ख़लीफ़ा के पास निम्नलिखित अनिवार्य अधिकार होते हैं: अ – उम्मत के मामलों के संचालन के लिए आवश्यक दिव्य आदेशों (अहकाम शरई) को वही अपनाता है, जो अल्लाह की किताब और उसके रसूल ﷺ की सुन्नत से व्यावहारिक इज्तिहाद के द्वारा निकाले जाते हैं। इस प्रकार वे एक बाध्यकारी क़ानून बन जाते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है और जिन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

The Khalifah possesses the following mandatory powers: A – It is he who adopts the divine rules (Ahkam Shar’i ya) necessary for managing the affairs of the Ummah, which are deduced through viable ijtihad from the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger. Thus they become a binding law that must be obeyed and not rejected. .

ब - वह राज्य की घरेलू और विदेश नीतियों के लिए उत्तरदायी है; वह सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है और उसे युद्ध की घोषणा करने, शांति संधियाँ, युद्धविराम और अन्य सभी संधियाँ करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

B - He is responsible for the domestic and foreign policies of the State; he is the supreme commander in chief of all the armed forces and he has full powers to declare war, conclude peace treaties, truces and all other treaties. .

ग — उसके पास विदेशी राजदूतों को स्वीकार करने और उन्हें अस्वीकार करने के अधिकार हैं, साथ ही मुस्लिम राजदूतों को नियुक्त करने और उन्हें पदच्युत करने के अधिकार भी हैं।

C - He has the powers to accept (foreign) ambassadors and to refuse them, as well as the powers to appoint Muslim ambassadors and to remove them. .

D - खलीफा ही सहायकों और वालियों (गवर्नरों) की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने का अधिकार रखता है; ये सभी उसके सामने और उम्मत की शूरा परिषद के सामने जवाबदेह हैं।

D - It is the Khalifah who appoints and removes the assistants and Walis; they are all responsible before him and before the Council of the Ummah. .

ई - वही क़ाज़ी अल-क़ुज़ात (मुख्य न्यायाधीश) को नियुक्त करता है और उसे हटाता भी है, साथ ही मज़ालिम की अदालत के न्यायाधीश को छोड़कर बाक़ी सभी न्यायाधीशों को भी। मज़ालिम की अदालत के न्यायाधीश को वही नियुक्त करता है, लेकिन उसे हटाने के मामले में उसपर प्रतिबंध है, जैसा कि न्यायपालिका के अध्याय में स्पष्ट किया गया है। वही प्रशासनिक विभागों के प्रबंधकों, सेना के कमांडरों, स्टाफ़ के प्रमुखों और सर्वोच्च कमांडरों को भी नियुक्त करता है। ये सभी उसी के प्रति जवाबदेह होते हैं, उम्मा की परिषद (मजलिस उल-उम्मा) के प्रति नहीं।

E - It is he who appoints and removes the supreme judge (Qadi al-Qudah), as well as the other judges excluding the judge of mahkamat al-Mazalim, where he appoints him, but he is restricted regarding his dismissal as it is explained in the chapter of the judiciary. He also appoints the managers of the administration departments, army commanders, chiefs of staff, and the commanders in chief. They are all answerable to him and not to the Council of the Ummah. .

ग - यही वह व्यक्ति है जो दैवी नियमों को अपनाता है, जिनके प्रकाश में राज्य का बजट तैयार किया जाता है, और यही वह व्यक्ति है जो बजट के विवरण तथा प्रत्येक विभाग को आवंटित की जाने वाली राशि का निर्णय करता है, चाहे वह आय से संबंधित हो या व्यय से।

F - It is he who adopts the divine rules, in light of which the State’s budget is drafted, and it is he who decides the details of the budget and the funds allocated to each department, whether concerning revenues or expenses. .

जहाँ तक ऊपर बताए गए छह भागों के विस्तृत प्रमाणों का सवाल है, भाग "A" के बारे में प्रमाण सहाबा की सर्वसम्मति है। क़ानून (law) एक पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ वह आदेश है जो शासक (सुल्तान) जारी करता है ताकि लोग उसका पालन करें। क़ानून के विद्वान इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं: "वह समूह of सिद्धांत जिनका पालन सुल्तान (शासक) लोगों को उनके आपसी संबंधों में करने के लिए बाध्य करता है।" दूसरे शब्दों में, यदि सुल्तान कुछ नियम जारी करता है, तो ये नियम कानून बन जाते हैं और लोगों को इनका पालन करना होता है; और यदि सुल्तान उन्हें जारी नहीं करता, तो

As for the detailed evidences of the six sections mentioned above, the evidence about section "A" is the general consensus of the Sahabah. Qanun (law) is a technical term which means the order that the ruler (Sultan) issues so that people abide by it. Scholars of Qanun (law) define it as "the host of principles that the Sultan (ruler) compels people to follow in their relations". In other words if the Sultan issues certain rules, then these rules become laws and people have to abide by them; and if the Sultan does not issue them, .

तो ये कानून नहीं बनते और लोग इनका पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते। मुसलमान शरीअत के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए वे अल्लाह (P.B.U.H) के आदेशों और निषेधों का पालन करते हैं। वे जिसका पालन करते हैं वह अल्लाह के आदेश और निषेध हैं, सुल्तान के नहीं, अतः वे जिसका अनुसरण करते हैं वह ईश्वरीय नियम हैं न कि सुल्तान के आदेश। फिर भी सहाबा शरई नियमों के बारे में मतभेद रखते थे। उनमें से कुछ ने दिव्य ग्रंथों के पाठ से मामलों को एक-दूसरे की समझ से भिन्न रूप में समझा। उनमें से हर एक ने वही पालन किया जो उसने समझा, और वही उसकी ओर से अल्लाह (S.W.T) का नियम था। तथापि, उम्मत के मामलों के प्रबंधन से संबंधित कुछ ऐसे ईश्वरीय नियम हैं जिनका सभी मुसलमानों को एक ही राय के अनुसार पालन करना चाहिए, न कि हर एक को अपने निजी इज्तिहाद के अनुसार चलना चाहिए। यह वास्तव में अतीत में हुआ है। उदाहरण के लिए, अबू बक्र ने उचित समझा कि धन सभी मुसलमानों में समान रूप से बाँटा जाए, क्योंकि यह उनका समान अधिकार था। लेकिन उमर ने उन लोगों को देना गलत माना जिन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के विरुद्ध युद्ध किया था और उन्हें भी जिन्होंने उनके साथ युद्ध किया था, या जरूरतमंदों को धनवानों के बराबर देना। फिर भी, जब अबू बक्र खलीफा थे, तो उन्होंने अपनी राय लोगों पर लागू की, न्यायाधीशों और वालियों ने उनकी राय को लागू किया, और उमर ने भी अबू बक्र की राय के आगे सिर झुकाकर उसे लागू किया। और जब उमर खलीफा बने, तो उन्होंने अपनी राय लागू की जो अबू बक्र की राय से भिन्न थी, अर्थात् उन्होंने आदेश दिया कि धन समान रूप से नहीं, बल्कि प्राथमिकता के आधार पर बाँटा जाए, जिसमें धन इस्लाम में उनके बने रहने की अवधि और उनकी जरूरतों के अनुसार बाँटा गया। मुसलमानों ने इस नियम का पालन किया, और न्यायाधीशों और वालियों ने इसे लागू किया। इसलिए, सहाबा (रज़ि.) के बीच एक सामान्य सर्वसम्मति स्थापित हो गई कि इमाम (ख़लीफ़ा) को यह अधिकार है कि वह कुछ विशेष नियम अपनाए और उनके लागू किए जाने को सुनिश्चित करे, और मुसलमानों को ऐसे नियमों का पालन करना होगा, भले ही वे उनकी अपनी इज्तिहाद के विपरीत हों, और उन्हें अपनी राय और इज्तिहाद भी त्यागने होंगे। ये अपनाए गए नियम वास्तव में क़ानून (या विधान) हैं; अतः क़ानून बनाने का अधिकार केवल ख़लीफ़ा को है और किसी दूसरे को यह अधिकार नहीं है।

then they do not become law and people are not obliged to abide by them. The Muslims follow the rules of Shara’, so they abide by Allah’s (P.B.U.H) commands and prohibitions. What they abide by are the commands and prohibitions of Allah, not those of the Sultan, so what they follow are divine rules and not the orders of the Sultan. However the Sahabah have differed regarding the Shariah rules. Some of them understood matters from the divine texts different to one another’s’ understanding. Each one of them abided by what he understood and that represented the rule of Allah (S.W.T) on his behalf. However, there are some divine rules related to managing the affairs of the Ummah that all the Muslims should abide by according to one single opinion, and not each proceeding according to his own ijtihad. This indeed took place in the past. Abu Bakr, for instance, considered it fit to distribute the funds equally among all Muslims for it was their equal right. However ‘Umar deemed it wrong to give to those who had fought against the Messenger of Allah (P.B.U.H) and those who fought alongside him, or to give to the needy equal to that which was given to the wealthy. However when Abu Bakr was the Khalifah, he enforced his opinion upon the people, the judges and Walis executed his opinion and ‘Umar also submitted to Abu Bakr’s opinion and executed it. And when ‘Umar became Khalifah he enforced his own opinion which differed from that of Abu Bakr, i.e. he ordered the funds to be distributed preferentially and not equally, whereby the funds were distributed according to the length of time they had been Muslims and according to their needs. The Muslims abided by this rule, and the judges and Walis executed it. Therefore, a general consensus of the Sahabah was established stating that the Imam has the right to adopt specific rules and enforce their implementation, and Muslims have to abide by such rules even if they contradict with their own ijtihad, and they must also abandon their own opinions and ijtihads. These adopted rules are in fact laws (or canons); thus the enaction of laws belongs to the Khalifah alone and no one else has such a right. .

"B" खंड का प्रमाण अल्लाह के रसूल ﷺ के कर्मों से लिया गया है। वे ﷺ वालियों और क़ाज़ियों को नियुक्त करते थे और उन्हें अपने प्रति जवाबदेह ठहराते थे। वे ﷺ व्यापार को नियंत्रित करते थे और धोखाधड़ी तथा छल-कपट से रोकते थे। वे ﷺ धन को लोगों में बाँटते थे और बेरोज़गारों को काम ढूँढने में मदद करते थे। वे ﷺ राज्य के सभी आंतरिक मामलों का संचालन करते थे।

As for section "B", its evidence is derived from the actions of the Messenger of Allah (P.B.U.H). He (P.B.U.H) used to appoint the Walis and judges and hold them accountable to him. He (P.B.U.H.) used to control trading and prohibit fraud and cheating. He (P.B.U.H) used to distribute the funds among the people, and help the unemployed find work. He (P.B.U.H) used to run all the State’s internal affairs.

वह ﷺ राजाओं को पत्र भी लिखते थे, दूतों से मुलाक़ात करते थे और प्रतिनिधिमंडलों का स्वागत करते थे। राज्य के सभी विदेशी मामलों का संचालन वह ﷺ स्वयं करते थे। छापामार अभियानों के दौरान वह ﷺ प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं की कमान संभालते थे, युद्धों का नेतृत्व करते थे, और सभी सैन्य अभियान भेजते थे तथा उनके सेनापति नियुक्त करते थे। एक अवसर पर वह ﷺ ने उसामा बिन ज़ैद को शाम (Al-Sham) की ओर भेजे गए एक अभियान का सेनापति नियुक्त किया। उनकी कम आयु के कारण सहाबा इस से प्रसन्न नहीं थे, परंतु अल्लाह के रसूल ﷺ ने उन्हें उसामा की नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए विवश किया। इससे सिद्ध होता है कि वह ﷺ केवल सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति नहीं थे, बल्कि प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के कमांडर भी थे।

He (P.B.U.H) also used to write to the kings and meet with the envoys and receive the delegates. He (P.B.U.H) carried out all the foreign affairs of the State. He (P.B.U.H) effectively used to take command of the armed forces during the raids and He (PBUH) used to lead the battles, and He (PBUH) used to send out all the expeditions and appoint their leaders. In one instance He (PBUH) appointed Usama b. Zayd at the head of an expedition to Al-Sham; the Sahabah were not pleased with this due to Usama’s young age, but the Messenger of Allah (PBUH) forced them to accept his leadership, which proves that he was effectively the commander of the armed forces and not just its supreme commander in chief. .

उन्होंने ही क़ुरैश, बनू क़ुरैज़ा, बनू नज़ीर, बनू क़ैनुक़ाअ, ख़ैबर और रोमियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। जो भी युद्ध हुए, वे सब उन्हीं ﷺ की ओर से घोषित किए गए। इससे यह सिद्ध होता है कि युद्ध की घोषणा का अधिकार केवल ख़लीफ़ा को है। यह भी रसूलुल्लाह ﷺ ही थे जिन्होंने बनू मदलिज और उनके सहयोगी बनू धुमरा के साथ संधियाँ कीं। उन्होंने ﷺ अयला के नेता यूहन्ना (जोनाथन) बिन रुबा के साथ संधि की, और उन्होंने ﷺ हुदैबिया की संधि भी की। उस अवसर पर मुसलमान क्रोधित थे, किंतु उन्होंने ﷺ उनकी राय की अनदेखी की, उनकी विनती को ठुकरा दिया और संधि करके आगे बढ़े। इससे यह सिद्ध होता है कि संधियाँ करने का बाध्यकारी अधिकार केवल ख़लीफ़ा को है, चाहे वे शांति संधियाँ हों या कोई और।

It was He (PBUH) who declared war on Quraish, and on Banu Qurayzah, Banu Nadir, Banu Qaynuqa’, Khaybar and the Romans. All the wars that took place were declared by Him (PBUH). This proves that only the Khalifah has the right to declare war. It was also the Messenger of Allah (PBUH) who signed the treaties with Banu Madlij and their allies of Banu Dhumra. He (PBUH) signed a treaty with Yuhanna (Jonathan) b. Ru’ba, the leader of Ayla, and He (PBUH) also signed the treaty of Al-Hudaybiyah. The Muslims on that occasion were outraged but He (PBUH) ignored their opinion and dismissed their pleas, went ahead and signed the treaty. This proves that only the Khalifah has the mandatory powers to sign treaties, whether these are peace treaties or any other. .

"C" भाग का प्रमाण यह है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने स्वयं मुसैलिमा के दो दूतों को स्वीकार किया, और उन्होंने ﷺ ही कुरैश के दूत अबू राफ़ि' को प्राप्त किया। उन्होंने ﷺ ही हरक़ल (Heraclius), किसरा (Chosroes), अल-मुक़ौक़िस, अल-हारिस अल-ग़स्सानी जो अल-हीरा का राजा था, अल-हारिस अल-हिम्यरी जो यमन का राजा था, अबिसीनिया के नजाशी (अल-हबशी) के पास दूत भेजे, और हुदैबिया के मामले में कुरैश के पास उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को भेजा। इससे सिद्ध होता है कि ख़लीफ़ा वही है जो राजदूतों (दूतों) को स्वीकार करता और लौटाता है, और वही राजदूतों की नियुक्ति करता है।