यदि ख़लीफ़ा सात अनुबंध-शर्तों में से किसी एक को खो दे, तो वह क़ानूनी रूप से ख़लीफ़ा बने रहने की अनुमति नहीं रखता, और उसे पद से हटाया जाना चाहिए। उसे हटाने का निर्णय केवल महकमत अल-मज़ालिम के हाथ में है, क्योंकि यही तय करती है कि ख़लीफ़ा ने अनुबंध की कोई शर्त खोई है या नहीं। इसका कारण यह है कि जिस किसी मामले की वजह से ख़लीफ़ा को हटाना पड़े, या जिसकी वजह से उसका हटना आवश्यक हो जाए, वह 'मज़लिमा' (अन्याय का कृत्य) कहलाता है, और उसे दूर किया जाना चाहिए। फिर भी इस मामले की जाँच होनी चाहिए और 'मज़लिमा' का सबूत किसी न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना चाहिए। महकमत अल-मज़ालिम वह संस्था है जो प्राप्त हुई सभी शिकायतों (मज़ालिम) पर फ़ैसला करती है, और उसका न्यायाधीश ही यह सिद्ध करने और उस पर निर्णय देने का अधिकारी है कि वह घटित हुआ है या नहीं। अतः महकमत अल-मज़ालिम ही वह संस्था है जो तय करती है कि ख़लीफ़ा ने अनुबंध की शर्तें खोई हैं या नहीं, और वही ख़लीफ़ा को हटाने का निर्णय करती है। परंतु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और उसके परिणामस्वरूप ख़लीफ़ा पद से त्यागपत्र दे दे, तो मामला यहीं समाप्त हो जाएगा। किंतु यदि मुसलमान यह समझें कि उसे हटाया जाना चाहिए और ख़लीफ़ा उनसे विवाद करे, तो मामला न्यायपालिका के पास निपटारे के लिए भेजा जाएगा, क्योंकि अल्लाह (S.W.T) फ़रमाता है: .

If the Khalifah lost any of the seven contractual conditions, then he is not legally allowed to continue as a Khalifah, he must be removed. The decision of his removal is solely in the hand of the Mahkamat al-Mazalim, for it is the one that decides whether the Khalifah has lost any of the contracting conditions or not. This is because any matter for which the Khalifah has to be removed, or for which his removal becomes necessary, is known as a ‘Mazlimah’ (an act of injustice) and it should be removed. The matter, however, should be investigated and evidence provided as the ‘mazlima must be proved before a judge. The court of unjust acts (mahkamat al-Mazalim) is the body which rules over any complaints (mudhalim) received, and its judge is the person entitled to prove its occurrence and to decide upon it. Therefore, mahkamat ul-mazalim is the body that decides whether or not the Khalifah lost the contracting conditions, and it is the one who decides the removal of the Khalifah. However, if such a situation did arise and, as a result, the Khalifah stepped down, this would be the end of the matter. If, however, the Muslims thought that he should be removed and the Khalifah disputed with them, the matter would be referred to the judiciary to be settled, for Allah (S.W.T) says: .

{यदि तुम किसी विषय पर विवाद करो, तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की ओर लौटाओ} [TMQ 4: 59]।

"If you dispute about any matter, refer it to Allah and His Messenger" [TMQ 4: 59] .

दूसरे शब्दों में, यदि उम्मत का शासकों के साथ कोई विवाद होता, तो यह विवाद शासक और उम्मत के बीच होता। "अल्लाह और रसूल की ओर लौटाने" का अर्थ है उसे न्यायपालिका की ओर लौटाना, यानी ज़ुल्म के फ़ैसले करने वाली अदालत की ओर।

In other words, if the Ummah disputed with those in authority, this dispute would be between the ruler and the Ummah. Referring the dispute to Allah and the Messenger, means referring it to the judiciary, in other words to the court of unjust acts.