ख़लीफ़ा अपने अपनाने (तबन्नी) के अधिकारों में शरीयत के आदेशों से बँधा हुआ है। इसलिए उसके लिए वह कोई हुक्म अपनाना वर्जित है जो दलीलों (अदिल्लah-ए-शरइया) से निकाला न गया हो। उस पर यह भी अनिवार्य है कि वह अपने अपनाए हुए हुक्मों और उस इज्तिहाद (हुक्म निकालने) के तरीक़े तक ख़ुद को सीमित रखे जिसकी उसने प्रतिबद्धता ली है। अतः उसके लिए वह हुक्म अपनाना भी वर्जित है जो उस तरीक़े के विपरीत तरीक़े से निकाला गया हो जिसे उसने अपनाया था, या ऐसा आदेश जारी करना भी वर्जित है जो उन हुक्मों से टकराता हो जिन्हें उसने अपनाया है। इस प्रकार ख़लीफ़ा दो बातों से बँधा हुआ है:

The Khalifah is restricted by the divine rules in his powers of adoption. He is thus forbidden from adopting a rule that has not been extracted from the divine evidences. He is also obliged to restrict himself to the rules he has adopted, and to the method of ijtihad (extracting rules) he has committed himself to. Therefore he is forbidden from adopting a rule that has been extracted by a method that is contrary to the one he had adopted, or from issuing an order that contradicts the rules which he has adopted. The Khalifah is thus restricted with two matters: .

पहली बात के प्रमाण, अर्थात यह कि ख़लीफ़ा दैवीय आदेशों को अपनाने में सीमित है, ये हैं:

The evidences for the first matter, i.e. the Khalifah is restricted regarding the adoption of the divine rules, are: .

1. अल्लाह (S.W.T) ने हर मुसलमान पर, जिसमें ख़लीफ़ा भी शामिल है, यह अनिवार्य किया है कि वह अपने कार्य ईश्वरीय नियमों के अनुसार करे। अल्लाह (S.W.T) कहता है: .

1. Allah (S.W.T) has obliged every Muslim, including the Khalifah to conduct his actions according to the divine rules. Allah (S.W.T) says: .

"नहीं, तुम्हारे रब की क़सम, वे उस समय तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी विवाद में तुम्हें फ़ैसला करने वाला न मान लें।" {[TMQ 4-65]}

"But no, by your lord, they will not believe (in the truth) until they make you judge of what is in dispute between them." [TMQ 4-65] .

शरीयत के आदेशों के अनुसार कर्म करना मुसलमान पर यह अनिवार्य करता है कि जब अल्लाह (SWT) के कथन (नुसूस) को समझने में मतभेद हो, अर्थात जब शारीअ के कथन का अर्थ समझने में विभिन्न मत हों, तब वह एक विशेष हुक्म को अपनाए। अतः जब मुसलमान कोई कर्म करना चाहे, यानी जब वह हुक्म को लागू करना चाहे, तो विभिन्न हुक्मों में से एक विशेष हुक्म को अपनाना उस पर अनिवार्य हो जाता है। यह ख़लीफ़ा पर भी उसी प्रकार अनिवार्य है, जब वह अपना कर्तव्य, यानी शासन (हुक्म चलाना) करता है।

Conducting actions according to the divine rules obliges the Muslim to adopt a specific rule when understanding of the Legislator’s speech varies, i.e. when understanding the meaning of the Legislator’s speech varies. So adopting a specific rule from amongst various rules becomes obligatory upon the Muslim when he wants to carry out an action, i.e. when he wants to implement the rule. This is also obligatory upon the Khalifah, when he performs his duty, which is the ruling. .

2. खलीफा को जो बैअत (निष्ठा की शपथ) दी जाती है, उसकी विषय-वस्तु उसे इस्लामी शरीअत का पालन करने के लिए बाध्य करती है, क्योंकि यह किताब और सुन्नत पर दी गई बैअत है। इसलिए उसके लिए शरीअत का उल्लंघन करना वर्जित है, और यदि वह इसे विश्वास के साथ करता है तो वह कुफ़्र का कार्य कर सकता है। यदि उसने बिना विश्वास के शरीअत का उल्लंघन किया तो उसे अवज्ञाकारी, अत्याचारी और विद्रोही माना जाएगा।

2. The content of the text of the bayah which the Khalifah is given obliges him to abide by the Islamic Shariah, as it is a bayah on the Book and the Sunnah. He therefore is forbidden from violating it and may even commit an act of disbelief if he did so with conviction. If he violated the Shariah without conviction he would be considered disobedient, a wrongdoer and a rebel. .

3. ख़लीफ़ा को शरीयत लागू करने के लिए नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसके लिए मुसलमानों पर शासन करते समय शरीयत के अलावा किसी और चीज़ की ओर रुजू करना हराम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीयत ने इसे निश्चित रूप से हराम ठहराया है, यहाँ तक कि जो कोई इस्लाम के अलावा से शासन करता है उसका ईमान भी ख़तरे में पड़ जाता है, और यह एक ऐसा मामला है जिसके निश्चित निहितार्थ हैं। इसका अर्थ यह है कि ख़लीफ़ा के लिए नियम अपनाने में, यानी क़ानून बनाने में, केवल ईश्वरीय नियम ही बाध्यकारी सीमा हैं। यदि वह शरीयत के अलावा से कोई क़ानून बनाता है, तो अगर वह उसमें विश्वास रखते हुए ऐसा करता है तो वह कुफ़्र का काम करेगा, और अगर वह उसमें विश्वास नहीं रखता तो वह अवज्ञा, ज़ुल्म और बग़ावत का काम करेगा। दूसरी बात यह है कि ख़लीफ़ा उन नियमों और उस इस्तंबात (अनुमान-पद्धति) से बंधा हुआ है जिसे उसने अपनाया है। इसका प्रमाण यह है कि जिस ईश्वरीय नियम को ख़लीफ़ा लागू करता है, वह वही ईश्वरीय नियम है जो उसकी अपनी गर्दन पर है, किसी और की गर्दन पर नहीं। दूसरे शब्दों में, वह ईश्वरीय (शरई) नियम है जिसे उसने अपने मामलात चलाने के लिए अपनाया है, न कि कोई भी ईश्वरीय नियम। इसका अर्थ यह है कि यदि ख़लीफ़ा ने कोई नियम निकाला या किसी नियम की तक़लीद की, तो वह ईश्वरीय नियम उसकी गर्दन पर अल्लाह का हुक्म बन जाएगा। उसके लिए उस नियम को सभी मुसलमानों पर अपनाना अनिवार्य होगा, और किसी दूसरे नियम को अपनाना उसके लिए वर्जित होगा, क्योंकि कोई दूसरा नियम उसकी गर्दन पर अल्लाह का हुक्म नहीं होगा, और इसलिए वह उसके लिए ईश्वरीय (शरई) नियम नहीं होगा, और परिणामस्वरूप मुसलमानों के लिए भी ईश्वरीय (शरई) नियम नहीं होगा। अतः वह अपनी प्रजा को दिए जाने वाले आदेशों में उन ईश्वरीय (शरई) नियमों से बंधा है जिन्हें उसने अपनाया है। उसके लिए ऐसा आदेश जारी करना वर्जित है जो उसके द्वारा अपनाए गए ईश्वरीय (शरई) नियमों के विरुद्ध हो। यदि वह ऐसा करता, तो यह ऐसा होता मानो उसने ईश्वरीय (शरई) नियम के विरुद्ध आदेश दिया, इसलिए वह ऐसा आदेश जारी करने से मना है जो उसके द्वारा अपनाए गए ईश्वरीय (शरई) नियमों से टकराता हो।

3. The Khalifah is appointed to implement the Sharia, therefore he is forbidden to refer to anything other than Sharia in ruling the Muslims. This is because Sharia has made this decisively unlawful, to the point where belief is compromised for anyone who rules by other than Islam, and this is a matter which carries decisive connotations. This means that the Khalifah is restricted in his adoption of the rules, i.e. in his enacting of laws, solely by the divine rules. If he enacts any law from other than Sharia, he would be committing an act of disbelief if he did so with conviction, and an act of disobedience, wrongdoing and rebellion if he did not believe in it. As for the second matter, the Khalifah is restricted to the rules that he adopts, and to the method of deduction he commits himself to. The evidence for this is that the divine rule that the Khalifah executes is the divine rule that is upon his neck and not on anybody else. In other words it is the divine (Shariah) rule that he adopted to conduct his affairs and not just any divine rule. This means that if the Khalifah extracted a rule or imitated in a rule, this divine rule would become Allah’s rule on his neck. He would be restricted also in adopting this rule for all the Muslims, and forbidden from adopting any other rule, for another rule would not be Allah’s rule upon his neck, and therefore it would not be a divine (Shariah) rule for him, and accordingly it would not be a divine (Shariah) rule for the Muslims. Therefore he is restricted in the orders which he decrees for the subjects by the divine (Shariah) rules that he has adopted. He is forbidden from issuing an order that conflicts with what he has adopted in terms of divine (Shariah) rules. In the case he did so, it would be as if he issued an order contrary to the divine (Shariah) rule, hence he is forbidden from issuing an order conflicting with what he adopts in terms of divine (Shariah) rules. .

दैवी (शरई) हुक्म की समझ भी "इस्तिंबात" (निष्कर्षण) के तरीके के अनुसार अलग-अलग होती है। अगर ख़लीफ़ा यह मानता है कि हुक्म की 'इल्लत' (प्रभावी कानूनी कारण) तभी दैवी कारण मानी जाएगी जब वह किसी दैवी (शरई) नस से ली गई हो, और वह मस्लहत (हित) को दैवी कारण नहीं मानता, न ही मसालिह मुर्सला (अप्रतिबंधित हितों) को दैवी (शरई) दलील मानता है, तो उसने अपने लिए इस्तिंबात का तरीका तय कर लिया होगा। उसके अनुसार उसे स्वयं को उसी तक सीमित रखना होगा, और उसके लिए यह गलत होगा कि वह ऐसा हुक्म अपनाए जिसकी दलील "मसालिह मुर्सला" हो, या ऐसे कारण पर आधारित क़ियास (सादृश्य अनुमान) करे जो दैवी (शरई) नस से निकाला न गया हो। ऐसा हुक्म उसकी गर्दन पर दैवी शरई हुक्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह उसके स्रोत को दैवी (शरई) दलील नहीं मानता, इसलिए उसकी नज़र में वह दैवी शरई हुक्म नहीं होगा। और चूँकि ऐसा हुक्म ख़लीफ़ा के लिए दैवी हुक्म नहीं माना जाता, तो मुसलमानों के लिए भी वह दैवी हुक्म नहीं होगा। यह ऐसा होगा जैसे ख़लीफ़ा ने शरीअत से बाहर का कोई हुक्म अपना लिया, और यह हराम है। और यदि ख़लीफ़ा "मुक़ल्लिद" (अनुकरणकर्ता) है, या "मुज्तहिद फ़िल-मस्अला" (किसी एक मसले में मुज्तहिद) है, और उसका कोई विशेष इस्तिंबात का तरीका नहीं है, तो इस स्थिति में उसे किसी भी दैवी (शरई) हुक्म को अपनाने की अनुमति है, उसकी दलील जैसी भी हो, बशर्ते उसके पास संभावित (ज़न्नी) दलील हो, और हुक्म अपनाने में उस पर कोई तरीका बाध्यकारी नहीं है। वह केवल आदेश जारी करने में बाध्य है, कि वह आदेश केवल उन्हीं हुक्मों के अनुसार जारी करे जिन्हें उसने अपनाया है।

The understanding of the divine (Shariah) rule also varies according to the method of "Istinbat" (extraction). If the Khalifah considers that the ‘Illah (effective legal cause) of the ruling is considered a divine cause if taken from a divine (Shariah) text, and he does not consider the interest (maslaha) as a divine cause, nor consider the Masalih mursala (unrestricted interests) as being a divine (Shariah) evidence, then he would have defined the method of istinbat for himself. Accordingly, he must restrict himself to it, and it would be wrong for him to adopt a rule that had its evidence as "Masalih Mursala", or to use an analogy (qiyas) based on an ‘illah (cause) that was not extracted from a divine (Shariah) text. For such a rule would not be considered a divine Shariah rule upon his neck, because he does not consider its source as a divine (Shariah) evidence, therefore it would not be a divine Shariah rule in his view. And since such a rule is not considered a divine rule for the Khalifah, it would also not be a divine rule for the Muslims. This would be as if the Khalifah adopted a rule alien to the Shariah and this is forbidden. If the Khalifah is a "Muqallid" (imitator) or a Mujtahid fi’l-Mas’ala (Jurisprudent in a single matter), and has no specific method of Istinbat, in this case, he is allowed to adopt any divine (Shariah) rule whatever its evidence, as long as he has a probable evidence, and he would not be restricted by any method in adopting the rules. He is only restricted when he issues orders, not to issue them except in accordance with the rules he has adopted.