ख़लीफ़ा वह व्यक्ति है जो शासन, अधिकार और दैवी नियमों (शरीअत) के लागू करने में उम्मत का प्रतिनिधित्व करता है। इस्लाम ने यह निर्धारित किया है कि शासन और अधिकार उम्मत का हक़ है। अतः उम्मत के लिए आवश्यक है कि वह उस अधिकार को चलाने और उसकी ओर से दैवी नियमों को लागू करने हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। अल्लाह ने उम्मत पर शरीअत के पूरे भाग को लागू करना अनिवार्य किया है। चूँकि ख़लीफ़ा को मुसलमान नियुक्त करते हैं, इसलिए वह शासन, अधिकार और शरीअत के नियमों को लागू करने में उम्मत का प्रतिनिधि बन जाता है। कोई भी व्यक्ति तब तक ख़लीफ़ा नहीं बन सकता जब तक उम्मत ने उसे बैअत (निष्ठा की प्रतिज्ञा) न दी हो, क्योंकि शासन, अधिकार और शरीअत का लागू होना मूलतः उम्मत का हक़ है। किसी व्यक्ति को ख़लीफ़ा के रूप में बैअत देकर उम्मत प्रभावी रूप से उसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देती है। इस बैअत के माध्यम से ख़िलाफ़त राज्य उसे सौंपा जाता है, उसे अधिकार (सुल्तान) प्रदान किया जाता है और उम्मत पर उसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।

The Khalifah is the man who represents the Ummah in ruling, authority and in the implementation of the Divine laws (Shariah). Islam has decreed that ruling and authority belong to the Ummah. It is therefore for the Ummah to appoint an individual to administer that authority and apply the divine laws on her behalf. Allah made it obligatory upon the Ummah to execute all of the Shariah. Since the Khalifah is appointed by the Muslims, this makes him a representative of the Ummah in terms of ruling, authority and in the implementation of the Shariah rules. No-one can become a Khalifah unless the Ummah has given him the pledge of allegiance (Bayah) because ruling, authority and the implementation of the Shariah belong to the Ummah in origin. By giving Bay’ah to a man as Khalifah, the Ummah effectively appoints him as her representative. Through this Bayah the Khilafah state is delegated to him, giving him the authority (Sultan) and obliging the Ummah to obey him. .