मजलिस अल-उम्मा इस्लाम के शासन-ढांचे का हिस्सा है। यह उन मामलों से संबंध रखती है जो मुबाह हैं और जिनके सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं होती। मजलिस अल-उम्मा के इन फ़ैसलों को 'मशूरा' कहा जाता है। ऐसे मामलों में बहुमत की राय बाध्यकारी होती है, क्योंकि मुबाह मामलों में कोई तय सही या ग़लत नहीं होता। इसलिए ख़लीफ़ा पर मजलिस अल-उम्मा की रायों को लागू करना अनिवार्य है, बशर्ते वे राय मजलिस अल-उम्मा के कानूनी दायरे में आती हों। इसकी पुष्टि नबी ﷺ की इस हदीस से होती है: "अगर तुम दोनों (यानी उमर और अबू बक्र) किसी मशूरा पर सहमत हो जाओ, तो मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाऊंगा।"

The Majlis al-Ummah is part of the ruling structure of Islam. It deals with matters which are mubah and do not require an expert to arrive at the correct conclusion. These decisions of the Majlis al-Ummah are termed as ‘mashura’. The majority’s opinion is the binding opinion, in this case, since there is no set right or wrong in the mubah matters. The Khaleefah is therefore obliged to uphold the opinions of the Majlis al- Ummah, as long as the opinions are in the legal area of opinion for the Majlis al-Ummah. This is substantiated by the hadith of the Prophet (saw) : “If both of you (referring to ‘Umar and Abu Bakr) agree on a mashura, I would not go against it..”.