शूरा सभी मुसलमानों का एक अधिकार है, जिसे ख़लीफ़ा को पूरा करना चाहिए। उन्हें परामर्श दिए जाने का हक़ है और ख़लीफ़ा को चाहिए कि वह उनकी ओर रुजू करे और उनसे सलाह ले। अल्लाह (سبحانه وتعالى) फ़रमाता है: “और मामले में उनसे सलाह लो, और जब तुम किसी निर्णय (किसी कार्य या किसी राय) पर दृढ़ हो जाओ तो अल्लाह पर भरोसा करो।” [तफ़सीर तैसीरुल क़ुरआन, सूरा आले इमरान: 159] अल्लाह के रसूल ﷺ लोगों की ओर रुजू करते और उनसे सलाह लेते थे। आपने बद्र के दिन युद्धभूमि के स्थान के बारे में उनसे सलाह ली और उहुद के दिन इस पर सलाह ली कि मदीना के अंदर रहकर लड़ा जाए या बाहर निकलकर। बद्र के दिन आपने हुबाब बिन अल-मुंज़िर की उस तकनीकी राय को स्वीकार किया, जो एक विशेषज्ञ की ओर से व्यक्त की गई थी। उहुद के दिन आपने बहुमत की राय को स्वीकार किया, जबकि आपकी अपनी व्यक्तिगत राय उससे भिन्न थी।

Shura is a right of all the Muslims that the Khaleefah should fulfil. They are entitled to be consulted and the Khaleefah should refer to them and consult them. Allah (swt) says; “And do consult them in the matter, and if you decide (on an action/on an opinion) put your trust in Allah.” [TMQ Al-Imran: 159] The Messenger of Allah (pbuh) used to refer to people and consult with them. He (pbuh) consulted them on the day of Badr about the location of the battlefield and He consulted them on the day of Uhud about whether to fight inside or outside Madinah. On the day of Badr He took the advice of Habab bin Al- Munthir regarding a technical opinion voiced by an expert that He accepted. On the day of Uhud He accepted the opinion of the majority, despite the fact that his personal opinion was different.

उमर बिन अल-ख़त्ताब ने इराक़ की भूमि के बारे में मुसलमानों से परामर्श किया कि क्या उसे मुसलमानों में बाँट दिया जाए क्योंकि वह ग़नीमत (युद्ध-लूट) है, या उसे उसके लोगों के हाथ में छोड़ दिया जाए इस शर्त पर कि वे उसका ख़राज अदा करेंगे, जबकि भूमि बैतुल-माल (राजकोष) की संपत्ति बनी रहेगी। फिर उन्होंने अपने इज्तिहाद के अनुसार कार्य किया और अधिकांश सहाबा ने उसे स्वीकार किया, इसलिए उन्होंने भूमि को उसके लोगों के हाथ में छोड़ा और उन्हें ख़राज अदा करने का आदेश दिया। उन्होंने सा'द बिन अबी वक़्क़ास को भी उनकी शिकायतों के कारण उनके वाली (गवर्नर) पद से हटा दिया, और कहा: "मैंने उन्हें किसी विश्वासघात या कमज़ोरी के कारण नहीं हटाया।" जिस तरह मुसलमानों को ख़लीफ़ा द्वारा परामर्श लिए जाने का अधिकार है, उसी तरह उन्हें शासकों को उनके कार्यों और आचरण के लिए जवाबदेह ठहराने का भी अधिकार है। अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने मुसलमानों को शासकों से जवाबदेही माँगने का आदेश दिया है, और उन्होंने (सुब्हानहू व तआला) मुसलमानों को सख़्ती से निर्देश दिया है कि यदि शासक नागरिकों के अधिकारों का हनन करें, उनके प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें, उनके मामलों की अनदेखी करें, इस्लाम के अहकाम (नियमों) से असहमत हों, या अल्लाह के उतारे हुए के सिवा किसी और के अनुसार शासन करें, तो उनके विरुद्ध दृढ़ रहा जाए। मुस्लिम ने उम्मे सलमा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कुछ अमीर (शासक) होंगे, तुम उनके कुछ कामों को पहचानोगे और कुछ को नापसंद करोगे। जिसने पहचाना वह (गुनाह से) बरी हो गया, और जिसने नापसंद किया वह सुरक्षित रहा। लेकिन जिसने (उनके कामों को) स्वीकार किया और उनकी पैरवी की, वह सुरक्षित नहीं रहा।" सहाबा ने पूछा: "क्या हम उनसे लड़ें नहीं?" आपने फ़रमाया: "नहीं, जब तक वे नमाज़ पढ़ते रहें।" कुछ अवसरों पर सहाबा ने रसूलुल्लाह ﷺ के कुछ कार्यों को भी नापसंद किया। उमर ने हुदैबिया की संधि में आई उस शर्त का कड़ा विरोध किया जिसमें कहा गया था: "जो कोई क़ुरैश में से अपने संरक्षक की अनुमति के बिना मुहम्मद ﷺ के पास आए, उसे उनके पास वापस लौटा दिया जाएगा, और जो कोई मुहम्मद ﷺ के साथ वालों में से क़ुरैश के पास आए, उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा।" इब्ने हिशाम ने इसे सीरत में अज़-ज़ुहरी से रिवायत किया है। मुसलमान, विशेष रूप से ʿउमर, शुरू में अबू बक्र के उस कदम से असहमत थे जब उन्होंने धर्मत्यागियों से लड़ने का निर्णय लिया। तल्हा और अज़-ज़ुबैर भी उनके कदम से असहमत थे जब उन्हें पता चला कि वे ʿउमर को अपने बाद नामित करने वाले हैं।

‘Umar bin Al-Khattab consulted the Muslims regarding the land of Iraq, whether to divide it among the Muslims because it was booty or to leave it in the hands of its people with the condition that they paid its Kharaj while the land remains the property of the Treasury. He then acted according to his own Ijtihad and most of the Sahabah approved of it, so He left the land in the hands of its people and ordered them to pay the Kharaj. He also removed Sa’d Ibnu Abi Waqqas from his Wilayah because of complaints against Him and He said; “I did not remove Him because of a betrayal or a weakness.” As well as having the right to be consulted by the Khaleefah, the Muslims should also hold the rulers accountable for their actions and conduct. Allah (swt) has commanded the Muslims to hold the rulers accountable and He (swt) strongly directed them to be firm with them if they violated the rights of the citizens, if they neglected their duties towards them, if they ignored any of their affairs, disagreed with the Ahkam (laws) of Islam or governed with other than what Allah brought down. Muslim narrated from Umm Salamah that RasoolAllah (pbuh) said “‘There will be ameers, you recognise (something of what they do) and you reject (some). Whosoever recognised, He would be absolved (of sin) and whosoever rejected, He would be safe. But whosoever accepted and followed (what they do, He would not be safe).’ They (the Sahabah) asked ‘Shouldn’t we fight them?’ He said; ‘No, as long as they pray.’” The Sahabah on some occasions did disapprove of some of the Messenger of Allah’s (pbuh) actions. ‘Umar strongly protested against what came in the treaty of Hudaybiyah, namely the part which states; “Any one who comes to Muhammad from Qur’aysh without the permission of his guardian would be returned to them, and whoever comes to Qur’aysh from among those who were with Mohammad they would not return Him back.” Ibnu Hisham in the Seerah reported this from Az-Zuhri. The Muslims, especially ‘‘Umar, at first disapproved the action of Abu Bakr when He decided to fight the apostates. Talha and Az-Zubayr also disapproved of his action when they learned that He was to nominate ‘Umar after him.

बिलाल इब्नु-रबाह, अज़-ज़ुबैर और दूसरों ने 'उमर के उस फ़ैसले पर असहमति जताई जब उन्होंने इराक़ की भूमि को लड़ाकों के बीच बाँटने से इनकार किया। एक औरत ने भी 'उमर को चुनौती दी जब उन्होंने महर को 400 दिरहम पर तय करने का फ़ैसला किया, उसने उनसे कहा: "ऐ 'उमर, यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। क्या तुमने अल्लाह (swt) का यह कथन नहीं सुना: "और अगर तुम उन्हें (अपनी पत्नियों को) ढेर सारा माल भी महर में दे चुके हो, तो उसमें से कुछ भी वापस न लो" [TMQ An-Nisa’: 20]?" इस पर 'उमर ने कहा: "वह औरत सही है और 'उमर ग़लत था।" इसलिए, उम्मत की शूरा (परिषद) को परामर्श दिए जाने का अधिकार है, और वह शासकों को जवाबदेह ठहराने के लिए बाध्य है।

Bilal Ibnu-Rabah, Az-Zubayr and others disapproved the action of ‘Umar when He decided not to divide the land of Iraq among the fighters. A woman also challenged ‘Umar when He decided to fix the dowries at 400 Dirhams, when she said to him: “‘O ‘Umar, it is not up to you. Did you not hear Allah’s (swt) saying “Even if you gave them (your wives) a whole treasure for dowery, do not take any of it” [TMQ An-Nisa’: 20]?’ Upon this, ‘Umar said; ‘The woman is right and ‘Umar was wrong.’” Therefore, the Council of the Ummah has the right to be consulted, and is obliged to hold the rulers accountable.