मुस्लिम और गैर-मुस्लिम, दोनों पुरुष और महिलाएँ, जो इस्लामी राज्य की सत्ता के अधीन हैं, यदि उनके अपराध सिद्ध हो जाते हैं तो वे न्यायपालिका की सज़ा के भागी होंगे। इसका कारण यह है कि कुरआन और हदीस में आने वाले सज़ा के आदेश सामान्य (आम) हैं और यह निर्दिष्ट नहीं करते कि ये सज़ाएँ केवल मुसलमानों या गैर-मुसलमानों तक सीमित हैं। जैसे अल्लाह (swt) फ़रमाता है, "और चोर पुरुष और चोर महिला, दोनों के हाथ काट दो, उस कर्म का दंड स्वरूप जो उन्होंने किया।" [TMQ 5:38]

Both Muslims and non-Muslims, whether male of female, who are under the authority of the Islamic State are subject to the punishment of the judiciary if they are proven to have committed the crimes. This is because the orders of punishment that appear in the Qur’an or hadith are general and do not specify that the punishments are restricted to Muslims or non-Muslims, e.g. Allah (swt) says, “And as for the male and female thief, cut off their hands as a punishment for what they have done.” [TMQ 5:38].

इसके अतिरिक्त, मुहम्मद ﷺ ने मुसलमानों के साथ-साथ गैर-मुसलमानों पर भी हुदूद की सज़ाएँ लागू कीं, जैसा कि उस समय हुआ जब दो यहूदियों ने ज़िना (व्यभिचार) किया, और उन्हीं के बारे में आयत उतरी: