उम्मत की मजलिस (शूरा) के हर सदस्य को यह अधिकार है कि वह बिना किसी दबाव के, शरीअत द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर, जैसा चाहे वैसे अपनी राय रखे और बात कहे। यह सदस्य मुसलमानों का प्रतिनिधि होगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी राय देना और शासकों का हिसाब लेना। उसका काम होगा खलीफा या राज्य के किसी भी शासक, या राज्य के किसी भी विभाग और कार्यालय के किसी भी सरकारी कर्मचारी की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन करना। वह इन सबका हिसाब लेगा, उन्हें सलाह देगा, राय व्यक्त करेगा, सुझाव पेश करेगा, उनसे बहस करेगा, और राज्य के हर गलत कदम पर आपत्ति उठाएगा। यह सब वह उन मुसलमानों की ओर से करेगा जिन पर अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, तथा शासकों का हिसाब लेकर उन्हें सलाह और सुझाव देना अनिवार्य है, क्योंकि यह मुसलमानों पर फर्ज़ है। अल्लाह (स्वत) फरमाता है: “तुम सर्वोत्तम समुदाय हो, जिसे लोगों के लिए निकाला गया है, तुम भलाई का आदेश देते हो और बुराई से रोकते हो।” [सूरा आल-इमरान: 110] और वह (स्वत) फरमाता है: “ये वे लोग हैं कि अगर हम इन्हें धरती में सत्ता दें, तो ये नमाज़ कायम करेंगे, ज़कात देंगे, भलाई का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे।” [सूरा अल-हज्ज: 41] अल्लाह (स्वत) यह भी फरमाता है: “और तुम में से एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो भलाई की ओर बुलाए, अच्छे कामों का आदेश दे और बुरे कामों से रोके।” []