यह एक ऐसी परिषद (काउंसिल) है जो आम मुसलमानों की राय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से बनती है, जिससे ख़लीफ़ा विभिन्न मामलों में उनसे सलाह लेने के लिए रुजूअ कर सकता है। ये लोग बदले में उम्मत के प्रतिनिधि होते हैं, जो शासकों को जवाबदेह ठहराने का काम करते हैं। यह बात अल्लाह के रसूल ﷺ के अंसार और मुहाजिरीन के कुछ लोगों से सलाह लेने से निकाली जाती है, जो अपनी क़ौम के प्रतिनिधि थे। यह बात अल्लाह के रसूल ﷺ के कुछ सहाबा को शूरा के लिए नियुक्त करने से भी निकाली जाती है; वे राय लेने के लिए दूसरों की तुलना में उनकी ओर अधिक रुजूअ करते थे, जैसे अबू बक्र, उमर, हमज़ा, अली, सलमान अल-फ़ारसी, हुज़ैफ़ा।

This is a Council formed by individuals representing the opinion of the Muslims at large, to which the Khalifah can refer to in regards to consulting them on various issues. They in turn are the representatives of the Ummah in holding the rulers accountable. This is deduced from the Messenger of Allah's (PBUH) consultation with some men from the Ansar and the Muhajireen who represent their people. It is also derived from the Messenger's (PBUH) assigning some of his Sahabah for shura, he used to refer to them more than to others for seeking an opinion, such as Abu Bakr, ‘Umar, Hamza, Ali, Salman Al-Farsi, Hudhayfah, .

इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अबू बक्र (रज़ि.) ने मुहाजिरीन और अंसार में से कुछ लोगों को नियुक्त किया था, ताकि जब कोई मामला सामने आए तो उनसे राय ली जा सके। अबू बक्र (रज़ि.) के समय की शूरा के सदस्य उलेमा और फ़तवा देने वाले लोग थे। इब्न साद ने अल-क़ासिम से रिवायत किया है कि जब कोई मामला सामने आता और अबू बक्र (रज़ि.) राय वाले और फ़िक़्ह वाले लोगों से परामर्श करना चाहते, तो वे मुहाजिरीन और अंसार में से लोगों को बुलाते: उमर, उस्मान, अली, अब्दुर रहमान बिन औफ़, मुआज़ बिन जबल, उबई बिन काब और ज़ैद बिन साबित। ये सभी अबू बक्र (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौरान अपनी राय देते थे, और लोग उनसे फ़तवा भी लेते थे। जब उमर (रज़ि.) ख़लीफ़ा बने, तब भी वे इन लोगों को बुलाते थे। ऐसे प्रमाण भी मौजूद हैं जो मुसलमानों को शासकों का हिसाब लेने का आह्वान करते हैं। ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के समय मुसलमान इस तरह का हिसाब लेते भी थे। चूँकि उम्मत को शूरा में प्रतिनिधित्व देने की अनुमति है, उसी तरह उसे हिसाब लेने में भी प्रतिनिधित्व देने की अनुमति है। इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि एक विशेष परिषद बनाना जायज़ है जो शूरा और हिसाब में उम्मत का प्रतिनिधित्व करे, और यह परिषद क़ुरआन और सुन्नत के नस से स्थापित है। इसे 'उम्मत की परिषद' कहा जाता है, क्योंकि यह शूरा और हिसाब में उम्मत का प्रतिनिधित्व करती है।

It is also deduced from the fact that Abu Bakr (ra) designated some men from the Muhajireen and the Ansar to refer to them seeking their opinion when something happened. The people of the Shura at the time of Abu Bakr (ra) were the Ulama and the people of Fatwa. Ibn Saad reported from Al-Qasim that when something happened and Abu Bakr wanted to consult the people of opinion and the people of Fiqh, he called from the Muhajireen and the Ansar. ‘Umar, ‘Uthman, Ali, Abdur Rahman b. Awf, Muadh b. Jabal, Ubai bin Kaab and Zayd b. Thabit. They all used to give their opinion during the Khilafah of Abu Bakr. People would also take their Fatwa. When ‘Umar became Khalifah he would also call these people. There are also evidences that call upon the Muslims to account the rulers. Muslims exercised such accounting as happened at the time of Khulafaa' Rashidun. As the Ummah is allowed to be represented in shura she is allowed to be represented in accounting. All of this indicates that it is allowed to have a special council that represents the Ummah in accounting and in the shura which is established by the text of the Quran and Sunnah. It is called the ‘Council of the Ummah’ because it represents the Ummah in shura and accounting. .

गैर-मुस्लिम नागरिकों के लिए परिषद (Council) का सदस्य बनना जायज़ है, ताकि वे शासकों द्वारा उन पर किए गए किसी अन्याय के विरुद्ध, या उन पर इस्लाम के गलत प्रयोग के विरुद्ध, या उन्हें सेवाएँ न दिए जाने के विरुद्ध, या इसी प्रकार की किसी बात के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकें।

It is permitted for non-Muslim citizens to be members of the Council, in order to file complaints against any injustice perpetrated against them by the rulers or against any mis-implementation of Islam upon them or the lack of services to them or the like.