ख़िलाफ़त सभी मुसलमानों की, पूरी दुनिया में, सामान्य नेतृत्व है, जिसकी ज़िम्मेदारी इस्लाम के क़ानूनों को लागू करना और इस्लामी संदेश को पूरी दुनिया तक पहुँचाना है। इसे इमामत भी कहा जाता है, इसलिए इमामत और ख़िलाफ़त समानार्थी हैं। यह वह स्वरूप है जिसे अहकाम शरीयत (ईश्वरीय क़ानून) इस्लामी राज्य के रूप में निर्धारित करते हैं। इन दोनों शब्दों का प्रयोग करते हुए कई सहीह हदीसें समान अर्थ के साथ रिवायत की गई हैं। कुरआन और सुन्नत, जो केवल ईश्वरीय ग्रंथ हैं, किसी भी शरई पाठ में इन दोनों शब्दों के अर्थ में एक-दूसरे से कोई अंतर नहीं रखते। फिर भी, इनमें से किसी एक शब्द का पालन करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि अनिवार्य उसका अर्थ है जिसका पालन करना है।

The Khilafah is the general leadership over all the Muslims, in the whole world, whose responsibility is to implement the laws of Islam, and to convey the Islamic Message to the whole world. It is also known as the Imamah, so Imamah and Khilafah are synonymous. It is the shape that the Ahkam Shari’ah (divine laws) determine as the Islamic state. Many sahih Ahadith have been narrated using these two words, with the same meaning. None of these two words differed in their meaning from the other in any Shari’ah text i.e. the Qur’an and Sunnah, for they are the only divine texts. However, it is not binding to adhere to either of them, rather it is the meaning that has to be adhered to.

मुसलमानों पर पूरी दुनिया में एक ख़लीफ़ा नियुक्त करना अनिवार्य (वाजिब) है। इस कर्तव्य को पूरा करना, उसी तरह जैसे अल्लाह (SWT) द्वारा मुसलमानों पर लागू किया गया कोई भी अन्य कर्तव्य पूरा करना अनिवार्य है, जिसमें न कोई विकल्प है और न ही लापरवाही की अनुमति है। इस कर्तव्य को पूरा न करना सबसे बड़े गुनाहों में से एक है, और इसके लिए अल्लाह (SWT) की कठोर सज़ा मिलने की संभावना है।

Appointing a Khaleefah is obligatory upon all Muslims throughout the world. Executing such a duty, just like executing any other duty which Allah (swt) has decreed on Muslims is compulsory, in which no choice or complacency is allowed. Failure in performing this duty is one of the gravest sins, which is deserving of Allah’s (swt) severe punishishment.

इस्लाम में सभी मुसलमानों पर एक ख़लीफ़ा नियुक्त करने के वाजिब होने का प्रमाण सुन्नत और सहाबा के इज्मा' से समझा जाता है। जहाँ तक सुन्नत की बात है, तो नाफ़े' से रिवायत है कि उन्होंने कहा: 'उमर ने मुझसे कहा: मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुए सुना:

The evidence concerning the obligation of appointing a Khaleefah over all the Muslims is understood from the Sunnah and the Ijmaa’ of the Sahabah. As for the Sunnah, it has been narrated that Nafi’ said: ‘Umar told me: I heard the Messenger of Allah (pbuh) say:

"जो व्यक्ति अल्लाह की आज्ञाकारिता से अपना हाथ खींच ले, वह क़यामत के दिन उसके सामने इस हाल में आएगा कि उसके पास अपने बचाव में कोई दलील न होगी; और जो व्यक्ति इस हाल में मरे कि उसकी गर्दन पर कोई बैअत न हो, तो उसकी मौत जाहिलियत (अज्ञानता) की मौत होगी।" [इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है] अतः रसूलुल्लाह ﷺ ने हर मुसलमान पर यह अनिवार्य किया कि उसकी गर्दन पर एक बैअत हो। आपने उस व्यक्ति के बारे में, जो बिना गर्दन पर बैअत के मर जाए, फ़रमाया कि मानो वह जाहिलियत की मौत मरा। बैअत केवल ख़लीफ़ा के लिए ही वैध होती है। रसूलुल्लाह ﷺ ने हर मुसलमान पर अनिवार्य किया कि उसकी गर्दन पर किसी ख़लीफ़ा के लिए बैअत हो, लेकिन आपने हर मुसलमान को ख़लीफ़ा को बैअत देने के लिए बाध्य नहीं किया। अतः अनिवार्यता यह है कि हर मुसलमान की गर्दन पर बैअत मौजूद हो। इससे ख़लीफ़ा का अस्तित्व आवश्यक ठहरता है, जो अपने अस्तित्व के कारण बैअत का हक़दार है (हर मुसलमान की गर्दन पर)। इस तरह ख़लीफ़ा का अस्तित्व वह विषय है जो हर मुसलमान की गर्दन पर बैअत को आवश्यक बनाता है, चाहे उसने वास्तव में बैअत दी हो या नहीं। इसलिए यह हदीस इस बात का प्रमाण है कि ख़लीफ़ा नियुक्त करना फ़र्ज़ (अनिवार्य) है और हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि उसकी गर्दन पर बैअत हो; यह इस बात का प्रमाण नहीं कि बैअत देना स्वयं फ़र्ज़ है। क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस मुसलमान की गर्दन पर बैअत न होने को, जो मर जाए, दोषी ठहराया, न कि स्वयं बैअत से दूरी को। मुस्लिम ने अल-अराज से, उन्होंने अबू हुरैरह से, और उन्होंने नबी ﷺ से रिवायत किया कि आपने ﷺ फ़रमाया:

“Whoever takes off his hand from an obedience to Allah, he will meet Him on the Resurrection Day without having any proof for himself; and whoever dies while there were no Bay’ah on his neck, his death would be that of the days of Jahiliyyah (ignorance).” [Narrated by Muslim] So the Messenger (pbuh) made it obligatory upon every Muslim to have a Bay’ah on his neck. He described the one who dies without having a Bay’ah on his neck as if he died the death of Jahiliyyah. The Bay’ah would not be valid except for the Khaleefah. The Messenger of Allah (pbuh) made it an obligation that every Muslim should have a Bay’ah on his neck for a Khaleefah, but he did not oblige every Muslim to give a Bay’ah to the Khaleefah. The obligation therefore, is the existence of a Bay’ah on the neck of every Muslim. This necessitates the existence of a Khaleefah, who, through his existence, is entitled to a Bay’ah (on the neck of every Muslim.) Thus, the existence of the Khaleefah is the issue that necessitates a Bay’ah on the neck of every Muslim, whether he actually gave the Bay’ah or not. Therefore, the Hadith is evidence that the appointment of a Khaleefah is obligation and that every Muslim is obliged to have Bay’ah on his neck; it is not an evidence suggesting that giving the Bay’ah is an obligation. This is because the Messenger of Allah (pbuh) rebuked the absence of the Bay’ah of allegiance on the neck of the Muslim till he dies, and not the abstention from giving the Bay’ah itself. Muslim narrated from Al-Araj from Abu Hurayrah from the Prophet (pbuh) that he (pbuh) said:

“निश्चय ही इमाम एक ढाल है, जिसके पीछे रहकर (लोग) लड़ते हैं और जिसके द्वारा (व्यक्ति) स्वयं की रक्षा करता है।” मुस्लिम ने अबू हाज़िम से भी रिवायत किया है कि उन्होंने कहा: मैंने अबू हुरैरा के साथ पाँच वर्ष बिताए, और मैंने उन्हें नबी ﷺ के बारे में बताते हुए सुना, उन्होंने कहा: “बनी इस्राईल पर नबी शासन करते थे; जब भी कोई नबी मरता, उसके बाद दूसरा नबी उसका स्थान लेता, किन्तु मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। शीघ्र ही ख़लीफ़ा होंगे और वे बहुत संख्या में होंगे।” लोगों ने पूछा: “तो फिर आप हमें क्या आदेश देते हैं?” उन्होंने कहा: “उनके प्रति बैअत पूरी करो, एक के बाद दूसरे को, और उनका हक़ उन्हें दो, क्योंकि अल्लाह निश्चय ही उनसे उस बारे में हिसाब लेगा जो उसने उन्हें सौंपा था।” मुस्लिम ने रिवायत किया कि इब्न अब्बास ने बताया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“Indeed the Imam is a shield, from whose behind (one) would fight, and by whom one would protect oneself.” Muslim also reported on the authority of Abu Hazim that he said: I accompanied Abu Hurayrah for five years, and heard him informing about the Prophet (pbuh), he said “‘The prophets ruled over the children of Israel, whenever a prophet died another prophet succeeded him, but there will be no prophet after me. There will soon be Khulafaa’ and they will number many.” They asked; “what then do you order us?” He said: “Fulfill the Bay’ah to them, one after the other and give them their dues for Allah will verily account them about what he entrusted them with.” Muslim narrated that Ibn ‘Abbas reported that the Messenger of Allah (pbuh) said:

“जो कोई अपने अमीर में कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे नापसंद हो, तो उसे सब्र करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस्लाम के अधिकार (सुल्तान) से एक हाथ भर भी अलग हो जाए और उसी हालत में मर जाए, तो वह जाहिलियत की मौत मरेगा।” इन अहादीस में ख़लीफ़ा का वर्णन ढाल के रूप में किया गया है, यानी एक सुरक्षा के रूप में। इमाम को ढाल कहना इमाम के अस्तित्व के लाभों की ओर संकेत है, इसलिए यह एक आदेश है। इसका कारण यह है कि जब अल्लाह (SWT) या उसके रसूल ﷺ हमें किसी ऐसी चीज़ के बारे में सूचित करते हैं जिसमें निंदा शामिल हो, तो उसे निषेध का आदेश माना जाता है, यानी उससे रुकना। जब पाठ में प्रशंसा हो, तो उसे किसी कार्य को करने का आदेश माना जाता है; और यदि आदेशित कार्य ईश्वरीय नियम को लागू करने के लिए आवश्यक हो, या उसे छोड़ देने से ईश्वरीय कानून त्याग दिया जाएगा, तो यह निर्णायक है। ये अहादीस हमें यह भी बताती हैं कि मुसलमानों के मामलों को चलाने वाले “ख़ुलफ़ा” हैं, जिसका अर्थ उन्हें नियुक्त करने का आदेश है। इनमें मुसलमानों के सत्ता से अलग होने की मनाही भी शामिल है। इसका अर्थ है कि मुसलमान पर यह दायित्व है कि वह ख़लीफ़ा को शक्ति, यानी अधिकार प्रदान करे। फिर भी, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमानों को ख़ुलफ़ा की आज्ञा मानने और उन लोगों से लड़ने का आदेश दिया जो उनके अधिकार के संबंध में विवाद करते हैं, जिसका अर्थ है कि ख़लीफ़ा नियुक्त करना और उसके अधिकार का विरोध करने वालों से लड़कर उसकी ख़िलाफ़त की रक्षा करना एक दायित्व है। मुस्लिम ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

“If anybody sees in his Ameer something which displeases him, he should remain patient, for he who separates himself from the authority of Islam (Sultan) by even so much as a hand span and dies thereupon, he would die the death of the days of ignorance.” In these Ahadith, there is a description of the Khaleefah as being a shield, i.e. a protection. The description of the Imam as a shield is an indication of the benefits of the existence of the Imam; therefore it is a command. This is because when Allah (swt) or His Messenger (pbuh) informs us about something that includes a rebuke this is taken as a command of prohibition i.e. to abstain from it. When the text contains praise it is taken as a command to perform an action; and if the commanded action is necessary to implement the divine rule, or if its neglect would cause the divine law to be abandoned, then this is decisive. These Ahadith also inform us that those who run the affairs of the Muslims are the Khulafaa’, which means a command of appointing them. They also include the prohibition of Muslims separating themselves from authority. This means the obligation that the Muslim establishes power, i.e. authority to the Khaleefah. However, the Messenger of Allah (pbuh) ordered the Muslims to obey the Khulafaa’ and to fight those who dispute with them regarding their authority, which means that it is an obligation to appoint a Khaleefah and protect his Khilafah by fighting those who dispute his authority. Muslim reported that the Messenger of Allah (pbuh) said:

जो कोई किसी इमाम को बैअत देता है, अपने हाथ का सौदा और अपने दिल का फल उसे देता है, तो उसे चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसकी आज्ञा माने, और यदि कोई दूसरा उससे झगड़ा करने आए, तो उस व्यक्ति की गर्दन उड़ा दो। अतः इमाम की आज्ञा मानने का आदेश उसे नियुक्त करने का आदेश है। और जो लोग उससे झगड़ते हैं उनसे लड़ने का आदेश इस बात का सहायक प्रमाण है कि एक ख़लीफ़ा की उपस्थिति बनाए रखने का आदेश निर्णायक है।

“Whosoever gave a Bay’ah to an Imam, giving him the clasp of his hand, and the fruit of his heart shall obey him as long as he can, and if another comes to dispute with him, you must strike the neck of that man.” Therefore the command to obey the Imam is an order to appoint him. And the command to fight those who dispute with him is collaborating evidence that the command of maintaining the presence of one Khaleefah, is decisive.

सहाबा का इज्माअ़ — वे (अल्लाह उनसे राज़ी हो) इस बात पर सहमत थे कि अल्लाह के रसूल ﷺ की वफ़ात के बाद उनका एक उत्तराधिकारी (यानी ख़लीफ़ा) नियुक्त करना ज़रूरी है। वे सब इस पर एकमत थे कि अबू बक्र के बाद एक उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए, और उनकी वफ़ात के बाद उमर को उत्तराधिकारी बनाया जाए, और उस्मान की वफ़ात पर उनके उत्तराधिकारी के रूप में अली को नियुक्त किया जाए। ख़लीफ़ा की नियुक्ति पर सहाबा का इज्माअ़ रसूल ﷺ की वफ़ात के समय स्पष्ट रूप से सामने आया, जब उन्होंने रसूल ﷺ का उत्तराधिकारी नियुक्त करने में अपने को व्यस्त कर लिया, जबकि यह सर्वविदित है कि मृत व्यक्ति की वफ़ात के बाद उसकी तदफ़ीन (दफ़न) अनिवार्य है। जो लोग तदफ़ीन की तैयारी के ज़िम्मेदार थे, उनके लिए भी तदफ़ीन पूरी होने तक किसी और काम में लगना मना है। इसके बावजूद कुछ सहाबा ख़लीफ़ा नियुक्त करने में लग गए, जबकि उन पर अल्लाह के रसूल ﷺ की तदफ़ीन की तैयारी में लगना अनिवार्य था। दूसरे सहाबा इस पर चुप रहे और दो रातों तक तदफ़ीन में हुई देरी में शामिल रहे, जबकि वे देरी को रोकने और अल्लाह के रसूल ﷺ को दफ़नाने की क्षमता रखते थे। अतः सहाबा का यह कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने मृत व्यक्ति की तदफ़ीन के बजाय ख़लीफ़ा की नियुक्ति में लगे रहने पर इज्माअ़ किया। यह तब तक जायज़ नहीं हो सकता था जब तक ख़लीफ़ा की नियुक्ति मृत व्यक्ति की तदफ़ीन से अधिक अनिवार्य न होती। इसके अलावा, सभी सहाबा ने अपने पूरे जीवनकाल में ख़लीफ़ा नियुक्त करने की अनिवार्यता पर सहमति जताई। यद्यपि कभी-कभी वे इस बारे में मतभेद रखते थे कि ख़लीफ़ा के रूप में किस व्यक्ति को चुना जाए, फिर भी उन्होंने कभी इस बात में मतभेद नहीं किया कि ख़लीफ़ा नियुक्त करना ज़रूरी है — चाहे अल्लाह के रसूल ﷺ की वफ़ात के बाद हो या ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन में से हर एक की वफ़ात के बाद। इस प्रकार, सहाबा का इज्माअ़ इस बात का सशक्त और स्पष्ट प्रमाण है कि ख़लीफ़ा नियुक्त करना अनिवार्य है।

As for the Ijmaa’ of the Sahabah, they (may Allah (swt) be pleased with them) agreed upon the necessity of establishing a successor (ie. Khaleefah), to the Messenger of Allah (pbuh), after his (pbuh) death. They all agreed to appoint a successor to Abu Bakr, and upon his death, appointing ‘Umar as successor and upon ‘Uthman’s death to appoint ‘Ali as a successor to him. The Ijmaa’ of the Sahabah on the appointment of a Khaleefah manifested itself emphatically upon the death of the Messenger of Allah (pbuh) where they busied themselves in appointing a successor to him even though it is known that the burial of the dead person after his death is obligatory. It is also prohibited upon those in charge of preparing the burial to engage themselves in anything else until they completed the burial. Despite this, some of the Sahabah engaged themselves in appointing a Khaleefah, even though they were obliged to engage themselves in preparing the burial of the Messenger of Allah (pbuh). Other Sahabah kept silent about this and participated in the delaying of the burial for two nights, despite having the ability to deny the delay and to bury the Messenger of Allah (pbuh). This action of the Sahabah is therefore an evidence of Ijmaa’ of busying themselves in the appointment of the Khaleefah instead of the burial of the dead person. This could not have been legitimate unless the appointment of a Khaleefah was more obligatory than the burial of the dead person. Furthermore, all of the Sahabah consented throughout their lives, upon the obligation of appointing the Khaleefah. Although at sometimes they differed about the person who should be selected as a Khaleefah, they never disagreed about the fact that a Khaleefah must be appointed, whether in the wake of the death of the Messenger of Allah (pbuh) nor after the death of each of the Khulafaa’ Ar-Rashidoon. Accordingly, the Ijmaa’ of the Sahabah is both strong and clear evidence that the appointment of a Khaleefah is obligatory.

इसके अतिरिक्त, दीन को स्थापित करना और जीवन के हर पहलू में शरीअत को लागू करना मुसलमानों पर एक अनिवार्य दायित्व है, जो ऐसे प्रमाणों से सिद्ध है जो रिवायत और अर्थ, दोनों में निश्चित हैं। और यह तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ऐसा शासक न हो जिसके पास इसे करने का अधिकार हो। अतः इस संदर्भ में शरई सिद्धांत कहता है: 'जो चीज़ किसी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए आवश्यक हो, वह स्वयं फ़र्ज़ बन जाती है।' इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर ख़लीफ़ा नियुक्त करना अनिवार्य है।

Furthermore, establishing the deen and implementing the Shar’a in every single aspect of life is an obligation upon Muslims proven through evidences definite in report and in meaning, and this cannot be achieved unless there is a ruler who possesses the authority to do so. Therefore, in this context, the Shari’ah principle states: ‘Whatever is necessary to accomplish a duty, becomes itself a duty.’ Thus appointing the Khaleefah is obligatory based on this principle.

इसके अतिरिक्त, अल्लाह (SWT) ने अपने रसूल ﷺ को आदेश दिया कि वे मुसलमानों के बीच उसी के अनुसार शासन करें जो अल्लाह (SWT) ने उन पर उतारा है; अल्लाह (SWT) के इस आदेश को सबसे स्पष्ट रूप में पहुँचाया गया। अल्लाह (SWT) ने अपने रसूल ﷺ को संबोधित करते हुए फ़रमाया: "और उनके बीच उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने तुम पर उतारा है, और उस सत्य से हटकर जो तुम्हारे पास आ चुका है, उनकी मनमानी इच्छाओं का अनुसरण न करो।" [Al-Ma’idah: 48]

Furthermore, Allah (swt) commanded His Messenger (pbuh) to rule the Muslims by that which He (swt) revealed to him; the command of Allah (swt) was conveyed in the most decisive manner. Allah (swt) addressed His Messenger (pbuh); “And rule between them by that which Allah (swt) has revealed to you, and do not follow their vain desires away from the truth which came to you.” [Al-Ma’idah: 48]

वह (swt) यह भी कहता है: "और उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने तुम पर उतारा है, और उनकी इच्छाओं का अनुसरण न करो, और सावधान रहो कि वे तुम्हें उस में से कुछ से भटका न दें जो अल्लाह ने तुम पर उतारा है।" [Al-Ma’idah: 49]

He (swt) also says; “And rule by that which Allah has revealed to you and do not follow their whims, and beware that they may deviate you away from some part of that which Allah has revealed to you.” [Al-Ma’idah: 49]

अल्लाह (SWT) का अपने रसूल ﷺ को दिया गया संबोधन उनके अनुयायियों के लिए भी संबोधन है, जब तक कोई ऐसा प्रमाण न हो जो उस संबोधन को केवल उन्हीं तक सीमित करता हो। यहाँ रसूलुल्लाह ﷺ तक सीमित करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। अतः इन आयतों में मुसलमानों को अल्लाह (SWT) की हुकूमत स्थापित करने का आह्वान किया गया है। किसी ख़लीफ़ा की नियुक्ति का अर्थ अल्लाह (SWT) की हुकूमत और इस्लाम की सत्ता की स्थापना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके अलावा, अल्लाह (SWT) मुसलमानों पर उनके शासकों, अर्थात् अधिकार रखने वालों, की आज्ञा मानना अनिवार्य करता है, और यह इस बात का संकेत है कि मुसलमानों पर किसी अधिकारी व्यक्ति का होना अनिवार्य है। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है: "ऐ ईमान वालो! अल्लाह की आज्ञा मानो, और रसूल ﷺ की आज्ञा मानो, और तुममें से जो अधिकार वाले हैं उनकी आज्ञा मानो।" [An-Nisa: 59]

The speech of Allah (swt) to His Messenger (pbuh) is also a speech to the Messenger’s followers, unless there exists evidence that indicates that the speech is limited to him. In this case there is no evidence limiting this speech to the Messenger of Allah (pbuh). Thus the verses call upon Muslims to establish the rule of Allah (swt). The appointment of a Khaleefah does not mean other than the establishment of the rule of Allah (swt) and the authority of Islam. Furthermore, Allah (swt) obliges the Muslims to obey those in authority, i.e. the rulers, which is an indication that the existence of a man in authority upon Muslims is obligatory. Allah (swt) says; “O you who believe! Obey Allah and obey the Messenger and those in authority from amongst you.” [An-Nisa: 59]

अल्लाह (swt) उन लोगों की आज्ञापालन का हुक्म नहीं देता जो अस्तित्व में ही नहीं हैं, इसलिए शासक (अधिकार रखने वाले व्यक्ति) का अस्तित्व में होना फ़र्ज़ है, क्योंकि अल्लाह की उतारी हुई शरीअत के अनुसार शासन करना एक अनिवार्य दायित्व है। अधिकार वालों की आज्ञा मानने का अल्लाह (swt) का हुक्म उन्हें स्थापित करने का भी हुक्म है। दैवी क़ानून का लागू होना शासक, यानी अधिकार रखने वाले व्यक्ति, की मौजूदगी पर निर्भर करता है, जबकि उसकी नियुक्ति की उपेक्षा करने से शरई हुक्मों का लागू न होना होता है। इसलिए उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति के कारण जो होता है वह शरई हुक्मों की उपेक्षा है।

Allah (swt) does not command obedience to those who do not exist, therefore the existence of a man in authority is Fard, because ruling with what Allah has revealed is an obligation. The order of Allah (swt) to obey those in authority is also an order to establish them. The implementation of the divine law depends on the presence of the ruler i.e. the man in authority, while neglecting his appointment results in the non-application of the Shar’a rules. Therefore his presence is compulsory, because that which results due to his absence is the negligence of the Shar’a rules.

ये प्रमाण स्पष्ट हैं कि मुसलमानों के बीच शासन और सत्ता की स्थापना अनिवार्य है, और यह कि एक ख़लीफ़ा नियुक्त करना भी अनिवार्य है जो शासन और सत्ता की ज़िम्मेदारी संभाले ताकि ईश्वरीय नियमों को लागू किया जा सके, न कि केवल शासन और सत्ता के लिए। आइए रसूलुल्लाह ﷺ की इस हदीस पर विचार करें:

These evidences are explicit in that the establishment of the ruling and the authority amongst Muslims is obligatory, and that the appointment of a Khaleefah who takes charge of the ruling and authority in order to implement the divine laws, not merely for the sake of the ruling and authority alone, is also compulsory. Let us contemplate the following hadith of the Messenger of Allah (pbuh):

“तुम्हारे सबसे अच्छे इमाम वे हैं जिनसे तुम मुहब्बत करते हो और वे तुमसे मुहब्बत करते हैं, और तुम उनके लिए दुआ करते हो और वे तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, और तुम्हारे सबसे बुरे इमाम वे हैं जिनसे तुम नफ़रत करते हो और वे तुमसे नफ़रत करते हैं, और तुम उन पर लानत करते हो और वे तुम पर लानत करते हैं। हमने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ! क्या हम फिर उनके ख़िलाफ़ तलवार न उठाएँ? आपने फ़रमाया: नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच नमाज़ क़ायम करते रहें।” [मुस्लिम ने औफ़ बिन मालिक से रिवायत किया] यह हदीस अच्छे और बुरे हुक्मरानों के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है, और जब तक वे नमाज़ क़ायम करते रहें तब तक उनके ख़िलाफ़ बग़ावत करने की मनाही करती है। क्योंकि नमाज़ क़ायम करने का अर्थ दीन को क़ायम रखना और उसके अहकाम को लागू करना है। इसलिए सही शरई नुसूस के प्रमाण की दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों पर एक ख़लीफ़ा नियुक्त करना वाजिब है, ताकि वह इस्लाम के अहकाम को लागू करे और उसका पैग़ाम पहुँचाए। इसके अलावा यह कर्तव्य इसलिए भी वाजिब है क्योंकि अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने मुसलमानों पर इस्लाम की सत्ता स्थापित करना और मुसलमानों की एकता की रक्षा करना अनिवार्य किया है। लेकिन यह कर्तव्य सामूहिक है; अगर लोगों के एक हिस्से ने इसे पूरा कर दिया तो यह कर्तव्य पूरा हो जाएगा और बाक़ी उम्मत से ज़िम्मेदारी उतर जाएगी। लेकिन अगर उम्मत का एक हिस्सा इस कर्तव्य को पूरा न कर सका, भले ही उसने इसे पूरा करने के लिए सभी आवश्यक क़दम उठाए हों, तो यह सभी मुसलमानों पर फ़र्ज़ बना रहेगा, और जब तक मुसलमान बिना ख़लीफ़ा के रहेंगे तब तक कोई भी इस ज़िम्मेदारी से बरी नहीं होगा।

“The best of your Imams are those whom you love and they love you, and you pray for them and they pray for you, and the worst of your Imams are those whom you hate and they hate you, and you curse them and they curse you. We asked: O Messenger of Allah! Shall we not then declare war on them? He said: No, as long as they establish Salah amongst you.” [Narrated by Muslim from Auf ibn Malik] This hadith explicitly informs about the good and bad leaders, and the prohibition of revolting against them as long as they established the salah. For establishing salah indicates upholding the deen and implementing its rules. Therefore the obligation upon Muslims to appoint a Khaleefah to implement the rules of Islam and to convey its message is beyond any doubt, with regards to its proof in the sound Shari’ah texts. Furthermore, this duty is obligatory because Allah (swt) made it compulsory upon Muslims to establish the authority of Islam and to protect the unity of the Muslims. However, this duty is a collective one; if some of the people accomplished it the duty would be fulfilled and the responsibility would be discharged from the rest of the Ummah. But if a section of the Ummah failed to accomplish this duty, though they undertook all the steps required to fulfil it, then it would remain as an obligation upon all the Muslims, and no one would be relieved of the duty as long as the Muslims remained without a Khaleefah.

किसी मुसलमान के लिए ख़लीफ़ा नियुक्त न करना सबसे बड़े गुनाहों में से एक है, क्योंकि यह इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक को पूरा करने से परहेज़ करना है। इसी कर्तव्य पर दीन के अहकाम का लागू होना और ज़िंदगी के मामलों में इस्लाम का अस्तित्व टिका हुआ है। अगर मुसलमान अपने लिए ख़लीफ़ा क़ायम करने से रुक जाएँ, तो वे एक बड़ा गुनाह करेंगे। यदि वे सब मिलकर इस कर्तव्य को छोड़ने पर सहमत हो जाएँ, तो गुनाह दुनिया के हर मुसलमान पर आएगा। लेकिन अगर कुछ मुसलमान ख़लीफ़ा क़ायम करने के काम में लग जाएँ और बाक़ी न लगें, तो गुनाह उन लोगों के कंधों से उतर जाएगा जो ख़लीफ़ा क़ायम करने के लिए काम कर रहे हैं, और कर्तव्य उन पर तब तक बना रहेगा जब तक ख़लीफ़ा नियुक्त न हो जाए। इस कर्तव्य को पूरा करने के काम में शामिल होना, उसे उसके समय पर पूरा करने में देरी और उसे पूरा न करने के गुनाह को दूर कर देता है। इसकी वजह यह है कि वे इसे अंजाम देने में लगे हुए हैं और उसके पूरा होने में रुकावट को नापसंद करते हैं। जो लोग इस कर्तव्य को पूरा करने के काम में हिस्सा नहीं लेते, वे ख़लीफ़ा के चले जाने के तीन दिन बाद से लेकर जिस दिन अगला ख़लीफ़ा नियुक्त हो जाए, उस दिन तक गुनाहगार रहेंगे। इसकी वजह यह है कि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने उन्हें एक ऐसा कर्तव्य सौंपा है जिसे न उन्होंने पूरा किया और न उसमें हिस्सा लिया। इस तरह उन्होंने गुनाह किया और अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) की सज़ा और रुसवाई के हक़दार ठहरे। ख़िलाफ़त क़ायम करने के काम से परहेज़ करने, या उन कामों को न करने पर, जो स्वाभाविक रूप से उसे पूरा करते हैं, गुनाह उन पर ज़रूर आएगा। इसकी वजह यह है कि जो मुसलमान अपने कर्तव्यों में से किसी को भी पूरा नहीं करता, वह स्पष्ट रूप से सज़ा का हक़दार है, ख़ासकर वह कर्तव्य जिससे दूसरे कर्तव्य लागू होते हैं, दीन के अहकाम क़ायम होते हैं और इस्लाम की धरती तथा पूरी दुनिया में अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) का कलिमा बुलंद होता है।

To refrain from appointing a Khaleefah for Muslims is one of the gravest sins, for it is an abstention from fulfilling one of the most important duties of Islam. For upon this duty, rests the implementation of the rules of the deen and the very existence of Islam in life’s affairs. The Muslims would be committing a grave sin if they refrained from establishing a Khaleefah for themselves. If they all agreed to abandon the duty, the sin would fall upon every single Muslim in the entire world. If however some of the Muslims embarked upon the work to establish a Khaleefah whilst others did not, the sin would fall from the shoulders of those who work to establish the Khaleefah and the duty would remain upon them until the Khaleefah is appointed. The involvement in the work to accomplish the duty would remove the sin of delaying the accomplishment of the duty in its due time and the failure to fulfill it. This is because of the involvement in performing it and the dislike of being prevented from its accomplishment. Those who do not participate in the work to accomplish the duty will be sinful after three days from the departure of the Khaleefah until the day the next Khaleefah is appointed. This is because Allah (swt) has entrusted them with a duty they neither carried out nor participated in. Thus, they committed a sin and deserve the punishment and disgrace from Allah (swt). The sin would duly fall upon them for abstaining from working to establish the Khilafah, or from performing the actions that would naturally accomplish it. This is because any Muslim who fails to perform any of his duties quite evidently deserves punishment, particularly the duty by which other duties are implemented, the rules of the deen are established and the word of Allah (swt) is raised high in the lands of Islam and throughout the whole world.

इसलिए, दुनिया में किसी भी मुसलमान के पास इससे पीछे हटने का कोई बहाना नहीं है कि वह उस कर्तव्य को न निभाए जो अल्लाह (SWT) ने दीन की स्थापना के लिए उस पर फ़र्ज़ किया है। वह कर्तव्य है मुसलमानों के लिए एक ख़लीफ़ा नियुक्त करने का प्रयास करना, जबकि दुनिया में कोई ख़िलाफ़त मौजूद नहीं है, जबकि ऐसा कोई ख़लीफ़ा नहीं है जो अल्लाह (SWT) के आदेशों को लागू करे, अल्लाह (SWT) की पवित्र सीमाओं की रक्षा करे, दीन के नियमों को स्थापित करे, और मुसलमानों को "ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" (अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं) के झंडे तले एकजुट करे। इस्लाम में ऐसा कोई बहाना नहीं है जो किसी को इस कर्तव्य को पूरा करने के प्रयास से छूट दे, जब तक कि यह कार्य सम्पन्न न हो जाए।

Therefore, there is no excuse for any Muslim anywhere in the world from abstaining to perform that which Allah (swt) obliged on him so as to establish the deen. That is to work to appoint a Khaleefah for the Muslims when there is no Khilafah in the world, when there is no Khaleefah who implements the rules of Allah (swt) to protect the sanctities of Allah (swt), and establishes the rules of the deen, and unifies the Muslims under the banner of “La Ilaha Il Allah Muhammad Ar-Rasool Allah” (there is no God but Allah and Muhammad is His Messenger). There is no excuse in Islam that exempts anyone from working to perform this duty until it is accomplished.