अल-हाफ़िज़ ने *अल-फ़त* में कहा: रिज़्क़ (वेतन) वह है जो इमाम बैतुल-माल से उस व्यक्ति के लिए नियत करता है जो मुसलमानों के हितों की सेवा करता है। न्यायपालिका उन कार्यों में से एक है जिसके लिए बैतुल-माल से रिज़्क़ निर्धारित करना जायज़ है, क्योंकि यह वह कार्य है जिसके लिए राज्य ने उन्हें मुसलमानों के हितों हेतु नियुक्त किया है। जो भी व्यक्ति शरीअत के अनुसार मुसलमानों के हितों से संबंधित किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वह वेतन का हक़दार है, चाहे यह कार्य इबादत हो या कोई और। इसका प्रमाण यह है कि अल्लाह (सुब्हानहु व तआला) ने सदक़ा वसूल करने वालों के लिए एक हिस्सा निर्धारित किया।

Al-Hafiz mentioned in Al-Fath: provision (rizq) is that which the imam appoints from bait al-mal to whoever discharges Muslims interests. Judiciary is one of the tasks which is allowed to obligate provision to it from bait ul-mal, which is a function the State employed them for of the interests of Muslims. Anyone who is employed to undertake in accordance with the shara any work relating to the interests of the Muslims, is entitled to a wage, whether this work was worship or otherwise. The evidence to this is that Allah (S.W.T) assigned a share to those who collect the sadaqah. .

तो वह (S.W.T) कहता है:

So He (S.W.T) says: .

"और जो उन्हें एकत्र करते हैं।" [TMQ 9:60]

"And those who collect them." [TMQ 9:60].

अबू दाऊद, इब्न ख़ुज़ैमा ने अपनी सहीह में, तथा अल-बैहक़ी और अल-हाकिम ने, जिन्होंने इसे दोनों शैख़ों की शर्तों पर सहीह कहा और अल-ज़हबी ने इससे सहमति जताई, बुरैदा से एक रिवायत नक़ल की है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: .

Abu Dawud, Ibn Khuzaymah in his Sahih as well as Al-Bayhaqi and Al-Hakim, declare sound on the conditions of the two sheikhs, and agreed by Al- Dhahabi, a narration from Buraydah that the Messenger of Allah ( PBUH) said: .

"जिस कर्मचारी को हम नियुक्त करें और उसे वेतन (रिज़्क़) दें, तो उसके अलावा वह जो कुछ भी लेता है, वह ख़ियानत (ग़ुलूल) है।" [अबू दाऊद, सुनन, #2943]।

"Any employee we used and assigned to him provision, any provision he takes more than that is deception (ghulul)." [Abu Dawud, Sunan, #2943]. .

अल-मावर्दी ने अल-हावी में कहा: "क़ज़ा (न्यायपालिका) के लिए बैतुल-माल से उसका वेतन लेना जायज़ है, क्योंकि अल्लाह (सुब्हानahu व तआला) ने सदक़ा वसूल करने वालों का उसमें से एक हिस्सा तय किया है। उमर ने भी शुरैह को नियुक्त किया और उनके लिए हर महीने सौ दिरहम का वज़ीफ़ा तय किया। जब ख़िलाफ़त अली तक पहुँची तो उन्होंने उनके लिए हर महीने पाँच सौ दिरहम तय किए, और इसके अलावा ज़ैद बिन साबित ने भी क़ज़ा के बदले मज़दूरी ली।" इमाम बुख़ारी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा: .

Al-Mawardi said in Al-Hawi: "Judiciary is allowed to take provision for it from bait ul-mal, because Allah (S.W.T) has assigned to the collectors of Sadaqah a share from it. ‘Umar has also appointed Shurayh and assigned to him provision made of one hundred dirham monthly. When Khilafah reached Ali he assigned to him five hundred dirham every month, additionally Zayd ibn Thabit took a wage for judiciary". Al-Bukhari commented on this saying: .

"शुरैह न्यायपालिका के बदले मज़दूरी (वेतन) लिया करते थे।" अल-हाफ़िज़ ने इस कथन पर टिप्पणी करते हुए कहा: "शुरैह की रिवायत के बारे में, सईद इब्न मंसूर ने हमें बताया कि सुफ़यान ने मुजाहिद से, उन्होंने अश-शअबी से हमें सूचित किया, उन्होंने कहा, 'मसरूक़ न्यायपालिका पर कोई मज़दूरी नहीं लेते थे, जबकि शुरैह लेते थे।'" अल-हाफ़िज़ ने अल-फ़त्ह में उल्लेख किया: "इब्न अल-मुंज़िर ने बताया कि ज़ैद इब्न सābित न्यायपालिका पर मज़दूरी लिया करते थे।" इब्न सअद ने नाफ़ेअ से रिवायत किया, उन्होंने कहा: "उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने ज़ैद इब्न सābित को न्यायपालिका पर नियुक्त किया और उनके लिए जीविका (वृत्ति) निर्धारित की।" सहाबा ने, और उनके बाद आने वालों ने, न्यायपालिका के लिए जीविका लेने की अनुमति पर इज्मा' किया। अल-हाफ़िज़ ने अल-फ़त्ह में कहा: "अबू अली अल-करबीसी ने कहा, 'न्यायाधीश का न्याय-कार्य के लिए जीविका लेना ग़लत नहीं है, जैसा कि सभी विद्वानों, जिनमें सहाबा और उनके बाद के लोग शामिल हैं, ने समझा है। यही विभिन्न प्रांतों के फ़क़ीहों (धर्मशास्त्रियों) का मत है, और उनके बीच कोई मतभेद नहीं जाना गया। मसरूक़ ने हालाँकि इसे नापसंद किया, लेकिन किसी ने इसे निषिद्ध नहीं ठहराया।'" इब्न क़ुदामा ने अल-मुग़नी में उल्लेख किया: "उमर ने मुआज़ इब्न जबल और अबू उबैदा को लिखा, जब उन्हें शाम (सीरिया) भेजा, कि उनमें से कुछ अच्छे लोगों को ढूँढें और उन्हें न्यायपालिका में नियुक्त करें। उन्होंने कहा, 'उनके लिए अपनी पूरी कोशिश करो, उनकी जीविका का प्रबंध करो और अल्लाह के माल से उन्हें संतुष्ट करो।'"

"Shurayh used to take a wage over judiciary". Al-Hafiz said commenting on this comment: "As regarding the report of Shurayh, Sa’id ibn Mansur told us that Sufyan informed us from Mujahid from Ash-Sha'bi, he said, “Masruq did not use to take a wage on judiciary, and Shurayh used to take." Al-hafiz mentioned in Al-Fath: "Ibn al-Mundir mentioned that Zayd ibn Thabit used to take a wage on Judiciary". Ibn Sa'd narrated from Nafi', he said: "‘Umar ibn Al-Khattab employed Zayd ibn Thabit on judiciary and he assigned provision to him." The Sahabah made ijmaa', as well as those that came after them on the permissibility of taking provision for judiciary. Al-Hafiz said in Al-Fath: "Abu Ali Al-Karabisi said,”It is not wrong that the judge takes provision for making judiciary as conceived by all the scholars, including the Sahabah and those that followed them. This is the opinion of the jurists of the various provinces, without knowing a difference between them. Masruq however disliked that, but no one prohibited it." Ibn Qudamah mentioned in Al-Mughni, "‘Umar wrote to Muadh ibn Jabal and Abu Ubaydah when he sent them to Al-Sham, to find out some good people amongst them and use them on judiciary, he said, “do your utmost for them, provide for them and satisfy them with the wealth of Allah."