राज्य का जो भी व्यक्ति नागरिक हो, बशर्ते वह बालिग़ और समझदार हो, उसे उम्मत की परिषद का सदस्य बनने का अधिकार है और परिषद के सदस्यों को चुनने का अधिकार है, चाहे वह व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री। इसका कारण यह है कि उम्मत की परिषद को शासन करने का कोई अधिकार नहीं है, और वह उस उत्तम हदीस के दायरे में नहीं आती जो स्त्री को शासक बनने से रोकती है। बल्कि यह शूरा और जवाबदेही के विषय में आती है, जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए उचित है। अल्लाह के रसूल ﷺ की नुबुव्वत के तेरहवें वर्ष में, जिस वर्ष उन्होंने हिजरत की, पचहत्तर मुसलमान उनके पास आए, जिनमें दो स्त्रियाँ भी थीं, और उन सबने उनसे अल-अक़बा की दूसरी बैअत दी, जो युद्ध और लड़ाई की बैअत थी और एक राजनीतिक बैअत थी। जब उन सबने बैअत दे दी, तो उन्होंने उन सबसे कहा: ﷺ।

Any person who holds the citizenship of the State, provided he is mature and sane has the right to be a member of the Council of the Ummah and the right to elect the members of the Council, whether the person is a man or a woman. This is because the Council of the Ummah has no mandate to rule, and it does not come under the noble hadith that prevents the woman from becoming a ruler. It is rather within the subject of shura and accounting, which is right for both, the man and the woman. In the thirteenth year of the Messenger of Allah’s (PBUH) Prophethood, the year he emigrated, there came to the Him (PBUH) seventy-five Muslims, among whom were two women, and they all gave him the second Bayah of Al-Aqaba, which was a Bayah of war and fighting and a political Bayah. Once they had all given their Bayah, he said to all of them: .

"मेरे पास अपने में से बारह नक़ीब (मुखिया) लेकर आओ जो अपने और अपनी क़ौम के ज़िम्मेदार होंगे।" यह अहमद ने काब बिन मालिक से रिवायत की गई एक लंबी हदीस का हिस्सा है; और यह उनकी ओर से सभी के लिए एक आदेश है कि जो लोग उपस्थित थे उनमें से चुनाव किया जाए। ﷺ

"Bring me twelve Chiefs (Naqibs) from among you who would be responsible for themselves and their folk." This is part of a long hadith reported by Ahmad through Ka'b ibn Malik; and it is an order from him addressed to everyone, to elect from all who were present. .

उन्होंने (PBUH) पुरुषों को निर्दिष्ट नहीं किया और न ही महिलाओं को बाहर रखा, न चुनने वालों के संबंध में और न ही उन लोगों के संबंध में जिन्हें चुना जाना चाहिए। मुतलक़ (अप्रतिबंधित) नियम को इसी रूप में लिया जाना चाहिए, जब तक कि कोई प्रमाण उसे प्रतिबंधित न करे; और आम (सामान्य) नियम को भी इसी रूप में लिया जाना चाहिए, जब तक कि कोई प्रमाण उसे विशिष्ट न करे। इस मामले में वचन अप्रतिबंधित और सामान्य था। विशिष्टता या प्रतिबंध का कोई प्रमाण रिवायत नहीं किया गया है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि अल्लाह के रसूल (PBUH) ने उन दो महिलाओं को नक़ीब चुनने का आदेश दिया, और उन्हें मुसलमानों में से नक़ीब चुने जाने का अधिकार दिया।

He (PBUH) did not specify the men and nor exclude the women, neither in regard to who would select nor to who should be selected. The Mutlaq (unrestricted) rule should be taken as such, unless there is evidence that restricts it; and the Aam (general) rule should also be taken as such, unless there is evidence that specifies it. In this case the speech was unrestricted and general. No evidence of specification or restriction has been reported, which indicates that the Messenger of Allah (PBUH ) ordered the two women to elect the Naqibs, and gave them the right to be chosen as Naqibs from among the Muslims. .

रसूलुल्लाह ﷺ एक बार लोगों से बैअत लेने के लिए बैठे, और अबू बक्र और उमर उनके साथ बैठे थे, और पुरुषों और महिलाओं दोनों ने उन्हें बैअत दी। यह बैअत शासन (हुकूमत) के बारे में थी, न कि इस्लाम के बारे में, क्योंकि महिलाएँ पहले से ही मुसलमान थीं। हुदैबिया में बैअत-ए-रिज़वान के बाद महिलाओं ने भी उन्हें अपनी बैअत दी।

The Messenger of Allah (PBUH) sat once to take the Bay’ah from the people, with Abu Bakr and ‘Umar sitting with him, and both men and women gave him the Bayah. This Bayah was one on ruling and not on Islam, for the women were already Muslims. After the Bayah of the Ridhwan in Hudaybiyah the women gave him their Bayah too. .

अल्लाह (S.W.T) कहता है: "ऐ नबी! जब ईमान वाली औरतें आपके पास इस बात पर बैअत (शपथ) करने आएँ कि वे अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएँगी, चोरी नहीं करेंगी, व्यभिचार (या बदकारी) नहीं करेंगी, अपनी संतान को क़त्ल नहीं करेंगी, जानबूझकर या झूठ घड़कर कोई बुहतान (आरोप) नहीं लगाएँगी, और किसी भी भले काम में आपकी नाफ़रमानी नहीं करेंगी, तो आप उनकी बैअत ले लें और उनके लिए अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी माँगें, क्योंकि अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला, अत्यंत दयालु है"। .. [60:12]. यह बैअत शासन पर भी बैअत थी, क्योंकि क़ुरआन बताता है कि वे औरतें ईमान वाली थीं, और बैअत इस बात पर थी कि वे किसी भी अच्छे काम में उनकी नाफ़रमानी नहीं करेंगी। इसके अलावा, औरत को राय व्यक्त करने में प्रतिनिधित्व करने और प्रतिनिधि बनाए जाने का अधिकार है। इसका कारण यह है कि उसे अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, इसलिए वह अपना प्रतिनिधि चुन सकती है; और इसके अतिरिक्त, चूँकि उप-प्रतिनिधित्व (नायबत) पुरुष होने की शर्त नहीं रखता, इसलिए उसे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है जो उसे चुनते हैं।

Allah (S.W.T) says: "O Prophet! When believing women come to you to take the oath that they will not associate in worshipping any other thing whatsoever with Allah, that they will not steal, that they will not commit adultery (or fornication) that they will not kill their children, that they will not utter slander intentionally or in falsehood, and that they will not disobey you in any just matter, then do receive their oath, and pray to Allah for the forgiveness of their sins, for Allah is oft-forgiving, most merciful". .. [60:12]. This Bayah was also a Bayah on ruling, as the Qur’an states that the women were believers, and the Bayah was that they would not disobey him in any good thing. Besides, the woman has the right to represent and be represented in voicing an opinion. This is because she has the right to voice her opinion, so she can choose her representative; and moreover since the deputyship does not necessitate manhood, she has the right to represent those who elect her. .

यह भी साबित है कि हमारे आक़ा ‘उमर जब कोई समस्या सामने आती, चाहे वह अहकाम-ए-शरिया से संबंधित हो, या शासन का कोई फ़ैसला हो, या राज्य के किसी काम से संबंधित हो, तो मुसलमानों की राय लेते थे। जब उनके सामने कोई समस्या आती तो वे मुसलमानों को मस्जिद में बुलाते, और मर्दों और औरतों दोनों को बुलाते और उन सबकी राय लेते। महर की हद तय करने के बारे में एक औरत ने उनकी राय से असहमति जताई, तो उन्होंने अपनी राय वापस ले ली।

It was also proved that our master ‘Umar used to seek the opinion of the Muslims when a problem faces him, whether it related to the ahkam Shariah or the ruling or any of the actions of the State. When a problem faced him he used to call the Muslims to the masjid, and he used to call the men and women, and seek the opinion of all of them. He withdrew his opinion when a woman opposed him regarding limitation of the mahr..

गैर-मुस्लिमों को भी मुसलमानों की तरह उम्मत की शूरा (परिषद) में प्रतिनिधित्व पाने का अधिकार है, और वे उसमें अपने मतदाताओं के प्रतिनिधि बन सकते हैं, ताकि उनकी ओर से इस बारे में अपनी राय रख सकें कि उन पर इस्लाम के नियमों को गलत तरीके से लागू किया जा रहा है, और शासक का जो अत्याचार उन पर हो सकता है।

Non-Muslims have the right like the Muslims to be represented in the council of the Ummah, and to be representatives of their electorate in it, so as to express the opinion on their behalf regarding the misapplication of the rules of Islam upon them, and the oppression of the ruler that might fall upon them. .

हालाँकि, गैर-मुस्लिमों को विधान से संबंधित मामलों में अपनी राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इस्लामी विधान इस्लामी अक़ीदे से निकलता है। यह व्यावहारिक दैवी नियमों का एक समूह है, जो उसके विस्तृत प्रमाणों से निकाले गए हैं, और जो मानवीय समस्याओं को इस्लामी अक़ीदे द्वारा बताए गए एक विशेष दृष्टिकोण के अनुसार हल करते हैं। गैर-मुस्लिम एक ऐसे सिद्धांत को मानता है जो इस्लामी अक़ीदे से अलग और उसके विरोध में है, और जीवन के बारे में उसका दृष्टिकोण इस्लामी दृष्टिकोण के विपरीत है, इसलिए विधान के मामलों में उसकी राय नहीं ली जाती।

However, non-Muslims would not be allowed to voice their opinion in matters related to legislation, because the Islamic legislation emanates from the Islamic aqeedah. It is a host of practical divine rules deduced from their elaborate evidences, which treat human problems according to a specific viewpoint outlined by the Islamic Aqeedah. The non-Muslim embraces a doctrine that is alien and contradictory to the Islamic Aqeedah, and his viewpoint about life contradicts the Islamic viewpoint, so his opinion is not sought in matters of legislation. .

गैर-मुस्लिम को भी ख़लीफ़ा के चुनाव का अधिकार नहीं है, न ही उन उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची (शॉर्ट लिस्टिंग) में भाग लेने का अधिकार है जिनमें से ख़लीफ़ा चुना जाना है, क्योंकि शासन में उसका कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक उन अन्य मामलों की बात है जो उम्मत की मजलिस (काउंसिल) के अनिवार्य अधिकारों का हिस्सा हैं, उन मामलों में और उन पर अपनी राय व्यक्त करने में वह मुस्लिम के समान ही है।

The non-Muslim also does not have the right to elect the Khalifah, nor to participate in the short listing of the candidates from whom the Khalifah is to be elected, for he has no right in the ruling. As for other matters that form part of the Ummah's Council mandatory powers, he is just like the Muslim in these matters and in voicing an opinion regarding them.