जो व्यक्ति न्याय (क़ज़ा) की ज़िम्मेदारी उठाए, उसका मुसलमान, स्वतंत्र, वयस्क, बुद्धिमान (सही-दिमाग़), न्यायप्रिय (आदिल), फ़क़ीह (जो फ़िक़्ह का ज्ञान रखता हो) और घटनाओं पर नियमों को लागू करने का तरीका जानने वाला होना आवश्यक है। और जो व्यक्ति उल्लिखित शर्तों के अलावा अत्याचारों के निवारण (मज़ालिम) के न्यायालय की ज़िम्मेदारी उठाए, उसका पुरुष और मुज्तहिद (स्वयं फ़िक़्ह का निष्कर्ष निकालने और इज्तिहाद करने में सक्षम) होना भी आवश्यक है।

Whoever undertakes the responsibility of judgement must be a Muslim, free, adult, sane, just, a Faqih (person who knows jurisprudence/Fiqh), and aware of how to apply the rules to the events. And the person who undertakes the judiciary of injustices (Madhalim) in addition to the conditions mentioned, must also be male and a Mujtahid (capable of deriving his own Fiqh/conducting Ijtihad).

इसका प्रमाण वही है जो सर्वोच्च न्यायाधीश के प्रमाण के लिए पहले बताया गया था, सिवाय इसके कि विवादों का फ़ैसला करने वाले न्यायाधीश और मुहतसिब (हिस्बा के न्यायाधीश) के लिए पुरुष होना शर्त नहीं है, बल्कि न्यायाधीश का स्त्री होना जायज़ है, क्योंकि यह शासन का पद नहीं बल्कि न्यायाधीश का पद है; अर्थात वे शरीयत का हुक्म बताते हैं, जबकि उसे लागू करने वाले वे नहीं होते। तदनुसार, हदीस यह है: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» ("वह क़ौम कभी कामयाब नहीं होगी जो अपना मामला एक स्त्री के हवाले कर दे")।

Its evidence is what was mentioned previously for the evidence for the Supreme judge, except that it is not a condition in the judge who settles the disputes and the judge of Hisbah to be male, rather it is permitted for the judge to be a woman, since it is not a position of ruling but rather a judge, in other words, they convey the Shari’ah rule while they are not the one who implements it. Accordingly, the narration. .» لَنْ ي فُْلِحَ قَ وْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَة « .