इस्लाम में न्यायिक व्यवस्था पूरी तरह शरीअत पर आधारित है। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक इस्लाम को उसकी संपूर्णता में लागू नहीं किया जाता, तब तक पूर्ण न्याय नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत करना अल्लाह के आदेशों के कुछ भागों को छोड़ देने के समान होगा और इस बात को स्वीकार करना होगा कि मनुष्य का शासन इस मामले को अधिक अच्छी तरह संभाल सकता है। इससे न केवल समाज की भलाई बिगड़ती है, बल्कि यह इस बात की स्वीकृति भी है कि अल्लाह (SWT) वास्तव में सर्वोच्च शासक नहीं है। कुरआन में हम पाते हैं कि अल्लाह (SWT) ने पैग़म्बर ﷺ से कहा:

The judicial system in Islam is solely based on the Shari‘ah. We must be mindful of the fact that justice cannot be fully served until and unless Islam is applied in its totality. To do otherwise, would mean leaving parts of Allah’s commandments and accepting the rule of man as better able to cope with the issue at hand. This not only leads to the disruption of the society’s well-being but is also an acknowledgement that Allah (swt) is not truly the Sovereign. We find in the Qur’an, Allah (swt) says to the Prophet (saw) :

“परन्तु नहीं, तुम्हारे पालनहार की शपथ, वे तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी विवादों में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न मान लें, और फिर अपने मनों में तुम्हारे फ़ैसलों के विरुद्ध कोई तंगी न पाएँ, बल्कि उन्हें पूरे दिल से स्वीकार कर लें।” []