राज्य में सभी सरकारी कर्मचारी, रोज़गार के नियमों के अनुसार, कर्मचारी ही हैं। उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक कार्रवाई उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उनके कार्यालयों, विभागों या प्रशासन के सर्वोच्च प्रशासन का उत्तरदायी होता है।

The civil servants in the state are all employees, in accordance with the rules of employment. Their appointment and removal, transfer and discipline, are done by the one responsible for the highest administration of their offices, departments or administration.

यह नौकरी से संबंधित नियमों पर आधारित है, क्योंकि जो कुछ उनके अनुबंध से आवश्यक होता है उसका पालन करना अनिवार्य है, जैसे उस पर अनिवार्य है कि वह उस काम का पालन करे जिसके लिए उसने अनुबंध किया था, क्योंकि अनुबंध दोनों पक्षों पर उस बात के लिए बाध्यकारी है जिस पर उन्होंने सहमति दी है। इसलिए यदि कर्मचारी को किसी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है, तो निर्धारित अवधि के दौरान उसे उस काम से हटाना मान्य नहीं है जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था।

This is based on the rules regarding employment, since it is obligatory to adhere to whatever is necessitated by their contract, just as it is obligatory upon him to adhere to what he was contracted for, since the contract is binding upon both parties upon what they agreed, so if the employee is employed for a period, it is not valid to remove him from what he was employed to do for the defined period.