2.4.3 इस्लाम में मौद्रिक प्रणाली

2.4.3 इस्लाम में मौद्रिक प्रणाली - पूंजीवाद का पतन और इस्लाम का उदय | System Of Islam

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पूंजीवाद का पतन और इस्लाम का उदय Bookmark

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2.4.3 इस्लाम में मौद्रिक प्रणाली

2.4.3 The Monetary System in Islam

by Mohammad Malkawi14 min readViewed 212 times

मूल रूप से, एक आर्थिक प्रणाली का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया से होता है, जबकि राजनीतिक अर्थव्यवस्था उसे उचित राजनीतिक ढाँचा प्रदान करती है। मौद्रिक प्रणाली आवश्यक रूप से आर्थिक प्रणाली का हिस्सा नहीं होती। मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग उत्पादन और उपभोग की प्रक्रियाओं के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। यह माप उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच उत्पादों और लाभों के आदान-प्रदान के समय आवश्यक होता है। प्राचीन मानव समूह (कबीले और आदिम समाज) अपनी जीवन-रक्षा और जीविका के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम थे, और इसलिए उन्हें अपनी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के लिए किसी मानक माप की आवश्यकता नहीं थी। अतः, मुद्रा उत्पादन और उपभोग की प्रणाली का हिस्सा नहीं थी।

In principle, an economic system is concerned with the process of production and consumption of goods and services, while the political economy provides it with the proper political framework. The monetary system is not necessarily a part of the economic system. Money is a tool used to measure the value of goods and services during the production and consumption processes. This measure is required during the exchange of products and benefits between the producers and consumers. Ancient groups of peoples (tribes and primitives societies) were able to produce all the goods they needed to live and survive, and hence did not require a standard measure for the values of their goods and services. Money, therefore, was not part of the system of production and consumption.

समाजों की प्रगति और विकास ने लोगों के बीच एक ही समाज के भीतर तथा विभिन्न समाजों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान की आवश्यकता पैदा की। प्रारंभ में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार विनिमय-प्रथा (बार्टर) से किया जाता था, यानी वस्तु के बदले वस्तु, वस्तु के बदले सेवा, या सेवा के बदले सेवा का लेन-देन। इसका एक उदाहरण कुरआन में वर्णित है, जब हज़रत मूसा (PBUH) ने अपने नियोक्ता हज़रत शुऐब (PBUH) की बेटी से निकाह के बदले आठ वर्षों तक सेवा की।135 वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए एक निश्चित विनिमय इकाई, जिसे मुद्रा कहा जाता है, 600-650 ईसा पूर्व की अवधि में प्रचलित हुई।136 मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं में पाए जाने वाले लाभ का एक मानक माप बन गई। हालाँकि, मुद्रा ने विनिमय की पुरानी प्रथाओं की जगह नहीं ली, बल्कि एक नया तरीका प्रदान किया। इसलिए मुद्रा को उस माध्यम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे वस्तुओं और सेवाओं को मापा जाता है। जब वस्तुओं और सेवाओं के इस मूल्य को मुद्रा से मापा जाता है, तो पूंजीवादी इसे "मूल्य" (price) कहते हैं। अतः पूंजीवाद के अंतर्गत मूल्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य का एक दूसरा नाम है। इस्लाम के अंतर्गत, मुद्रा में दिया गया मूल्य चीज़ों का आंतरिक मूल्य नहीं है, बल्कि उस मूल्य का एक अनुमान है।

The progress and advancement of societies created the need for people to exchange goods and services within the same society as well as across societies. Initially, the trade of goods and services was conducted using barter methods through the exchange of goods for goods, goods for services, or services for services. One such example reported in the Quran is when Prophet Moses (PBUH) paid eight years of services in exchange for marrying the daughter of his employer, Prophet Shuaib (PBUH).135 The exchange of goods and services for a specific unit of exchange, called money, was introduced in the period 600-650 BC.136 Money came to be a standard measure for the benefit found in goods and services. However, money did not replace barter exchange methods but provided a new method. Therefore, money is defined as the medium by which goods and services are measured. The capitalists called the value of goods and services “price” when this value is measured by money. So the price under capitalism is another name for the exchange value of goods and services. Under Islam, the price given in money is not an intrinsic value of things; rather it is an estimate of that value.

इस्लाम ने व्यापारिक लेन-देन के लिए वस्तु-विनिमय (बार्टर) जैसी विधि को भी मान्यता दी है, और धन (मुद्रा) के माध्यम को भी। लोगों को आपसी सहमति और लेन-देन करने वाले पक्षों के सर्वोत्तम हित के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए इनमें से कोई भी विधि चुनने की अनुमति है। चाहे विनिमय बार्टर से हो या धन से, प्रक्रिया में वस्तु या सेवा का मूल्य स्पष्ट रूप से तय होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति विक्रेता के घोड़ों के अस्तबल में एक सप्ताह काम करने के बदले घोड़ा खरीद सकता है, बशर्ते प्रतिदिन काम के घंटे भली-भाँति निर्धारित हों, या वह घोड़े के बदले एक औंस सोना दे सकता है।

Islam approved barterlike method as well as money for conducting trade transactions. People are allowed to choose either method for the exchange of goods and services based on mutual agreement and the best interest of the trading parties. Either way, using barter or money, the price of the goods or services has to be explicitly defined in the process of exchange. For example, a person can purchase a horse in exchange for working a week in the horse stable of the seller, given that the number of hours of work per day is well defined, or he can pay an ounce of gold for the horse.

इस्लाम ने मौद्रिक व्यवस्था को अनिश्चित नहीं छोड़ा; बल्कि उसने सोने और चाँदी को मौद्रिक व्यवस्था की आधार इकाइयों के रूप में निर्धारित किया। इस्लाम से पहले, इन बहुमूल्य धातुओं के अंतर्निहित मूल्य के कारण, दोनों धातुओं का समाजों और सभ्यताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। रोमन साम्राज्य ने सोने को मुख्य मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया और कई सोने-आधारित इकाइयाँ, निश्चित आकार और वज़न में, ढालीं; इन्हीं इकाइयों में से एक "डेनेरियस" या दीनार थी, जो गणराज्य और साम्राज्यकालीन रोम द्वारा जारी किया जाने वाला मुख्य सिक्का था। सोने का दीनार पूरे रोमन साम्राज्य और उसके अधीनस्थ राज्यों में प्रचलित था।

Islam did not leave the monetary system undefined; rather it specified the gold and silver as the base units for the monetary system. Both gold and silver were extensively used by societies and civilizations before Islam due to the intrinsic value of these precious metals. The Roman Empire used gold as the main currency and struck several gold-based units at a well-defined shape and weight; one of these units was the “denarius” or the dinar, which was the main coin issued by republican and imperial Rome. The gold dinar was used throughout the Roman Empire and its satellite states.

1. जब इस्लाम ने धन जमा करने (हoarding) को मना किया, तो उसने केवल सोने और चाँदी के जमा करने को मना किया, जबकि धन में वह हर संपत्ति शामिल है जिसका स्वामित्व हो सकता है। धन में पैसा (सोना और चाँदी), ज़मीन, मवेशी, अनाज और बहुत कुछ आता है। फिर भी, जमाखोरी केवल मौद्रिक धन पर लागू होती है; यह अन्य प्रकार की संपत्ति पर लागू नहीं होती। लोगों के लिए खाद्य वस्तुओं जैसी कुछ चीज़ों और सामानों को छिपाकर रखना संभव है, परंतु यह कार्य जमाखोरी के बजाय इजारेदारी (monopoly) कहलाता है, जिसका उद्देश्य वस्तुओं के दाम बढ़ाना है। इजारेदारी की मनाही कुरआन और सुन्नत के अन्य स्थानों में भी उल्लिखित है। केवल पैसे की जमाखोरी ही वस्तुओं के उत्पादन-चक्र को बाधित करती है। अतः सोने और चाँदी के जमा करने की मनाही इस बात का अप्रत्यक्ष संकेत है कि इस्लामी राज्य में सोना और चाँदी मुद्रा-आधार के रूप में प्रचलित मौद्रिक करेंसी हैं। इसलिए वह आयत, जो सोने और चाँदी के जमा करने को मना करती है, वास्तव में पैसे की जमाखोरी को संदर्भित करती है, और सोने व चाँदी को मुद्रा-आधार के रूप में स्थापित करती है।

1. When Islam prohibited the hoarding of wealth, it only prohibited the hoarding of gold and silver despite the fact that wealth includes any property that can be owned. Wealth includes money (gold and silver), land, cattle, grains, and much more. However, hoarding applies only to monetary wealth; it does not apply to other forms of wealth. It is possible for people to stash away certain goods and commodities such as food items, but this act falls under the term monopoly rather than hoarding, which aims at raising the prices of goods. The prohibition of monopoly is referenced in other places in the Quran and Sunnah. It is the hoarding of money alone which interrupts the production cycle of goods. Therefore, prohibiting the hoarding of gold and silver is an indirect reference to the fact that gold and silver constitute the monetary currency in the Islamic state. Hence the verse which prohibits the hoarding of gold and silver in fact refers to the hoarding of money and established gold and silver as the money base.

2. इस्लाम ने सोने और चाँदी को लेन-देन से जुड़े कुछ नियमों से जोड़ा है। उदाहरण के लिए, इस्लाम ने एक निश्चित मात्रा में सोने को ग़लती से हुई हत्या के बदले अदा किए जाने वाले जुर्माने के रूप में निर्धारित किया है, जिसे दिय्यह या ख़ून-बहा कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ﷺ से वर्णित है कि उन्होंने फ़रमाया: "एक जान का ख़ून-बहा सौ ऊँट है … और सोने का व्यापार करने वालों के लिए (यह) एक हज़ार दीनार है।" 138 अन्य जुर्मानों का आकलन भी सोने और/या चाँदी के रूप में किया गया है। चुराए गए माल की वह न्यूनतम मात्रा, जिस पर हाथ काटने की दंडात्मक व्यवस्था लागू होती है, वह भी सोने में निर्धारित है। अल-बुख़ारी ने हज़रत आइशा (रज़ि०) के हवाले से वर्णित किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया: "एक चौथाई (सोने का) दीनार या उससे अधिक की चोरी पर हाथ काटा जाता है।" दीनार और दिरहम के साथ कुछ वित्तीय नियमों को जोड़ने से दीनार अपने सोने के वज़न के बराबर, और दिरहम अपने चाँदी के वज़न के बराबर हो जाता है, और यही वह मौद्रिक इकाई बन जाते हैं जिससे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन किया जाता है। यही मौद्रिक इकाई इस्लामी राज्य में मुद्रा की नींव बनती है।

2. Islam has linked gold and silver to a set of rules which involve monetary transactions. For example, Islam named a specific amount of gold as a fine to be paid in lieu of a killing by mistake (known as Diyyah or blood money). Messenger of Allah was reported to have said, “The blood money for one soul would be 100 camels . . . and for those who deal in gold is 1000 Dinars.”138 Other fines were estimated in terms of gold and/or silver as well. The minimum amount of stolen wealth which invokes the punitive rule of hand amputation is also estimated in gold. Al-Bukhari reported on the authority of Aisha that the Messenger of Allah said, “The hand is cut for the theft of one-quarter (gold) dinar and up The attachment of certain financial rules with the dinar and the dirham makes the dinar with its weight in gold, and the dirham with its weight in silver, the monetary unit by which the values of goods and services are measured. This monetary unit constitutes the base for the money currency in the Islamic state.

3. रसूलुल्लाह ﷺ ने सोने और चाँदी को मुद्रा के रूप में निर्धारित किया, और केवल उन्हें ही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य आँकने का मौद्रिक पैमाना बनाया, तथा यह सुनिश्चित किया कि सभी लेन-देन उन्हीं के आधार पर किए जाएँ। उन्होंने इस मुद्रा की इकाइयाँ भी स्थापित कीं, जो रसूलुल्लाह ﷺ के जीवनकाल में सुप्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रचलित थीं और सभी लोग उनका व्यापक उपयोग करते थे। यह भी स्थापित है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें मंज़ूरी दी थी। सभी व्यापारिक और विवाह संबंधी लेन-देन सोने और चाँदी में, उनकी मुद्रा की हैसियत से, किए जाते थे, और यह नबी ﷺ की कई हदीसों में दर्ज है। रसूलुल्लाह ﷺ ने सोने और चाँदी का वज़न एक निश्चित भार से निर्धारित किया, जो मक्का के लोगों का वज़न था। अबू दाऊद और अन-नसाई ने इब्न उमर से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया, "वज़न मक्का वालों का होना चाहिए।" 4. जब मुद्रा पर ज़कात अनिवार्य की गई, तो इस्लाम ने सोने और चाँदी के संदर्भ में वह न्यूनतम राशि निर्धारित की जो ज़कात के योग्य ठहरती है। यह मुद्रा के सोने और चाँदी होने का एक और प्रमाण है।

3. The messenger of Allah has determined that gold and silver be used as money, and exclusively made them the monetary measure to evaluate goods and services, and ensured that all transactions be conducted with them as their basis. He also established the units of this money, which were well-known and widespread during the lifetime of the messenger of Allah and they were widely used by all people. It has also been established that the messenger of Allah approved of them. All trade and marriage transactions were conducted in gold and silver, in their quality as money, and this has been documented in numerous Hadeeths of the Prophet. The Messenger of Allah has determined the weight of gold and silver with a specific weight, which was the weight of the people of Mecca. Abu Dawud and An-Nisai reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah said, “The weight should be that of the people of Mecca.” 4. When the Zakah dues on money was decreed, Islam determined the minimum amount of money which qualifies for Zakah in terms of gold and silver. This is another reference to money as being the gold and silver.

5. मुद्रा-विनिमय के नियमों में केवल सोने और चाँदी की मुद्राओं के बीच विनिमय के नियम बताए गए हैं; यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुद्रा केवल सोने और चाँदी पर आधारित होनी चाहिए। तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "सोने को चाँदी के बदले जैसे चाहो बेचो, लेकिन हाथों-हाथ (बिना देर किए)।" बुख़ारी ने भी रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने फ़रमाया, "सोने के बदले चाँदी (का लेन-देन) सूद होगा, सिवाय इसके कि वह हाथों-हाथ हो (बिना देर किए)।" वित्तीय और आर्थिक दोनों व्यवस्थाओं की स्थिरता के लिए मौद्रिक आधार का ठोस होना अनिवार्य है, इसलिए इस्लाम ने मौद्रिक आधार के नियम निर्धारित किए हैं और उन्हें अनिश्चित नहीं छोड़ा, न ही आर्थिक परिस्थितियों के उतार-चढ़ाव के अधीन रखा। शरीअत के आदेशों ने जब भी मौद्रिक लेन-देन से संबंधित विषय आया, सदा सोने और चाँदी का उल्लेख किया है। परिणामस्वरूप इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा सोना और चाँदी होगी, या सोने और चाँदी पर आधारित होगी। आशा है कि अगले इस्लामी राज्य के उदय के साथ वित्तीय प्रणाली के आधार के रूप में अधिक ठोस और स्थिर स्वर्ण और रजत मानक की ओर निर्णायक वापसी होगी।

5. The rules of currency exchange specified the rules of exchange between gold and silver currencies only; this serves clear evidence that money should be based on gold and silver only. Tirmidhi reported that the Messenger of Allah said, “Trade gold for silver as you wish, but hand to hand (without delay).” Bukhari also reported that the Messenger of Allah said, “Gold for silver would be Riba, unless it was hand to hand (without delay).” A solid base for monetary foundation is essential for the stability of both the financial and economic systems, and thus Islam has laid down the rules for the monetary foundation and did not leave them undefined or subject to the fluctuation of the economic conditions. The Shari’ah laws have always referred to gold and silver whenever the subject matter involved monetary transaction. Consequently, the currency within the Islamic political economy would be gold and silver, or based on gold and silver. The rise of the next Islamic state is expected to witness a decisive return to a more solid and stable gold and silver standard as a base for the financial system.

इस्लाम के प्रारंभिक उदय में मौद्रिक विनिमय के आधार के रूप में सोने और चाँदी का उपयोग किया जाता था। इस्लाम के शुरुआती दिनों में, पैगंबर मुहम्मद ﷺ के नेतृत्व में इस्लामी राज्य रोमनों, फ़ारसियों और यमनी राजवंशों द्वारा बनाए गए सोने और चाँदी के सिक्कों का उपयोग करता था। मुसलमान, इस्लाम से पहले के अरबों की तरह, इन सिक्कों का उपयोग उनकी संख्या के बजाय उनके वज़न के आधार पर करते थे। तथ्य यह है कि पैगंबर ﷺ ने इस प्रकार उनके उपयोग को स्वीकृति दी, सोने और चाँदी के सिक्कों के उपयोग को एक इस्लामी नियम बना देता है, यद्यपि वे इस्लाम से पहले भी प्रचलन में थे। रोमन, फ़ारसी और यमनी सिक्कों का उपयोग इस्लामी राज्य के उदय के पहले पचहत्तर वर्षों तक जारी रहा, जब तक कि ख़लीफ़ा अब्दुल मलिक बिन मरवान140 ने नए इस्लामी सोने और चाँदी के सिक्के नहीं ढलवाए। उन्होंने सोने का दीनार और चाँदी का दिरहम ढलवाया, और इस्लामी सिक्कों को दूसरों से अलग पहचानने के लिए इस्लामी अरबी लिपि का उपयोग किया। दीनार का वज़न 4.25 ग्राम सोना और दिरहम का वज़न 2.98 ग्राम चाँदी था। ये वज़न उन सिक्कों के वज़न के अनुरूप थे जो रोमनों और फ़ारसियों द्वारा ढलवाए जाते थे और जिनका इस्लाम से पहले मक्का के अरब उपयोग करते थे। सोने और चाँदी का मानक इस्लामी राज्य के पूरे अस्तित्व में जारी रहा, जब तक कि 1924 में इस्तांबुल में इसे समाप्त नहीं कर दिया गया।

The first rise of Islam utilized the use of gold and silver as a base for monetary exchange. During the early days of Islam, the Islamic state under the leadership of Prophet Mohammad (PBUH) used the gold and silver coins produced by the Romans, Persians, and Yemeni dynasties. The Muslims, like the Arabs before Islam, used these coins in terms of their weights rather than numbers. The fact that the Prophet approved their use as such makes the use of gold and silver coins an Islamic rule, although they were in use before Islam. The use of Roman, Persian, and Yemeni coins continued for the first seventy-five years of the rise of the Islamic state, until Caliph Abdul Malik Bin Marwan140 struck new Islamic gold and silver coins. He minted the dinar in gold and the dirham in silver and he used Islamic Arabic script to distinguish the Islamic coins from others. The weight of the dinar was 4.25 grams of gold and the weight of the dirham was 2.98 silver grams. These weights were consistent with the weights of the coins struck by the Romans and Persians and used by the Arabs in Mecca before Islam. The gold and silver standard continued throughout the existence of the Islamic state until it was abolished in 1924 in Istanbul.

इस्लामी राज्य सोने और चांदी के अलावा तांबे के सिक्कों का भी इस्तेमाल करता था, जो मामूली और कम कीमत की चीज़ों की खरीद-फ़रोख़्त के लिए होते थे। फिर भी, तांबे के सिक्के हमेशा सोने के दीनार या चांदी के दिरहम में बदले जा सकते थे। मुद्दा यह है कि इस्लाम किसी भी रूप में छपी मुद्रा के उपयोग की अनुमति देता है (सोना, चांदी, तांबा, कागज़, डिजिटल टोकन), बशर्ते वह मुद्रा सोने में परिवर्तनीय हो, यानी सोने से समर्थित हो। चूंकि सोने और चांदी का मानक एक शरीयत का इस्लामी क़ानून है, इसलिए इस्लामी राज्य के लिए ऐसा कागज़ी धन जारी करना वर्जित होगा जो सोने या चांदी से पूरी तरह समर्थित न हो, और राज्य के लिए पूर्व-निर्धारित सोने और चांदी की समतुल्यता के मुक़ाबले कागज़ी मुद्रा का मूल्य घटाना भी वर्जित होगा। इस्लामी मुद्रा की अखंडता, और इसीलिए उस पर भरोसा, इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक स्थिरकारी शक्ति का काम करना चाहिए। इससे इस्लामी वित्तीय व्यवस्था की विश्वसनीयता भी बनी रहेगी और बढ़ेगी, ख़ासकर इसलिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के वर्चस्व के दौरान दुनिया ने मुद्रा के उतार-चढ़ाव से बहुत कुछ झेला है।

Besides the use of gold and silver, the Islamic state also used copper coins for buying and selling negligible low-cost items. However, the copper coins were always convertible to gold dinars or silver dirhams. The point is that Islam allows the use of currency printed in any form (gold, silver, copper, paper, digital tokens) as long as that currency is convertible to gold, i.e., backed by gold. Because the gold and silver standard is a Shari’ah Islamic law, it would be prohibited for the Islamic state to issue paper money which is not completely backed by gold or silver, and it would be prohibited for the state to devalue the paper money against the pre-established gold and silver equivalence. The integrity of the Islamic currency, and hence the confidence in such currency, should serve as a stabilizing force in the Islamic political economy. This should also sustain and increase the trustworthiness of the Islamic financial system, especially since the world had suffered a great deal from currency fluctuations under the dominance of capitalist economy.

स्वर्ण मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) के इस्लामी रूप से वैध होने के अलावा, इसके कई लाभ हैं, जिन्हें ध्यान में रखा जाए तो स्वर्ण मानक विश्व समुदाय के लिए एक व्यवहार्य वैश्विक मानक बन सकता है। मुद्रा के इतिहास में, और प्रथम विश्व युद्ध तक, पूरी दुनिया स्वर्ण और चाँदी मानक पर चलती थी। उस समय तक दुनिया को कोई अन्य मानक ज्ञात नहीं था। युद्ध के भारी खर्च और युद्ध के बाद भी जारी रहे साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक वैश्विक मामलों ने स्वर्ण मानक के पतन और बिना सोने या चाँदी के समर्थन वाली कागज़ी मुद्रा के प्रचलन का मार्ग प्रशस्त किया। वित्तीय और आर्थिक स्थिरता के लिए स्वर्ण मानक के महत्व को समझते हुए, कई यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1933 में स्वर्ण मानक को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु भारी मंदी के दबाव में वे असफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता, और इसलिए विश्व शांति, के लिए स्वर्ण मानक अनिवार्य है, और इसके बाद उन्होंने ब्रेटन वुड्स समझौते पर हस्ताक्षर किए।141

Besides the fact that the gold standard is an Islamically lawful rule, it has several benefits, which if considered, would make the gold standard a viable global standard for the world community at large. Throughout the history of money and up until the First World War, the whole world operated the gold and silver standards. No other standards were known to the world until then. The heavy cost of the war and the imperial colonial world affairs which persisted after the war led to the collapse of the gold standard and the introduction of paper money with no gold or silver backup. Realizing the importance of the gold standard for the financial and economic stability, several European countries and the United States tried in 1933 to restore the gold standard but failed under the heavy pressure of depression. At the end of the Second World War, the United States and Europe and several other nations concurred that a gold standard is essential to the stability of the global economy and hence to world peace and subsequently signed the Bretton Woods Agreement.141

1971 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकतरफ़ा तौर पर स्वर्ण मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) को समाप्त कर दिया और लगभग हर दूसरे देश को स्वर्ण भंडार के बजाय अमेरिकी डॉलर रखने के लिए मजबूर किया। सत्तर के दशक से ही अनियंत्रित पूंजी प्रवाह की समस्या से निपटने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की अनेक मांगें उठती रही हैं। लेकिन यह विचार 2008 के अंत तक ही प्रमुख राजनेताओं का व्यापक समर्थन पा सका। 26 सितंबर 2008 को फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोज़ी ने कहा, "हमें वित्तीय व्यवस्था को बिल्कुल नए सिरे से सोचना होगा, जैसा ब्रेटन वुड्स में हुआ था।"142 13 अक्टूबर 2008 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने कहा कि विश्व नेताओं को एक नई आर्थिक व्यवस्था पर सहमति के लिए मिलना होगा: "हमें एक नया ब्रेटन वुड्स चाहिए, जो आने वाले वर्षों के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना का निर्माण करे।"143 इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वर्ण मानक के विश्व समुदाय के लिए अनेक लाभ हैं। इन लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

In 1971, the United States unilaterally abrogated the gold standard and forced almost every other nation to stack US dollars instead of gold reserves. Since the seventies, there have been numerous calls for a revamped international system to tackle the problem of unfettered capital flows. However, it wasn’t until late 2008 that this idea began to receive substantial support from leading politicians. On September 26, 2008, French president Nicolas Sarkozy said, “We must rethink the financial system from scratch, as at Bretton Woods.”142 On October 13, 2008, British prime minister Gordon Brown said world leaders must meet to agree to a new economic system: “We must have a new Bretton Woods, building a new international financial architecture for the years ahead.”143 Undoubtedly, the gold standard has numerous benefits for the global community. These benefits include the following:

1. स्वर्ण-आधार (गोल्ड बेसिस) सोने के मुक्त संचलन, आयात और निर्यात की आवश्यकता रखता है, जिससे मौद्रिक, वित्तीय और आर्थिक स्थिरता प्राप्त होती है।

1. The gold basis necessitates the free circulation, import and export of gold, which leads to monetary, financial, and economic stability.

2. स्वर्ण मानक विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दरों की स्थिरता सुनिश्चित करता है (ब्रेटन वुड्स के अनुसार 5% से कम उतार-चढ़ाव)। यह स्थिरता बदले में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उछाल की ओर ले जाती है, क्योंकि व्यापारियों को विदेशी व्यापार के विस्तार से, और उसके साथ मुद्रा भंडार के मूल्य में संभावित हानि से, अब भय नहीं रहता।

2. The gold standard ensures the stability of exchange rates between the currencies of various countries (less than 5% variation per Bretton Woods). This stability in turn leads to a boom in international trade, for traders would no longer fear the expansion of foreign trade, with potential loss of money reserve values.

गोल्ड स्टैंडर्ड आभासी मौद्रिक 3. 4. संपत्ति के विस्फोट को रोकता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक और सरकारें बहुत अधिक मात्रा में बैंकनोट मुद्रित करने से परहेज़ करेंगी। अधिकारियों को यह डर होगा कि यदि वे बैंकनोट जारी करने की सीमा से आगे निकल गए, तो सोने की मांग बढ़ जाएगी और वे इस मांग को पूरा नहीं कर पाएँगे। इसलिए, वे हमेशा बैंकनोट के रूप में जारी की गई राशि और सोने के भंडार के बीच एक उचित अनुपात बनाए रखने की प्रवृत्ति रखेंगे।

The gold standard prevents the explosion of virtual monetary 3. 4. wealth because central banks and governments would refrain from printing excessive amount of banknotes money. The authorities would fear that if they exceeded limits in issuing banknotes, the demand for gold would increase and they would not be able to meet this demand. Therefore, they would always tend to maintain a reasonable ratio between what they issue in terms of banknotes and gold reserves.

स्वर्ण मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) के अंतर्गत, विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच स्थिर विनिमय दरों के कारण धन, वस्तुओं और श्रम की आवाजाही विभिन्न देशों के बीच आसान हो जाती। कठोर मुद्रा नियमों द्वारा लगाई गई बाधाएँ समाप्त हो जातीं, जिससे वैश्विक व्यापार अधिक स्थिर हो जाता।

Under gold standard, the movements of money, goods, and labor across countries would become easier due to the fixed exchange rates between currencies of various countries. The constraints imposed by hard currency regulations would disappear, giving rise to a more stable global trade.

स्वर्ण मानक (gold standard) हर देश में स्वर्ण भंडार को सुरक्षित रखने में मदद करेगा, क्योंकि इससे एक देश से दूसरे देश में सोने की तस्करी के प्रोत्साहन समाप्त हो जाएँगे। सोना केवल व्यापार के परिणामस्वरूप ही देशों के बीच आता-जाता है।

The gold standard would help preserve the gold preserve in each 5. country by eliminating the incentives for gold smuggling from one country to another. Gold moves between countries only as a result of trade.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होगा। इससे सभी राष्ट्रों के लिए एक अधिक संतुलित और न्यायपूर्ण व्यापार वातावरण सुनिश्चित होता है।

International trade will not suffer due to currency exchange 6. rate fluctuations. This provides a more balanced and fair trade environment for all nations.

ये सोने के मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) के कुछ लाभ हैं। अतः सोने के मानक की ओर लौटने की इस्लामी माँग प्राकृतिक वित्तीय मानदंडों के अनुरूप है और इसे दुनिया भर में सराहना मिलनी चाहिए। प्रथम विश्वयुद्ध तक यही मानक सामान्य था, जब पूरी दुनिया सोने के मानक के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था चला रही थी। प्रथम विश्वयुद्ध के आरंभ में दुनिया में सबसे प्रचलित मौद्रिक व्यवस्था सोने के मानक पर आधारित थी, और उस समय प्रचलन में मुद्रा वास्तव में सोने के सिक्के और कागज़ी मुद्रा थी, जिसे उसके समतुल्य मूल्य के सोने में आसानी से बदला जा सकता था। सोने के मानक के साथ-साथ चाँदी का मानक भी चलता था। इस मानक के लागू होने से उत्पादक और स्थिर वैश्विक आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिला।

These are some of the benefits of the gold standard. Thus the Islamic insistence to return to the gold standard is in line with the natural financial norms and should be met with global appreciation. This was the normal standard up until the First World War, when the whole world was operating the financial system under the gold standard. At the start of the First World War, the most prevailing monetary system in the world was based on the gold standard, and money in circulation at the time was in fact gold coins and paper money readily exchangeable for their equivalent value in gold. The silver standard also operated alongside the gold standard. The implementation of this standard facilitated productive and stable global economic relations.

जब सोने का मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) पूरी दुनिया में लागू था, तब उसमें कोई गंभीर समस्या नहीं आई। इसके विपरीत, समस्याएँ तब शुरू हुईं जब गोल्ड स्टैंडर्ड का उल्लंघन हुआ, अंततः उसे हटा दिया गया और उसकी जगह गैर-परिवर्तनीय काग़ज़ी मुद्रा ने ले ली। सबसे बुरी बात यह हुई कि विश्व की महाशक्तियों ने अपनी मुद्रा को दूसरे राष्ट्रों के विरुद्ध अपने युद्ध में एक हथियार के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनकर उभरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिकी डॉलर को उस भूमिका को निभाने के लिए मजबूर किया, जो पहले मौद्रिक प्रणाली के आधार के रूप में सोने द्वारा निभाई जाती थी।

When the gold standard was applied throughout the whole world, it did not experience any serious problems. On the contrary, problems began to rise when the gold standard was violated and eventually removed and then replaced by nonexchangeable paper money. Worst of all, the world superpowers began to use their currency as a weapon in their warfare against other nations. The United States, emerging after the Second World War as the largest global economy, forced the US dollar to play the role previously played by gold as a basis for the monetary system.

सोने के मानक (gold standard) की ओर लौटना, अपने सभी अपेक्षित लाभों के बावजूद, उन राज्यों की ओर से गंभीर चुनौतियों का सामना कर सकता है जिन्होंने सबसे पहले सोने और चांदी के मानक को ध्वस्त किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यावहारिक रूप से सैकड़ों खरब डॉलर के बड़े वित्तीय दिग्गज खड़े कर लिए हैं, जिनका मूल्य दुनिया के कुल सोने के भंडार से कई गुना अधिक है। इतनी विशाल आभासी संपत्ति का अस्तित्व सोने के मानक की वापसी के मार्ग में सबसे गंभीर चुनौती है। धरती के ऊपर विश्व का कुल सोने का भंडार लगभग 1,50,000 टन आंका गया है। इस पुस्तक के इस भाग को लिखते समय सोने का मूल्य 1,150 डॉलर था, और इस हिसाब से सोने का कुल डॉलर मूल्य 5.4 खरब डॉलर बनता है। यह अमेरिका के कुल विदेशी ऋण (लगभग 14 खरब डॉलर अनुमानित) के 40% से भी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 8,200 टन से भी कम सोना है, जिसका मूल्य 300 अरब डॉलर से भी कम है। इस प्रकार अमेरिका का सोने का भंडार उसके कुल ऋण के मात्र 2% को ही मुश्किल से कवर कर सकता है। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोने के मानक की वापसी के मार्ग में एक मजबूत और ऊंची बाधा खड़ी कर दी है।

The return to a gold standard, despite all the expected benefits, may face serious challenges from the states which demolished the gold and silver standard in the first place. The United States had built virtually large financial giants with hundreds of trillions of dollars whose value exceed multiple times the entire world reserve of gold. The existence of such huge virtual wealth poses the most serious challenge to the return of gold standard. The total gold reserve in the world above the ground is estimated at 150,000 tons. At the current price of gold, $1,150 at the time of writing this part of the book, the total dollar value of the gold is $5.4 trillion. This is less than 40% of the total US foreign debt (estimated at $14 trillion). The United States has less than 8,200 tons of gold which is worth less than $300 billion. So the US gold reserve is barely enough to cover 2% of its total debt. Thus, the United States has created a strong and high barrier in the path of a return to gold standard.

एक और चुनौती उन राज्यों की ओर सोने के संभावित प्रवाह की है जो माल, विशेषज्ञता, सेवाओं और विनिर्माण उपकरणों के भंडार बन चुके हैं। चीन और भारत इसके अच्छे उदाहरण हैं। आज चीन और भारत कारखानों, आउटसोर्सिंग कंपनियों और विशेषज्ञों के एक नेटवर्क के माध्यम से दुनिया को अधिकांश उपभोक्ता वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करते हैं। सावधानीपूर्वक विचार किए बिना स्वर्ण मानक की ओर लौटने से सोना चीन, भारत, जर्मनी और जापान जैसे कुछ राज्यों के खज़ानों में जमा हो जाएगा। बेशक, तेल और गैस जैसे कच्चे माल और ऊर्जा संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति वाले देशों के बाज़ारों में भी सोने का प्रवाह देखा जा सकता है।

Another challenge is the potential flow of gold into the direction of states which have turned into a reservoir of goods, expertise, services, and manufacturing tools. China and India are good examples of such countries. Today, China and India provide the world with most of the consuming goods and services through a network of factories, outsourcing companies, and experts. A return to gold standard without careful consideration would lead to the accumulation of gold in the treasury of few states such as China, India, Germany, and Japan. Of course countries with large supplies of raw materials and energy resources like oil and gas can also see a flux of gold into their markets.

सोने के ध्रुवीकरण (यानी कुछ राज्यों के हाथों में सोने का संचय) का भय कई राज्यों को अपने सोने के भंडार की रक्षा के लिए अधिक संरक्षणवादी नीतियाँ अपनाने की ओर प्रेरित कर सकता है। संरक्षण उच्च दर वाले शुल्क, भारी सीमा-शुल्क, और निर्यात व आयात प्रतिबंधों जैसे अन्य उपायों के रूप में सामने आ सकता है। इस भय को शांत करने और ध्रुवीकरण से बचने के लिए, स्वर्ण मानक की ओर लौटने के प्रारंभिक चरण में वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के वस्तु-विनिमय जैसे तरीकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, खनिज, तेल और गैस जैसे कच्चे माल की प्रचुरता वाले राज्य इन उत्पादों का आदान-प्रदान उन राज्यों से निर्मित वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के लिए कर सकते हैं जो ये वस्तुएँ उत्पादित करते हैं। साथ ही, स्वर्ण मानक का उपयोग करने वाले राज्यों को अपने स्थानीय उत्पादन को बढ़ाकर और अपनी बुनियादी आवश्यकताएँ स्थानीय स्तर पर पूरी करके आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अंततः, राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हुए स्वर्ण मानक को अपनाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक संतुलित होगा और राष्ट्रों के बीच व्यापार घाटा कम होगा। स्वर्ण मानक के कार्यान्वयन की चुनौतियाँ तब अधिक संभावित होंगी जब केवल कुछ ही राज्य स्वर्ण मानक अपनाएँ, जबकि अन्य अनेक राज्य ऐसी मौद्रिक प्रणालियों पर निर्भर रहना जारी रखें जिन्हें न सोने और न ही चाँदी का समर्थन प्राप्त है।

The fear of gold polarization (accumulation of gold in the hands of a few states) may potentially lead to the implementation of more protectionist policies by many states in order to protect their reserve of gold. Protection can take the form of high rate tariffs, high custom taxes, and export and import restrictions among other policies. In order to calm down this fear and avoid polarization, barterlike methods of goods and services exchange should be encouraged at the earlier stage of the return to the gold standard. For example, states with abundance of raw materials such as minerals, oil, and gas can exchange these products for manufactured goods and food from states which produce these goods. Also, the states which use the gold standard will be encouraged to reduce their dependence on imports by increasing their own local production and satisfying their basic needs locally. Eventually, the adoption of a gold standard while striving to preserve the national gold reserve will lead to a more balanced international trade and the trade deficits between nations will decrease. The challenges to the implementation of gold standard are more likely to occur only if few states adopt the gold standard, while many others continue to rely on monetary systems not supported by either gold or silver.

इस्लामी राज्य को स्वर्ण मानक (gold standard) लागू करने में कोई गंभीर चुनौती आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि राज्य के पास दुनिया के तेल और गैस के सबसे बड़े भंडार होंगे। राज्य आसानी से तेल और गैस के बदले निर्मित वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। इस्लामी राज्य की राजनीतिक अर्थव्यवस्था बुनियादी ज़रूरतों, विशेष रूप से भोजन, दवाइयों और शिक्षा के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की माँग करती है। इसके अलावा, राज्य की औद्योगिक नीति एक भारी औद्योगिक आधार के निर्माण का आह्वान करती है, जो उत्पादन के लिए आवश्यक मशीनरी और औज़ार उपलब्ध कराए। ये नीतियाँ राज्य को काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बनाने और आयात पर उसकी निर्भरता कम करने में मदद करेंगी, जिससे उसके स्वर्ण भंडार की सुरक्षा होगी। इस्लामी भूमि पर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी सोने की खदानें हैं, जिनसे सोने का लगातार स्रोत मिलने की उम्मीद है, और इस प्रकार स्वर्ण मानक की ओर वापसी और अधिक संभव हो जाती है।

The Islamic state is not expected to face serious challenges when implementing the gold standard since the state will reside over the largest reserves of oil and gas in the world. The state can easily exchange oil and gas for manufactured products and services. The political economy of the Islamic state also calls for self-sufficiency in the production of the basic needs, particularly food, medicine, and education. Furthermore, the industrial policy of the state calls for the creation of heavy industrial base which provides the necessary machining and tools for production. These policies will help the state become rather self-sufficient and less dependent on imports which in turn helps to preserve its gold reserves. The Islamic lands host some of the largest gold mines in the world, which is expected to provide a continuous source of gold, thus making the return to gold standard much more feasible.

इस बात के बावजूद कि सोने और चाँदी पर आधारित मौद्रिक व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है, और अनेक राजनेताओं एवं अर्थशास्त्रियों द्वारा स्वर्ण मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) की ओर लौटने की बार-बार माँग की जा रही है, फिर भी मौजूदा परिस्थितियों में और पूँजीवादी विश्व व्यवस्था के नियमों के अंतर्गत इस वापसी के होने की उम्मीद नहीं है। स्वर्ण मानक की ओर लौटने के लिए राज्यों और उनके नेतृत्व की ओर से साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि स्वर्ण मानक की ओर लौटने को बहुत से लोग मौजूदा वित्तीय विश्व व्यवस्था की अवज्ञा के रूप में देख सकते हैं, और इस प्रकार यह उन देशों के हितों को चुनौती देगा जो मौजूदा व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ उठाते हैं। वास्तव में, मुद्रा जारी करना और उसे सोने और चाँदी से समर्थित करना बड़े साहस, पराक्रम और दृढ़ता का काम है। सच तो यह है कि सभी कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद स्वर्ण मानक की ओर निर्णायक वापसी के लिए एक वैचारिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, जो स्वर्ण मानक के कार्यान्वयन को विकल्प के बजाय एक आवश्यकता, और शिष्टाचार के बजाय एक दायित्व बना देती है।

Despite the urgent need of a monetary system based on gold and silver, and the repeated calls for the return to gold standard by scores of politicians and economists, this return is not expected to occur within the current conditions and under the rules of capitalist world order. The return to the gold standard requires courage and determination by states and their leadership. That is because the return to a gold standard could be perceived by many as defiance to the current financial world order, and thus would pose a challenge to the interests of the countries which benefit the most of the current order. Indeed, it takes a great deal of valor, courage and determination to issue currency and back it by gold and silver. In fact, a decisive return to the gold standard despite all difficulties and challenges requires an ideological commitment, which makes the implementation of the gold standard a necessity rather than an option and an obligation rather than a courtesy.

चूँकि इस्लामी फ़िक़्ह (धर्मशास्त्र) के अंतर्गत सोने और चाँदी पर आधारित मुद्रा एक क़ानून (शरई हुक्म) है, इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान विश्व परिस्थितियों में सोने और चाँदी पर आधारित एक नई मौद्रिक व्यवस्था के उदय की एकमात्र व्यावहारिक आशा इस्लामी राज्य का उदय ही है। हमने फ़्रांस, ब्रिटेन, भारत और चीन जैसे बड़े देशों को सोने पर आधारित मौद्रिक व्यवस्था की माँग करते देखा है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी अपनी इस माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त साहस और वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं थी।

Because the gold and silver based currency constitutes a law under the Islamic jurisprudence, it can be argued that under the current world conditions, the rise of the Islamic state is the only viable hope for the rise of a new monetary system based on gold and silver. We have witnessed major countries like France, Britain, India, and China calling for a monetary system based on gold, but none had the sufficient courage and the ideological commitment to carry through their call.

वैचारिक प्रतिबद्धता इस्लाम के नियमों में स्वाभाविक रूप से समाहित है। जैसा कि पहले तर्क दिया गया है, मौद्रिक व्यवस्था के आधार के रूप में सोने और चाँदी का उपयोग एक इस्लामी नियम है, जिसे इस्लामी राज्य के शासक निरस्त नहीं कर सकते। यह शरीअत के क़ानूनों का हिस्सा है। इसके अलावा, इस्लामी राज्य में स्वर्ण मानक लागू करने की चुनौतियाँ, राज्य की अंतर्निहित संपदा के कारण, लगभग किसी भी अन्य राज्य की तुलना में कम हैं। इस्लामी राज्य के उदय के पहले चरण में कुछ चुनौतियाँ आ सकती हैं। लेकिन जब राज्य अनेक इस्लामी भूभागों को एकजुट करके और अधिक आत्मनिर्भर बनकर अपनी अपेक्षित स्थायी अवस्था तक पहुँच जाएगा, तो चुनौतियाँ धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। दीर्घकाल में स्वर्ण मानक इस्लामी वित्तीय व्यवस्था के लिए शक्ति और स्थिरता का स्रोत बन जाएगा, जो कई अन्य राज्यों को इस्लामी राज्य के मार्ग पर चलने और स्वर्ण मानक अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

The ideological commitment is readily embedded within the rules of Islam. As argued earlier, the use of gold and silver as a base for the monetary system is an Islamic rule which cannot be overruled by the executives of the Islamic state. This is part of the Shari’ah laws. Moreover, the challenges of the implementation of the gold standard within the Islamic state are, by and large, less than those for any other state, due to the inherent wealth of the state. There could be some challenges during the first phase of the rise of the Islamic state. However, once the state reaches its expected steady state by unifying many of the Islamic lands and becoming more self-sufficient, the challenges will begin to disappear. On the long run, the gold standard will become a source of power and stability for the Islamic financial system, which will encourage many other states to follow the course of the Islamic state and convert to a gold standard.

इस्लामी आर्थिक ढाँचे में कीमत को माल के मूल्य का समाज द्वारा किया गया अनुमान माना जाता है, और मजदूरी को सेवाओं के मूल्य का समाज द्वारा किया गया अनुमान माना जाता है। मुद्रा, इसके विपरीत, वह माध्यम है जिसके द्वारा यह अनुमान व्यक्त किया जाता है। यही वह माध्यम है जो लोगों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को मापने और उन्हें एक सामान्य आधार से जोड़ने में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार उन्हें एक सामान्य इकाई, जो सामान्य मानक का काम करती है, से संदर्भित करके विभिन्न वस्तुओं के बीच और विभिन्न सेवाओं के बीच तुलना करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसी इकाई, यानी मुद्रा, के आधार पर माल की कीमत चुकाई जाती है और कामगारों की मजदूरी दी जाती है।

In the Islamic economic framework, the price is defined as the society’s estimate of the value of goods, and the wage is defined as the society’s estimate of the value of services. Money, on the other hand, is the medium by which this estimate is expressed. It is the medium which enables people to measure various goods and services and refers them to one common base, thus facilitating the process of making a comparison between various goods and between various services by referring them to one general unit which serves as the general standard. Prices are paid for goods and wages are paid for workers on the basis of this unit, which is money.

पैसे का मूल्य उसकी क्रय-शक्ति से आँका जाता है, यानी इससे कि एक इकाई पैसे से कोई व्यक्ति कितने सामान और सेवाएँ खरीद सकता है। इसलिए जिस माध्यम से समाज सामान और सेवाओं के मूल्य का अनुमान लगाता है, उसे पैसा कहलाने के योग्य होने के लिए क्रय-शक्ति रखनी होगी, अर्थात् ऐसी शक्ति कि उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति सामान और सेवाएँ प्राप्त कर सके।

The value of money is estimated by its purchasing power, i.e., by how many goods and services a person could buy with one unit of the money. Therefore, the medium by which the society estimates the value of goods and services must have a purchasing power in order to qualify as money, i.e., a power with which any person could acquire goods and services.

इस माध्यम में स्वयं कोई अंतर्निहित शक्ति होनी चाहिए, या वह किसी अंतर्निहित शक्ति पर निर्भर होना चाहिए, यानी उसका अपना ऐसा मूल्य होना चाहिए जिसे जनता स्वीकार करे, तभी उसे मुद्रा माना जा सकता है। यही वह चीज़ है जो सोने और चाँदी को मुद्रा का आधार बनने की शक्ति देती है; सोने और चाँदी का अंतर्निहित मूल्य है, जिसे मानव इतिहास में समाजों ने हमेशा पहचाना है। इन्हें बहुमूल्य धातु के रूप में, पुरुषों और महिलाओं के आभूषणों के रूप में, गिरवी रखी जाने वाली वस्तुओं और ऋण की गारंटी के रूप में, तथा विनिमय की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। फिर भी, मुद्रा (क्रय-शक्ति वाली इकाइयाँ) जारी करने की प्रक्रिया दुनिया के सभी देशों में एक जैसी नहीं है। कुछ देश ऐसी मुद्रा अपना सकते हैं जिसमें अंतर्निहित शक्ति हो (सोना और चाँदी) या जो किसी अंतर्निहित शक्ति पर निर्भर हो। दूसरे देश परंपरागत मुद्रा (गैर-परिवर्तनीय) अपना सकते हैं, यानी वे किसी माध्यम को मुद्रा मानने पर सहमत हो जाते हैं और कानून या सरकारी आदेश द्वारा उसे क्रय-शक्ति प्रदान कर देते हैं; ऐसी स्थिति में उस मुद्रा का अपना कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता।

This medium must originally have its own intrinsic power, or be dependent on an intrinsic power, i.e., it should itself have a value recognized by the public, in order to be considered as money. This is exactly what grants gold and silver the power to serve as a base for money; gold and silver have intrinsic value which has been recognized by societies throughout the history of man. It has been used as a precious metal, as jewelry for men and women, as collateral items and loan guarantees, and as units of exchange. However, the process of issuing money (units with purchasing power) is not the same for all countries in the world. Some countries may adopt money which possesses intrinsic power (gold and silver) or which depends on an intrinsic power. Other countries may adopt conventional money (nonconvertible), i.e., they agree upon a medium to be considered as money and they give it a buying power by means of legislation or government decree; in this case, the money does not possess a real value on its own.

जिन देशों में सोने और चांदी के मानक (gold and silver standard) का चलन है, वहाँ धातु की मुद्रा, कागजी मुद्रा, या दोनों का उपयोग होता है। धातु की मुद्रा वे सोने या चांदी के सिक्के होते हैं जिन्हें एक निश्चित वज़न, आकार और शैली में ढाला जाता है। उदाहरण के लिए, इस्लामी राज्य में दीनार 4.25 ग्राम का एक सोने का टुकड़ा होता है, जिसे गोलाकार आकार में इस्लामी अरबी लिपि के साथ ढाला जाता है। दिरहम 2.98 ग्राम का चांदी का टुकड़ा होता है, जिसे गोलाकार आकार में इस्लामी अरबी लिपि के साथ ढाला जाता है। दीनार और दिरहम के भिन्न रूप (जैसे आधा दीनार, चौथाई दीनार) भी कुछ निश्चित आकार और शैली में ढाले जा सकते हैं। मूल रूप से, दीनार (सोना) और दिरहम (चांदी) वे दो बुनियादी इकाइयाँ हैं जिनसे अन्य सभी सिक्के निकाले जाते हैं।

Countries which operate the gold and silver standard use metallic money, paper money, or both. Metallic money is gold or silver coins minted at a certain weight, shape, and style. For example, in the Islamic state, the dinar is a 4.25 gram gold piece struck in a circular shape with Islamic Arabic script. The dirham is a 2.98 gram silver piece struck in a circular shape with Islamic Arabic script. Fractions of the dinar and dirham (for example one-half dinar, one-fourth dinar) can also be struck and minted in certain shapes and styles. In essence, the dinar (gold) and the dirham (silver) are the two basic units from which all other money coins are derived.

जो देश सोने और चाँदी के मानक (gold and silver standard) पर चलते हैं, जैसे इस्लामी राज्य, वे भी सोने और चाँदी के बदले काग़ज़ी मुद्रा जारी कर सकते हैं। दीनार को एक निश्चित शैली में छपे काग़ज़ के रूप में जारी किया जा सकता है। हर काग़ज़ी दीनार के बदले राज्य के ख़ज़ाने में 4.25 ग्राम सोना रखा जाएगा। इसी तरह हर काग़ज़ी दिरहम के बदले 2.98 ग्राम चाँदी रखी जाएगी। काग़ज़ी मुद्रा के अलावा राज्य तांबे या अन्य सस्ती धातुओं से बने धात्विक सिक्के भी जारी कर सकता है; इसी प्रकार इन सिक्कों के बराबर सोना या चाँदी भी रखी जाएगी। तकनीक की प्रगति के साथ राज्य इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भी जारी कर सकता है, जिसमें मुद्रा डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। लेकिन हर हाल में प्रचलन में मौजूद मुद्रा, चाहे काग़ज़ी हो, डिजिटल हो या सिक्के, राज्य के पास मौजूद और उसके क़ब्ज़े में सोने और चाँदी के भंडार से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार की काग़ज़ी या डिजिटल मुद्रा को आंतरिक मुद्रा (intrinsic money) कहा जाता है। राज्य लागत बचाने और सुरक्षा कारणों से मुद्रा जारी करने के लिए इस तरीक़े को पसंद कर सकता है।

Countries which operate the gold and silver standard, like the Islamic state, can also issue paper money in lieu of the gold and silver. The dinar can be issued in the form of a paper printed in a certain style. Each paper dinar will be matched at the state’s treasury by 4.25 grams of gold. Each paper dirham will also be matched by 2.98 grams of silver. Besides paper money, the state can issue metallic coins made of copper or other cheap metals; by the same token these coins will be matched by an equivalent gold or silver. With the advancement of technology, the state may issue electronic currency, where the currency will be provided in digital form. But in all cases, the money in circulation, whether paper, digital, or coins, will not exceed the gold and silver reserves owned and possessed by the state. This type of paper or digital money is called intrinsic money. The state may prefer this method to issue currency for cost saving and security reasons.

दूसरी विधि इस पर निर्भर है कि प्रचलन में मौजूद कागज़ी मुद्रा का सोने और चाँदी द्वारा केवल आंशिक रूप से समर्थन हो। इस स्थिति में कागज़ी मुद्रा का केवल एक हिस्सा सोने या चाँदी से ढका होता है। फिर भी जारी करने वाला संस्थान, चाहे वह बैंक हो या सरकारी खज़ाना, उस दावे किए गए मूल्य या अंकित मूल्य से कम मात्रा में सोना और चाँदी अपने पास रखता है। उदाहरण के लिए, कोई बैंक या राज्य का खज़ाना 50 करोड़ दीनार मूल्य की कागज़ी मुद्रा जारी करे, और अपने खज़ाने में केवल 20 करोड़ दीनार मूल्य का सोना और चाँदी रखे। इस स्थिति में प्रचलन में मौजूद मुद्रा का 40% हिस्सा सोने द्वारा समर्थित है। इस प्रकार की कागज़ी मुद्रा को फ़िड्यूशियरी कागज़ी मुद्रा कहा जाता है। जो देश इन शर्तों के तहत मुद्रा जारी करता है, उसे फिर भी गोल्ड स्टैंडर्ड पर चलने वाला माना जाएगा। इस विधि का आधार यह है कि प्रचलन की सारी मुद्रा एक साथ सोने या चाँदी में बदलवाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए राज्य संभावित रूपांतरण का एक अनुमानित अनुपात तय करता है और उसी के आधार पर इतनी मुद्रा जारी करता है जितनी वह वास्तव में सोने में नहीं बदल सकता। राज्य यह अपेक्षा रखता है कि सबसे बुरी स्थिति में भी प्रचलन की मुद्रा का केवल एक हिस्सा (मान लीजिए 40%) ही सोने में बदलवाना पड़ेगा, और राज्य इस माँग को बिना बहुत कठिनाई के पूरा कर सकेगा। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि 40% से अधिक मुद्रा को सोने में बदलवाने की माँग हो और राज्य उसे पूरा न कर सके, तो मुद्रा को अवमूल्यन के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। फ़िड्यूशियरी मुद्रा के उपयोग के जोखिमों में से यह एक है।

The second method relies on partial coverage of gold and silver for the paper money in circulation. The paper money in this case is only partially covered by gold or silver. The issuing house, be it a bank or a government treasury, would however maintain a lesser amount of gold and silver than the claimed value of the paper money, or its nominal value. For instance, a bank or the state’s treasury would issue paper money worth 500 million dinars and maintain in its treasury only 200 million dinars worth of gold and silver. In this case, 40% of the money in circulation is covered by gold. This type of paper money is known as fiduciary paper money. A country which issues money under these conditions would still be considered as operating the gold standard. The idea behind this method is that not all money in circulation needs to be converted to gold or silver at once, so the state estimates a probabilistic ratio for potential conversion and, based on that, issues more money than it actually can convert into gold. The state expects that in the worst-case scenario, only a portion (say 40%) of the money in circulation will have to be converted to gold. The state should be able to meet that demand without too much difficulty. If a situation arises such that more than 40% of the money needs to be converted to gold, and the state cannot meet that demand, the currency then faces the consequences of devaluation. This is one of the risks of using fiduciary money.

जो देश गैर-परिवर्तनीय कागजी मुद्रा प्रणाली अपनाते हैं, वे ऐसे नोट जारी करते हैं जो सोने, चाँदी या किसी भी बहुमूल्य धातु में परिवर्तनीय नहीं होते। जो संस्था ये नोट जारी करती है, उसे कानून के तहत इन बैंक-नोटों को किसी निश्चित मूल्य पर सोने में बदलने की बाध्यता नहीं होती। ऐसे देशों में सोना किसी भी अन्य वस्तु की तरह माना जाता है; उसका मूल्य आपूर्ति और माँग के अनुसार समय-समय पर घटता-बढ़ता रहता है। सन 1971 में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोने और अमेरिकी डॉलर के बीच की कड़ी तोड़ दी, तब से सोने का मूल्य 35 डॉलर प्रति औंस से बढ़कर 1,200 डॉलर प्रति औंस से भी अधिक हो गया है, यानी लगभग पैंतीस गुना। यह ध्यान देने योग्य है कि 1971 से पहले के दो सौ वर्षों (1771-1971) में सोने का मूल्य 20 डॉलर से 35 डॉलर प्रति औंस के बीच रहा।

The countries which operate a nonexchangeable paper money standard issue bills which are not convertible to gold or silver or any precious metal. The institution which issues these bills is not required by law to exchange these banknotes for gold at a specific price. Gold in such countries is treated just like any other commodity; the price of gold fluctuates from time to time according to supply and demand. Since 1971, when the United States severed the link between gold and the US dollar, the price of gold had risen from $35 per ounce to more than $1,200 per ounce, that is, almost thirty-five times. It is interesting to note that during the two hundred years prior to 1971 (1771-1971), the gold price ranged between $20 and $35 per ounce.

कागज़ पर आधारित जो बैंकनोट जारी किए जाते हैं, उनके पीछे कोई धात्विक भंडार (मेटैलिक रिज़र्व) नहीं होता, और इसलिए उन्हें किसी पूर्वनिर्धारित दर पर धात्विक मुद्रा में नहीं बदला जा सकता। उनका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, और न ही वे किसी आंतरिक शक्ति पर निर्भर होते हैं। वे केवल उस इकाई का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के साधन के रूप में सहमति बनी है, और यह क़ानून ही है जो उन्हें लेन-देन का साधन बनने की शक्ति देता है, जिससे कोई व्यक्ति वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त कर सकता है। उनकी शक्ति उस राज्य की शक्ति से उत्पन्न होती है जो मुद्रा जारी करता है। यदि सरकार प्रचलित मुद्रा के किसी नोट को रद्द करने का आदेश जारी करे, तो वह नोट तुरंत अपनी क्रय-शक्ति खो देगा। जिन लोगों के पास रद्द किए गए नोट की कोई मात्रा होगी, वे वह धन खो देंगे, जब तक सरकार रद्द किए गए नोट को किसी दूसरे वैध नोट से बदलने की अनुमति न दे।

The banknotes, issued in paper-based money are not backed by a metallic reserve, and thus cannot be exchanged to metallic money at a preset rate. They only hold a legal value and do not possess an intrinsic power, nor do they depend on an intrinsic power. They merely represent a unit that has been agreed upon as a means of buying goods and services, and it is the law that gives it the power to become a means of circulation, with which a person may acquire goods and services. Its power is derived from the power of the state which issues the currency. If the government issues a decree canceling one of the circulated money bills, then that bill would lose its buying power immediately. People holding a quantity of the canceled bill would lose that money unless the government allows the exchange of the canceled bill by another legalized one.

मूलतः, कोई भी देश किसी ऐसी इकाई पर सहमत हो सकता है जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बारे में समाज के अनुमान को व्यक्त करती हो। सरकार द्वारा जारी किया गया एक आदेश इस इकाई को वस्तुओं और सेवाओं के लिए क्रय-शक्ति बनने में सक्षम बनाता है। अतः, कोई भी देश ऐसी मुद्रा जारी कर सकता है जिसकी एक निश्चित और विशिष्ट गुणवत्ता हो, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के बारे में समाज के अनुमान को व्यक्त करती हो, यानी ऐसा धन जिससे कोई भी व्यक्ति जारी करने वाले देश में, उस धन को दिए गए मूल्य के अनुसार, वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त कर सके। यह जारी करने वाला देश ही है जो अन्य देशों को अपनी मुद्रा को मान्यता देने के लिए बाध्य करता है, ताकि ये देश जारी करने वाले देश द्वारा उत्पादित वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त कर सकें।

In essence, any country could agree upon a particular unit which expresses the society’s estimate of the values of goods and services. A decree issued by the government enables the unit to become a purchasing power for goods and services. Therefore, any country could issue a currency that has a fixed and a distinguished quality, which expresses the society’s estimation of the value of goods and services, i.e., money with which any person could acquire goods and services in the issuing country, according to the value given to that money. It is the issuing country which forces other countries to recognize its currency so that these countries could acquire the goods and services produced by the issuing country.

सिद्धांततः, किसी देश को मुद्रा जारी करने और किसी विशेष क्रय-शक्ति देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संघीय रिज़र्व बैंक, या किसी अन्य संस्था पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इकाई की शक्ति और उसकी वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त करने की क्षमता ही उसे मुद्रा बनाने के लिए पर्याप्त होगी, या तो स्वयं सोने और चाँदी के रूप में, या सोने और चाँदी पर निर्भरता के द्वारा, जैसे कि इंट्रिंसिक पेपर मनी, जो अपने अंकित मूल्य को सोने और चाँदी में दर्शाता है, या सोने और चाँदी के एक निश्चित भंडार को रिज़र्व में रखकर, जैसा कि फिड्यूशरी पेपर मनी के मामले में होता है। यही बात उस अविनिमेय (नॉन-एक्सचेंजेबल) पेपर मनी के लिए भी हो सकती है जिसके पास एक निश्चित आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हो, जो उसकी स्वीकार्यता को लागू करती है और लोगों को उसके द्वारा वस्तुएँ व सेवाएँ प्राप्त करने की अनुमति देती है।

In principle, a country does not need to depend on the International Monetary Fund, the World Bank, a federal reserve bank, or any other institution for issuing currency and giving the currency a specific buying power. The strength of the unit and its ability to obtain goods and services would be sufficient to turn it into a currency either by itself, such as gold and silver, or by its dependence on gold and silver, e.g., intrinsic paper money which represents its nominal value in gold and silver, or through having a certain amount of gold and silver held in reserve, as is the case with fiduciary paper money. The same can also happen for the nonexchangeable paper money with a certain economic and political power which enforces its acceptability and allows people to use it for acquiring goods and services.

इतिहास में दुनिया में तीन प्रकार की मुद्राएँ मौजूद रहीं: सोने और चाँदी से बनी धात्विक मुद्रा, आंतरिक काग़ज़ी मुद्रा (जो सोने और चाँदी द्वारा समर्थित होती थी), और गैर-परिवर्तनीय बैंकनोट। द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत से लेकर 1971 तक, दुनिया के देश दो मुख्य प्रकार की मुद्राओं पर चलते थे: धात्विक मुद्रा और पूर्ण या आंशिक सोने के समर्थन वाली काग़ज़ी मुद्रा। 1971 से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने ब्रेटन वुड्स घोषणा को निरस्त कर डॉलर और सोने के बीच की कड़ी तोड़ दी, तब से पूरी दुनिया केवल गैर-परिवर्तनीय काग़ज़ी मुद्रा के मानक पर चलने लगी, जिसकी स्वीकार्यता बलपूर्वक लागू की गई है।

Throughout history, three types of money existed in the world: metallic money made of gold and silver, intrinsic paper money (covered by gold and silver), and nonexchangeable banknotes. Since the end of the Second World War and until 1971, countries in the world used to operate two main types of money, the metallic and the paper money with full or partial gold cover. Since 1971, the whole world began operating exclusively the nonexchangeable paper money standard, with enforced acceptability, when the US President Nixon aborted the Bretton Woods declaration, thus severing the link between the dollar and gold.

मुद्रा विनिमय (Currency exchange) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से बदला जाता है। यह या तो एक ही प्रकार की वस्तु के बदले उसी प्रकार की वस्तु का आदान-प्रदान हो सकता है, जैसे सोने के बदले सोना, और चाँदी के बदले चाँदी, या फिर एक प्रकार की मुद्रा के बदले दूसरे प्रकार की मुद्रा का आदान-प्रदान हो सकता है, जैसे सोने के बदले चाँदी, या इसके विपरीत।

Currency exchange is the process of converting one currency for another. This would be either exchanging one currency for another of the same type, such as the exchange of gold for gold, and silver for silver, or the exchange of one currency type for another one of a different type, such as the exchange of gold for silver or vice versa.

इस्लाम में एक ही प्रकार की मुद्राओं का आपसी विनिमय दो शर्तों के साथ जायज़ है। पहली शर्त यह है कि विनिमय बिल्कुल बराबर मात्रा में हो, और दूसरी शर्त यह है कि विनिमय उसी समय पर हो। नबी ﷺ से वर्णित है कि उन्होंने फ़रमाया, "सोने का सोने से विनिमय बराबर वज़न और ठीक-ठीक मात्रा में होना चाहिए; अन्यथा जो अंतर है वह रिबा (सूद) है।"144 यही नियम चाँदी के सिक्कों के चाँदी के सिक्कों से विनिमय पर लागू होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सौ ग्राम सोने का एक टुकड़ा है और वह इसे पाँच छोटे सोने के टुकड़ों से बदलना चाहता है। यह लेन-देन तभी जायज़ है जब उन पाँच छोटे टुकड़ों का कुल वज़न सौ ग्राम हो। साथ ही, विनिमय उसी समय पर होना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति के पास सौ ग्राम का टुकड़ा है, उसे वह टुकड़ा उसी समय सौंपना होगा जब वह पाँच छोटे टुकड़े प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में, बड़ा टुकड़ा देना और पाँच टुकड़े अलग-अलग समय पर किस्तों में लेना जायज़ नहीं है। इस्लाम इस लेन-देन को नाजायज़ मानता है और इसे रिबा का एक रूप समझता है। यह नियम सभी प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है। अतः यदि कोई व्यक्ति डॉलर से डॉलर या यूरो से यूरो खरीदना चाहता है, तो विनिमय की मात्रा समान होनी चाहिए और लेन-देन के समय पूरी रकम प्राप्त हो जानी चाहिए।

The exchange of currencies which belong to the same type is allowed in Islam under two conditions. First, the exchange has to be for the exact same amount, and second, the exchange has to take place at the same time. The Prophet (PBUH) is reported to have said, “The exchange of gold for gold must be done with equal weight and exact amount; otherwise the difference is Riba (usury).”144 The same rule applies to the exchange of silver coins for silver coins. For example, assume that some person has a one-hundred-gram piece of gold and wants to exchange it for five smaller pieces of gold. This transaction is permitted only if the five smaller pieces of gold have a total weight of one hundred grams. Also, the exchange has to take place at the same time, i.e., the person with the one-hundred-gram piece should hand in his piece at the same time when he receives the five smaller pieces. In other words, it is not allowed to give the large piece and receive the five pieces in installments at different times. Islam considers this transaction illegal and treats it as a form of Riba. This rule is extended to all types of currencies. So, if someone wants to buy dollars with dollars or euros with euros, then the amount of exchange must be the same and the money should be received in full at the time of executing the transaction.

जब दो भिन्न प्रकार की मुद्राओं के बीच विनिमय होता है, जैसे सोने के बदले चाँदी, या डॉलर के बदले यूरो, तो वज़न या मात्रा अलग हो सकती है, क्योंकि ये दो अलग-अलग प्रकार की मुद्राएँ हैं जिनके मूल्य भिन्न हैं; परंतु मुद्रा का लेन-देन उसी समय पूरा होना चाहिए जब सौदा किया जाए। यदि विनिमय की गई मुद्राओं में से किसी की प्राप्ति को किसी दूसरे समय तक टाला जाए, तो इस्लामी शरीअत के अनुसार वह रिबा (ब्याज) माना जाएगा। नबी ﷺ से रिवायत है कि आपने फ़रमाया: "सोने को चाँदी के बदले जैसे चाहो बेचो, पर हाथों-हाथ (नक़द) हो।"145 इसका अर्थ यह है कि भाव बदल सकते हैं, परंतु सौदा तत्काल होना चाहिए। यह नियम सभी प्रकार की मुद्राओं पर लागू होता है; उदाहरण के लिए, डॉलर का येन, दीनार या यूरो से विनिमय हर मुद्रा के भाव के अनुसार हो सकता है, बशर्ते कि लेन-देन विनिमय के समय ही पूरा हो जाए।

When the exchange occurs between two distinct types of currencies, e.g., gold for silver, or dollar for euro, then the weight or quantity can vary because these are two different types of currencies with different values; but the exchange of money must be completed at the same time when the transaction is executed. If the receipt of any of the exchanged currencies is deferred to a different time, then that would be considered Riba according to Islamic law. The Prophet (PBUH) is reported to have said, “Sell gold for silver the way you wish, hand in hand”145 meaning that the rates can vary but the sale should be instantaneous. This rule extends for all types of currencies; for example, the exchange of dollars for yen, or dinars or euros can take place per the rate of each currency, given that the transaction of sale is completed at the time of exchange.

इस्लाम यह अनिवार्य करता है कि मुद्राओं का आदान-प्रदान एक ही समय पर पूरा हो; और इस प्रकार वह एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के मुकाबले दरों में संभावित उतार-चढ़ाव से होने वाले किसी भी नुकसान को रोकता है। जब लेन-देन विनिमय के समय पूरा हो जाता है, तो दोनों मुद्राओं के तय किए गए भाव विक्रेता और खरीदार दोनों के लिए सुनिश्चित रहते हैं। लेकिन यदि लेन-देन के समय एक मुद्रा प्राप्त नहीं होती, तो भविष्य में उसकी दर बदल सकती है, जिसका अर्थ है कि एक व्यापारी को नुकसान होगा जबकि दूसरे को उससे कुछ अधिक या कम लाभ होगा, जितना लेन-देन करते समय तय हुआ था। यह विशेष रूप से तब सच है जब मुद्राओं को संख्या के बजाय वज़न से मापा जाता है; धातु की मुद्रा चलन के कारण या बिक्री स्थानों की ऊँचाई बदलने के कारण समय के साथ वज़न खो सकती है। मुद्रा विनिमय लेन-देन पर इस्लामी शरीअत द्वारा लगाई गई पाबंदियों का उद्देश्य मुद्राओं के विक्रेता और खरीदार दोनों की रक्षा करना है, और मुद्रा की बिक्री से उत्पन्न होने वाले किसी भी झगड़े से बचना है। इसके अलावा, यह मुद्रा विनिमय दरों को अधिक स्थिर बनाता है, जो अर्थशास्त्रियों को मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के बजाय वित्तीय विकास के लिए उत्पादक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करता है।

Islam requires that the exchange of the currencies be completed at one time; as such, it prevented any loss due to potential fluctuation of the rates of one currency in relation to the other. When the transaction is completed at the time of exchange, the negotiated prices for both currencies are guaranteed for both the seller and the buyer. However, if one of the currencies is not received at the time of transaction, then its rate may change in the future which means that one of the traders will lose while the other one will gain more or less than what was negotiated at the time of executing the transaction. This is especially true when the currencies are measured by weight rather than numbers; metallic money may lose weight over time due to circulation or due to change of altitudes of the sale locations. The restrictions imposed by the Islamic law on the currency exchange transactions intend to protect both the seller and buyer of currencies and to avoid any conflicts which could arise from the sale of currencies. Furthermore, it leads to more stable currency exchange rates which forces the economists to focus on productive economy for achieving financial growth rather than on currency exchange rate fluctuations.

देश के भीतर मुद्रा विनिमय से किसी आर्थिक समस्या की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि विनिमय दरें उसी सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से तय और स्थिर की जाती हैं। विनिमय एक ही मानक के अंतर्गत जारी की गई मुद्राओं के बीच होता है, जो सामान्य और संघर्ष-मुक्त है। जो संभावित समस्या हो सकती है वह दो या दो से अधिक देशों की विभिन्न मुद्राओं के बीच विनिमय है। इसका कारण यह है कि देश अलग-अलग मानकों पर चलते हैं; कुछ देश स्वर्ण मानक पर चल सकते हैं, जबकि अन्य अinconvertible कागजी मुद्रा मानक पर। जब दोनों देश स्वर्ण मानक पर होते हैं, तो इन देशों के बीच विनिमय दर, या उनकी मुद्राओं के विनिमय का अनुपात, लगभग स्थिर रहता है। यदि दोनों देशों की मुद्राएँ धात्विक स्वर्ण या चाँदी के सिक्कों पर आधारित हों, तो मुद्राओं का विनिमय काफ़ी सरल होता है। यह दोनों देशों में मुद्राओं के वज़न के आधार पर किया जाएगा। वज़नों का अनुपात विनिमय दर तय करेगा। यह दर केवल न्यूनतम सीमाओं के भीतर ही उतार-चढ़ाव कर सकती है, जो देशों के बीच स्वर्ण के हस्तांतरण शुल्क पर निर्भर करती हैं। चूँकि ये शुल्क न्यूनतम होते हैं, इसलिए स्वर्ण मानक पर चलने वाले देशों के बीच विनिमय दर व्यावहारिक रूप से स्थिर रहती है।

Currency exchange inside the same country is not expected to cause any economic problem, since the rates of exchange are clearly set and fixed by the same government. The exchange occurs between currencies issued under the same standard, which is normal and conflict free. What could be a potential problem is the exchange between different currencies in two or more countries. That is because countries operate different standards; some countries may operate the gold standard, while others may operate the nonexchangeable paper money standard. When both countries operate the gold standard, the exchange rate between these countries or the ratio of exchange between their currencies would remain almost stable. If the currencies in both countries are based on metallic gold or silver coins, then the exchange of currencies is rather simple. It will be conducted on the basis of the weight of currencies in both countries. The ratio between the weights will determine the exchange rate. The exchange rate could only fluctuate within minimal margins which depend on the transfer charges of gold between countries. Since these charges are minimal, the exchange rate between countries operating the gold standard is virtually stable.

इसी प्रकार, सोने या चाँदी द्वारा समर्थित काग़ज़ी मुद्रा की विनिमय दर काफ़ी स्थिर रहती है, क्योंकि काग़ज़ी मुद्रा धातु की मुद्रा के बहुत समान होती है। केवल अंतर यह है कि काग़ज़ी मुद्रा धातु की मुद्रा के स्थान पर प्रचलित होती है और सोने या चाँदी का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए, जहाँ तक विनिमय दर का संबंध है, वास्तविक (आंतरिक मूल्य वाली) काग़ज़ी मुद्रा के साथ बिल्कुल उसी तरह व्यवहार किया जाएगा। वास्तव में, वास्तविक काग़ज़ी मुद्रा का हुक्म हर पहलू से धातु की मुद्रा के समान होगा।

Similarly, the exchange rate between paper money backed by gold or silver remains rather stable, since the paper money is very much similar to the metallic money. The only difference is that the paper money circulates in lieu of metallic money and acts as a representative of gold or silver. Therefore, the intrinsic paper money would be dealt with in exactly the same way as far as the exchange rate is concerned. In fact the rule of intrinsic paper would in all aspects be the same as metallic money.

अगर कोई देश फिड्यूशियरी पेपर मनी, यानी बैंकनोट, चलाता, तो इस स्थिति में सोना फिड्यूशियरी मनी के पूरे मूल्य को नहीं, बल्कि केवल उसके कुछ हिस्से के मूल्य को ढकता, भले ही वह देश गोल्ड स्टैंडर्ड पर काम कर रहा हो। इसलिए फिड्यूशियरी पेपर मनी का मूल्य इस बात पर निर्भर करता कि उसे कितना सोना ढक रहा है, और यही उनके बीच विनिमय दर तय करता। यह विनिमय दर काफ़ी स्थिर भी होती और आसानी से जाँची जा सकती, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करती कि पेपर मनी का कितने प्रतिशत सोने से समर्थन है।

If a country operated fiduciary paper money, i.e., banknotes, the gold in this case would only be covering some of the fiduciary money’s value and not all of its value, even though the country would be operating the gold standard. Therefore, the value of the fiduciary paper money would differ according to the amount of gold covering it, and this would determine the exchange rate between them. This exchange rate is also a rather stable one and easy to monitor, because it depends on the percentage rate of gold backing the paper money.

जब देश गैर-परिवर्तनीय कागजी मुद्रा मानक (nonexchangeable paper money standard) के तहत काम करते हैं, तो इन देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर सकती है। कागजी मुद्रा की विनिमय दर को सोने के सापेक्ष तय करना लगभग असंभव है, क्योंकि कागजी मुद्रा का कोई आंतरिक वास्तविक मूल्य नहीं होता जिसे सोने या चांदी के किसी निश्चित वज़न से बांधा जा सके। कागजी मुद्रा का मूल्य उस देश में उसकी क्रय शक्ति (buying power) से मापा जाता है जो उस मुद्रा को जारी करता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि देश A मुद्रा प्रकार A का उपयोग करता है और देश B मुद्रा प्रकार B का। मान लीजिए कि देश A में एक रोटी (ब्रेड) खरीदने के लिए मुद्रा A की दस इकाइयाँ चाहिए, और देश B में उसी गुणवत्ता की एक रोटी खरीदने के लिए मुद्रा B की एक इकाई चाहिए। तब दोनों मुद्राओं के बीच विनिमय दर 1 B इकाई = 10 A इकाइयाँ होगी। यदि देश A में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, जबकि देश B में वे स्थिर रहती हैं, तो मुद्राओं के बीच विनिमय दर मुद्रा B के पक्ष में बदल जाएगी; उदाहरण के लिए, यदि देश A में कीमतें दोगुनी हो जाती हैं, तो 1 B इकाई 20 A इकाइयों के बराबर हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, मुद्राओं के बीच विनिमय दर उन देशों में जारी होने वाली मुद्राओं की वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के उतार-चढ़ाव पर आधारित होकर घटती-बढ़ती है। यह, निस्संदेह, इस शर्त पर निर्भर है कि सरकारें और केंद्रीय बैंक घटती हुई क्रय शक्ति के बावजूद अपनी मुद्रा की विनिमय दर की रक्षा के लिए हस्तक्षेप न करें।

When countries operate the nonexchangeable paper money standard, the exchange rate between the currencies of these countries may pose a serious challenge. Fixing the exchange rate of paper currency in relation to gold is rather impossible, because the paper money has no intrinsic real value to be fixed against a certain weight of gold or silver. The value of paper money is measured by its buying power in the country which issues the paper money notes. As an example, assume that country A uses paper money of type A and country B uses paper money of type B. Assume that ten units of currency A are needed to buy one loaf of bread in country A, and one unit of currency B is required to buy one loaf of bread of the same quality in country B. Then the exchange rate between the two currencies would be 1 B unit = 10 A units. If the prices of goods and services in country A increase, while they remain stable in country B, then the exchange rate between the currencies will change in favor of currency B; for example 1 B unit becomes equal to 20 A units if the prices double in country A. In other words, the exchange rate between currencies fluctuates based on the fluctuation of goods and services prices in the countries issuing the currencies. This, of course, is subject to the governments and central banks not interfering to protect the exchange rate of their currencies despite the diminishing buying power.

सरकारी हस्तक्षेप मुद्रा विनिमय दरों के मामलों में एक सुविदित घटना बन गया है, विशेषकर युद्धकाल और वित्तीय संकट के दौरान। स्वर्ण मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) के अभाव में किसी मुद्रा का मूल्य और उसकी विनिमय दर राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अधीन रहती है। विश्व की मुद्राओं के बीच असंतुलन, तथा सरकारों की वह क्षमता कि वे दूसरे राष्ट्रों की मुद्राओं के मुकाबले अपनी मुद्रा के अनुपात को बढ़ा या घटा सकें, दुनिया के कई राष्ट्रों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। हाल के वित्तीय संकट में, उदाहरण के लिए, चीन को अपने अमेरिकी डॉलर के बड़े भंडार को लेकर गंभीर चिंता थी। यदि अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर का मूल्य, मान लीजिए, 10% घट जाए, तो चीन को अपने 1.4 ट्रिलियन डॉलर के भंडार में से 140 अरब डॉलर का नुकसान होगा।

Government interference in the affairs of the currency exchange rates has become a well-known phenomenon, especially during wartime and financial crisis. The absence of the gold standard leaves the price of a currency and its exchange rate subject to political and economic conditions. The imbalance between world currencies and the abilities of governments to raise or reduce the ratio of their currencies against the currencies of other nations have become a source of concern for many nations in the world. In the most recent financial crisis, China, for example, had serious concerns about its large reserve of US dollars. The reduction of the value of the exchange rate of the US dollar by say 10% would cause China to lose $140 billion of its $1.4 trillion reserve.

मुद्रा विनिमय दर से जुड़ी मुख्य चिंता काग़ज़ी मुद्रा से संबंधित है। इस्लामी राज्य, जो सोने और चाँदी के मानक (गोल्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड) पर चलता है, इस परेशानी और चिंता के बड़े हिस्से से बचने की स्थिति में होगा। इस्लामी राज्य सोने और चाँदी के मानक का पालन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि यह एक शरई हुक्म है जिस पर कई दूसरे शरई हुक्म निर्भर करते हैं (ज़कात, दंडात्मक हुक्म, जमाखोरी और अन्य)। जब वह उन दूसरे राज्यों के साथ लेन-देन करेगा जो सोने और चाँदी की मुद्रा चलाते हैं, तो इस्लामी राज्य विनिमय के नियमों के अनुसार काफ़ी सहज ढंग से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, इस्लाम इस धारणा के तहत काग़ज़ी मुद्रा की ख़रीद की अनुमति देता है कि यह मुद्रा सोने और चाँदी से अलग प्रकार की है। राज्य विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के बीच विनिमय के नियम लागू करता है। इस्लामी दीनार या दिरहम और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर का मूल्यांकन करते समय, इस्लामी राज्य को यह अनुमान लगाने की ज़रूरत है कि विदेशी मुद्रा में सोना और चाँदी ख़रीदने की, या राज्य के लिए आवश्यक समझी गई वस्तुएँ और जिंस ख़रीदने की कितनी क्षमता है। किसी भी हाल में, इस्लामी राज्य की नीति यह है कि वह अपनी सोने और चाँदी पर आधारित मुद्रा को यथासंभव किसी अधात्विक (नॉन-मेटैलिक) मुद्रा से न बदले।

The main concern in regard to currency exchange rate is associated with paper money. The Islamic state, which operates the gold and silver standard, will be in a position to avoid much of that trouble and concern. The Islamic state is compelled to abide by the gold and silver standard because it is a Shari’ah rule upon which many other Shari’ah rules depend (Zakah, punitive rules, hoarding, and others). When dealing with other states which operate gold and silver currencies, the Islamic state will proceed according to the rules of exchange in a rather smooth manner. Also, Islam allows the purchase of a paper-based currency under the assumption that this currency is of type different from gold and silver. The state applies the rules of exchange between currencies of different types. In evaluating the exchange rate between the Islamic dinar or dirham and the foreign currency, the Islamic state needs to estimate the power of the foreign currency to buy gold and silver or to buy the goods and commodities deemed necessary by the state. At any rate, the Islamic state policy is to avoid as much as possible exchanging its gold—and silver-based currency for a nonmetallic currency.

वर्तमान विदेशी व्यापार और वाणिज्यिक प्रथाओं में, देश उन विदेशी देशों द्वारा उत्पादित वस्तुएँ खरीदने में सक्षम होने के लिए दूसरे देशों की मुद्राएँ जमा करते हैं। वास्तविकता यह है कि जब किसी राज्य की मुद्रा सोने पर आधारित होती है, तो उसे अपनी ही मुद्रा का उपयोग करके किसी भी देश के उत्पाद खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी, और इस प्रकार वह अपने सोने-आधारित धन को केवल कागज़ी मुद्रा के लिए बदलने की आवश्यकता से बच जाएगा।

In the current foreign trade and commerce practices, countries accumulate the currencies of foreign countries in order to be able to buy the products produced by those countries. The truth of the matter is that when a state has a gold based currency, it will have no problem buying the products of any country using its own currency, thus avoiding the need to exchange its gold-based money for a pure paper money.

आत्मनिर्भरता और उत्पादकता बढ़ाने की नीतियों से इस्लामी राज्य को इस्लामी सोने के दीनार और गैर-इस्लामी कागज़ी मुद्रा के बीच विनिमय के टकरावों से बचने में मदद मिलनी चाहिए। मूल रूप से, सोने और चाँदी के मौद्रिक आधार तथा मुद्रा-विनिमय से संबंधित शरीयत के क़ानूनों को लागू करना इस्लामी राज्य की मुद्रा और समग्र राजनीतिक अर्थव्यवस्था को ठोस सुरक्षा प्रदान करता है।

The policies for self-sufficiency and increased productivity should help the Islamic state avoid the conflicts of monetary exchange between the Islamic gold dinar and the non-Islamic paper money. In essence, the implementation of the Shari’ah laws regarding the gold and silver monetary base and regarding the currency exchange provides a solid protection to the Islamic state’s currency and to the political economy at large.

2.4.3 इस्लाम में मौद्रिक प्रणाली

सोने के मानक (गोल्ड स्टैंडर्ड) के लाभ

मुद्रा जारी करने के तरीके

मुद्राओं की विनिमय दर