हर वह व्यक्ति जो नागरिक हो और योग्य हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री, मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम, किसी भी प्रशासनिक विभाग का निदेशक नियुक्त किए जाने या उसमें कर्मचारी होने का पात्र है। यह इजारा (नौकरी पर रखने) के नियमों से लिया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुस्लिम, नौकरी पर रखना जायज़ है। इसका कारण यह है कि नौकरी पर रखने के दलाइल सामान्य रूप में हैं। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है: "और अगर वे तुम्हारे लिए दूध पिलाएँ, तो उन्हें उनका मेहनताना दो।" [TMQ At-Talaq: 6]

Anyone who holds citizenship and is competent, man or woman, Muslim or non-Muslim is eligible to be appointed as a director of any administrative department or to be an employee in it. This is taken from the rules of hiring (Ijara) where it is permitted to hire any person whether Muslim or non-Muslim. This is because the evidences for hiring are in general form. Allah (swt) says; “And if they suckled for you, do give them their wage.” [TMQ At-Talaq: 6]

यह सामान्य प्रमाण है। अल-बुखारी ने अबू हुरैरा से रिवायत किया है, जिन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ से सुना कि उन्होंने फ़रमाया: “अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) ने कहा: मैं क़यामत के दिन तीन लोगों के ख़िलाफ़ दावा करूँगा... और वह व्यक्ति जिसने किसी मज़दूर को काम पर रखा, उससे (काम तो) पूरा लिया, लेकिन उसकी मज़दूरी नहीं दी।” यह प्रमाण भी सामान्य है। स्वयं अल्लाह के रसूल ﷺ ने बनू अद-दील के एक व्यक्ति को काम पर रखा था, जो गैर-मुस्लिम था, और इससे संकेत मिलता है कि जिस प्रकार किसी मुस्लिम को काम पर रखना जायज़ है, उसी प्रकार किसी गैर-मुस्लिम को काम पर रखना भी जायज़ है। इसी तरह, प्रमाणों की सामान्यता के आधार पर, जिस प्रकार किसी पुरुष को काम पर रखना जायज़ है, उसी प्रकार किसी महिला को काम पर रखना भी जायज़ है। अतः किसी महिला का सरकारी विभाग की निदेशक होना, या उसके कर्मचारियों में से एक होना जायज़ है, और किसी गैर-मुस्लिम का सरकारी विभाग का निदेशक होना, या उस विभाग में कर्मचारी होना भी जायज़ है, क्योंकि ये सभी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, और काम पर रखने से संबंधित प्रमाण सामान्य हैं। रही बात रोज़गार में नागरिकता की शर्त की, तो इसका कारण यह है कि नागरिक नियमों के लागू होने के अधीन होता है, और नियम उन पर लागू नहीं होते जो नागरिकता नहीं रखते, यानी जो इस्लामी भूमि में बसे नहीं हैं, भले ही वे मुसलमान हों। यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने सेना के अमीर को निर्देश देते हुए फ़रमाया:

This is general evidence. Al-Bukhari narrated from Abu Hurairah from the Messenger of Allah (pbuh), who said; “Allah (swt) said; I will challenge three people on the day of Judgement... and a man who employed a labourer, He received from Him (the work) but did not give Him his wage.” This evidence is also general. The Messenger of Allah (pbuh) himself once hired a man from Banu Ad-Deel who was a non-Muslim, which indicates that it is permitted to hire a non-Muslim just as it is to hire a Muslim. It is also permitted to hire a woman just as it is to hire a man, following the generality of the evidences. Therefore, it is permitted for a woman to be a director of a government department or to be one of its employees, and it is permitted for a non-Muslim to be a director of a government department or an employee in that department, for they are all hired staff, and the evidences about hiring are general. As for the requirement of citizenship in employment, this is because the citizen is subject to the implementation of the rules, and the rules are not implemented on those who do not hold the citizenship, i.e. those who do not settle in the Islamic land even if they were Muslims. This is because the Messenger of Allah (pbuh) said while instructing the Ameer of the armed forces:

फिर उनसे कहो कि वे अपनी भूमि से हटकर मुहाजिरों की भूमि की ओर आ जाएँ, और उन्हें सूचित करो कि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें मुहाजिरों के समान अधिकार प्राप्त होंगे और उन्हीं के समान दायित्व भी उन पर होंगे। [Narrated by Muslim, by way of Buraydah]

“Then ask them to move from their land to the land of the Muhajireen, and inform them that if they did so they would enjoy the same rights as the Muhajireen and would be subject to the same duties.” [Narrated by Muslim, by way of Buraydah]

इसका अर्थ यह है कि यदि वे स्थानांतरित न होते, तो उनके वही अधिकार नहीं होते और आवश्यक नहीं कि उनके वही कर्तव्य भी होते, भले ही वे मुसलमान होते। यहाँ जिन व्यक्तियों का उल्लेख है, वे वही हैं जिन पर शरई नियम लागू होते हैं; अन्यथा उन लोगों को नौकरी पर रखना जायज़ होता जो नागरिकता नहीं रखते, क्योंकि नौकरी पर रखने से संबंधित प्रमाण सामान्य रूप से ऐसा ही सूचित करते हैं।

This means that if they did not move they would not have the same rights and they would not necessarily have the same duties, even if they were Muslims. The persons referred to here are those upon whom the rules are implemented; otherwise it would have been permitted to hire those who do not hold citizenship due to the generality of the evidence about hiring.