासन करने का अधिकार है, और उसे नियुक्ति का अधिकार है, जो कि तक़्लीद है, और नियुक्ति केवल स्पष्ट शब्दों से ही हो सकती है। अतः ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त शासक को हटाना उस अनुबंध का समाप्त होना है, और इस अधिकार को ख़लीफ़ा निश्चित रूप से अपने पास रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने वुलाह को नियुक्त भी किया और हटाया भी। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने भी वुलाह को नियुक्त किया और हटाया; ख़लीफ़ा अपने नियुक्त किए गए लोगों को नियुक्ति और हटाने का अधिकार सौंप भी सकता है। परंतु मज़ालिम की अदालत को ख़लीफ़ा की ओर से शासकों को हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह ख़लीफ़ा की ओर से नियुक्ति और हटाने का काम नहीं करती। वह तो ख़लीफ़ा की ओर से मज़ालिम की जाँच करती है। अतः यदि किसी शासक का अपने विलायह में बने रहना एक मज़लिमा (अन्याय) हो, तो अदालत को उस मज़लिमा को हटाने का अधिकार है, अर्थात उसे उस शासक को पद से हटाने का अधिकार है। इसलिए उसका शासक को हटाने का अधिकार ख़लीफ़ा की ओर से नहीं, बल्कि केवल मज़लिमा को दूर करने के लिए है। अतः जिसे वह हटाने का फ़ैसला करे उसे हटाया जाना चाहिए, भले ही ख़लीफ़ा उस फ़ैसले से सहमत न हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस शासक को हटाना एक मज़लिमा को हटाना होगा, और यह सब पर लागू होता है, ख़लीफ़ा पर भी, क्योंकि क़ाज़ी का फ़ैसला सब पर लागू होता है। जहाँ तक ख़लीफ़ा को हटाने के अधिकार की बात है, वह भी ऐसे फ़ैसले द्वारा होगा जिसका उद्देश्य मज़लिमा को दूर करना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि ख़लीफ़ा ऐसी स्थिति में हो जो उसके हटाए जाने को आवश्यक बनाती हो, या ऐसी स्थिति में हो जिसके परिणामस्वरूप उसे हटाया जाना चाहिए, तो उसका पद पर बने रहना एक मज़लिमा होगा। मज़ालिम की अदालत ही मज़ालिम के हटाए जाने का फ़ैसला करती है, इसलिए वह उसके हटाए जाने का आदेश देगी। इसलिए, मज़ालिम की अदालत का खलीफ़ा को हटाने का फ़ैसला एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसका उद्देश्य एक मज़लिमा (अत्याचार) को हटाना होगा।

The Qadhi al-Mazaalim has the right to remove the rulers, for the ruler is appointed by a contract, known as the contract of assignment which is also called the contract of appointment (Taqleed). The Khaleefah has the right of the Wilayah that is the ruling, and He has the right of appointment, which is the assignment, and the appointment can only be done with clear wording. Thus the removal of the ruler appointed by the Khaleefah would be a termination of that contract, and the Khaleefah undoubtedly reserves that right. This is because the Messenger of Allah (pbuh) appointed the Wulah and removed them. The Khulafaa’ Ar-Rashidoon also appointed the Wulah and removed them; the Khaleefah could also delegate to those whom He appointed the right to appoint and remove. However, the court of Mazaalim does not have the right to remove the rulers on behalf of the Khaleefah, for it does not act on his behalf in appointing and removal. it rather acts on his behalf in looking into the Mazaalim. So if the presence of that ruler in his Wilayah was a Mazlema, the court has the right to remove that Mazlema i.e. it has the right to remove that ruler from office. Therefore, its power to remove the ruler is not done on behalf of the Khaleefah, but merely to remove the Mazlema. So the one whom it judges to be removed should be removed, even if the Khaleefah does not agree with the judgement. This is because the removal of that ruler would be the removal of a Mazlema, and this applies to everyone, including the Khaleefah, for the judgement of the judge applies to everyone. As for its power to remove the Khaleefah, this would also be by a judgement aimed at removing a Mazlema. This is because if the Khaleefah were in a situation that necessitates his removal, or in a situation as a result of which He should be removed, then his stay in office would be a Mazlema. It is the court of Mazaalim that judges the removal of Mazaalim, so it would order his removal. Therefore, the judgement of the court of Mazaalim to remove the Khaleefah would be a judgement aimed at removing a Mazlema.

मज़ालिम की अदालत को किसी भी मज़लमा की जाँच करने का अधिकार है, चाहे वह मज़लमा सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया हो, या ख़लीफ़ा द्वारा शरीअत के विरोध से संबंधित हो, या संविधान, क़ानूनों और ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए विभिन्न शरई अहकाम में किसी विधायी पाठ के अर्थ से संबंधित हो, या कर लगाने से संबंधित हो, या कोई अन्य मामला हो।

The court of Mazaalim has the power to look into any Mazlema, whether the Mazlema were perpetrated by government employees, or related to a contradiction of the Shar’a by the Khaleefah, or related to the meaning of a legislative text in the constitution, the canons or the various Shari’ah rules adopted by the Khaleefah, or related to the imposing of a tax, or any other matter.

यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने, जब कीमतें बढ़ जाने पर सहाबा ने उनसे कीमतें तय करने की माँग की, तो ऐसा करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने ﷺ कीमतें तय करने को ज़ुल्म (मज़लिमा) माना। उन्होंने ﷺ पानी की सिंचाई तक लोगों की पहुँच की ग़ैर-क़ानूनी व्यवस्थाओं को भी मज़लिमा माना। इससे साबित होता है कि अगर शासक का कोई क़दम हक़ के विरुद्ध होता, या शरीअत के नियमों का उल्लंघन करता, तो उसे मज़लिमा (ज़ुल्म) माना जाएगा। अल्लाह के रसूल ﷺ मुसलमानों के शासक और उनके राष्ट्राध्यक्ष थे।

This is because the Messenger of Allah (pbuh) refused to fix the prices when the Sahabah requested Him to do so after the prices had soared, and He (pbuh) considered price fixing as a Mazlema. He (pbuh) also considered the illegal arrangements of the peoples’ access to irrigation as a Mazlema. This proves that if the action of the ruler contradicted the truth (Haqq), or violated the Shari’ah rules, it would be considered a Mazlema. The Messenger of Allah (pbuh) was a ruler over the Muslims and their Head of State.

इसके अतिरिक्त, यदि सरकार के कार्य के अंतर्गत आने वाला कोई भी कार्य, सरकार के किसी भी सदस्य द्वारा किया गया, सत्य (हक़्क़) के विरुद्ध था, या उसने शरीयत के नियमों का उल्लंघन किया, तो उसे मज़लिमा माना जाएगा। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति ख़लीफ़ा का प्रतिनिधि होता है, और सरकारी ढांचे में उसे सौंपे गए कार्य में उसकी ओर से कार्य करता है।

Furthermore, if any action that is part of government business, performed by any member of the government, was in contradiction with the truth (Haqq), or if it violated the Shari’ah rules, it would be considered a Mazlema. This is because that person would be representative to the Khaleefah, acting on his behalf in the task assigned to Him in the government structure.

इसलिए, क़ीमतों से संबंधित हदीस यह दर्शाती है कि ख़लीफ़ा द्वारा किया गया अपराध मज़लिमा है, और मज़ालिम की जाँच करने का अधिकार न्यायालय को है। जहाँ तक संविधान या क़ानून (कैनन) के किसी पाठ की जाँच की बात है, तो संविधान मूल विधान है और क़ानून (कैनन) सुल्तान का फ़रमान है। अतः उसकी जाँच करना सुल्तान के फ़रमान की जाँच करना है, जो क़ीमतों से संबंधित हदीस में भी शामिल है, क्योंकि यह ख़लीफ़ा के कार्यों की जाँच करने के समान होगा। इसके अलावा, अल्लाह (सुबहानहू व तआला) फ़रमाता है: { यदि तुम किसी बात में विवाद करो तो उसे अल्लाह और रसूल ﷺ की ओर लौटाओ } [TMQ अन-निसा: 59]

Therefore, the Hadith about pricing indicates that the offence committed by the Khaleefah is a Mazlema, and it is the court of justice that has the power to look into the Mazaalim. With regards to examining a text in the constitution or the canon, the constitution is the basic law and the canon is the decree of the Sultan. So examining that is examining the decree of the Sultan, which is also included in the Hadith about pricing, for it would be like examining the Khaleefah’s actions. Furthermore, Allah (swt) says; “If you dispute about something refer it to Allah and the Messenger” [TMQ An- Nisa’a: 59],

यानी यदि तुम शासकों से किसी मामले पर विवाद करो। यदि यह विवाद संविधान के किसी अनुच्छेद या क़ानून की किसी धारा पर हो, तो यह शरीअत के किसी हुक्म पर प्रजा और शासकों के बीच का विवाद होगा, जिसे अल्लाह और उसके रसूल की ओर लौटाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है इसे मज़ालिम की अदालत में ले जाना, यानी अल्लाह और उसके रसूल ﷺ के फ़ैसले की ओर।

i.e. if you disputed with the people in authority about a matter. If this dispute were about an article in the constitution or an article in the canon of the law, then it would be a dispute between the subjects and those in authority on a rule of Shari’ah, which must be referred to Allah and His Messenger. This would mean referring it to the court of Mazaalim, i.e. to the judgement of Allah and His Messenger (pbuh).

जहाँ तक मज़ालिम के न्यायाधीश को कर लगाए जाने की जाँच करने का अनिवार्य अधिकार मिलने की बात है, तो यह अधिकार अल्लाह के रसूल ﷺ की उस हदीस से लिया गया है जिसमें उन्होंने फ़रमाया: "और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से इस हाल में मुलाक़ात करूँ कि मेरे ख़िलाफ़ कोई मज़लिमा (अन्याय का दावा) न हो, चाहे वह ख़ून के बारे में हो या माल के बारे में।" यदि ख़लीफ़ा रियाया से नाजायज़ तरीक़े से माल लेता, तो यह मज़लिमा होता; और रियाया से ऐसा माल लेना जिसे शरीअत मंज़ूरी न देती हो, मज़लिमा है। इसलिए मज़ालिम की अदालत को कर के मामलों की जाँच करने का अधिकार है, क्योंकि यह भी रियाया से लिया गया माल है। कर-संबंधी मामलों की इस जाँच का उद्देश्य यह तय करना होगा कि वह कर शरीअत की दृष्टि से मुसलमानों पर वाजिब है या नहीं। मिसाल के तौर पर, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए लिया गया माल मज़लिमा नहीं होगा; लेकिन वह कर जो शरीअत के अनुसार वाजिब नहीं है, जैसे ऐसा बाँध बनाने के लिए लिया गया माल जो ज़रूरी नहीं समझा जाता, मज़लिमा होगा और उसे हटाया जाना ज़रूरी होगा। इसी कारण मज़ालिम की अदालत को करों की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है।

As for the mandatory power given to the judge of Mazaalim to look into the imposing of a tax, this is derived from the Hadith of the Messenger of Allah (pbuh) where He said; “And I hope to meet Allah Azza wa-Jall without having anyone claiming a Mazlema against me, whether in blood or money.” If the Khaleefah took money from the subjects unlawfully, it would be a Mazlema; and taking money from the subjects that is not approved by the Shar’a is a Mazlema. Therefore, the court of Mazaalim has the right to investigate taxes for it is money taken from the subjects. Its investigation of tax affairs would be with the aim of ruling whether that tax is lawfully obliged by Shar’a on the Muslims, such as the money taken to feed the needy, which would not be a Mazlema; or whether that tax is not obliged by the Shar’a, such as the monies taken to build a dam that is not considered essential, which would therefore be a Mazlema that has to be removed. This is why the court of Mazaalim has the power to examine the taxes.

मज़ालिम की न्यायपालिका में अदालत का बैठना वैकल्पिक है, प्रतिवादी को बुलाना आवश्यक नहीं है, और न ही वादी की उपस्थिति ज़रूरी है। मज़ालिम की अदालत को यह अधिकार है कि वह किसी मज़लिमा की जांच करे, भले ही किसी ने दावा दायर न किया हो। यह हर उस मज़लिमा से संबंधित है जो सरकारी ढांचे में मौजूद लोगों से जुड़ी हो, ख़लीफ़ा द्वारा शरीअत के नियमों का उल्लंघन, किसी विधायी पाठ का अर्थ, संविधान या ख़लीफ़ा द्वारा अपनाए गए क़ानूनों (कैनन्स), किसी कर (टैक्स) को लागू करना, या राज्य द्वारा अपने नागरिकों पर किए गए अत्याचार और उनकी संपत्तियों को बल के साथ छीनने से संबंधित हो। इसमें इकट्ठा की गई संपत्तियों के संबंध में उसका अतिक्रमण हो, या कर्मचारियों और सेना के वेतन घटाना या उनके भुगतान में देरी करना, यह सब भी शामिल है।

In the judiciary of Mazaalim, the court sitting is optional, and the summons of the defendant is not necessary, nor is the presence of a plaintiff. The court of Mazaalim has the right to look into a Mazlema even if nobody filed a claim. This is with regards to any Mazlema related to the people in the government structure, the Khaleefah’s violation of the Shari’ah rules, the meaning of any legislative text, the constitution or the canons adopted by the Khaleefah, the imposing of any tax, or related to the State’s oppression of its citizens and seizure (properties) from them by force, its transgression in terms of the collected properties (from them) or reducing the salaries of the employees and the army or delaying their payment.

इसका कारण यह है कि जो साक्ष्य किसी न्यायिक अदालत द्वारा मामले की जाँच की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं, वे मज़ालिम की अदालत पर लागू नहीं होते, क्योंकि मुद्दई (वादी) का होना हमेशा ज़रूरी नहीं है। मज़ालिम की अदालत मज़लिमा (अत्याचार के मामले) की जाँच करती है, भले ही किसी ने दावा दायर न किया हो। प्रतिवादी को बुलाना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह उसकी उपस्थिति के बिना मज़लिमा की जाँच करती है। इसलिए न्यायिक अदालत की आवश्यकता से संबंधित साक्ष्य यहाँ लागू नहीं होता। इसका आधार वह है जो अबू दाऊद और अहमद ने अब्दुल्लाह बिन अज़-ज़ुबैर से रिवायत किया, उन्होंने कहा: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने आदेश दिया कि दोनों विवादी पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें," और रसूल ﷺ का अली (रज़ि.) से कहना: "यदि दोनों विवादी पक्ष तुम्हारे सामने बैठें।" अतः मज़ालिम की अदालत को बिना किसी प्रतिबंध, जैसे समय, स्थान या अदालत की बैठक, के मज़लिमा की जाँच करने का अधिकार है। फिर भी, इस अदालत की हैसियत के कारण, जहाँ तक उसकी अनिवार्य शक्तियों का संबंध है, वह हमेशा प्रतिष्ठा और भव्यता के तत्वों से घिरी रही है। मिस्र और शाम (सीरिया) में सुल्तानों के समय में, सुल्तान की वह परिषद जहाँ मज़ालिम के मामले निपटाए जाते थे, दार अल-अदल (न्याय का भवन) के नाम से जानी जाती थी, जहाँ सुल्तान अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करता था, और क़ाज़ी (न्यायाधीश) तथा फ़क़ीह (धर्मशास्त्री) भी उपस्थित होते थे। अल-मक़रीज़ी ने अपनी पुस्तक "अल-सुलूक इला मा'रिफ़ती दुवल अल-मुलूक" (राजाओं के राज्यों को जानने का मार्ग) में उल्लेख किया है कि सुल्तान अल-मलिक अल-सालिह अय्यूब ने दार अल-अदल में अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किए। वे वहाँ बैठकर मज़ालिम का निवारण करते थे और गवाहों, क़ाज़ियों और फ़क़ीहों को एकत्र करते थे। अतः यदि मज़ालिम की अदालत का एक भव्य भवन हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यह मुबाह (जायज़) है, विशेषकर जब इससे न्याय की शक्ति प्रतिबिंबित होती हो।

This is because the evidence that confirms the need for a judicial court to look into a case does not apply to the court of Mazaalim for it is not always necessary to have a plaintiff. The court of Mazaalim looks into the Mazlema even if nobody filed a claim. It is also not necessary to summon the defendant, because it examines the Mazlema, without the need of his attendance. Therefore, the evidence regarding the necessity of a judicial court does not apply. This is due to what Abu Dawood and Ahmed narrated from ‘Abdullah bin Az-Zubair, He said; “The Messenger of Allah (pbuh) ordered that ‘the two disputing parties sit before the judge”, and his (pbuh) saying to Ali (rta); “If the two disputing parties sat before you.” Therefore, the court of Mazaalim reserves the right to look into the Mazlema as it occurs without any restrictions such as time, place or court sitting. However, due to the standing of this court, as far as its mandatory power are concerned, it has always been surrounded by the elements of prestige and grandeur. In the times of the Sultans in Egypt and Ash-Sham, the Council of the Sultan, where the Mazaalim used to be dealt with, used to be known as the Dar al-’Adl (House of Justice), where the Sultan used to appoint deputies to act on his behalf, and the Qudhah (Judges) and the Fuqahah (Jurists) also used to attend. Al-Maqreezi mentioned in his book entitled, Al-Sulook Ila Ma’arifati Douwal Al-Mulook (The way to know the States of the kings), that the Sultan Al-Malik Al-Salih Ayyub appointed deputies to act on his behalf in the Dar al-Adal. They used to sit there to remove the Mazaalim, and to gather the witnesses, Qudhah and the Fuqahah. Therefore, there is no harm if the court of Mazaalim had a splendid house, for this would be Mubah, especially if this reflected the might of justice.