इस्लामी अक़ीदा ('अक़ीदा') राज्य की नींव है। इसलिए राज्य के अस्तित्व, उसके ढाँचे, उसकी जवाबदेही या उससे जुड़े किसी भी अन्य पहलू में कुछ भी ऐसा मान्य नहीं है जिसका आधार इस्लामी अक़ीदा न हो। साथ ही, इस्लामी अक़ीदा संविधान और शरीयत के क़ानूनों का आधार है; इसलिए संविधान या क़ानूनों से संबंधित कोई भी चीज़ तब तक मान्य नहीं है जब तक वह इस्लामी अक़ीदे से न निकली हो।

The Islamic belief ('Aqeedah) constitutes the foundation of the state. Hence, nothing is permitted to exist within its entity, its structure or its accountability or any other aspect connected to it, unless the Islamic 'Aqeedah is its basis. At the same time, the Islamic 'Aqeedah acts as the basis of the constitution and Shari’ah laws; thus, nothing related to the constitution or to the laws is permitted to exist unless it emanates from the Islamic 'Aqeedah.

राज्य नई विचारधाराओं के उदय से अस्तित्व में आता है, और उन्हीं पर उसकी स्थापना होती है। राज्य में सत्ता (लोगों के मामलों का संचालन और उनके हितों का प्रबंधन) तब बदलती है जब ये नई विचारधाराएँ बदलती हैं, क्योंकि यदि ये विचार अवधारणाओं में बदल जाएँ (अर्थात यदि उनका अर्थ समझा जाए और उनकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाए), तो वे मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करेंगी। फिर यह व्यवहार इन्हीं अवधारणाओं के अनुसार आगे बढ़ेगा। इस प्रकार मनुष्य का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, और उसके बदलने के साथ हितों के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदलता है। सत्ता केवल इन हितों की संरक्षकता और उनके प्रबंधन की निगरानी है; अतः जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही वह आधार है जिस पर राज्य खड़ा होता है और जिस पर सत्ता स्थापित होती है। किंतु जीवन के प्रति दृष्टिकोण स्वयं जीवन के बारे में एक विशेष विचार से उत्पन्न होता है। इसलिए यही जीवन-विचार राज्य का आधार और सत्ता का आधार बन जाता है।

The state comes into being by the emergence of new ideas upon which it is established. The authority (the governing of people’s affairs and the management of their issues) in the state changes when the new ideas change, since if these ideas turned into concepts (i.e. if their meaning was perceived and their credibility was established), they would influence man’s behaviour. This behaviour would then proceed according to these concepts. Thus, man’s viewpoint about life changes, and according to its change, his viewpoint towards the interests also changes. The authority is simply the guardianship of these interests and the supervision of their management; thus the viewpoint about life is the basis upon which the state is built and it is the basis upon which the authority is established. However, the viewpoint about life is generated by a specific thought about life. Hence, this thought about life becomes the basis of the state and the basis of the authority.

चूँकि जीवन के बारे में विशिष्ट विचार अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों के एक समूह में निहित होता है, इसलिए अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों के इस समूह को आधार माना जाता है। सत्ता इसी अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों के समूह के अनुसार लोगों के मामलों की देखभाल करती है और उनके हितों के प्रबंधन की निगरानी करती है। इसलिए, आधार एक ही विचार नहीं, बल्कि विचारों का एक समूह है। यह विचारों का समूह अपनी संपूर्णता में ही जीवन के बारे में दृष्टिकोण को जन्म देता है, और उसके परिणामस्वरूप हितों के प्रति दृष्टिकोण स्थापित होता है और सत्ता इसी दृष्टिकोण के अनुसार उनके प्रबंधन में जुट जाती है। अतः राज्य को एक ऐसी कार्यकारी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया जो उन अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों के समूह को लागू करती है जिन्हें लोगों के एक समुदाय ने अपनाया है।

Since the specific thought about life is embodied in a host of concepts, criteria and convictions, this host of concepts, criteria and convictions is considered a basis. The authority looks after peoples’ affairs and supervises the management of their interests according to this host of concepts, criteria and convictions. Therefore, the basis is a host of thoughts and not just one single idea. It is this host of thoughts in its entirety that generated the viewpoint about life, and consequently the viewpoint towards the interests was established and the authority set about managing them according to this viewpoint. Therefore, the state was defined as being an executive entity for a host of concepts, criteria and convictions that a group of people had adopted.

यह बात राज्य के बारे में है, इस तथ्य से कि यह एक राज्य है, यानी इस तथ्य से कि यह राज्य वह सत्ता है जो लोगों के हितों की देखभाल करती है और इन हितों के प्रबंधन की निगरानी करती है।

This is regarding the state from the fact that it is a state i.e. from the fact that this state is the authority that looks after the interests of people and supervises the management of these interests.

लेकिन विचारों का यह समूह जिस पर राज्य की स्थापना होती है, अर्थात अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों का यह समूह, या तो किसी मूल विचार पर आधारित हो सकता है या किसी मूल विचार पर आधारित न हो। यदि यह किसी मूल विचार पर आधारित होता, तो यह मज़बूत स्तंभों और दृढ़ अस्तित्व के साथ सुदृढ़ रूप से निर्मित होता, क्योंकि यह एक मूलभूत नींव पर टिका होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल विचार वह विचार है जिसके पीछे कोई और विचार नहीं होता, और वह बौद्धिक 'अक़ीदह है। ऐसी स्थिति में राज्य एक बौद्धिक 'अक़ीदह पर निर्मित होता। दूसरी ओर, यदि राज्य किसी मूल विचार पर आधारित न होता, तो इससे उसका विनाश आसान हो जाता और उसके अस्तित्व को गिराकर उसके अधिकार को हड़पना कठिन न होता। इसका कारण यह है कि वह किसी एक बौद्धिक 'अक़ीदह पर निर्मित नहीं हुआ है, जिस पर राज्य की स्थापना हुई हो। इसलिए आवश्यक है कि राज्य एक सुदृढ़ अस्तित्व बने, इसके लिए उसे एक बौद्धिक 'अक़ीदह पर स्थापित होना चाहिए, जिससे वे विचार निकलें जिन पर राज्य की स्थापना हुई है, यानी ऐसा बौद्धिक 'अक़ीदह जिससे अवधारणाओं, मापदंडों और विश्वासों का वह समूह निकले जो जीवन के संबंध में राज्य के विचार को प्रस्तुत करता है, और परिणामस्वरूप जीवन के प्रति इस राज्य का दृष्टिकोण निकले, और यही वह चीज़ है जो हितों के प्रति उसका दृष्टिकोण उत्पन्न करती है।

However, this host of thoughts upon which the state is founded i.e. the host of concepts, criteria and convictions could either be built upon a fundamental thought or not built upon a fundamental thought. If it were built upon a fundamental thought, it would be solidly built with strong pillars and a firm entity; since it would rest upon a fundamental foundation. This is so because the fundamental thought is the thought that has no other thought behind it, and that is the intellectual 'Aqeedah. In such a case, the state would be built upon an intellectual 'Aqeedah. On the other hand, if the state were not built upon a fundamental thought, this would ease its destruction and it would not be difficult to demolish its entity and then usurp its authority. This is because it has not been built upon one intellectual 'Aqeedah upon which the state was established. Therefore, it is essential that in order for the state to be a strong entity, it must be established upon an intellectual 'Aqeedah from which ideas that the state was founded upon emanate i.e. an intellectual 'Aqeedah from which the host of concepts, criteria and convictions that represent the idea of the state regarding life emanate and consequently the viewpoint of this state towards life and this is what produces its viewpoint towards the interests.

इस्लामी राज्य पूरी तरह इस्लामी 'अक़ीदे (आस्था) पर खड़ा है, क्योंकि वे तमाम अवधारणाएँ, मानदंड और विश्वास, जिन्हें उम्मत (मुसलमानों की सामूहिकता) ने अपनाया है, केवल एक बौद्धिक 'अक़ीदे से ही निकलते हैं। उम्मत ने सबसे पहले इस 'अक़ीदे को अपनाया और इसे निर्णायक प्रमाणों पर आधारित एक सुदृढ़ 'अक़ीदे के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यही 'अक़ीदा जीवन के बारे में उसकी सम्पूर्ण धारणा था, और उसी के अनुसार उसका जीवन-दृष्टिकोण आकार लेता और उसी पर आधारित होता था, तथा हितों के प्रति उसका नज़रिया भी इसी से निकलता था। उम्मत ने अवधारणाओं, मानदंडों और विश्वासों का पूरा समूह भी इसी से लिया। अतः इस्लामी 'अक़ीदा ही इस्लामी राज्य की बुनियाद है।

The Islamic State is built solely upon the Islamic 'Aqeedah because the host of concepts, criteria and convictions which the Ummah (collective of Muslims) has adopted emanate solely from an intellectual 'Aqeedah. The Ummah has first of all adopted this 'Aqeedah and embraced it as a conclusive 'Aqeedah based on decisive evidence. Hence, this 'Aqeedah was its comprehensive idea about life and accordingly its viewpoint about life was shaped and based upon it and its viewpoint towards the interests was derived from it. The Ummah also took the host of concepts, criteria and convictions from it and ,therefore, the Islamic 'Aqeedah is the basis of the Islamic State.

इसके अतिरिक्त, अल्लाह के रसूल ﷺ ने इस्लामी राज्य की स्थापना एक विशेष आधार पर की; अतः यही आधार हर युग और हर स्थान पर इस्लामी राज्य का आधार होना चाहिए। जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने मदीना में सत्ता स्थापित की और उस पर शासन संभाला, तो उन्होंने उसे पहले ही दिन से इस्लामी 'अक़ीदा के आधार पर स्थापित किया, और उस समय विधान से संबंधित आयतें अभी नहीं उतरी थीं। इसलिए अल्लाह के रसूल ﷺ ने "अल्लाह के सिवा कोई सच्चा पूज्य नहीं और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं" की शहादत (गवाही) को मुसलमानों के जीवन और लोगों के आपसी संबंधों का आधार बनाया, तथा शिकायतों को दूर करने और विवादों के निपटारे का आधार भी यही ठहराया। दूसरे शब्दों में, यही जीवन के सभी पहलुओं का आधार और सत्ता तथा शासन का आधार था। अल्लाह (SWT) यहीं नहीं रुका; बल्कि उसने जिहाद का भी विधान बनाया और इसे मुसलमानों पर अनिवार्य किया, ताकि इस 'अक़ीदा को सभी लोगों तक पहुँचाया जा सके। अबू दाऊद ने अबू हुरैरा से रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने (SWT) फ़रमाया:

Additionally, the Messenger of Allah (pbuh) established the Islamic State upon a specific basis; ,therefore, this very basis must be the basis of the Islamic State in every era and in every location. When the Messenger of Allah (pbuh) established the authority in Madinah and assumed the rule over it, he established it on the basis of the Islamic 'Aqeedah from the very first day and the verses of legislation had not been revealed yet. Hence, the Messenger of Allah (pbuh) made the Shahadah (testimony) of “There is no true god but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah (pbuh)” as the basis of the Muslims’ life and of the relationships between people as well as the basis for removing grievances and settling disputes. In other words, it was the basis of all aspects of life and the basis of authority and government. He (swt) did not stop at that; rather, He (swt) also legislated for Jihad and made it an obligation upon the Muslims in order to carry this 'Aqeedah to all people. Abu Dawud reported on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (pbuh) (swt) said:

. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ « اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَي ؤُْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا » بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِ سَاب هُُمْ عَلَى اللَّهِ.

. أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ « اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَي ؤُْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَ عَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا » بِحَقِّ الإِسْلامِ، وَحِ سَاب هُُمْ عَلَى اللَّهِ.

"मुझे (अल्लाह की ओर से) आदेश दिया गया है कि मैं लोगों से तब तक युद्ध करूँ जब तक वे इस बात की गवाही न दें कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें। यदि वे ऐसा करते हैं, तो उनके रक्त और उनकी संपत्ति को मेरी ओर से सुरक्षा प्राप्त होगी, सिवाय उसके जिसे इस्लाम उचित ठहराए, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।" (मुत्तफ़क़ अलैह, बुख़ारी से लिया गया पाठ)

“I have been commanded (by Allah) to fight people until they testify that there is no true god except Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah (pbuh), and perform Salat and pay Zakat. If they do so, they will have protection of their blood and property from me except when justified by Islam, and then account is left to Allah.” (Agreed upon, text used from Bukhari).

अल्लाह के रसूल ﷺ ने इस्लामी राज्य की बुनियाद के रूप में 'अक़ीदे की मौजूदगी की रक्षा को भी मुसलमानों पर एक फ़र्ज़ ठहराया, और आपने मुसलमानों को आदेश दिया कि यदि खुला कुफ़्र (इनकार) प्रकट हो जाए, अर्थात यदि 'अक़ीदा शासन और सत्ता की बुनियाद न रहे, तो वे तलवार लहराएँ और लड़ें। अल्लाह के रसूल ﷺ से उन ज़ालिम शासकों के बारे में पूछा गया जो "नेताओं में सबसे बुरे" हैं: "क्या हम उनका तलवार से सामना करें?" आपने उत्तर दिया।

The Messenger of Allah (pbuh) also made the protection of the continued presence of the 'Aqeedah as a basis for the state an obligation upon the Muslims and he ordered the Muslims to brandish the sword and to fight if the flagrant Kufr (disbelief) were to become apparent; in other words, if the 'Aqeedah ceased to be the basis of authority and rule. The Messenger of Allah (pbuh) was asked about the tyrant rulers “the most evil of the leaders”: “Do we challenge them with the sword?” He replied.

» لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاة «.

» لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاة «.

"नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच नमाज़ कायम करते रहें।" (मुस्लिम), और उन्होंने बैअत (शासक के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा) इस आधार पर ली कि मुसलमान शासकों की आज्ञा मानेंगे, सिवाय उस स्थिति के जब मुसलमान कोई खुला कुफ़्र देखें। औफ़ बिन मालिक की उस रिवायत में, जो बुरे शासकों के बारे में है, (आया है): कहा गया: "ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ, क्या हम उनके विरुद्ध तलवार लेकर न उठ खड़े हों?" तो आपने फ़रमाया: "नहीं, जब तक वे तुम्हारे बीच नमाज़ कायम करते रहें।"

“No, as long as they continue to establish prayer amongst you.” (Muslim), and he made the Bay’a (pledge of allegiance to the ruler) based on the Muslims’ obedience to the people in authority unless the Muslims witness a flagrant Kufr. In the narration of Auf Bin Malik regarding the evil leaders. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلا ن نَُابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَ قَالَ: لا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ « » الصَّلاة.

"कहा गया: हे अल्लाह के रसूल ﷺ – क्या हम उनसे तलवार से न लड़ें? तो आपने फ़रमाया: "नहीं, जब तक वे नमाज़ क़ायम करते रहें।" (मुस्लिम)। और 'उबादा बिन सामित ने बैअत के बारे में उस रिवायत में कहा जिस पर सहमति है।"

“It was said O Messenger of Allah (pbuh) – do we not challenge them with the sword? And he replied:"No as long as they establish the prayer” (Muslim). And ‘Ubadah B. Samit said in the agreed upon narration regarding the Bay’a.

.» وَأَنْ لا ن نَُازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا «.

.» وَأَنْ لا ن نَُازِعَ الأمْرَ أَهْلَهُ إِلا أَنْ تَ رَوْا كُفْرًا بَ وَاحًا «.

और यह कि हम अधिकार रखने वाले लोगों से शासन के विषय में तब तक विवाद नहीं करेंगे जब तक हम स्पष्ट कुफ़्र (खुला हुआ कुफ़्र) न देख लें, और अत-तबरानी की रिवायत में शब्द यह थे:

“and that we would not dispute about rule with the people in authority unless we witness evident enfidelity (flagrant Kufr)” and in the narration of Al-Tabarani, the wording was:

.» كفراً صُراح اً «.

.» كفراً صُراح اً «.

स्पष्ट कुफ़्र। और इब्न हिब्बान ने अपनी सहीह संकलन में एक रिवायत में यह शब्द नक़ल किए हैं:

“explicit Kufr”. And in a narration by Ibn Hibban in his Sahih collection, the wording was:

. » إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ بَ وَاحَ اً «.

. » إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةُ اللَّهِ بَ وَاحَ اً «.

“सिवाय इसके कि अल्लाह की नाफ़रमानी खुली और स्पष्ट हो।” यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि राज्य की बुनियाद इस्लामी 'अक़ीदा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने इसी पर सत्ता की स्थापना की, इसे क़ायम रखने के लिए तलवार उठाने का हुक्म दिया, और इसी की ख़ातिर जिहाद का हुक्म भी दिया। संविधान का पहला अनुच्छेद उपरोक्त आधारों पर तैयार किया गया। यह अनुच्छेद राज्य के लिए ऐसी किसी धारणा, विश्वास या मापदंड को रखना वर्जित करता है जो इस्लामी 'अक़ीदे से न निकलता हो। केवल नाम मात्र के लिए इस्लामी 'अक़ीदे को राज्य की बुनियाद बनाना काफ़ी नहीं; बल्कि यह बुनियाद राज्य के अस्तित्व से संबंधित हर पहलू में और हर छोटे-बड़े मामले में प्रतिबिंबित होनी चाहिए। अतः राज्य के लिए जीवन या शासन के बारे में कोई ऐसी धारणा रखना हराम है जो इस्लामी 'अक़ीदे से न निकलती हो। राज्य ऐसी किसी धारणा को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इस 'अक़ीदे से न निकलती हो। इसलिए वह राज्य में लोकतंत्र की धारणा को अपनाए जाने को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वह इस्लामी 'अक़ीदे से नहीं निकलती और इस्लामी 'अक़ीदा उन धारणाओं से टकराता है जो उससे निकलती हैं। इसके अलावा, राष्ट्रवाद की धारणा को किसी भी तरह का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह इस्लामी 'अक़ीदे से नहीं निकलती, और इस्लामी 'अक़ीदे से निकलने वाली धारणाएँ उससे घृणा करती हैं, उसे वर्जित करती हैं और उसके ख़तरे को स्पष्ट करती हैं। इसी तरह देशभक्ति की धारणा का भी कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह इस्लामी 'अक़ीदे से नहीं निकलती और इस्लामी 'अक़ीदे से निकलने वाली धारणाओं से टकराती है। इसके अलावा, लोकतांत्रिक समझ के अनुसार राज्य के तंत्र में कोई मंत्रालय विभाग नहीं होंगे, और न ही उसकी सरकार में कोई साम्राज्यवादी, राजशाही या गणतंत्रीय धारणाएँ होनी चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के 'अक़ीदे से नहीं निकलतीं और इससे निकलने वाली धारणाओं से टकराती हैं। इसके अलावा, व्यक्तियों, आंदोलनों या समूहों के लिए इस्लामी राज्य का हिसाब-किताब इस्लामी 'अक़ीदे के अलावा किसी और आधार पर करना सख़्ती से हराम है। अतः ऐसा हिसाब-किताब जो इस्लामी 'अक़ीदे के अलावा किसी और आधार पर हो, वह निषिद्ध होगा, और इस्लामी 'अक़ीदे के अलावा किसी और आधार पर आंदोलनों और समूहों की स्थापना भी निषिद्ध होगी। चूँकि इस्लामी 'अक़ीदा ही राज्य का आधार है, इसलिए यह सब स्वयं राज्य पर बाध्यकारी है और उन नागरिकों पर अनिवार्य है जिन पर वह शासन करता है। इसका कारण यह है कि राज्य के रूप में उसका जीवन, राज्य के रूप में उससे उत्पन्न होने वाली हर चीज़ का जीवन, राज्य के रूप में उससे जुड़ा हर कार्य, और राज्य के रूप में उसके साथ स्थापित हर संबंध, इन सबका आधार राज्य का 'अक़ीदा होना चाहिए, यानी इस्लामी 'अक़ीदा।

“unless the disobedience to Allah is flagrant”. All of this indicates that the basis of the state is the Islamic 'Aqeedah, since the Messenger of Allah (pbuh) established the authority upon it, ordered the brandishing of the sword in order to maintain it as a basis for the authority and he also ordered Jihad for its sake. The first Article of the constitution was drafted based on the previously mentioned grounds. This Article prohibits the state from having any concept, conviction or criterion that does not emanate from the Islamic 'Aqeedah. To have the Islamic 'Aqeedah as a nominal basis for the state would not be sufficient; rather, this basis should be reflected in every aspect related to the State’s existence and in every minor or major issue. Hence, it is forbidden for the state to have any concept about life or about ruling unless it emanates from the Islamic 'Aqeedah. The state would not tolerate any concept not emanating from this 'Aqeedah. Therefore, it would not tolerate the concept of democracy to be adopted within the state because it does not emanate from the Islamic 'Aqeedah and because the Islamic Aqidah contradicts with the concepts which emanate from it. Additionally, the concept of nationalism would not be allowed to have any consideration whatsoever because it does not emanate from the Islamic 'Aqeedah and because the concepts which emanate from the Islamic 'Aqeedah abhor it, prohibit it and outline its danger. Likewise, the concept of patriotism should not have any existence, for it does not emanate from the Islamic 'Aqeedah and because it contradicts with the concepts that emanate from the Islamic 'Aqeedah. Furthermore, the apparatus of the State would not have any ministerial departments according to the democratic understanding and nor should there be in its government any imperial, monarchical or republican concepts for these do not emanate from the 'Aqeedah of Islam and they contradict with the concepts emanating from it. Furthermore, it is categorically forbidden for individuals, movements or groups to account the Islamic State on other than the basis of the Islamic 'Aqeedah. Hence, such type of accounting that is based upon other than the Islamic 'Aqeedah would be prohibited and the establishment of movements and groups on other than the basis of the Islamic 'Aqeedah would be prohibited. The fact that the Islamic 'Aqeedah acts as the basis for the State makes all of this binding upon the State itself and makes it incumbent upon the citizens over which it rules. This is since its life, in its capacity as a state, as well as the life of every matter originating from it in its capacity as a state, and every action linked to it in its capacity as a state, and every relationship established with it in its quality as a state, must have as its basis the 'Aqeedah of the State, that is the Islamic 'Aqeedah.

दूसरे मुद्दे के बारे में, जो इस लेख में है, उसका प्रमाण इस बात में निहित है कि संविधान राज्य का मूल कानून (क़ानून अल-असासी) है; इस प्रकार वह एक कानून है, और कानून स्वयं सत्ता का आदेश है। अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने शासक को आदेश दिया कि वह उसी के अनुसार शासन करे जो उसने अपने रसूल मुहम्मद ﷺ पर उतारा है, और जो व्यक्ति उसके सिवा किसी और चीज़ से शासन करता है जो अल्लाह ने उतारी है, उसे उसने काफ़िर कहा, यदि वह उस चीज़ पर विश्वास रखता है जिससे वह शासन करता है और इस पर विश्वास रखता है कि जो अल्लाह ने अपने रसूल पर उतारा है वह उपयुक्त नहीं है। उसने (सुब्हानahu व तआला) उस शासक का वर्णन ‘आसी (अवज्ञाकारी) के रूप में किया जो उसके सिवा किसी और चीज़ से शासन करता है जो उसने उतारी है, परंतु उसमें विश्वास नहीं रखता। इससे पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ही शासक के आदेशों का आधार होना चाहिए; अर्थात कानूनों का आधार और संविधान का आधार। जहाँ तक शासक को अल्लाह के उतारे हुए के अनुसार, यानी शरीअत के नियमों से शासन करने का अल्लाह का आदेश है, यह किताब और सुन्नत में स्थापित है। अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) फ़रमाता है: “पर नहीं, तेरे रब की क़सम, वे तब तक ईमान वाले नहीं होंगे जब तक वे आपको, ऐ मुहम्मद ﷺ, उस मामले में फ़ैसला करने वाला न बना लें जिसमें वे आपस में विवाद करते हैं।” (सूरह निसा 4:65) और फ़रमाता है:

As for the second issue in the Article, its evidence is reflected in the fact that the constitution is the fundamental law (Qanun Al-Asaasi) of the State; thus, it is a law, and the law itself is the order of the authority. Allah (swt) ordered the ruler to rule by what He (swt) revealed to the Messenger of Allah (pbuh) and described the one who rules by other than what Allah (swt) has revealed as a disbeliever if he believed in what he ruled by and believed in the unsuitability of what Allah (swt) revealed to His Messenger . He (swt) described the ruler who rules by other than what He (swt) revealed but did not believe in it as ‘Aassi (disobedient). This indicates that belief in Allah (swt) and His Messenger must be the basis of the orders of the ruler; that is, the basis of the laws and the basis of the constitution. As for the command of Allah (swt) to the ruler to rule by what He (swt) revealed, in other words, by the Shari’ah rules, this is established in the Book and the Sunnah. Allah (swt) says,. “But no, by your Lord, they will not [truly] believe until they make you, [O Muhammad], judge concerning that over which they dispute among themselves.” (TMQ 4:65) and says,.

"और [ऐ मुहम्मद ﷺ], उनके बीच उसी के अनुसार फ़ैसला करो जो अल्लाह ने उतारा है।" (TMQ 5:49)। अल्लाह (swt) ने राज्य की क़ानून-निर्माण की शक्ति को उसी तक सीमित रखा है जो उसने उतारा है, और उसने उसके अलावा किसी और चीज़ से फ़ैसला करने से चेतावनी दी है। वह (swt) कहता है,

“And judge, [O Muhammad], between them by what Allah has revealed.” (TMQ 5:49). Allah (swt) has confined the State’s legislation to what He had revealed and He warned against ruling by other than it. He (swt) says,.

"और जो कोई उसके अनुसार फ़ैसला न करे जो अल्लाह ने उतारा है - तो वही लोग काफ़िर हैं।" (TMQ 5:44)। और अल्लाह के रसूल ﷺ ने एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में फ़रमाया,

“And whoever does not judge by what Allah has revealed - then it is those who are the disbelievers.” (TMQ 5:44). Also, the Messenger of Allah (pbuh) said in an agreed upon Hadith,.

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَ هُوَ رَد «.

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَ هُوَ رَد «.

"जो कोई हमारे इस मामले (इस्लाम) में कोई ऐसी चीज़ नई जोड़ता है जो उसमें नहीं है, तो वह रद्द कर दी जाएगी।" (मुत्तफ़िक़ अलैह, बुख़ारी की रिवायत का पाठ), और मुस्लिम की रिवायत में भी यही है।

“Whoever introduces into our matter (Islam) something that is not in it, then it is rejected” (Agreed upon, text from Bukhari), and in the narration in Muslim.

. » ما ليس منه «.

. » ما ليس منه «.

"कोई भी ऐसा काम जिस पर हमारा आदेश नहीं है, वह मर्दूद (अस्वीकृत) है।"

“something that is not from it”, and in the narration from Ibn Hazm in Al-Muhalla and Ibn ‘Abd Al-Barr in Al-Tamhid. .» كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَ هُوَ رَد «.

“हर वह कार्य जो हमारे आदेश पर आधारित नहीं है, वह अस्वीकार्य है।” यह इंगित करता है कि राज्य की विधि-व्यवस्था उसी तक सीमित होनी चाहिए जो इस्लामी 'अक़ीदah से निकलती है; ये वे शरीअत के नियम हैं जिनके बारे में हम दृढ़ता से मानते हैं कि अल्लाह (SWT) ने उन्हें अल्लाह के रसूल ﷺ पर उतारा है, चाहे उनका अवतरण स्पष्ट रूप से हुआ हो—यानी यह कहकर कि यह अल्लाह (SWT) का आदेश है और यह क़ुरआन में प्रतिबिंबित होता है, या सुन्नत में, या सहाबा (पैग़म्बर ﷺ के साथी) ने सर्वसम्मति से माना कि यह अल्लाह (SWT) का आदेश है—या फिर उनका अवतरण अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो—यानी यह कहकर कि यह अल्लाह (SWT) के आदेश का संकेत है जो क़ियास (सादृश्य-अनुमान) से लिया गया है, जिसकी 'इल्लह (कारण) एक शरई 'इल्लह है। इसीलिए अनुच्छेद में दूसरा मुद्दा इस प्रकार लिखा गया है।

“Every action which is not based upon our command, it is rejected”. This indicates that the legislation of the State must be confined to what emanates from the Islamic 'Aqeedah; these are the Shari’ah rules which we certainly believe that Allah (swt) has revealed to the Messenger of Allah (pbuh) , whether their revelation were explicit; by stating that it is the rule of Allah (swt) and it is reflected in the Book, the Sunnah or the Sahabah (companions of the Prophet) unanimously consented that it is the rule of Allah (swt), or whether their revelation was implicit; by saying this is an indication of the rule of Allah (swt) taken by way of analogy whose ‘Illah (reason) is a Shari’ah ‘Illah. This is why the second issue has been drafted in the Article.

चूँकि उपासकों के कर्मों को विधायक (स्वt) के आदेश तक ही सीमित रहना चाहिए, इसलिए उनका शासन भी अल्लाह (स्वt) की ओर से होना चाहिए। इस्लामी शरीअत लोगों के सभी कर्मों और उनके सभी संबंधों को संबोधित करने के लिए आई है, चाहे ये संबंध अल्लाह (स्वt) के साथ हों, स्वयं अपने साथ हों या दूसरे लोगों के साथ। अतः इस्लाम में इसके लिए कोई स्थान नहीं कि लोग अपने संबंधों को नियंत्रित करने के लिए स्वयं से कानून बनाएँ, क्योंकि वे शरीअत के कानूनों तक ही सीमित हैं। अल्लाह (स्वt) फ़रमाता है: "और रसूल (ﷺ) तुम्हें जो कुछ दें, उसे ले लो; और जिस चीज़ से वे तुम्हें रोकें, उससे रुक जाओ।" (TMQ 59:7)। वह (स्वt) यह भी फ़रमाता है:

In addition, since the actions of the worshippers must be confined to the address of the Legislator (swt), their governing should, therefore, be from Allah (swt), and the Islamic Shari’ah came to address all the actions of people and all of their relationships, whether these relationships were with Allah (swt), with themselves or with other people. Hence, there is no place in Islam for people to enact laws from themselves in order to govern their relations for they are restricted to the laws of Shari’ah. Allah (swt) says. “And whatever the Messenger (pbuh) has given you - take; and what he has forbidden you - refrain from.” (TMQ 59:7). He (swt) also says:

"किसी ईमान वाले मर्द या ईमान वाली औरत के लिए यह उचित नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें, तो फिर उनके लिए अपने मामले में कोई इख़्तियार बाक़ी रहे।" (क़ुरआन 33:36)। अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

“It is not for a believing man or a believing woman, when Allah and His Messenger have decided a matter, that they should [thereafter] have any choice about their affair.” (TMQ 33:36). The Messenger of Allah (pbuh) said:

. إِنَّ اللَّهَ تعالى فَ رَضَ فَ رَائِضَ فَلاَ تُضَيِّ ع وهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَ عْتَدُوهَا، وَحرَّم « »، أَشْيَاءَ فَلاَ تَ نْتَهِكُوهَا .

. إِنَّ اللَّهَ تعالى فَ رَضَ فَ رَائِضَ فَلاَ تُضَيِّ ع وهَا، وَحَدَّ حُدُوداً فَلاَ تَ عْتَدُوهَا، وَحرَّم « »، أَشْيَاءَ فَلاَ تَ نْتَهِكُوهَا .

"अल्लाह, जो सर्वोच्च है, ने कुछ फ़र्ज़ (कर्तव्य) निर्धारित किए हैं जिन्हें तुम नज़रअंदाज़ न करो, कुछ सीमाएँ तय की हैं जिन्हें तुम न लांघो, और कुछ चीज़ें हराम ठहराई हैं, तो उनका उल्लंघन न करो।" (अद-दारक़ुतनी ने अबू थ'लबा से रिवायत किया, और अन-नववी ने अल-रियाद अस-सालिहीन में इसे हसन करार दिया)। उन्होंने यह भी कहा:

“Allah, the Exalted, has laid down certain duties which you should not neglect, and has put certain limits which you should not transgress, and has forbidden some things, so don’t violate them.” (extracted by Al-Daraqutni from Abi Tha’labah, and confirmed as Hasan by Al-Nawawi in Al-Riyadh Al-Salihin). He also said:

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَ يْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد «.

. » مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَ يْسَ مِنْهُ فَ هُوَ رَد «.

"जो व्यक्ति हमारे इस मामले (इस्लाम) में कोई ऐसी बात जोड़े जो उसमें नहीं है, तो वह अस्वीकार्य है।" (मुत्तफ़क़ अलैह, ‘आइशा (रज़ि.) से, और शब्द मुस्लिम के हैं।)

“Whoever introduces into our matter (Islam) something that is not in it, then it is rejected” (Agreed upon, through 'Aisha (ra) and the wording is from Muslim).

इसलिए, नियम अल्लाह (स.व.त.) ने निर्धारित किए हैं, शासक ने नहीं, और यही वह (स.व.त.) है जिसने लोगों पर और शासक पर इनका पालन अनिवार्य किया, उन्हें उनके आपसी संबंधों और कार्यों में इन्हीं नियमों का पाबंद बनाया, और उन्हें किसी और चीज़ का अनुसरण करने से मना किया। इसी कारण मनुष्य के लिए लोगों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और शासक के लिए न तो लोगों पर ज़बरदस्ती करने की कोई जगह है, न ही उन्हें यह चुनाव देने की कि वे अपने संबंधों को नियंत्रित करने के लिए मनुष्य द्वारा बनाए गए सिद्धांतों और नियमों का पालन करें।

Therefore, it is Allah (swt) who legislated the rules, not the ruler, and it is He (swt) who obliged people and obliged the ruler to adhere to them in their relations and in their actions, restricted them to these rules and prohibited them from following anything else. Due to this, there is no scope for man to lay down laws to govern peoples’ relations and there is no place for the ruler to force people or to give them the choice to follow principles and rules laid down by man to govern their relations.