आर्थिक सुरक्षा की इच्छा मानव स्वभाव का एक मूलभूत पहलू है। समाज में संसाधनों और वस्तुओं के वितरण को शासक सत्ता नियंत्रित करती है, जो उस विशेष विचारधारा के अनुसार मामलों को चलाती है जिसे शासकों ने इस उद्देश्य के लिए चुना है - हमारे मामले में, पूंजीवाद। तदनुसार, लोग उन व्यवस्थाओं द्वारा प्रतिबंधित और नियंत्रित होते हैं जो उन पर हावी रहती हैं, और उन्हें अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ इन्हीं व्यवस्थाओं के ढांचे के भीतर पूरी करनी पड़ती हैं।

The desire for economic security is a fundamental aspect of human nature. In society, the distribution of resources and commodities is regulated by the governing authority, which runs affairs according to the particular ideology that the rulers have chosen for the purpose - in our case, Capitalism. Accordingly, the people are restricted and controlled by the systems which prevail over them, and must fulfil their economic needs within the framework of these systems.

हमारे आवास का मुद्दा उस आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके हम अधीन हैं। हम सभी को मौसम की मार से बचने के लिए एक घर की ज़रूरत होती है, और अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के लिए एक आधार के रूप में भी। लेकिन, यदि आप पश्चिम में रहने की अपनी स्थिति के बारे में एक पल के लिए सोचें, तो आवास अनेक समस्याएँ खड़ी कर देता है....

The issue of our housing is an important aspect of the economic system that we are subject to. We all need a house to shelter from the elements, and as a base for our everyday activities. But, if you think for a moment about your own situation living in the West, housing throws up many problems....

आम परिवार के लिए उपयुक्त एक साधारण घर (जैसा आपका अपना) लेने की कीमत भी चौंका देने वाली है। यदि आप ऐसा घर खरीदते हैं, तो उसकी कीमत स्थान के आधार पर लगभग £50,000 से £100,000 या उससे भी अधिक हो सकती है। यह आंकड़ा निश्चित रूप से उस वास्तविक लागत से कहीं अधिक है जो उसे बनाने में लगने वाली सामग्री और मजदूरी पर खर्च होती है। वास्तव में, इसे आम तौर पर कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, ताकि उन लोगों से बैंकों और बिल्डिंग सोसाइटियों के लिए व्यापार का एक स्रोत बने जिन्हें घर खरीदने के लिए उनसे लेन-देन करना पड़ता है।

The price of even modest accommodation is staggering. If you take a house suitable for an average family (like your own), the cost of buying it would range from about £50,000 to £100,000 or more, depending on its location. This figure of course, goes far beyond the actual cost of the materials and labour required to build it. In fact, it is usually artificially inflated to create a source of business for banks and building societies from people who have to deal with them in order to buy a house.

आप स्वयं को देखिए। आपको अपने परिवार का भरण-पोषण करना है - भोजन, वस्त्र, बिल, शिक्षा आदि। इन सबका प्रबंध कर लेने के बाद, क्या आपकी आय आपको घर खरीदने की स्थिति में रखती है? लगभग निश्चित रूप से नहीं! तो फिर आपके पास कौन-से विकल्प उपलब्ध हैं?

Consider yourself. You have to provide for your family - food, clothing, bills, education etc....After all these are taken care of, does your income put you in a position to afford to buy a house? Almost certainly not! So what are the options available to you?

यह आपको आवास तो देगा, लेकिन क्या आप किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहकर संतुष्ट महसूस करेंगे? ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार, इसमें आपके भविष्य के लिए कोई सुरक्षा नहीं है - मकान-मालिक की मर्ज़ी पर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ सकता है। इसका असर आपकी नौकरी, आपके बच्चों की पढ़ाई और उसके अलावा और चीज़ों पर भी पड़ता है। मकान-मालिक जब चाहे अपनी मर्ज़ी से किराया बढ़ा सकता है।

This will give you housing, but would you feel satisfied with living with your family in rented accommodation? Most people would not. After all this gives no security for your future - you may have to move from place to place, depending on the whims of a landlord. This affects your job, your children’s education and so on. The landlord may choose to raise the rent as he pleases.

इसके अलावा, आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा ऐसी चीज़ पर जाएगा जिसका आपके पास कोई स्थायी स्वामित्व नहीं होगा। और चूँकि आप वह जगह वास्तव में अपनी नहीं रखते, आपके पास उसे अपनी पसंद के अनुसार सजाने और संवारने, यानी घर को अपना घर बनाने, में खर्च करने की कोई प्रेरणा नहीं होगी। कुल मिलाकर, किराये का घर असंतोषजनक है - किराये के मकान को आप कभी भी सचमुच अपना घर नहीं मान सकते।

As well, a large proportion of your income would go towards something for which you have no permanent possession. And since you do not actually own the place, you will have no incentive to spend on it to furnish and decorate it as you like - to turn the house into a home. In all, renting is unsatisfactory - you can never really see a rented home as your own home.

यह विकल्प ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प लगता है। वास्तव में, आपकी परिस्थिति वाले अधिकतर लोग यही प्रणाली अपनाते हैं। सिद्धांत रूप में, आप उस घर के मालिक होते हैं जिसमें आप रहते हैं, और अपनी आय के अनुसार धीरे-धीरे उसकी कीमत चुकाते हैं, और इससे किराये की कई समस्याओं का समाधान होता प्रतीत होता है।

This option seems to be the only feasible alternative. In fact this is the system that most people use in your predicament. In theory, you own the house you live in, paying for it slowly as your income allows, and it appears to solve many of the problems with renting.

दुर्भाग्य से, बंधक (मॉर्गेज) की वास्तविकता उसके सिद्धांत से मेल नहीं खाती। यह किराये पर रहने से भी अधिक समस्याओं से भरा हुआ है।

Unfortunately, the reality of mortgage does not match its theory. It is riddled with even more problems than renting.

1. मॉर्गेज (गिरवी कर्ज) के साथ आप सचमुच अपने घर के मालिक नहीं होते। आपको हर महीने की किस्तें समय पर देनी पड़ती हैं, और अगर आप एक भी किस्त चूक जाते हैं, तो आपका घर कब्ज़े में लिए जाने (repossession) के खतरे में पड़ सकता है। यह बात चाहे आपकी पहली किस्त की हो या आखिरी किस्त की, हर हाल में लागू होती है! 2. आपकी किस्तों का बड़ा हिस्सा घर की कीमत बढ़ाने में नहीं जाता। बल्कि आप जो कर्ज लेते हैं उस पर लगने वाले ब्याज का एक बड़ा हिस्सा आप चुका रहे होते हैं।

1. With a mortgage, you don’t really own your house. You have to give the regular monthly payments on time, and if you miss even one, you can be subject to repossession of your home. This is whether it is your initial payment, or your last! 2. Your payments do not mainly contribute to the value of your house. Rather you are paying a large proportion towards the interest on the loan you have taken.

3. भुगतान बंधक कंपनी की मर्ज़ी पर निर्भर होते हैं - वे आपसे कोई चर्चा किए बिना, अपनी इच्छा से ब्याज दरें बढ़ा या घटा सकते हैं।

3. The payments are subject to the whims of the mortgage company - they can increase or decrease the rates of interest at will, without any discussion with you.

4. अधिकतर लोग अपना गृह-ऋण (मॉर्गेज) पूरी तरह चुकाने तक जीवित ही नहीं रहते, और इसलिए वे अपने घर के सच्चे मालिक नहीं बन पाते। परिणामस्वरूप, वे अपने बच्चों को देने के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जाते।

4. Most people never live to actually pay off their mortgage completely and thus really own their house. Thus, they never have anything to pass on to their children.

5. घरों की कीमतों में इतना उतार-चढ़ाव होता है कि कुछ ही वर्षों में घर की कीमत उस मूल्य से गिरकर आधी तक रह सकती है जिस पर आपने उसे खरीदा था! तो हो सकता है कि आप ऐसा कर्ज़ चुका रहे हों जिसे आप अपना घर बेचकर भी वसूल नहीं कर पाते! लेकिन इन सब कारणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है गिरवी (मॉर्गेज) पर इस्लाम का दृष्टिकोण:

5. House prices are subject to such fluctuation that the value of the house could drop within a matter of years to even as much as half of the value you bought it for! So you may be paying a debt which you could not recover even if you sold your house! However, more important than any of these reasons, is Islam’s opinion on mortgage:

बंधक (मॉर्गेज) लेना, जो ब्याज पर आधारित हो, मुसलमानों के लिए निश्चित और स्पष्ट रूप से हराम (वर्जित) है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 1) मुसलमान को ब्याज पर पैसा उधार लेना पड़ता है। अल्लाह (SWT) और उसके रसूल ﷺ ने पैसे पर ब्याज लेने और देने दोनों को वर्जित किया है। अल्लाह (SWT) कुरआन में फ़रमाता है।

Getting a mortgage (based on interest) is definitely and clearly haram (forbidden) to Muslims. The paramount reasons being that, 1) The Muslim has to borrow money on interest. Allah (swt) and His Messenger (saw) have forbidden the taking and giving of interest on money. Allah (swt) says in the Qur’an.

जो लोग ब्याज खाते हैं, वे उस व्यक्ति की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो; यह इसलिए कि वे कहते हैं: "व्यापार भी ब्याज जैसा ही है", जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया है और ब्याज को हराम ठहराया है। [TMQ 2:275]

“Those who benefit from interest shall be raised like those who have been driven to madness by the touch of the devil; this is because they say: ‘Trade is similar to interest’ while, Allah has permitted trade and forbidden interest.” [TMQ 2:275].

अल्लाह (SWT) ने भी फ़रमाया।

Allah (swt) also said.

"हे ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जो ब्याज बाक़ी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो जान लो कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर तुम तौबा कर लो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा मूल धन है। न तुम किसी पर ज़ुल्म करो, न तुम पर ज़ुल्म किया जाए।" [TMQ 2:278-279].

“O believers, fear Allah and give up the interest that remains outstanding if you are believers. If you do not do so, then be sure of being at war with Allah and His Messenger. But if you repent, you can have your capital. Neither should you commit injustice nor should you be subjected to it.” [TMQ 2:278-279].

जाबिर ने रिवायत किया, "नबी ﷺ ने सूद लेने वाले, सूद देने वाले, उसका हिसाब लिखने वाले और उसके गवाह बनने वाले पर लानत की, और फ़रमाया, 'ये सब एक जैसे हैं।'" (मुस्लिम, तिर्मिज़ी और अहमद से) अबू हुरैरा ने रिवायत किया कि नबी ﷺ ने फ़रमाया, "सूद के सत्तर हिस्से हैं, जिनमें सबसे हल्का हिस्सा ऐसा है जैसे कोई आदमी अपनी ही माँ के साथ ज़िना करे।"

Jabir narrated, “The Prophet (saw) cursed the receiver and the payer of interest, the one who records it and the one who witnesses it and he said, ‘They are all alike’ .” (from Muslim, Tirmidhi and Ahmad). Abu Hurayrah narrated that the Prophet (saw) said, “Riba has seventy segments, the least serious being equivalent to a man committing adultery with his own mother.”

2) खरीद का अनुबंध इस्लाम की एक मूलभूत शर्त को पूरा नहीं करता। इस्लाम में, यदि आप घर खरीदते हैं, तो घर आपका होता है। गिरवी (मॉर्गेज) के अनुबंध में, वास्तव में आपके पास घर नहीं होता, बल्कि जब तक आप अपना पूरा गिरवी ऋण चुका नहीं देते, तब तक उसका मालिक वित्तीय संस्था होती है। यदि आप अपनी गिरवी की किस्तें समय पर नहीं चुका पाते, तो आपको निकाला जा सकता है और सब कुछ खो जाता है! पिछले कुछ वर्षों में इस तरह हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए हैं, और निस्संदेह हजारों और लोग इसी राह पर चलेंगे।

2) The contract of purchase does not satisfy a fundamental condition in Islam. In Islam, if you buy a house, you own the house. In the mortgage agreement, you do not actually own the house but the financial institution owns it until you pay all of your mortgage. You can be kicked out if you fail to keep up with your mortgage payments and all is lost! Thousands of people lost their homes in this way over the past few years, and thousands more will no doubt follow.

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आवास का यह सरल-सा मुद्दा हमारे लिए कई दुविधाएँ पैदा करता है। फिर भी, इस्लामी राज्य की आर्थिक व्यवस्था में इन समस्याओं के समाधान मौजूद हैं।

We can see therefore, that this simple issue of housing causes us many dilemmas. However, the Economic System of the Islamic State has solutions to these problems.

ख़िलाफ़त में हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसके पास रहने के लिए आश्रय हो। नबी ﷺ ने फ़रमाया: "आदम के बेटे का इससे बढ़कर कोई अधिकार नहीं कि उसके पास एक घर हो जिसमें वह रहे, एक कपड़ा हो जिससे वह अपना सतर ढके, और एक टुकड़ा रोटी और कुछ पानी हो।" इसलिए यह राज्य की ज़िम्मेदारी है कि हर व्यक्ति के पास रहने के लिए आवास हो।

In the Khilafah, it is the right of every individual to have shelter. The Prophet (saw) said: “The son of Adam has no better right than that he would have a house wherein he may live and a piece of cloth whereby he may cover his nakedness and a piece of bread and some water.” It is therefore the responsibility of the State to ensure that everybody has accommodation to live in.

तो, यदि आप स्वयं या अपने परिवार के लिए आवास या भरण-पोषण का प्रबंध करने में असमर्थ हैं, तो इस्लामी राज्य आपको जब तक आप उस स्थिति में रहेंगे, तब तक ये सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करेगा।

So, if you are unable to provide accommodation or sustenance for yourself or your family, the Islamic State will provide these for you free of charge, for as long as you remain in that position.

इसी कारण, राज्य एक सोची-समझी नीति अपनाएगा ताकि व्यापक रूप से घर-निर्माण के माध्यम से किफ़ायती आवास उपलब्ध हो सके, जिसमें राज्य द्वारा भी निर्माण होगा और वे निजी व्यक्ति भी शामिल होंगे जो लाभ कमाने के लिए निर्माण करना चाहें। राज्य ऐसी योजनाएँ लागू करके इस दायित्व को पूरा करता है, जो नागरिकों को दी जाने वाली सहायता का प्रकार तय करते समय हर व्यक्ति की परिस्थितियों, आवश्यकताओं और क्षमता को पूरी तरह ध्यान में रखती हैं। अतः यदि आप घर ख़रीदना चाहते हैं, तो इस्लामी आर्थिक व्यवस्था आपको ऐसा करने में सहायता देने के विभिन्न तंत्र प्रदान करती है। इनमें शामिल हैं:

Because of this, the State would devise a deliberate policy to ensure that affordable accommodation is available through extensive home building both by the State and by private individuals who may want to build for profit. The State achieves this responsibility by the implementation of schemes that take full account of individual circumstances, needs and ability when deciding the type of help to give citizens. Thus, if you want to buy a house, the Islamic Economic System provides you with various mechanisms of helping you to do this. These include:

राज्य की ओर से उपहार: ख़लीफ़ा आपको निजी उपयोग के लिए भूमि प्रदान कर सकता है, जिसमें घर बनाना भी शामिल हो सकता है। ऐसे अनुदानों के द्वारा आपके लिए अपने और अपने परिवार के लिए आश्रय उपलब्ध कराना आसान हो जाता है। ऐसा ही एक अनुदान इस्लामी राज्य के शासक के रूप में नबी ﷺ ने बिलाल (रज़ि.) को दिया था। नबी ﷺ के बाद आने वाले ख़ुलफ़ा ने भी ऐसे अनुदान देना जारी रखा। राज्य गरीबों और ज़रूरतमंदों को आवास के उद्देश्य से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता भी दे सकता है, और वास्तव में राज्य के लिए यह उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

Gift from the State: The Khaleefah can give land to you for private use which could include home building. By such grants, it makes it easier for you to provide shelter for you and your family. Such a grant was given to Bilal (ra) by the Prophet (saw) as the ruler of the Islamic State. The Khulafa‘a who followed the Prophet (saw) continued with such grants. The State can also give direct financial assistance to the poor and needy for housing purposes, and indeed it is compulsory for the State to provide this for them.