अनुच्छेद 9
Article 9
इज्तिहाद एक फ़र्ज़-ए-किफ़ाया है, और हर मुसलमान को इज्तिहाद करने का अधिकार है, बशर्ते वह इसकी सभी शर्तों को पूरा करता हो।
Ijtihad is a duty of sufficiency and every Muslim reserves the right to perform Ijtihad provided he meets all its prerequisites.
इस्लामी शरीअत ने शरई हुक्मों को शारेअ (क़ानून देने वाले) के ख़िताब से निकालने के लिए इज्तिहाद को मुसलमानों पर फ़र्ज़ ठहराया है - यानी उन शरई नुसूस से, जिन्हें अल्लाह (سبحانه وتعالیٰ) ने रसूलुल्लाह ﷺ पर उतारा। इज्तिहाद के फ़र्ज़ होने की बात कई रिवायतों से साबित होती है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:
The Islamic Shari’ah has made Ijtihad to deduce the Shari’ah rules from the address of the Legislator – i.e. from the Shari’ah texts which are revealed by Allah (swt) to the Messenger of Allah (pbuh) - an obligation upon the Muslims. The fact that Ijtihad is an obligation has been confirmed through several narrations. The Messenger of Allah (pbuh) said:
. إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَ هَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَ هَدَ ثُمَّ « » أَخْطَأَ ف لَهُ أَجْرٌ .
. إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَ هَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَ هَدَ ثُمَّ « » أَخْطَأَ ف لَهُ أَجْرٌ .