खिलाफ़त की स्थापना से पहले जो अनुबंध और लेन-देन सम्पन्न हुए, तथा जो अदालती फ़ैसले पुष्ट होकर खिलाफ़त से पहले ही लागू हो चुके थे, वे अपने पक्षों के बीच उनके लागू होने के अंत तक, जो खिलाफ़त से पहले होगा, वैध माने जाएँगे। खिलाफ़त की न्यायपालिका उन्हें न रद्द करेगी और न ही उनकी दोबारा सुनवाई शुरू करेगी। खिलाफ़त की स्थापना के बाद उनसे संबंधित कोई नया मुकदमा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The contracts and transactions that were concluded, together with the courts' verdicts that were confirmed and executed before the establishment of the Khilafah are considered valid between their parties till the end of their execution before the Khilafah. Judiciary in the Khilafah would not repeal them and nor start them again. No new lawsuits would be accepted regarding them after the establishment of the Khilafah. .

इस से दो मामले बाहर रखे जाएँगे:

Two cases would be excluded of that: .

1. यदि जो मामला पुष्ट हो चुका था और जिसका निष्पादन पूरा हो चुका था, उसका कोई लगातार प्रभाव अब भी बना रहता है जो इस्लाम के विरुद्ध है।

1. If the case that was confirmed and its execution was finished still have a continuous effect that contradicts Islam. .

2. यदि मामला ऐसे व्यक्ति से संबंधित हो जिसने इस्लाम और मुसलमानों को आहत किया हो।

2. If the case relates to somebody that hurt Islam and Muslims.

यह तर्क कि जो अनुबंध, लेन-देन और मुक़दमे जो पुष्ट हो चुके थे और जिनका क्रियान्वयन ख़िलाफ़त की स्थापना से पहले पूरा हो गया था, उन्हें रद्द न किया जाए और न ही ऊपर बताए गए दो मामलों के अतिरिक्त उन्हें फिर से उठाया जाए, इस बात पर आधारित है कि मक्का की विजय के बाद रसूल ﷺ उस घर में वापस नहीं लौटे जिससे वे हिजरत करके निकले थे। उक़ैल इब्न अबी तालिब ने क़ुरैश के नियमों के अनुसार उन रिश्तेदारों के घरों का उत्तराधिकार पाया था जो इस्लाम लाए और हिजरत कर गए थे।

The evidence for not repealing the contracts, transactions and lawsuits that were confirmed and whose implementation finished before the establishment of the Khilafah, and nor raising them again in other than the above mentioned two cases is that the Messenger (PBUH) did not return back after the conquest of Makkah to his house from which he emigrated. Uqayl ibn Abi Talib had, according to the laws of Quraish, inherited the houses of his relatives that embraced Islam and emigrated.

उन्होंने उन्हें बेच दिया, जिनमें अल्लाह के रसूल ﷺ का घर भी शामिल था। उस समय रसूल ﷺ से कहा गया: "आप किस घर में ठहरेंगे?" उन्होंने ﷺ फ़रमाया: "क्या अक़ील ने हमारा कोई घर छोड़ा है?" [बुखारी, सहीह, #3058]। एक अन्य रिवायत में उन्होंने फ़रमाया: "क्या अक़ील ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा?" फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ के घरों को बेच दिया था, लेकिन रसूल ﷺ ने उस बिक्री को रद्द नहीं किया। यह हदीस इमाम बुखारी ने उसामा बिन ज़ैद के माध्यम से रिवायत की है, उन्होंने कहा: "फ़तह के दिन उन्होंने पूछा, 'ऐ अल्लाह के रसूल, कल आप कहाँ ठहरना चाहेंगे?' नबी ﷺ ने फ़रमाया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिए कोई घर छोड़ा है?'" [बुखारी, सहीह, #3058]।

He had disposed of them and sold them, including the house of the Messenger of Allah (PBUH). It was said at that time to the Messenger (PBUH):. "In which house are you going to stay?" He (PBUH) said: "Has Uqayl left any of our houses?" [Bukhari, Sahih, #3058]. In another narration, he said: "Did Uqayl leave to us any house?" He had then sold the houses of the Messenger of Allah (PBUH), but the Messenger (PBUH) did not repeal them. The hadith is reported by Al-Bukhari through Usama ibn Zayd, he said: "That he said on the day of the conquest, ‘O Messenger of Allah, where do you want to stay tomorrow?’ The Prophet (PBUH) said, ‘Did Uqayl leave us any house?’" [Bukhari, Sahih, #3058] .

यह भी वर्णित है कि जब अबू अल-'आस इब्न अल-रबी' ने इस्लाम स्वीकार किया और अल-मदीना की ओर हिजरत की, तब उनकी पत्नी ज़ैनब ने भी इस्लाम स्वीकार किया और बद्र के बाद हिजरत की, जबकि वे मक्का में मुशरिक ही रहे। अल्लाह के रसूल ﷺ ने उनकी पत्नी को उन्हें लौटा दिया, बिना उनके साथ उनका निकाह नए सिरे से किए। यह जाहिलिय्यत के समय हुए निकाह की मान्यता थी। इब्न माजा ने इब्न अब्बास (रज़ि.) से वर्णन किया: "अल्लाह के रसूल ﷺ ने अपनी बेटी, यानी ज़ैनब को, दो साल बाद उनके पहले निकाह के आधार पर अबू अल-'आस इब्न अल-रबी' को लौटा दिया।" [तिर्मिज़ी, सुनन, #1142]

It was also narrated that when Abu Al-‘As ibn Al-Rabi' embraced Islam and emigrated to Al-Madinah, his wife Zainab had then embraced Islam and emigrated after Badr, while he remained Mushrik in Makkah, the Messenger of Allah (PBUH) returned to him his wife, without renewing her marriage contract to him. This was recognition of the marriage contract concluded at Jahiliyyah time. Ibn Majah reported through Ibn Abbas (ra): "That the Messenger of Allah (PBUH) sent back his daughter, i.e. Zainab to Abu Al-‘As ibn Al-Rabi' after two years based on her first marriage contract". [Tirmidhi, Sunan, #1142] .

इस्लाम के विरोधी निरंतर प्रभाव वाले मुक़दमों को उठाने के संबंध में, पैगंबर ﷺ ने इस्लामी राज्य में आने के बाद लोगों पर बाक़ी रह गए सूद को, जो अब्बास का था, रद्द कर दिया था, और उनसे केवल उनकी मूल पूँजी ही ली थी। इसका अर्थ है कि दारुल-इस्लाम के बाद, उन पर बाक़ी रहा सूद रद्द किया हुआ सूद बन जाएगा। अबू दाऊद ने सुलैमान बिन अम्र के माध्यम से, उनके पिता से वर्णन किया, उन्होंने कहा: .

With regard to raising the lawsuits that have continuous effect contradictory to Islam, the Messenger (PBUH) had cancelled the usury left to Abbas on the people after they came to the Islamic State, and only gave their actual capital. This means after dar ul-Islam, the usury left upon them would become cancelled usury. Abu Dawud narrated through Suleiman ibn Amru from his father, he said: .

मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को विदाई हज में यह कहते हुए सुना: .

"I heard the Messenger of Allah (PBUH) say in the farewell pilgrimage: .

सुनो! जाहिलिय्यत के ज़माने का हर सूद (ब्याज) रद्द कर दिया गया है। तुम्हारे लिए केवल तुम्हारी मूल पूंजी (असल रक़म) है, जिसमें न तुम (किसी पर) ज़ुल्म करो और न तुम पर ज़ुल्म किया जाए।

"Behold! Any usury from the days of Jahiliyyah is cancelled. You are only entitled of your capitals, where you do not wrong (others) and nor are you wronged." .

इसके अतिरिक्त, जिन लोगों की जाहिलिय्यत के नियमों के अनुसार चार से अधिक पत्नियाँ थीं, उन पर दारुल-इस्लाम में आने के बाद केवल चार को रखना अनिवार्य था। अत-तिरमिज़ी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर के माध्यम से वर्णन किया है कि ग़ैलान इब्न सलमा अस-सक़फ़ी ने जाहिलिय्यत में दस पत्नियाँ रहते हुए इस्लाम स्वीकार किया, और उनकी पत्नियों ने भी उनके साथ इस्लाम स्वीकार कर लिया।

Moreover, those who were married to more than four wives according to the laws of Jahiliyyah were obliged after dar ul-Islam to hold to four only. Al- Tirmidhi reported through Abdullah ibn ‘Umar that Ghaylan ibn Salamah Al- Thaqafi embraced Islam while having ten wives in Jahiliyyah, and they embraced Islam together with him. .

नबी (ﷺ) ने उसे आदेश दिया कि उनमें से चार को चुन ले। इसलिए, वे अनुबंध जिनका निरंतर प्रभाव इस्लाम के विरुद्ध हो, ख़िलाफ़त की स्थापना के बाद ऐसे प्रभाव हटा दिए जाते हैं। यह हटाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए, यदि इस्लाम से पहले एक मुस्लिम स्त्री का विवाह किसी ईसाई से हुआ था, तो ख़िलाफ़त की स्थापना के बाद यह अनुबंध शरीअत के नियमों के अनुसार रद्द कर दिया जाता है।

"The Prophet (PBUH) commanded him to choose four of them.". Therefore, the contracts that have continuous effect contradictory to Islam, such effects are removed after the establishment of the Khilafah. This removal is obligatory. If for example a Muslim woman was married to a Christian before Islam, then after the establishment of the Khilafah this contract is cancelled in accordance with the rules of shara. .

इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ मुकदमे दायर करने के बारे में यह जायज़ है, क्योंकि रसूल ﷺ ने जब मक्का फतह किया तो कुछ लोगों के खून को बिना किसी सज़ा के बहाने का हुक्म दिया, क्योंकि वे जाहिलिय्यत में इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते थे। आपने हुक्म दिया कि उनका खून बहाया जाए, भले ही वे काबा के पर्दों से लिपट जाएँ। यह बात उस हदीस के बावजूद है जिसमें रसूल ﷺ ने फरमाया: "इस्लाम उससे पहले के सब गुनाहों को मिटा देता है", जिसे अहमद और तबरानी ने अम्र बिन अल-आस से रिवायत किया है। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, वे इस हदीस के दायरे से बाहर हैं। चूँकि रसूल ﷺ ने बाद में उनमें से कुछ को माफ़ कर दिया, जैसे इकरिमा बिन अबू जहल को उनकी माफ़ी, इसलिए ख़लीफ़ा को अधिकार है कि वह इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाए या उन्हें माफ़ कर दे। यह उन लोगों पर लागू होता है जो सच बोलने की वजह से मुसलमानों को सताते थे या जिन्होंने इस्लाम की बदनामी की। हदीस: "इस्लाम उससे पहले के सब गुनाहों को मिटा देता है" [अहमद, मुसनद, 4/199] उन पर लागू नहीं होती, क्योंकि वे इससे बाहर हैं, और ख़लीफ़ा की राय के अनुसार उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। इन दो मामलों के अलावा, ख़िलाफ़त की स्थापना से पहले हुए अनुबंध, लेन-देन और मुकदमे रद्द नहीं होते और न ही नए सिरे से शुरू किए जाते हैं, बशर्ते वे ख़िलाफ़त की स्थापना से पहले पक्के हो चुके हों और उनका अमल पूरा हो चुका हो। मिसाल के तौर पर, अगर किसी आदमी को स्कूल के दरवाज़े तोड़ने के इल्ज़ाम में दो साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, और उसने ये दो साल ख़िलाफ़त की स्थापना से पहले पूरे कर लिए और जेल से बाहर आ गया। फिर ख़िलाफ़त की स्थापना के बाद वह उस शख्स के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है जिसने उसे इस इल्ज़ाम में कैद कराया, क्योंकि उसका मानना है कि उसे कैद की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। ऐसा मुकदमा स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि वह घटना हो चुकी है, उस पर फैसला हो चुका है और उसका अमल ख़िलाफ़त की स्थापना से पहले पूरा हो चुका है। उसे इस मामले को अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) के हवाले करना होगा। (S.W.T) से सवाब की आशा रखते हुए).. लेकिन अगर यह व्यक्ति दस साल की सज़ा पाए हुए था, जिसमें से दो साल पूरे हो चुके थे, और ख़िलाफ़त स्थापित हो जाती है; तो इस स्थिति में ख़लीफ़ा को मामले की जाँच करने की अनुमति है, या तो सज़ा का आदेश शुरू से रद्द करके उसे आरोप से मुक्त होकर जेल से बाहर आने देना, या जितनी अवधि वह पहले ही काट चुका है उसी पर संतुष्ट होकर उसे जेल से निकाल देना। यह भी संभव है कि सज़ा की शेष अवधि का अध्ययन किया जाए, जिसमें संबंधित शरई अहकाम और नागरिकों के हित को ध्यान में रखा जाए, विशेष रूप से लोगों के अधिकारों से जुड़े मामलों को, ताकि इससे विवाद समाप्त हो जाए।

In regards to starting lawsuits related to those who harmed Islam and the Muslims, this is permitted because the Messenger (PBUH), when he conquered Makkah declared the blood of some people to be shed with impunity as they used to harm Islam and Muslims in Jahiliyyah. He asked that their blood be shed even if they hung themselves to the curtains of the Ka’bah. This is despite the Messenger of Allah (PBUH) saying: "Islam removes that which comes before it", as narrated by Ahmad and Tabarani from Amr ibn Al-As. This means the one that harmed Islam and Muslims are excluded from this hadith.. Since the Messenger (PBUH) forgave some of them later on, such as his forgiving to Ikrimah ibn Abu Jahl, therefore the Khalifah is allowed to start a lawsuit against these or forgive them. This applies to those who used to torture Muslims for saying the truth or those who defamed Islam. The hadith: "Islam removes that which comes before it", [Ahmad, Musnad, 4/199] does not apply to them, for they are excluded of it, and a case is started against them according to the view of the Khalifah.. In other than these two cases the contracts concluded before the establishment of the Khilafah, together with the transactions and lawsuits are not cancelled and nor started as long as they were confirmed and their implementation finished before the establishment of the Khilafah.. Thus, if a man for example was sentenced with two years of imprisonment for a charge of breaking the doors of a school, and he finished the two years before the establishment of the Khilafah and he left the prison. Then after the establishment of the Khilafah he wanted to start a case against the one that imprisoned him for that charge because he views that he did not deserve imprisonment. Such a case is not accepted, because it happened, and a sentence was given for it and its implementation finished before the establishment of the Khilafah. He has to refer this matter to Allah (S.W.T), anticipating reward from Him (S.W.T).. If however, this man was sentenced for ten years, of which two had finished, and the Khilafah was established; in this case the Khalifah is allowed to examine the case, either by cancelling the sentence of punishment from its origin, thus letting him come out of the prison as free of the charge, or to be satisfied with the period he already spent, and he comes out of the prison. It is also possible to study the remaining time of the sentence taking into consideration the relevant divine rules and the interest of the citizens, particularly the issues related to the rights of the people, such that it removes the discord.