पहले सिद्धांत के बारे में, कि संप्रभुता शरीयत की है; इसकी एक वास्तविकता है, और वह है "संप्रभुता" शब्द। इस बात के प्रमाण मौजूद हैं जो दर्शाते हैं कि यह उम्मत की नहीं, बल्कि शरीयत की है। इसकी वास्तविकता यह है कि यह शब्द एक पश्चिमी शब्द है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो इच्छा का प्रयोग और नियंत्रण करता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी ही इच्छा का प्रयोग और नियंत्रण करता, तो वह स्वयं पर संप्रभु होता, किंतु यदि उसकी इच्छा पर उसके अलावा कोई और नियंत्रण करता और उसका प्रयोग करता, तो वह गुलाम होता। यही बात उम्मत पर भी लागू होती है: यदि उसकी इच्छा, यानी उसके अधिकांश व्यक्तियों की इच्छा, स्वयं उसके द्वारा उसके कुछ व्यक्तियों के माध्यम से नियंत्रित होती, जिन्हें उसने स्वेच्छा और स्वतंत्रता से उस इच्छा को नियंत्रित करने का अधिकार दिया होता, तो उसे अपने ऊपर संप्रभु माना जाता। परंतु यदि दूसरे उसकी इच्छा को उसकी मर्ज़ी के विरुद्ध नियंत्रित करते, तो उसे गुलाम माना जाता। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है: संप्रभुता जनता की है, अर्थात जनता अपने मामलों का संचालन करती है और अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनती है और उन्हें अपनी इच्छा पर नियंत्रण का अधिकार देती है। यही वह संप्रभुता की वास्तविकता है जिस पर हम निर्णय लागू करना चाहते हैं। इस संप्रभुता के संबंध में निर्णय यह है कि यह शरीयत की है, उम्मत की नहीं। व्यक्ति की इच्छा स्वयं उसकी मर्ज़ी के अनुसार नियंत्रित नहीं होती, बल्कि अल्लाह (सुबहानहु व तआला) के आदेशों और निषेधों के अधीन होती है। इसी प्रकार उम्मत भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से नियंत्रित नहीं होती कि वह जैसा चाहे वैसा आचरण करे, बल्कि वह अल्लाह (सुबहानहु व तआला) के आदेशों और निषेधों के अधीन है। इस बारे में प्रमाण अल्लाह के इस कथन में है:

As for the first principle, that the sovereignty belongs to the Shar’a; it has a reality, which is the word sovereignty. It has evidence that indicates that it belongs to the Shar’a and not to the Ummah. Its reality is that this word is a Western term, which means the one who exercises and controls the will. So if an individual exercised and controlled his own will, he would be sovereign over himself, but if his will was controlled and exercised by other than himself he would be a slave. This applies to the Ummah as well, if her will i.e. the will of the majority of her individuals, was controlled by herself via some of her individuals, to whom she willingly and freely granted the right of controlling that will, she would be considered sovereign over her own self. Whereas if others cotrolled her will, against her wishes, she would be considered enslaved. That is why the democratic system states: the sovereignty belongs to the people i.e. the people exercise their own affairs and elect the delegates they wish and give them the right to control their will. This is the reality of the sovereignty that we want to apply the verdict on. The verdict regarding this sovereignty is that it belongs to the Shar’a and not to the Ummah. The will of the individual is not controlled by himself as he pleases but by the commands and prohibitions of Allah (swt). Similarly, the Ummah is not controlled by her own free will where she acts as she pleases but is rather subjected to the commands and prohibitions of Allah (swt). The evidence about this is reflected in Allah’s saying:

"और तेरे रब की क़सम, वे तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक वे अपने आपसी झगड़ों में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न बना लें।" [An-Nisa: 65]

“And by thy Lord they will not believe until they make you judge between them.” [An-Nisa: 65]

और उसका (swt) कलाम:

And His (swt) speech:

हे ईमान वालो! अल्लाह का आज्ञापालन करो, उसके रसूल का आज्ञापालन करो और उन लोगों का जो तुम में से अधिकार रखने वाले हैं। फिर यदि किसी बात में तुम आपस में मतभेद करो तो उसे अल्लाह और रसूल की ओर लौटाओ, यदि तुम अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हो। [An-Nisa: 59]

“O you who believe, Obey Allah, Obey His Messenger and those in authority from amongst you and if you differ then refer it to Allah and His Messenger if you believe in Allah and the Last Day.” [An-Nisa: 59]

"अल्लाह और रसूल की ओर लौटाने" का अर्थ शरीअत के नियमों की ओर लौटाना है। अतः जो उम्मत और व्यक्ति दोनों पर शासन करता है, उम्मत और व्यक्ति की इच्छा को संचालित करता है, वास्तव में वही है जो अल्लाह के रसूल ﷺ लेकर आए। इसलिए उम्मत और व्यक्ति दोनों शरीअत के अधीन होते हैं। इस प्रकार संप्रभुता शरीअत की है। इसीलिए उम्मत खलीफा को बैअत इस तरह नहीं देती मानो उसे किराए पर रखा गया हो कि वह वही करे जो वह चाहती है, जैसा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है। बल्कि उसे अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत पर बैअत दी जाती है, ताकि वह अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत को लागू करे, यानी शरीअत को लागू करे, न कि वह जो लोग चाहें। यहाँ तक कि यदि जिन लोगों ने उसे बैअत दी थी, वे शरीअत से विचलित हो जाएँ, तो उसे उनसे तब तक लड़ना होगा जब तक वे शरीअत की ओर लौट न आएँ।

Referring it to Allah and the Messenger means to the rules of Shar’a. Therefore, that which controls the Ummah and the individual, and conducts the will of the Ummah and the individual is, in fact, what the Messenger of Allah (pbuh) has brought. So the Ummah and the individuals submit to the Shar’a. Thus, the sovereignty is for the Shar’a. Therefore, the Ummah does not give the Bay’ah to the Khaleefah as if hired by her to execute what she wishes, as is the case in the democratic system. He is rather given the Bay’ah on the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger (pbuh), so as to execute the Book of Allah (swt) and the Sunnah of His Messenger (pbuh) i.e. to implement the Shar’a and not what the people wish. Even if the people who gave him the Bay’ah deviated from the Shar’a he has to fight them until they revert back to the Shar’a.