उम्मत की परिषद के हर सदस्य को यह अधिकार है कि वह शरिया द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर, बिना किसी दबाव के, जैसा चाहे वैसा बोले और अपनी राय रखे। सदस्य राय व्यक्त करने और जवाबदेही माँगने के मामले में मुसलमानों का प्रतिनिधि होगा। उसका काम ख़लीफ़ा या राज्य के किसी भी शासक, या राज्य के किसी भी विभाग और कार्यालय के किसी भी सरकारी कर्मचारी की गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन करना, उन सबसे हिसाब लेना, उन्हें सलाह देना, राय व्यक्त करना, सुझाव पेश करना, उनके साथ बहस में उतरना, और राज्य द्वारा किए गए हर ग़लत काम पर आपत्ति करना होगा। वह यह सब उन मुसलमानों की ओर से करेगा जिन पर अच्छाई का आदेश देना और बुराई से रोकना, तथा शासकों से जवाबदेही माँगना अनिवार्य है।

Every member of the Council of the Ummah has the right to speak and voice an opinion as he wishes without any pressure as long as it is within the limits allowed by Shara. The member would be a representative of the Muslims in terms of voicing opinions and in accounting. His job would be to study closely the activities of the Khalifah or any ruler in the State or any civil servant in any of the State’s departments and offices and hold all them accountable, giving them advice, voicing opinions, presenting suggestions, entering with them into debates, and with objecting to all of the wrong actions performed by the State. He would do all this on behalf of the Muslims who are obliged to enjoin what is good and forbid what is evil, and to hold the rulers accountable, .

उन्हें सलाह और सुझाव देना, क्योंकि यह मुसलमानों पर उनका कर्तव्य है। अल्लाह (SWT) फ़रमाता है: .

giving them advice and suggestions, because this is their duty upon the Muslims. Allah (S.W.T) says: .

{तुम सर्वोत्तम समुदाय हो जिसे लोगों के लिए निकाला गया है, तुम भलाई का आदेश देते हो और बुराई से रोकते हो।} .. [3:110]

"You are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right and forbidding what is wrong". .. [3:110].

और वह (S.W.T) कहता है: .

And He (S.W.T) says: .

{जो लोग यदि हम उन्हें धरती में सत्ता दें, तो वे नमाज़ क़ायम करेंगे, ज़कात देंगे, भलाई का आदेश देंगे और बुराई से रोकेंगे।} .. [22:41]

"They are those who, if we establish them in the land, establish regular prayers and give zakat, enjoin the right and forbid the wrong". .. [22:41].

अल्लाह (S.W.T) यह भी फ़रमाता है: .

Allah (S.W.T) also says: .

{और तुम में से एक समुदाय ऐसा होना चाहिए जो भलाई की ओर बुलाए, अच्छे कामों का आदेश दे और बुरे कामों से रोके।} .. [3:104]

"And let there arise from amongst you a band of people inviting to all that is good, enjoins what is right and forbidding what is wrong". .. [3:104].

बहुत से अहादीस रिवायत की गई हैं जो अच्छाई (मारूफ़) का हुक्म देने और बुराई (मुनकर) से रोकने के वाजिब होने पर दलालत करती हैं, जैसे नबी मुहम्मद ﷺ का यह फ़रमान:

Many Ahadith have been reported that indicate the obligation of enjoining the Maaroof and forbidding the Munkar, such as Prophet Muhammad’s (PBUH) saying: .

"मेरी आत्मा जिसके अधीन है उसकी सौगंध, तुम्हें अवश्य ही भलाई का आदेश देना होगा और बुराई से रोकना होगा, अन्यथा अल्लाह तुम पर अपनी ओर से कोई यातना भेज देगा, फिर तुम उससे दुआ करोगे और तुम्हारी दुआ क़बूल नहीं की जाएगी।" इसे अहमद ने हुज़ैफ़ा के हवाले से रिवायत किया। [अबू दाऊद, सुनन, #4336] उन्होंने ﷺ यह भी फ़रमाया:

"By He Who owns my soul, you must enjoin the Ma’roof and forbid the Munkar, or Allah may inflict upon you a punishment from Him, you would then supplicate Him and your supplication would go unanswered", as narrated by Ahmad on the authority of Hudhayfah. [Abu Dawud, Sunan, #4336] He (PBUH) also said: .

"यदि तुम में से कोई व्यक्ति कोई मुंकर (बुराई) देखे, तो उसे अपने हाथ से बदल दे; यदि वह ऐसा न कर सके, तो फिर अपनी ज़बान से बदल दे; और यदि वह ऐसा न कर सके, तो फिर अपने दिल से (उसे बुरा जाने), और यह ईमान का सबसे कमज़ोर दर्जा है।" इसे मुस्लिम ने अबू सईद (रज़ि.) से रिवायत किया है [सहीह, #175]। ये आयतें और हदीसें मुसलमानों को अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का आदेश देती हैं। शासकों से जवाबदेही माँगना अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने का ही हिस्सा है। कुछ हदीसें तो विशेष रूप से शासकों से जवाबदेही माँगने का आदेश देती हैं, जो इस कर्तव्य के महत्व को उजागर करता है। उम्मे अतिय्या ने अबू सईद के हवाले से बताया कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "सबसे उत्तम जिहाद अत्याचारी शासक के सामने सच्चा शब्द कहना है।" [अबू दाऊद, सुनन, #4344] यह हदीस शासक की आलोचना और उसके मुँह पर सच्चाई कहने के दायित्व से संबंधित है, और इसे सर्वोत्तम जिहाद के रूप में गिना गया है। अल्लाह के रसूल ﷺ ने इस प्रकार के जिहाद को प्रोत्साहित किया और इसे इतना वांछनीय बताया कि यह जान के नुक़सान तक क्यों न ले जाए, जैसा कि सहीह हदीस में वर्णित है, आपने ﷺ फ़रमाया: .

"If anyone among you sees a Munkar, let him change it with his hand; if he could not, let him then change it with his tongue; and if he could not, then with his heart., And that is the least of Iman", narrated by Muslim on the authority of Abu Sa’id [Sahih, #175]. These verses and Ahadith command the Muslims to enjoin the Maaroof and forbid the Munkar. Holding the rulers accountable is part of enjoining the Maaroof and forbidding the Munkar. Some Ahadith in fact specifically order the holding of the rulers accountable, this highlights the importance of such a duty. Umm Atyya reported on the authority of Abu Sa’id that the Messenger of Allah (PBUH) said: "The best of Jihad is a word of truth before a tyrant ruler." [Abu Dawud, Sunan, #4344] This is a text regarding the censure of the ruler and the obligation of uttering the word of truth in his face, considering it as the best form of Jihad. Allah's Messenger (PBUH) exhorted this type of Jihad and made it very desirable even if it led to the loss of life, as mentioned in the sound (Sahih) hadith, He (PBUH) said: .

"शहीदों के सरदार हमज़ा हैं, और वह व्यक्ति जो किसी अत्याचारी शासक के सामने खड़ा होकर उसे नसीहत करे और मारा जाए।" [अल-मुंज़िरी, अत-तरग़ीब वत-तरहीब, खंड 3, पृ. 229]।

"The master of martyrs is Hamza, and a man who stood up to a tyrant ruler to advise him, and was killed." [Al-Mundhiry, al-Targhib wa’l-Tarhib, vol.3, p.229]. .

जब सहाबा, अल्लाह उनसे राज़ी हो, हुदैबिया की संधि के बारे में अल्लाह के रसूल ﷺ का तीव्र विरोध करने लगे, तो उन्होंने उनके विरोध पर उन्हें फटकार नहीं लगाई; बल्कि उन्होंने उनके विचार को ठुकरा दिया और संधि सम्पन्न की। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका यह कार्य अल्लाह (S.W.T) की ओर से वहय (प्रकाशना) था, और ऐसी स्थिति में लोगों के विचार का कोई वज़न नहीं होता। उनकी डाँट उन्हें इसलिए थी क्योंकि जब उन्होंने उन्हें क़ुरबानी के लिए चिह्नित ऊँटों को ज़बह करने, अपने सिर मुँडवाने और इहराम खोलने का आदेश दिया, तो उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। इसी प्रकार बद्र की लड़ाई में, जब हबाब बिन मुंज़िर ने उस स्थान के बारे में असहमति जताई जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था, तो अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें नहीं डाँटा, बल्कि उनकी राय मान ली।

When the Sahabah, May Allah be pleased with them, strongly opposed the Messenger of Allah (PBUH) regarding the Hudaybiyah peace treaty, he did not censure them over their opposition; he rather rejected their view and concluded the peace treaty. This is because his action was revelation from Allah (S.W.T); where there is no weight to the view of the people in such case. His rebuke to them was because they did not obey him when he ordered them to slaughter the consecrated camels, and to shave their heads, and break off their consecration. Also the Messenger of Allah (PBUH) did not rebuke al-Habab b. Mundhir in the battle of Badr when he disagreed with the location he camped in, rather he followed his opinion. .

रसूल ﷺ ने भी बहुमत की राय मानी, जिसने सुझाव दिया था कि कुरैश का सामना मदीना के बाहर किया जाए, हालाँकि आप ﷺ की अपनी राय इससे अलग थी। ऐसे सभी अवसरों पर रसूल ﷺ उनकी आपत्तियाँ सुनते थे और उनका उत्तर देते थे।

The Messenger (PBUH) also went along with the opinion of the majority who suggested that they should confront Quraish outside Medina, despite the fact that He (PBUH) saw otherwise. In all such events, the Messenger (PBUH) used to listen to their objection and answer them back. .

सहाबा (रज़ि.) ने अपने ख़ुलफ़ाए राशिदीन (रज़ि.) से भी, रसूल (ﷺ) के बाद, जवाबदेही माँगी थी; और उन्होंने उन्हें डाँटा नहीं। उन्होंने उमर (रज़ि.) से उस समय जवाब माँगा जब वे मिम्बर पर खड़े थे, क्योंकि उन्होंने यमनी चादरें जिस तरह बाँटी थीं उस पर सवाल उठा था। एक औरत ने उनसे बहस की, क्योंकि उन्होंने महर बढ़ाने से मना किया था; और सहाबा ने इराक़ की ज़मीनें फ़तह के बाद उनके बाँटने से इनकार करने पर भी एतराज़ किया और उनसे जवाब तलब किया। बिलाल और अज़-ज़ुबैर (रज़ि.) उनके एतराज़ में सख़्त थे। वे उनसे बहस करते थे और दूसरे सहाबा से मशवरा करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपनी राय पर क़ायल कर लेते थे।

The Sahabah (ra) had also taken their Khulafaa' Rashidun (ra) after the Messenger (PBUH) to task; and they did not rebuke them. They had held ‘‘Umar accountable while he was standing on the pulpit because of the way he divided the Yemeni cloaks. A woman challenged him because he forbade the increase of the dowries; and the Sahabah also objected to his refusal to divide the lands of ‘Iraq after its conquest and took him to task. Bilal and Al-Zubayr were harsh in their objection to him. He used to debate with them and consult other Sahabah until he convinced them of his opinion..

इसलिए, उम्मत की मजलिस (परिषद) का कोई भी सदस्य, समस्त मुसलमानों के प्रतिनिधि के रूप में, मजलिस में जैसे चाहे बोलने और जैसे चाहे अपनी राय रखने का अधिकार रखता है, बिना किसी रुकावट या दबाव के। उसे खलीफ़ा से जवाबदेही माँगने का अधिकार है, और इसी तरह मुआविन, वाली और किसी भी सरकारी कर्मचारी से भी। जब तक वह जवाबदेही माँगने और अपनी राय रखने की प्रक्रिया में शरीअत के नियमों का पालन कर रहा है, तब तक वे उसे जवाब देने के लिए बाध्य हैं।

Therefore, any member of the Council of the Ummah, as a representative of the Muslims at large, has the right to speak in the Council as he pleases, and to voice his opinion as he wishes, without any hindrance or pressure. He has the right to hold the Khalifah accountable, as well as the Mu’awin, the Wali and any civil servant. They are obliged to answer him as long as he is abiding by the rules of shara in the process of accounting and voicing his opinion. .

उम्मत की शूरा परिषद के गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी यह अधिकार है कि वे शासकों की ओर से उन पर होने वाले किसी भी अत्याचार के विरुद्ध अपनी राय व्यक्त करें, बिना किसी रोक-टोक के और बिना किसी संकोच या बाधा के, जब तक वे अपनी राय व्यक्त करने में शरीअत की सीमाओं के भीतर रहें।

The non-Muslim members of the council of the Ummah also have the right in voicing their opinion regarding any oppression that might fall upon them from the rulers, without being prevented or feeling impeded as long as they remained within the bounds of shara in voicing their opinions.