पूंजीवाद की परिभाषा की जड़ में "निजी स्वामित्व" है। मेरिएम-वेबस्टर शब्दकोश में पूंजीवाद को "एक आर्थिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसकी विशेषता पूंजीगत वस्तुओं का निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व है।" अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्रीडमैन ने पूंजीवाद को स्वैच्छिक विनिमय और मुक्त निजी उद्यम के माध्यम से संगठित समाज का एक कार्यशील मॉडल बताया, यानी एक विनिमय अर्थव्यवस्था। उपन्यासकार और दार्शनिक आयन रैंड के अनुसार, पूंजीवाद के तहत सारी संपत्ति निजी रूप से स्वामित्व में होती है। इसी प्रकार, अर्थशास्त्री जॉर्ज रीसमैन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि पूंजीवाद निजी स्वामित्व पर आधारित एक सामाजिक प्रणाली है। एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में यह परिभाषा दी गई है: "पूंजीवाद, जिसे मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था या मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है: एक आर्थिक प्रणाली, जो सामंतवाद के टूटने के बाद से पश्चिमी दुनिया में प्रमुख रही है, जिसमें उत्पादन के अधिकांश साधन निजी स्वामित्व में होते हैं और उत्पादन का मार्गदर्शन तथा आय का वितरण मुख्य रूप से बाज़ारों के संचालन के माध्यम से होता है।" उत्पादन के साधनों, जैसे ऑटो उद्योग या वित्तीय संस्थानों, पर सार्वजनिक या राज्य का स्वामित्व पूंजीवाद की नींव के सीधे विरुद्ध है। चैंबर्स 21st सेंचुरी डिक्शनरी अपनी पूंजीवाद की परिभाषा में राज्य स्वामित्व को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करती है, जिसके अनुसार यह "एक आर्थिक प्रणाली है जो व्यवसायों, कारखानों और परिवहन सेवाओं आदि के निजी स्वामित्व पर आधारित है, न कि राज्य के स्वामित्व पर, जिसमें मुक्त प्रतिस्पर्धा और लाभ-अर्जन होता है।" पूंजीवादी समाज में राज्य की भूमिका उद्योग के स्वामी के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग के नियमन में अधिक उपयुक्त है। यह तथ्य कि सरकारी हस्तक्षेप द्वारा उद्योग का कुछ हिस्सा अपने हाथ में लेने से एक अस्थिर अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल सकती है, इस हस्तक्षेप को पूंजीवाद के दृष्टिकोण से वैध कदम नहीं बनाता। इसके विपरीत, यह पूंजीवाद के सिद्धांत में एक उल्लेखनीय कमी को उजागर करता है, जो केवल एक ही प्रकार के स्वामित्व की अनुमति देता है, और वह है निजी स्वामित्व।

At the root of the definition of capitalism is “private ownership.” In Merriam-Webster dictionary, capitalism is defined as “an economic system characterized by private or corporate ownership of capital goods.” Milton Friedman, a Nobel Prize winner in economics, characterized capitalism as a working model of a society organized through voluntary exchange and free private enterprise exchange economy121. According to novelist and philosopher Ayn Rand, all property is privately owned under capitalism121. By the same token, economist George Reisman confirms the fact that capitalism is a social system based on private ownership122. Encyclopedia Britannica has the following definition: “capitalism, also called free market economy, or free enterprise economy: economic system, dominant in the Western world since the breakup of feudalism, in which most of the means of production are privately owned and production is guided and income distributed largely through the operation of markets.” Public or state ownership of the means of production such as auto industry or financial institutions is in direct conflict of the foundation of capitalism. The Chambers 21st Century Dictionary explicitly rejects state ownership in its definition of capitalism as “an economic system based on private, rather than state, ownership of businesses, factories, and transport services, etc., with free competition and profit-making.” The role of the state in a capitalist society is more applicable to regulations of industry than owning it. The fact that government intervention to own part of the industry may lead to the stabilization of a turbulent economy does not make this intervention a valid move from the perspective of capitalism. On the contrary, this reveals a notable defect in the theory of capitalism which allows only one form of ownership, that is, the private ownership.

जब वित्तीय और आर्थिक संकट इस बिंदु तक पहुँच जाता है कि राज्य हस्तक्षेप करके कुछ डूबती संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेता है ताकि अर्थव्यवस्था के व्यापक पतन को रोका जा सके, तब पूंजीवाद एक व्यवस्था के रूप में अपने अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न लगा देता है। इस पर एक दुविधा उत्पन्न होती है। यदि पूंजीवाद को उसके अपने सिद्धांतों और मुक्त बाज़ार, मुक्त उद्यम तथा स्व-संचालन के नियमों पर चलने दिया जाए, तो वित्तीय संस्थाओं का ढहना और उसके बाद पूरी आर्थिक व्यवस्था की विफलता अनिवार्य हो सकती है। और यदि सरकार हस्तक्षेप करके निजी स्वामित्व को राज्य और सार्वजनिक स्वामित्व में बदल देती है, तो पूंजीवाद की व्यवस्था की नींव खतरे में पड़ जाती है।

When financial and economic crisis reaches a point where the state interferes and takes over some of the failing institutions to prevent a wide-scale collapse of the economy, then the plight of capitalism as a system is questionable. The following dilemma emerges. If capitalism is left to operate under its own theories and principles of free market, free enterprise, and self-maintenance, then a collapse of the financial institutions followed by a failure of the entire economic system may become inevitable. If the government interferes and transfers the private ownership to state and public ownership, then the foundation of the system of capitalism is in jeopardy.

फ़ेडरल रिज़र्व के प्रमुख बर्नान्के ने पूँजीवाद की दुविधा को स्पष्ट रूप से पहचाना, जब उन्होंने कहा, "यदि बियर स्टर्न्स को दिवालिया होने दिया जाता, तो चूक का प्रतिकूल प्रभाव केवल वित्तीय प्रणाली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिसंपत्ति मूल्यों और ऋण की उपलब्धता पर इसके प्रभावों के माध्यम से वास्तविक अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से महसूस किया जाता"47।

Federal Reserve chief Bernanke clearly identified the dilemma of capitalism when he said, “If Bear Stearns had been allowed to fail, the adverse impact of a default would not have been confined to the financial system but would have been felt broadly in the real economy through its effects on asset values and credit availability”47.

हालिया वित्तीय संकट में, अमेरिकी सरकार ने कई उद्योगों और वित्तीय संस्थानों का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया। उसने विशाल बंधक कंपनियों फ़ैनी मेई (Fannie Mae) और फ़्रेडी मैक (Freddie Mac) का नियंत्रण संभाल लिया। इस अधिग्रहण कार्रवाई को "दशकों में निजी वित्तीय बाज़ारों में सरकारी हस्तक्षेप के सबसे व्यापक कदमों में से एक" बताया गया है,124 और यह ऐसा कदम है जो "निजी कंपनियों के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महँगा सरकारी बेलआउट बन सकता है"125। पाँच ट्रिलियन डॉलर से अधिक की बकाया बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों के साथ, इन कंपनियों की विफलता आवास अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होती।126

In the most recent financial crisis, the US government took over the ownership of several industries and financial institutions. It took over control of giant mortgage companies Fannie Mae and Freddie Mac. The takeover action has been described as “one of the most sweeping government interventions in private financial markets in decades,”124 and one that “could turn into the biggest and costliest government bailout ever of private companies”125. With over $5 trillion outstanding mortgage backed securities, the failure of these companies would have been disastrous for the housing economy, the American economy, and the world economy126.

अमेरिकी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक, अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप इंक (AIG) का नियंत्रण 85 अरब डॉलर के सौदे में अपने हाथ में ले लिया। यह कदम इस बात का संकेत था कि कंपनी के ढहने से वित्तीय व्यवस्था को जो खतरा हो सकता था, उसे लेकर सरकार कितनी गंभीर चिंता में थी। इस अधिग्रहण से एक निजी कंपनी का नियंत्रण सरकार के हाथ में चला गया, जो पूंजीवाद की दुनिया में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है।

The US government seized control of American International Group Inc (AIG), one of the world’s biggest insurers, in an $85 billion deal that signaled the intensity of its concerns about the danger a collapse could pose to the financial system123. This takeover puts the government in control of a private company, which marks a historic development in the world of capitalism.

सरकार ने अपने स्वामित्व का विस्तार ऑटो उद्योग तक कर दिया। दिवालियापन न्यायालयों में डूबते ऑटो उद्योग के भविष्य पर बातचीत के बाद, अमेरिकी सरकार ने जनरल मोटर्स (GM) के 60% शेयर और क्रिसलर के लगभग 10% शेयर अधिग्रहित कर लिए। ऑटो उद्योग के अधिग्रहण का बहाना वही है जो वित्तीय संस्थानों के अधिग्रहण का था: अमेरिकी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को तबाही से बचाना।

The government extended its property ownership to the auto industry. After negotiating the fate of the failing auto industry in bankruptcy courts, the US government acquired 60% of GM shares and almost 10% of Chrysler. The pretext for the takeover of the auto industry is the same as the pretext for acquiring financial institutions: avoid disaster to the American economy and the world economy.

यदि वित्तीय संकट ने कुछ भी महत्वपूर्ण सिद्ध किया है, तो वह यह है कि व्यक्तियों और उद्यमों का निजी स्वामित्व अकेले आर्थिक स्थिरता को बनाए नहीं रख सकता। अकेला निजी स्वामित्व एक एकध्रुवीय आर्थिक ढाँचा बनाता है, जो अपने ही भार से गिरने के लिए अभिशप्त है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विशाल आकार में बढ़ती है और उसका भार एक ही ध्रुव पर सँभालना असंभव हो जाता है, यह बात और स्पष्ट हो जाती है। पूर्ण पतन से बचने के लिए सरकारें इस ढाँचे को दो अतिरिक्त ध्रुवों, राज्य-स्वामित्व और सार्वजनिक स्वामित्व, से सहारा देने के लिए दौड़ पड़ती हैं। पूँजीवाद अनिवार्य रूप से एक एकध्रुवीय आर्थिक ढाँचा (एक ही ध्रुव वाला ढाँचा) है। विडंबना यह है कि पूँजीवाद ऐसा वातावरण बनाता है जिसमें अर्थव्यवस्था का आकार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। परिणामस्वरूप, पूँजीवाद का संकट लगातार विस्फोटक होता जा रहा है, और पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को भीतर से ढहने का खतरा है।

If the financial crisis had proved anything of significance, it proved that private ownership of individuals and enterprises cannot sustain the economic stability by itself. Private ownership alone creates a unipolar economic structure which is bound to fail as a result of its own weight. This becomes more evident as the economy grows to virtually large sizes and its weight becomes too heavy to survive on a single pole. In order to prevent a total collapse, the governments rush to support the structure with two additional poles: state and public ownership. Capitalism, essentially, is a unipolar economic structure (a structure with a single pole). The irony is that capitalism creates an environment where the size of the economy grows at a very rapid rate. As a result, the crisis of capitalism continues to explode, threatening the capitalist economies to implode from within.

निजी स्वामित्व में राज्य और सार्वजनिक स्वामित्व का अस्थायी और बिखरा हुआ समावेश केवल थोड़े समय तक ही प्रभावी हो सकता है। यह पूर्ण पतन को नहीं रोक सकता। इसका कारण यह है कि राज्य का स्वामित्व संकट के दबाव में व्यवस्था में जोड़ा जाता है, न कि किसी सुविचारित रणनीति के परिणामस्वरूप, जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों पर राज्य और सार्वजनिक स्वामित्व की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करती हो। संकट के दबाव में राज्य को अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र का आंशिक या पूर्ण स्वामी बनना पड़ता है, और इस कदम के लिए किसी भी सैद्धांतिक या वैचारिक औचित्य का अभाव रहता है। अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण आर्थिक व्यवस्था को उसकी सामान्य दिशा से दूर धकेल देता है, बिना अर्थव्यवस्था के लिए कोई नया स्पष्ट मार्ग या दिशा निर्धारित किए। इसका अंतिम परिणाम एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसका कोई सुस्पष्ट चरित्र नहीं होता: न पूंजीवाद और न समाजवाद। वह इस्लामी भी नहीं है, जैसा कि इस पुस्तक के अगले भाग में समझाया जाएगा।

The sporadic augmentation of private ownership with state and public ownership can prove effective only for a short period of time. This will not prevent a total collapse. The reason is that state ownership is added to the system under the pressure of the crisis and not as a result of a well-thought strategy which reveals the necessity and importance of state and public ownership of certain segments of the economy. Under the pressure of the crisis, the state is forced to partially or completely own a segment of the economy without the least theoretical or ideological justification of the move. The nationalization of a particular segment of the economy pushes the economic system away from its regular course without defining a new path or course for the economy to pursue. The end result is an economy without a well-defined character: neither capitalism nor socialism. It is not Islamic either, as will be explained in the next part of this book.

ऐतिहासिक संदर्भ के लिए यह जानना दिलचस्प है कि सोवियत समाजवाद में भी कृषि उद्योग के सामूहिक फार्मों में निजी स्वामित्व की शुरुआत होने पर उसकी सामान्य दिशा से इसी प्रकार का विचलन हुआ था। यह स्टालिन के अंतिम काल और ख्रुश्चेव के दौर में किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य आपूर्ति की गंभीर कमी से बचने के लिए लागू किया गया था। गोर्बाचेव की पेरेस्त्रोइका योजनाओं के अंतर्गत इसी दिशा में और सुधार लागू किए गए। यहाँ तर्क यह नहीं है कि ये संशोधन और सुधार उपयोगी थे या नहीं; मुख्य तर्क यह है कि यह आर्थिक व्यवस्था की मूल दिशा से एक बड़ा विचलन था। ऐसे संशोधन व्यवस्था को उसकी मुख्य विशेषता से वंचित कर देते हैं। पुराने सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद एक व्यवस्था के रूप में पूरी तरह विफल रहा। इस विफलता का एक बड़ा कारण उसकी सामान्य कार्यप्रणाली से हुआ विचलन था।

For the sake of historical reference, it is interesting to note that Soviet socialism experienced similar deviation from its normal course when private ownership was introduced to the collective farms within the agricultural industry. This was introduced during the late Stalin and Khrushchev eras to increase the productivity of farmers and avoid a serious shortage of food supplies. More reforms in this direction were introduced under the Gorbachev perestroika plans. The argument here is not whether these modifications and reforms are useful or not; the main argument is that this constitutes a major deviation from the original course of the economic system. Such modifications cause the system to lose its main characteristic. Socialism as a system failed altogether in the old Soviet Union and the Eastern Europe countries. One major reason for the failure was the deviation from its normal course of action.

उसी तरह, आज पूंजीवाद को इस बात की तत्काल आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है कि वह अपनी दिशा बदले और अपनी कार्यप्रणाली में संशोधन करे, भले ही यह व्यवस्थित रूप से न हो, बल्कि इसमें राज्य और सार्वजनिक स्वामित्व को शामिल किया जाए। अब मुक्त बाज़ार के नियम ही धन के प्रवाह और वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले एकमात्र नियम नहीं रहे। अर्थव्यवस्था में सरकार के बीच-बीच में होने वाले हस्तक्षेप के कारण सापेक्ष अभाव और मूल्य-तंत्र के सिद्धांत धुंधले और अस्पष्ट होने लगते हैं। मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाले सूत्रों में नए व्यक्तिपरक कारकों के शामिल हो जाने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विशेषताएं, विशेषकर विकास और पूर्वानुमेयता, अब बनाए नहीं रखी जा सकतीं। आज मुक्त बाज़ार के नियम रियल एस्टेट उद्योग में एक दिशा की ओर इशारा करते हैं, जबकि प्रमुख बंधक (मॉर्गेज) कंपनियों के सरकारी स्वामित्व के कारण रियल एस्टेट में कीमतें दूसरी दिशा में जाने को मजबूर हो जाती हैं।

By the same token, capitalism today suffers from the urgent need to change its route and modify its course of action by introducing state and public ownership to the system, although in a nonsystematic manner. The rules of the free market are no longer the only rules that control the flow of wealth and the production of goods and services. The principles of relative scarcity and the price mechanism tend to blur and become vague in the wake of government sporadic intervention in the economy. The long-lived characteristics of capitalist economy, especially growth and predictability, can no longer be sustained due to the inclusion of new subjective factors in the formulas governing free market economy. Today, free market rules point to one direction in the real estate industry, while the government ownership of major mortgage companies force the prices in the real estate to point in another direction.

संक्षेप में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विफलता के दो प्रमुख संकेत हैं: वास्तविक अर्थव्यवस्था के ऊपर आभासी अर्थव्यवस्था का निर्माण, और निजी स्वामित्व के साथ राज्य और सार्वजनिक स्वामित्व को लागू करके मुक्त बाज़ार के नियमों से विचलन। आभासी अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था में एक भ्रम पैदा करती है, जिससे कुल धन अपनी वास्तविक कीमत से कहीं अधिक बड़ा दिखाई देता है। यह भ्रम शेयर बाज़ार के सौदों के कारण संभव हुआ, जो चीज़ों के सापेक्ष मूल्यों का शोषण करते हैं; ब्याज/सूदखोरी के माध्यम से धन को बढ़ने देकर; धन को सोने के आधार से अलग करके; और धन को किसी देश की आर्थिक शक्ति से असंबद्ध करके। आभासी अर्थव्यवस्था का गिरना तय है और वह अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्यों पर लौट आएगी।

In summary, the two major signs of failure of the capitalist economy are the creation of virtual economy on top of the real economy and the deviation from the rules of free market by introducing state and public ownership alongside the private ownership. Virtual economy creates an illusion in the economy which allows the total wealth to appear much larger than its real worth. This illusion was made possible by the stock market trades, which exploit the relative values of things, by allowing money to grow through interest/usury, by detaching money from the gold base, and by disassociating the money from the economic strength of a country. The virtual economy is bound to crash and return to the normal values of the economy.

राज्य-स्वामित्व की शुरुआत मुक्त बाज़ार के नियमों में उलझन पैदा करती है और पूंजीवाद के मूल मार्ग से एक गंभीर विचलन की ओर ले जाती है।

The introduction of state ownership leads to the confusion of the free market rules and to a serious deviation from the original course of capitalism.