मुहतसिब को यह अधिकार है कि जैसे ही उसे किसी अपराध की जानकारी मिले, वह उस पर फ़ैसला सुना सकता है, और यह फ़ैसला तुरंत और किसी भी स्थान पर हो सकता है; उसे न्यायिक अदालत में होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास अपने आदेशों को लागू करने और मौके पर ही सज़ा देने के लिए पुलिस कर्मियों की कई टुकड़ियाँ उपलब्ध होंगी।

The Muhtasib has the power to judge on the offence as soon as he learns about it, and this could take place on the spot and at any location; he does not need to be in a judicial court. He will have at his disposal a number of police staff to execute his orders and to apply the sentence on the spot. .

मुहतसिब को प्रस्तुत मामले की जाँच के लिए किसी न्यायिक अदालत की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही उसे यह पक्का हो जाए कि अपराध हुआ है, वह फ़ैसला सुना देता है, और उसे बाज़ार में, घर में, सवारी पर चलते हुए या दिन-रात कार में, किसी भी स्थान और किसी भी समय पर फ़ैसला करने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि जो प्रमाण किसी मामले को निपटाने के लिए न्यायिक अदालत की ज़रूरत को स्थापित करता है, वह मुहतसिब पर लागू नहीं होता, क्योंकि जिस हदीस में यह शर्त बताई गई है, उसमें कहा गया है: "दोनों विवादी पक्ष क़ाज़ी/शासक के सामने बैठे।" ﷺ

A judicial court would not be required for the Muhtasib to look into the case at hand. He passes the judgement the moment he is sure that the offence took place, and he has the power to judge at any place and at anytime, whether in the market, in the house, whilst riding or in the car during the day or night. This is because the evidence that confirms the need to have a judicial court in order to deal with a case does not apply to the Muhtasib, because the hadith which confirmed this condition states: "The two disputant parties sat down before the judge/ruler." .

और उन्होंने ﷺ ने कहा:

And he (PBUH) said: .

"यदि दोनों विवादी पक्ष आपके सामने बैठे हों।" यह मुहतसिब (हिस्बा के न्यायाधीश) पर लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ न कोई वादी होता है और न कोई प्रतिवादी; बल्कि यहाँ सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन हुआ होता है, या शरीअत का उल्लंघन। इसके अलावा, जब अल्लाह के रसूल ﷺ ने अनाज के ढेर वाले मामले की जाँच की, तब वे बाज़ार में चल रहे थे और वहाँ खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए रखा हुआ था।

“If the two disputing parties sat before you.” This is not applicable to the judge of Hisbah, as there is no plaintiff and no defendant; there is rather a public right that has been violated, or a violation of the Shariah. Besides, when the Messenger of Allah (PBUH) looked into the case of the heap of food, he was walking in the market at the time and the food was displayed for sale. .

उन्होंने (ﷺ) विक्रेता को अपने पास नहीं बुलाया, बल्कि जैसे ही उन्होंने अपराध को पहचाना, उसी स्थान पर उसका निपटारा कर दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि हिस्बा के मामलों के लिए किसी न्यायिक अदालत की आवश्यकता नहीं होती।

He (PBUH) did not summon the vendor to him, but as soon as he detected the offence he dealt with it on the spot. This indicates that the cases of Hisbah do not require a judicial court. .

मुहतसिब को अपने लिए नायब (प्रतिनिधि) चुनने का अधिकार है। ये नायब मुहतसिब की शर्तें पूरी करने चाहिए, और उसे उन्हें अलग-अलग स्थानों पर नियुक्त करने की अनुमति है। वे नायब, जिन क्षेत्रों में उन्हें नियुक्त किया गया है और जिन मामलों के लिए उन्हें अधिकार सौंपा गया है, उनमें हिस्बा के कर्तव्यों को निभाने का अधिकार रखेंगे। यह इस पर निर्भर करता है कि मुहतसिब की नियुक्ति में ऐसी कोई धारा शामिल है या नहीं जो उसे अपने लिए नायब नियुक्त करने का अधिकार देती हो, अर्थात् नायबों को सौंपकर उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार देना। यदि उसे ऐसा प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया, यानी उसके लिए नायब नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया गया, तो उसे ऐसा नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है।

The Muhtasib has the right to select deputies for himself. They should fulfil the requirements of the Muhtasib, and he is allowed to assign them to different places. Those deputies would have the power to carry out the duties of the Hisbah in the areas to which they have been assigned, and in the cases for which they have been delegated. This depends on whether the appointment of the Muhtasib includes a clause that gives him powers to appoint deputies for himself, i.e. to assign deputyship by delegating deputies who would act on his behalf. In case he was not given such right of deputyship, i.e. the right to appoint deputies to him, then he has no such right of appointment.