यह जायज़ नहीं है कि कोई न्यायाधिकरण ऐसे एक से अधिक न्यायाधीशों से बना हो जिनके पास फ़ैसला सुनाने का अधिकार हो; हालाँकि, एक या अधिक न्यायाधीशों का उसके साथ उपस्थित रहना जायज़ है, लेकिन उन्हें फ़ैसला करने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि वे केवल सलाह लिए जाने या राय देने के लिए होंगे, और उनकी राय बाध्यकारी नहीं होगी।

It is not allowed for a tribunal to be formed of more than one judge that has the power to render judgement; it is however permitted for one or more judges to be present with him but they would not have the right to judge, but merely to be consulted or to voice an opinion, and their opinion would not be binding. .

यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने कभी भी एक मामले को निपटाने के लिए दो क़ाज़ी नियुक्त नहीं किए, बल्कि हर मामले के लिए एक ही क़ाज़ी नियुक्त किया। इसके अलावा, न्यायपालिका का काम शरीयत के हुक्म को लागू करने के रूप में पहुँचाना है, और एक मुसलमान से संबंधित शरीयत का हुक्म बदल नहीं सकता, क्योंकि वह अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म एक है। यह सच है कि उसकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुसलमान के व्यावहारिक पहलू का सवाल है, वह एक ही रहता है और कभी नहीं बदलता। जब क़ाज़ी सामने वाले मामले में अल्लाह के हुक्म को लागू करने के रूप में पहुँचाता है, तो यह पहुँचाना एक ही होना चाहिए, क्योंकि यह अल्लाह के हुक्म को अनिवार्य रूप से पहुँचाना है। इस प्रकार यह अल्लाह के हुक्म पर अमल करना होगा, और अल्लाह का हुक्म व्यावहारिक दृष्टि से नहीं बदलता, भले ही उसकी समझ अलग-अलग हो। इसलिए एक ही मामले के लिए, यानी एक ही अदालत में, एक से अधिक क़ाज़ी रखना हराम है। जहाँ तक देश का सवाल है, एक ही क्षेत्र में सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करने वाली दो अलग-अलग अदालतें रखना जायज़ है, क्योंकि न्यायपालिका ख़लीफ़ा की ओर से सौंपी जाती है, इसलिए यह नियाबत (प्रतिनिधित्व) की तरह है, जिसमें बहुलता जायज़ है; अतः एक ही क्षेत्र में कई क़ाज़ी रखना जायज़ होगा। यदि विवाद करने वाले पक्ष यह तय न कर पाएँ कि अपना मामला किस अदालत में ले जाएँ या किस क़ाज़ी के सामने पेश करें, तो वादी (मुद्दई) की पसंद प्रतिवादी की पसंद पर प्राथमिकता पाएगी और मामला उसी क़ाज़ी को सौंपा जाएगा जिसे वह चुनता है, क्योंकि वह अपना हक़ माँग रहा है, और यह प्रतिवादी के हक़ पर भारी पड़ता है।

This is because the Messenger of Allah (PBUH) never appointed two judges to deal with one matter, rather He (PBUH) appointed one judge for each matter. Besides, the judiciary is the conveying of the Shariah rule by way of enforcement, and the Shariah rule concerning the one Muslim cannot vary, for it is the rule of Allah, and the rule of Allah is one. It is true that its interpretation may vary, but concerning the Muslim from the practical side it remains one and it never varies. When the judge conveys the rule of Allah in the matter at hand by way of enforcement, this conveyance must be one, for it is the conveying of the rule of Allah by way of compulsion. Thus it would be acting upon the rule of Allah, and the rule of Allah from a practical point of view does not vary, even if the understanding does vary. Therefore, it is forbidden to have more than one judge for the same case, i.e. in the same court. As for the country, it is permitted to have two separate courts dealing in all types of cases in one area, because the judiciary is delegated by the Khalifah, so it is like the deputyship where plurality is permitted, thus it would be permitted to have several judges in one area. If the disputing parties could not agree on which tribunal they should take their case to or which judge should look into their case, the choice of the plaintiff would outweigh that of the defendant and the case would be given to the judge of his choice, as he would be seeking his right and this outweighs the defendant..

न्यायाधीश केवल न्यायिक अदालत में ही फैसला सुना सकता है; और गवाही तथा शपथ पर विचार केवल न्यायिक अदालत में ही किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि अब्दुल्लाह इब्न अज़-ज़ुबैर से रिवायत है, जिन्होंने कहा:

The judge can only rule in a judicial court; and the evidence and the oath can only be considered in the judicial court. This is because it has been reported on the authority of Abdullah Ibn al-Zubayr who said: .

"रसूलुल्लाह ﷺ ने आदेश दिया कि दोनों विवादी पक्ष क़ाज़ी (न्यायाधीश) के सामने बैठें।" यह हदीस अबू दाऊद [सुनन, #3588] ने रिवायत की है, और यह न्यायिक प्रक्रिया के उस तरीक़े को दर्शाती है जिसके अनुसार फ़ैसला किया जाना चाहिए, और यह अपने आप में एक शरई तरीक़ा है। यानी न्यायिक प्रक्रिया के संचालन का एक विशेष रूप होना चाहिए, जो यह है कि दोनों विवादी पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें, और यही न्यायालय होगा। अतः यह न्यायिक प्रक्रिया की वैधता की एक शर्त है, अर्थात् फ़ैसले को वैध होने के लिए आवश्यक है कि उसके संचालन की कोई विशेष जगह हो, और वह यह है कि दोनों विवादी पक्ष न्यायाधीश के सामने बैठें।

“The Messenger of Allah has ordered that the two disputing parties should sit before the judge.” This hadith is narrated by Abu Dawud [Sunan, #3588], and it demonstrates the form in which the judicial process should be conducted, and it is a lawful form in itself, i.e. there must be a specific form in which the judicial process is to be conducted, which is for the two disputing parties to sit before the judge, and this would be the judicial court. Therefore this is a condition for the validity of the judicial procedure, i.e. that there ought to be a special place where the judgement is to be conducted for it to qualify as a legitimate judgement, and this would be for the two disputing parties to sit before a judge. .

यह बात 'अली (रज़ि.) की उस हदीस से समर्थित है, जब रसूलुल्लाह ﷺ ने उनसे फ़रमाया:

This is supported by the hadith of ‘Ali (ra) when the Messenger of Allah (PBUH) said to him: .

“ऐ अली, अगर दो झगड़ने वाले पक्ष तुम्हारे सामने बैठें, तो किसी एक के पक्ष में फ़ैसला मत करना, जब तक कि तुम दूसरे पक्ष की बात भी वैसे ही न सुन लो जैसे पहले की सुनी है।” यह एक विशेष रूप की ओर भी संकेत करता है, जिसमें उन्होंने ﷺ फ़रमाया:

“O ’Ali, if two disputing parties sat before you, do not judge (in favour) for either of them until you hear what the other party has to say as you have heard the first one.” It also indicates a special form where He (PBUH) said: .

"यदि दो झगड़ने वाले पक्ष आपके सामने बैठे हों"..

"If two disputing parties sat before you"..

इसलिए, किसी फ़ैसले को वैध होने के लिए न्यायिक अदालत का होना अनिवार्य है, और शपथ पर विचार किए जाने के लिए भी यह अनिवार्य है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

Therefore the judicial court is a must if the judgement is to be valid, and is also a must for the oath to be considered, for the Messenger of Allah ( PBUH) said: .

"शपथ प्रतिवादी को देनी होगी," जैसा कि अल-बुख़ारी ने इब्न अब्बास के हवाले से वर्णन किया है [सहीह, #2668]। उसे प्रतिवादी तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वह किसी न्यायिक अदालत में न हो। यही बात साक्ष्य पर भी लागू होती है, उसे भी किसी न्यायिक अदालत के समक्ष ही स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया:

The oath must be given by the defendant,” as narrated by Al-Bukhari on the authority of Ibn Abbas [Sahih, #2668]. He would not be considered as a defendant except in a judicial court. The same applies for the evidence, it cannot be considered except before a judicial court, for the Messenger of Allah (PBUH) said: .

"सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी मुद्दई (वादी) की है, और क़सम उस पर है जो इनकार करता है।" इसे अल-बैहक़ी ने रिवायत किया है।

"It is the plaintiff who should provide the evidence, and the oath is obliged on the one that contests." As narrated by Al-Bayhaqi. .

इसके अतिरिक्त, उसे केवल न्यायिक अदालत के समक्ष ही वादी (मुद्दई) माना जा सकता है।

Additionally he cannot be considered a plaintiff except before a judicial court. .

यह जायज़ है कि अदालतों के कई स्तर हों, जो मामलों के प्रकार के अनुसार हों। इस प्रकार, यह भी जायज़ होगा कि कुछ क़ाज़ियों (न्यायाधीशों) को एक निश्चित सीमा तक कुछ विशेष मामलों तक सीमित रखा जाए, और अन्य मामलों को दूसरी अदालतों की ओर भेजा जाए।

It is permitted to have various levels of court according to the type of cases. Thus it would be permitted to have some judges confined to dealing with specific cases to a certain extent, and to refer other cases to other courts. .

यह इसलिए है, क्योंकि न्यायपालिका (क़ज़ा) ख़लीफ़ा द्वारा सौंपी गई एक प्रतिनिधि-व्यवस्था है और यह ठीक वैसी ही है जैसी नियाबत (प्रतिनिधित्व) होती है, इसमें ज़रा भी अंतर नहीं। वास्तव में न्यायपालिका प्रतिनिधित्व का ही एक रूप है, जो सामान्य भी हो सकता है और विशेष भी। अतः यह जायज़ है कि किसी न्यायाधीश को केवल विशेष मामलों को देखने के लिए नियुक्त किया जाए, और ऐसी स्थिति में उसे निर्दिष्ट मामलों के अलावा अन्य मामलों को देखने की अनुमति नहीं होगी। यह भी जायज़ है कि किसी दूसरे न्यायाधीश को उन सभी प्रकार के मामलों को देखने के लिए नियुक्त किया जाए जिनका उल्लेख हुआ है, यहाँ तक कि उसी स्थान पर भी, या फिर उन मामलों को देखने के लिए जो उल्लेख किए गए मामलों से भिन्न हों। इसलिए विभिन्न स्तरों की अदालतें (न्यायाधिकरण) रखना जायज़ है, और मुसलमानों में अतीत में ऐसा होता रहा है।

This is because, the judiciary is a delegated by the Khalifah and it is just like the deputyship, with no difference at all. In fact, the judiciary is one form of deputyship, which can be general and can also be specific. Therefore, it would be permitted to have a judge appointed to deal in specific cases only, in which case he would not be allowed to deal with other than those cases specified. It is also permitted to appoint another judge to look into all sorts of cases including those mentioned, even in the same location, or to look into cases other than those mentioned. Therefore it is permitted to have various levels of tribunal, and Muslims had this in the past. .

अल-मावर्दी ने अपनी पुस्तक "अल अहकाम अल सुल्तानिय्या" में लिखा है: "अबू अब्दुल्लाह अल-ज़ुबैर ने कहा: कुछ समय तक यहाँ बसरा में अमीर लोग केंद्रीय मस्जिद (अल-मस्जिद अल-जामिअ) में एक क़ाज़ी नियुक्त करते थे, जिन्हें वे मस्जिद का क़ाज़ी कहते थे। वह ऐसे विवादों में फ़ैसला करता था जिनमें रक़म बीस दीनार और दो सौ दिरहम से अधिक न हो, और वह भरण-पोषण (नफ़क़ा) का आदेश भी देता था। वह अपने लिए निर्धारित स्थान और उसे दी गई सीमाओं से आगे नहीं जाता था।"

Al-Mawardi wrote in his book entitled Al Ahkam Al Sultaniyya: "Abu Abdullah Al-Zubayr said: For some time, the Amirs here in Basra used to appoint a judge at the central mosque (Al-Masjid Al-Jami'), they called him the judge of the mosque. He used to judge in disputes involving sums not exceeding twenty Dinars and two hundred Dirhams, and he used to impose the maintenances. He would not go beyond the place assigned to him and the limits given to him." .

रसूलुल्लाह ﷺ ने न्याय-व्यवस्था में दूसरों को अपनी ओर से प्रतिनिधि बनाया; उन्होंने अम्र इब्नुल आस को एक मामले की जाँच के लिए नियुक्त किया, और अली इब्न अबी तालिब को यमन में न्याय-व्यवस्था पर इस अधिकार के साथ नियुक्त किया कि वे किसी भी मामले की जाँच कर सकें। इससे यह संकेत मिलता है कि विशेष (सीमित) और सामान्य न्याय-व्यवस्था रखना जायज़ है।

The Messenger of Allah (PBUH) delegated others on his behalf in the judiciary; he appointed Amr Ibnul Aas to look into one case, and he appointed Ali Ibnu Abi Talib over the judiciary in Yemen with powers to look into any case. This indicates that it is permitted to have a specific and general judiciary. .

इस्लामी न्याय व्यवस्था में अपील की अदालतें हैं और न ही कैसेशन (पुनरीक्षण) की अदालतें, इसलिए मामलों के निपटारे के तरीके के लिहाज़ से न्यायपालिका एक ही है। अगर क़ाज़ी (न्यायाधीश) कोई फ़ैसला सुना दे, तो वह बाध्यकारी हो जाता है, और किसी भी सूरत में कोई दूसरे क़ाज़ी का फ़ैसला उसे पलट नहीं सकता। शरीअत का उसूल कहता है: "इज्तिहाद को समान इज्तिहाद से रद्द नहीं किया जाता।" अतः एक मुज्तहिद (इज्तिहाद करने वाला विद्वान) दूसरे मुज्तहिद के ख़िलाफ़ हुज्जत (प्रमाण) नहीं है; इसलिए ऐसी अदालतें बनाना जो दूसरी अदालतों के फ़ैसलों को रद्द करें, अमान्य है।

There are no courts of appeal and there are no courts of cessation, so the judiciary, as far as the method by which the cases are treated, is one and the same. If the judge pronounced a sentence, it would become binding, and the sentence of another judge would not under any circumstances reverse it. The divine principle states: "ijtihad is not annulled by similar ijtihad." So, a mujtahid is not proof against another mujtahid; so it is invalid to have courts that nullify the verdicts of other courts. .

लेकिन यदि क़ाज़ी शरीयत के अनुसार फ़ैसला करना छोड़ दे और कुफ़्र के किसी क़ानून के अनुसार फ़ैसला करे, या ऐसे क़ानून के अनुसार फ़ैसला करे जो किताब, सुन्नत या सहाबा के इज्मा के किसी शरई नस के विरुद्ध हो, या ऐसा फ़ैसला सुनाए जो वास्तविकता के विपरीत हो, जैसे किसी व्यक्ति को जानबूझकर हत्या करने वाला ठहरा दे और फिर असली हत्यारा सामने आ जाए, तो ऐसी स्थितियों में क़ाज़ी का फ़ैसला पलट दिया जाता है।

However, if the judge abandons ruling by the Shariah and judged according to a rule of disbelief, or if he judged by a rule that contradicts a Shariah text from the Book, Sunnah or the Ijmaa of the Sahabah, or he issued a verdict that contradicts with the reality, such as if he judged on somebody as a deliberate killer, then the real killer appeared. In such cases, the verdict of the judge is reversed. .

यह इसलिए है क्योंकि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: .

This is because the Messenger of Allah (PBUH) said: .

"हमारे इस मामले (दीन) में जो कोई ऐसी चीज़ ईजाद करे जो उसमें से न हो, तो वह रद्द कर दी जाएगी", यह हदीस अल-बुख़ारी [सहीह, #2697] और मुस्लिम [सहीह, #1798] ने आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) से रिवायत की है।

“Anyone who invented something in our matter (deen) that which is not from it, it would be rejected”, as narrated by Al-Bukhari [Sahih, #2697] and Muslim [Sahih, #1798] on the authority of ‘A’ishah. .

यह भी जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है: "एक आदमी ने एक औरत के साथ ज़िना किया, तो नबी ﷺ ने हुक्म दिया कि उसे कोड़े मारे जाएँ। बाद में उसे बताया गया कि वह शादीशुदा है, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उसे संगसार किया जाए।" मालिक बिन अनस ने भी रिवायत किया, वह कहते हैं: "मुझे उसमान (रज़ि.) के बारे में जानकारी मिली कि उनके पास एक औरत लाई गई जिसने छह महीने के बाद बच्चा जना, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उसे संगसार किया जाए। अली (रज़ि.) ने उनसे कहा: 'उसे संगसार करना जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) फ़रमाता है: ."

It is also narrated by Jabir b. Abdullah: “That a man committed adultery with a woman, so the Prophet PBUH) ordered that he be lashed. Later on he was informed that he was married, so he ordered that he be stoned”. Malik b. Anas also narrated, that he said: “I got knowledge about ‘Uthman (ra), that a women was brought to him where she gave delivery after six months so he ordered her to be stoned, Ali (ra) said to him: ‘It is not valid to be stoned, because Allah (S.W.T) says: .

"(बच्चे को) उसके दूध छुड़ाने तक ले जाना तीस महीने की अवधि है" [46:15] और वह (SWT) कहता है: .

The carrying of the (child) to his weaning is period of thirty months” [46:15] And He (PBUH) says: .

"माताएँ अपने बच्चों को पूरे दो साल तक दूध पिलाएँ, उनके लिए जो दूध पिलाने की अवधि पूरी करना चाहें।" [2:233]

“The mother shall give suckle to their children for two whole years, for them who desire to complete the term.” [2:233].

इस प्रकार, गर्भावस्था की अवधि छह महीने है, इसलिए उसे संगसार नहीं किया जाना चाहिए।’ तदनुसार 'उस्मान (रज़ि.) ने आदेश दिया कि उसे वापस लाया जाए, परंतु उन्होंने पाया कि उसे पहले ही संगसार किया जा चुका था।’ 'अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने अल-इमाम अल-सौरी से रिवायत किया कि उन्होंने कहा: "यदि कोई क़ाज़ी ऐसा फ़ैसला दे जो अल्लाह की किताब या रसूलुल्लाह ﷺ की सुन्नत के विरुद्ध हो, या ऐसी किसी बात के विरुद्ध हो जिस पर इज्मा' हो, तो उसके बाद आने वाला कोई दूसरा क़ाज़ी उसे पलट सकता है।"

Thus, the pregnancy period is six months, so she should not be stoned.’ Accordingly ‘Uthman (ra) ordered that she be returned back, but he found that she had already been stoned.” ‘Abd al-Razzaq narrated from Al-Imam Al-Thawri that he said “If a judge gave a verdict opposite to the Book of Allah or the Sunnah of the Messenger (PBUH) or anything where there is an Ijmaa over it, then another judge after him may reverse it”. .

हालाँकि, इन फ़ैसलों को पलटने की ज़िम्मेदारी मज़ालिम के क़ाज़ी (न्यायाधीश) की है।

However, the responsibility of reversing these verdicts is to the Judge of Mazalim.