राज्य उद्योग के समस्त मामलों की देखरेख करता है। वह उन उद्योगों का सीधे तौर पर संचालन करता है जो सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आने वाली किसी भी चीज़ से संबंधित हैं।

The State supervises the whole affairs of industry. It directly undertakes those industries which are connected to whatever is part of the public property.

इस लेख के दो भाग हैं: पहला, संपूर्ण उद्योग जगत पर निगरानी; दूसरा, कुछ औद्योगिक मामलों को सीधे अपने हाथ में लेना। जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, इसका प्रमाण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने जूते, तलवारों, कपड़ों और अन्य चीज़ों के कारखानों के निजी स्वामित्व को स्वीकृति दी।

This article has two halves: firstly, supervision over the whole of industry; secondly, directly undertaking some of the industrial affairs. As for the first half its evidence is that the Messenger (pbuh) consented to private ownership of factories such as those for shoes, swords, clothes and other things:

.» اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ «.

.» اصْطَنَعَ خَاتًََا أَنَّ النَّبَِِّ «.

"नबी ﷺ ने अपने लिए एक अंगूठी बनवाई थी" (इसे अल-बुख़ारी ने ‘अब्दुल्लाह (SWT) बिन उमर से रिवायत किया है) और:

“The Prophet had a ring made for him” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar) and:

.» اسْتَصْنَعَ المنِْبَرَ أَنَّهُ «.

.» اسْتَصْنَعَ المنِْبَرَ أَنَّهُ «.

"उन्होंने एक मिम्बर (मंच) बनवाने का आदेश दिया" (अल-बुख़ारी ने सहल बिन सा'द अल-साइदी से रिवायत किया)। यह दर्शाता है कि कारख़ाने निजी व्यक्तियों द्वारा चलाए जाते हैं, न कि राज्य द्वारा। इसलिए यह कृषि से भिन्न नहीं है। फिर भी, यह उन मामलों के प्रबंधन का हिस्सा है जो अल्लाह (SWT) ने नबी ﷺ के इन शब्दों के माध्यम से राज्य पर अनिवार्य किए हैं:

“He had a pulpit made” (reported by Al-Bukhari from Sahl Bin Sa’d Al-Sa’idi). This indicates that factories are run by private individuals and not the State. Therefore, it is not different to agriculture. However, it is part of the managing of the affairs that Allah (swt) obligated upon the State with the words of the Prophet :

.» الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

.» الإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ «.

"इमाम एक संरक्षक (रक्षक) है और वह अपनी रियाया (प्रजा) के प्रति जवाबदेह है" (इसे अल-बुख़ारी ने 'अब्दुल्लाह (SWT) बिन उमर से रिवायत किया है), और इसलिए राज्य को आम तौर पर औद्योगिक मामलों की देखरेख करनी होती है, इस तरह कि वह उन विभिन्न तरीक़ों के भीतर जो जायज़ हैं, उन्हें व्यवस्थित करे जो उत्पादन की प्रगति में सहायक हों, उसके लिए बाज़ार खोले, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करे, और इसी प्रकार के अन्य कार्य करे।

“The Imam is a guardian and he is responsible for his subjects” (reported by Al-Bukhari from ‘Abd Allah (swt) Bin Umar), and so the State has to generally supervise the industrial issues by organising what is permitted according to the various styles which would assist the advancement of production, and by opening markets for it, and making sure raw materials are available, and so on.

दूसरे भाग का प्रमाण शरीअत का यह सिद्धांत है: "कारख़ाना (मूल वस्तु) के नियम को लेता है जो वह उत्पन्न करता है"; और अनस से यह रिवायत किया गया है कि:

As for the second half, the evidence for it is the Shari’ah principle: “The factory takes the rule of what it produces”; it is reported from Anas that:

. لَعَنَ اللَّهُ الخَْمْرَ وَشَارِبهََا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا « » وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

. لَعَنَ اللَّهُ الخَْمْرَ وَشَارِبهََا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا « » وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ .

"अल्लाह (swt) ने शराब पर लानत की है, उसके पीने वाले पर, उसे परोसने वाले पर, उसे बेचने वाले पर, उसे खरीदने वाले पर, उसे निचोड़ने वाले पर, जिसके लिए उसे निचोड़ा जाए उस पर, उसे ले जाने वाले पर, और जिसके पास वह ले जाई जाए उस पर।" (अबू दाऊद ने इब्न उमर से रिवायत किया, और इब्न अल-सकन ने इसे प्रामाणिक ठहराया)। और इसी कारण अंगूर को शराब बनाने के लिए निचोड़ने के काम को रसूलुल्लाह ﷺ ने मना किया, क्योंकि उससे शराब बनती है, यद्यपि निचोड़ना स्वयं जायज़ है; तो उत्पादन ने उस वस्तु का हुक्म ले लिया जो वह पैदा करता है, और यह सामान्य नियम है। इसी के आधार पर, कारखाना उस वस्तु का हुक्म ले लेता है जिसका वह उत्पादन करता है, और इसलिए वे कारखाने जो सार्वजनिक संपत्ति समझी जाने वाली किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं, वे भी सार्वजनिक संपत्ति में शामिल होते हैं, क्योंकि वे अपने उत्पादन का हुक्म ले लेते हैं।

“Allah (swt) has cursed wine, its drinker, its server, its seller, its buyer, its presser, the one for whom it is pressed, the one who conveys it, and the one to whom it is conveyed.” (reported by Abu Dawud from Ibn Umar and authenticated by Ibn Al-Sakn). And so the production of pressing the grapes for alcohol was prohibited by the Messenger (pbuh) because it produces alcohol, even though pressing is permitted; so the production took the rule of the material that it produced, and this is general. Based upon this, the factory takes the rule of the material it produces, and so the factories that produce anything considered part of public property are part of public property, since they take the rule of what they produce.

सार्वजनिक संपत्ति सभी मुसलमानों की होती है, और किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के लिए यह जायज़ नहीं कि वे उसका स्वतंत्र रूप से इस तरह स्वामित्व रखें कि दूसरों को उसके स्वामित्व से वंचित कर दें। इसी समझ के आधार पर ख़लीफ़ा ही इन कारखानों का प्रबंधन करता है और उनके निजी स्वामित्व को रोकता है, क्योंकि निजी स्वामित्व दूसरों को स्वामित्व प्राप्त करने से रोक देगा। इसलिए राज्य को सीधे तौर पर उन कारखानों का प्रबंधन करना होगा जो सार्वजनिक संपत्ति का हिस्सा हैं, जैसे तेल निकालने, इस्पात और सोने की खानों के कारखाने आदि। हालाँकि, इनकी आय, व्यय और अन्य मामलों के लिहाज़ से इन्हें एक विशेष हित के रूप में देखा जाता है, और इनका लाभ बैतुल-माल में इसके लिए निर्धारित एक अलग मद में रखा जाता है, क्योंकि इन्हें राज्य की संपत्ति का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का हिस्सा माना जाता है।

Public property belongs to all the Muslims, and it is not allowed for an individual or group of individuals to independently own it such that others are prevented from its ownership. From this understanding, the Khalifah is the one who manages these factories and prevents private ownership of them, since private ownership would prevent others from being able to gain ownership, and, therefore, the State has to directly manage the factories which are part of public property, such as those for oil extraction, steel and gold mining and so on. However, it is treated as a specific interest in terms of its income, expenditure and the rest of its affairs, and its profits are placed in the Bayt Al-Mal in a section specified for it, since it is not considered to be part of the State property, but rather part of public property.