इस्लाम में न्यायपालिका तीन प्रकार के काज़ियों (न्यायाधीशों) की भूमिका को परिभाषित करती है, जो ये हैं:

The judiciary in Islam defines the role of three types of qadi’s, which are :

1) क़ाज़ी आम : यह वह क़ाज़ी है जो लोगों के बीच के झगड़ों का फ़ैसला करता है। वह दीवानी (civil) और फ़ौजदारी (criminal) दोनों प्रकार के मामलों को देखता है।

1) Qadi ‘Aam : He is the qadi that settles the disputes between the people. He deals with both civil and criminal cases.

2) क़ाज़ी मुहतसिब: वह ऐसे किसी भी क़ानून-उल्लंघन की जाँच करने और उसका निपटारा करने के लिए ज़िम्मेदार होता है जो जनहित या संपत्ति को ख़तरे में डाल सकता हो।

2) Qadi Muhtasib : He is in charge of looking into and settling any breach of law that may endanger the public interest or property.

3) क़ाज़ी मज़ालिम: वह लोगों और राज्य (स्टेट) के बीच के विवादों का निपटारा करता है।

3) Qadi Madhaalim : He deals with disputes between the people and the State.

जहाँ तक लोगों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का निपटारा करने वाली न्यायपालिका के प्रमाण की बात है, यह अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्मों से लिया गया है, और यमन के एक क्षेत्र पर मुआज़ इब्न जबल को नियुक्त करने से भी।

As for the evidence about the judiciary that settles the disputes that occur between people, this is derived from the actions of the Messenger of Allah (saw), and in his appointment of Mu‘adh ibn Jabal over an area of Yemen.

काज़ी-ए-आम (Qadi 'Aam) की अनिवार्य शक्तियाँ।

The Mandatory powers of the Qadi ‘Aam.

सभी मामलों का फ़ैसला अदालती सुनवाई में होना चाहिए, जहाँ सबूत क़ाज़ी के सामने पेश किए जाएँ। चूँकि संप्रभुता अल्लाह (SWT) की है, इसलिए जूरी की कोई अवधारणा नहीं है। सबूत जज के सामने पेश किए जाते हैं, और वह क़ुरआन और सुन्नत के आधार पर फ़ैसला करता है। एक ही मामले की सुनवाई की अध्यक्षता करने और फ़ैसला सुनाने का अधिकार रखने वाले एक से अधिक जज होना हराम है। हालाँकि, अन्य जजों का उसके साथ मौजूद रहना जायज़ है। उनकी भूमिका केवल सलाह देना या राय व्यक्त करना होगी, लेकिन उनकी राय बाध्यकारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने कभी भी एक मामले को निपटाने के लिए दो जज नियुक्त नहीं किए, बल्कि एक मामले के लिए केवल एक जज नियुक्त किया, और यह इस बात का संकेत है कि एक ही मामले की जाँच के लिए दो या अधिक जज रखना हराम है।

All the cases have to be judged in court sessions where the evidence is presented to the qadi. Since sovereignty belongs to Allah (swt), there is no concept of jury. The evidence is presented to the judge who then judges on the basis of Qur’an and Sunnah. It is forbidden to have more than one judge presiding over the case and having the power to render judgement. However it is permitted for other judges to be present with him. Their role would merely be to counsel or voice an opinion, but their opinions would not be binding. This is so because the Messenger of Allah (saw) never appointed two judges to deal with one matter, but only one judge for one matter, which indicates that it is forbidden to have two or more judges to look into one matter.

न्यायाधीश केवल न्यायिक अदालत में ही फैसला सुना सकता है, और कोई भी प्रमाण या शपथ केवल न्यायिक अदालत में ही विचार में ली जा सकती है। इसका कारण यह है कि 'अब्दुल्लाह इब्न अज़-ज़ुबैर से रिवायत है, जिन्होंने कहा, "रसूलुल्लाह ﷺ ने आदेश दिया कि दोनों विवादी पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें।" यह हदीस उस तरीके को दर्शाती है जिस पर न्यायपालिका का संचालन होना चाहिए: दोनों विवादी पक्ष एक साथ न्यायाधीश के सामने बैठें, और यह न्यायिक अदालत में होना चाहिए।

The judge can only rule in a judicial court and any evidences or oaths can only be considered in the judicial court. This is so because it has been reported on the authority of ‘Abdullah ibn al-Zubayr who said, “The Messenger of Allah has ordered that the two disputing parties should sit before the judge.” This hadith demonstrates the form in which the judiciary should be conducted : The two disputing parties should sit together before a judge, and this would be in a judicial court.

इस न्यायाधीश का कार्य उस शरई हुक्म को, जो सार्वजनिक हित को हानि पहुँचा सकने वाली किसी भी चीज़ से संबंधित है, बलपूर्वक लागू करवाना है। इस प्रकार की संस्था को हिस्बा भी कहा जाता है, और यह इस्लामी राज्य के भीतर एक विशेष कार्य करती है, जो है व्यापारियों और कुशल कारीगरों पर नियंत्रण रखना, ताकि वे अपने व्यापार, कार्य या अपने उत्पादों में धोखा न करें, वज़न और माप का गलत उपयोग न करें, या कोई अन्य ऐसा कार्य न करें जो जनता के अधिकारों को प्रभावित करे।

The function of this judge is related to conveying the Shari‘ah rule by way of compulsion in whatever may harm the common interest. This type of institution is also known as the hisba, and it carries out a specific task within the Islamic State, which is the controlling of the traders and skilled workers lest they cheat in their trade, work or in their products, lest they wrongly use the weights and measures or any other type of action that may affect the public rights.

इस न्यायशास्त्र (फ़िक़्ह) का प्रमाण हदीस-ए-ढेर में मिलता है: सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत है कि "रसूलुल्लाह ﷺ एक अनाज के ढेर के पास से गुज़रे। आपने जब उसमें अपना हाथ डाला तो आपकी उंगलियाँ भीग गईं। तो आपने विक्रेता से कहा: यह क्या है? उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल, इसे बारिश से भिगो दिया गया था। तो आपने फ़रमाया: तुमने इसे ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग इसे देख सकें? जो हमें धोखा देता है, वह हम में से नहीं है।"

As for the evidence of this judiciary, this is highlighted in the hadith of the heap of food : It has been reported in Sahih Muslim on the authority of Abu Hurayrah the following: “The Messenger of Allah (saw) passed by a heap of food, as he put his hand inside it his fingers got wet, so he said to the vendor: What is this? He said : It was dampened by the rain O Messenger of Allah. He (saw) said : Why don’t you put it on the top so that people can see it? He who cheats us is not one of us.”.

यह एक सार्वजनिक अधिकार था, जिसे अल्लाह के रसूल ﷺ ने देखा और यह फैसला दिया कि धोखाधड़ी रोकने के लिए गीले खाद्य पदार्थ को ऊपर प्रदर्शित किया जाए। और यह हुक्म उन सभी सामूहिक अधिकारों या हितों पर लागू होता है जो इसी प्रकार के हैं। इसमें दंड संहिता या आपराधिक कानून शामिल नहीं हैं, क्योंकि वे इस तरह के नहीं हैं, बल्कि वे मूल रूप से लोगों के बीच के विवाद हैं।

So this was a public right on which the Messenger of Allah looked into, and judged that the wet food should be displayed at the top to prevent cheating. And this applies to all the common rights or interests that are of this nature. It does not include the penal code or the criminal law, for they are not of the same sort, as they are disputes between people in the first place.

मुहतसिब की अनिवार्य शक्तियाँ।

The Mandatory powers of the Muhtasib.

मज़ालिम का क़ाज़ी (न्यायाधीश) वह न्यायाधीश है जिसे राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति पर किए गए हर मज़लिमा (अन्याय) को दूर करने के लिए नियुक्त किया जाता है, चाहे वह व्यक्ति राज्य का नागरिक हो या उसके अधिकार-क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति हो, और चाहे यह मज़लिमा ख़लीफ़ा ने किया हो या उसके अधीन काम करने वाले लोगों ने, चाहे वे शासक हों या सरकारी कर्मचारी।

The judge of madhaalim is a judge appointed to lift every madhlama (unjust act) perpetrated by the State against any person, whether this person were a citizen of the State or a person living under its authority, and whether this madhlama were perpetrated by the Khaleefah or those working under him be they rulers or civil servants.

मज़ालिम के न्यायाधीश की परिभाषा और मज़ालिम की न्यायपालिका की उत्पत्ति उन रिवायतों से ली गई है जो अल्लाह के रसूल ﷺ से वर्णित हैं, जब उन्होंने शासक द्वारा अपनी प्रजा पर शासन करते समय किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों को मज़लिमा (अत्याचार) बताया। अनस ने वर्णन किया: "अल्लाह के रसूल ﷺ के समय में कीमतें बढ़ गईं, तो लोगों ने उनसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल, आप मूल्य-निर्धारण (तस्'ईर) क्यों नहीं लागू कर देते? उन्होंने फ़रमाया: निश्चय ही अल्लाह ही कीमतें तय करने वाला, रोज़ी को कम या अधिक करने वाला, रोज़ी देने वाला है, और मैं आशा करता हूँ कि मैं अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि मुझ पर उसके किसी हक़ के बारे में, चाहे वह जान का हो या माल का, कोई मज़लिमा (अत्याचार) का आरोप न हो।" इसलिए उन्होंने ﷺ मूल्य-निर्धारण को मज़लिमा ठहराया, क्योंकि यदि वे ऐसा करते, यानी मूल्य-निर्धारण लागू कर देते, तो वे बिना अधिकार के कार्य करते।

This is the definition of the judge of madhaalim and the origin of the judiciary of madhaalim is derived from reports attributed to the Messenger of Allah (saw) when he described the unjust acts perpetrated by the ruler while ruling over the subjects as being a madhlama. Anas reported: “Prices soared during the time of the Messenger of Allah (saw) so they said to him: O Messenger of Allah why don’t you introduce pricing? He said: Verily Allah is the Recipient, the Extender of wealth , the Provider, and the Pricer, and I hope that I will meet Allah (swt) without having anyone accusing me of having perpetrated a madhlama against him be it in blood or in money.” He (saw) therefore judged the pricing as being a madhlama, for if he had done it, i.e. introduced pricing, he would have acted without authority.

मज़ालिम (अत्याचार और अन्याय के कार्य) का उल्लेख अल्लाह के रसूल ﷺ की उस हदीस में आया है जिसमें उन्होंने फ़रमाया: "अगर मैंने किसी का धन लिया है, तो यह मेरा धन है, वह इसमें से ले ले, और अगर मैंने किसी की पीठ पर कोड़े मारे हैं, तो यह मेरी पीठ है, वह बदला ले ले।" इससे यह संकेत मिलता है कि शासक, वाली (गवर्नर) या सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायतें मज़ालिम के न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए, और मज़ालिम का न्यायाधीश शरीयत के हुक्म को बाध्यकारी रूप से लागू करेगा।

The madhaalim (unjust acts) were mentioned in the hadith of the Messenger of Allah (saw) where he said: “If I took money from someone, here is my money, let him take from it, and if I whipped the back of someone, here is my back, let him retaliate.” This indicates that complaints against the ruler, or the wali or the civil servant should be submitted to the judge of madhaalim, and the Judge of madhaalim would convey the Shari‘ah rule by way of compulsion.