किसी आर्थिक व्यवस्था की सफलता या विफलता को इस बात से मापा जाना चाहिए कि उसका उस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव कैसा है। आर्थिक विकास, धन-संपदा के विस्तार और वित्तीय स्थिरता के मापदंड समाज में लोगों की दशा से जोड़कर देखे जाने चाहिए। इस मामले में, यानी पूंजीवाद के संदर्भ में, आर्थिक व्यवस्था के प्रभाव को इस बात से आंका जाना चाहिए कि वह लोगों को कितनी सुरक्षा और कितना संतोष प्रदान करती है। यह सुरक्षा और संतोष आगे चलकर खाद्य सुरक्षा, शिक्षा सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और शारीरिक सुरक्षा के रूप में मापे जाते हैं। व्यवस्था की स्थिरता का एक और मापदंड आर्थिक आधार के प्रति नैतिक, नीतिगत और वैचारिक विश्वास और भरोसा है।

The success or failure of an economic system should be measured by the direct impact it has on the life of the people who live under that economic system. Measures of economic growth, wealth expansion, and financial stability should be correlated to the plights of people in the society. The impact of the economic system, in this case capitalism, should be measured by the level of security and satisfaction provided to the people. The security and satisfaction are further measured in terms of food security, education security, health security, and physical security. Another measure of the stability of the system is the moral, ethical, and ideological conviction and trust in the economic foundation.

पिछली एक सदी में विश्व मंच पर दो बड़ी व्यवस्थाएँ हावी रही हैं, अर्थात पूंजीवाद और समाजवाद। समाजवाद बीसवीं सदी के अंत से पहले पूरी तरह विफलता के साथ ढह गया, इसलिए इस पुस्तक में उसकी चर्चा केवल वहीं की जाएगी जहाँ किसी अवधारणा को स्पष्ट करने की आवश्यकता होगी।

Two major systems have dominated the world arena in the last one hundred years, namely, capitalism and socialism. Socialism collapsed before the end of the twentieth century with a complete failure and hence will not be discussed in this book except where it is needed to clarify a concept.

समाजवाद के पतन के बाद पूंजीवाद पूरी दुनिया पर हावी हो गया; दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पूंजीवाद के अलग-अलग रूप मौजूद हैं। यहाँ तक कि समाजवादी चीन ने भी पूंजीवाद का एक समाजवादी रूप अपना लिया है। सोवियत लेनिनवादी समाजवाद के पतन के बाद पूंजीवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में प्रवेश कर गया, जिसे आधिकारिक तौर पर वैश्वीकरण (globalization) के नाम से जाना जाता है। वैश्वीकरण ने पूंजीवाद के प्रभाव और असर को दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुँचा दिया। हाल का वित्तीय संकट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरू हुआ, यूरोप, जापान, चीन, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक फैल गया। पूंजीवाद के प्रभाव का अध्ययन किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है; बल्कि इसका प्रभाव विश्वस्तर पर देखा जाता है।

After the collapse of socialism, capitalism proceeded to dominate the entire globe; different flavors of capitalism exist in different parts of the world. Even socialist China has adopted a cocialist brand of capitalism. After the collapse of Soviet Leninist socialism, capitalism had entered the era of global economy, more officially known as globalization. Globalization extended the impact and influence of capitalism to almost every corner of the world. The most recent financial crisis, which started in the United States, rippled through Europe, Japan, China, the Middle East, and Africa. The study of the impact of capitalism is not constrained to a particular nation; rather its impact is observed globally.

पूंजीवाद की विश्व की समग्र आर्थिक स्थिति के प्रति जिम्मेदारी एक स्वीकृत तथ्य है। वैश्वीकरण ने विश्व पूंजीवाद को विश्व की वास्तविक (de facto) आर्थिक व्यवस्था बना दिया है। पूंजीवादी दुनिया के दो मुख्य साधन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की गतिविधियां, विकासशील दुनिया की आर्थिक परिस्थितियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं।

The responsibility of capitalism to the economic situation of the world at large is an acknowledged fact. Globalization has made world capitalism the de facto economic system of the world. The activities of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF), the two main instruments of the capitalist world, are directly and indirectly responsible for the economic conditions in the developing world.

विश्व में फैली गरीबी और पूंजीवादी साधन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बीच का संबंध अनेक मामलों और कहानियों में दिखाई देता है। ऐसा ही एक मामला हाल के हैती चावल संकट में साफ़ नज़र आता है। हैती चावल संकट का वर्णन Inter Press Service (IPS) में प्रकाशित एक मार्मिक लेख में किया गया है, जो एक संचार संस्था है और जिसका ध्यान दक्षिणी दुनिया में विकास और वैश्वीकरण पर केंद्रित है।62

The relation between poverty in the world at large and the capitalist instrument, the IMF is reflected in numerous cases and stories. One of such cases stands clear in the recent Haiti rice crisis. The Haiti rice crisis is narrated in a moving article, published by Inter Press Service (IPS), a communication institution with focus on development and globalization in the south62.

लेख एक ऐसी महिला के बारे में बताता है जिसके तीन बच्चे हैं और जो कहती है कि अब वह अपने तीन बच्चों को खिलाने के लिए चावल खरीदने की स्थिति में नहीं है, जबकि यह वह देश है जो कभी दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों में से एक था। तीन बच्चों की माँ इस दुविधा को समझाती है: चावल का एक छोटा डिब्बा अकेले पैंसठ सेंट का पड़ता है, तेल पच्चीस सेंट का, और चारकोल भी पच्चीस सेंट का। पच्चीस सेंट में, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय की गई पूर्ण गरीबी रेखा है, एक बच्चे के लिए चावल का भोजन भी नहीं बन सकता। हैती, जो इस गोलार्ध का सबसे गरीब देश है, अपने अधिकतर खाद्यान्न का आयात करता है। यह उन मुक्त-बाज़ार नीतियों का परिणाम है जिन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन को कमज़ोर किया है। हैती के राष्ट्रपति रेने प्रेवाल ने स्वीकार किया कि "सस्ते आयातित चावल ने देश में उगाए गए चावल को नष्ट कर दिया।" तीस साल पहले हैती अपनी लगभग पूरी चावल की खपत स्वयं पैदा करता था। लेकिन 1980 के दशक के अंत में, जब एक सैन्य जुंटा ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के समर्थन से अर्थव्यवस्था को उदार बनाना शुरू किया, तब सस्ता आयातित अमेरिकी चावल देश में भर गया।

The article reports on a woman with three children who says that she can no longer afford to purchase rice to feed her three children in a country which once was one of the largest rice producers in the world. The mother of three explains the dilemma: a little can of rice alone costs sixty-five cents, oil is twenty-five cents, and charcoal is twenty-five cents. With dollar twenty-five cents (the absolute poverty line set by the UN), you can’t even make a rice meal for one child. Haiti, the hemisphere’s poorest country, imports most of the food it consumes; this is the result of free-market policies that have undermined national production. The president of Haiti René Préval recognized that “cheap imported rice destroyed nationally grown rice”62. Thirty years ago, Haiti produced nearly all the rice it consumed. But in the late 1980s, cheap imported US rice flooded the country after a military junta began liberalizing the economy with support from the International Monetary Fund (IMF).

आयातित चावल की पहली खेपों के साथ सशस्त्र काफ़िले चलते थे। चावल किसान अमेरिकी चावल के आयात को अपनी पैदावार और अपनी आजीविका के लिए ख़तरा मानते थे। जैसा कि निकला, उनकी चिंताएँ उचित थीं। 1994 में, एक IMF-प्रायोजित योजना ने आयातित चावल पर शुल्क 35% से घटाकर 3% कर दिया, जो इस क्षेत्र में सबसे कम था। एक ही साल में चावल के आयात की मात्रा दोगुनी हो गई।

The first batches of imported rice were escorted by armed convoys. Rice farmers regarded the imported US rice as a threat to their production and livelihoods. As it turned out, their concerns were justified. In 1994, an IMF-sponsored plan cut tariffs on imported rice from 35% to 3%, the lowest in the region. In one year, the amount of rice imports doubled.

जहाँ अमेरिकी सरकार अपने चावल किसानों को सब्सिडी देती है, वहीं हैती के चावल किसानों को उनके आईएमएफ के साथ हुए समझौते की शर्तों के तहत ऐसा करने से रोक दिया गया था। पिछले बीस सालों में हैती में चावल का उत्पादन आधा रह गया है, जबकि अब बाज़ार पर आयात का वर्चस्व है। हैती के कई लोगों के लिए कुपोषण और भुखमरी ही एकमात्र बचा हुआ विकल्प बन गई है।

While the US government subsidizes its own rice farmers, its Haitian counterpart was prohibited from doing so under the terms of their agreement with the IMF. Over the last twenty years, rice production in Haiti has been cut in half, while imports now dominate the market. For many people in Haiti, undernutrition and starvation is the only remaining option.

2000 ईस्वी के अंत तक दुनिया भर में बीस से तीस million लोगों का अनुमान था जिन्होंने व्यापार उदारीकरण और निर्यात-आधारित कृषि के प्रभाव में अपनी ज़मीन खो दी थी।63 अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय खाद्य सहायता कार्यक्रम, जो 1954 में Public Law 480 के रूप में औपचारिक रूप से लागू हुआ, अगले दो दशकों तक खाद्य व्यापार के परिदृश्य पर हावी रहा। अमेरिका द्वारा प्रबंधित खाद्य अधिशेष उन राज्यों को वितरित किए गए जिन्हें भविष्य के ग्राहक माना जाता था। इस खाद्य निर्यात व्यवस्था ने वास्तव में सस्ते मूल खाद्यान्नों के ज़रिए स्थानीय किसानों को कमज़ोर किया।64

By the end of the twentieth century, twenty to thirty million people around the world were estimated to have lost their land under the impact of trade liberalization and export agriculture63. The US international food aid program, formalized in 1954 as Public Law 480, dominated the food trade landscape over the next two decades. US-managed food surpluses were distributed to states regarded as future customers. This food export regime indeed undermined local farmers with low-priced staple foods64.

विश्व भर में स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने के मुख्य साधन विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) रहे हैं, जो संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों (Structural Adjustment Programs - SAPs) के माध्यम से काम करते हैं। ऋण की शर्तों के रूप में तैयार किए गए SAPs ऐसे व्यापक आर्थिक नीति परिवर्तनों को अनिवार्य करते थे, जिनके तहत ऋण लेने वाले राष्ट्रों को अपनी व्यापार और निवेश नीतियों को उदार बनाना पड़ता था। इसके परिणामस्वरूप सरकारों ने आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाए, स्थानीय उत्पादों, विशेषकर खाद्य पदार्थों से सब्सिडी हटाई, बड़े भू-भाग को कृषि से हटाकर खनन और तेल अन्वेषण की ओर मोड़ा, और राष्ट्रों को ऋण चुकाने में कठिनाई में डाल दिया। अंतिम परिणाम यह हुआ कि विशाल पूंजीवादी कॉर्पोरेशनों द्वारा आयातित खाद्य पदार्थों और आपूर्तियों पर निर्भरता बढ़ गई।

The main instruments of influencing the local economies worldwide have been the World Bank and the IMF through what is known as the Structural Adjustment Programs (SAPs). Formulated as loan conditions, SAPs mandated macroeconomic policy changes that obligate recipient nations to liberalize their trade and investment policies. As a result, governments reduced tariffs on imported goods, lifted subsidies on local products, particularly food, moved large acreage land from farming into mining and oil exploration, and plunged the nations into difficulty to repay loans. The end result is dependence on imported foods and supplies by giant capitalist corporations.

दुनिया में पूंजीवाद के प्रभुत्व और विश्व की आर्थिक परिस्थितियों पर इसके प्रभाव को व्यापक गरीबी, भूख, स्वास्थ्य महामारियों और इसके अलावा बहुत कुछ में देखा जा सकता है।

The dominance of capitalism in the world and its impact on world economic conditions are observed in prevalent poverty, hunger, health epidemics, and much more.

पूंजीवाद के बुनियादी सिद्धांतों और उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चर्चा से इस व्यवस्था के केंद्र में कई दोष और खामियाँ सामने आईं, विशेषकर कमी (scarcity), मूल्य (value), कीमत (price) और निजी स्वामित्व (private ownership) के सिद्धांत। जिस व्यवस्था में बड़ी खामियाँ हों, उसे लागू करने पर समय के साथ उसके अधीन रहने वाले लोगों के जीवन में कई विसंगतियाँ, संकट और गड्ढे पैदा होने की अपेक्षा की जाती है। यह निष्कर्ष खंड 2 में चर्चा किए गए दोष-त्रुटि-विफलता (fault-error-failure) मॉडल से निकलता है। इसे अवलोकनों और वास्तविक जीवन के आंकड़ों और तथ्यों से भी समर्थन मिलता है।

The discussion of the basic principles of capitalism and its political economy revealed several defects and flaws at the core of the system, particularly the principles of scarcity, value, price, and private ownership. The implementation of a system with major flaws is expected to produce over time several anomalies, crises, and pitfalls in the life of people living under such system. This conclusion follows from the fault-error-failure model discussed in section.2. It is also supported by observations and real-life statistics and data.

अगले खंडों में, हम पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के तहत समकालीन विश्व की परिस्थितियों के वास्तविक आँकड़ों की जाँच करेंगे। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि प्रमुख आर्थिक सिद्धांतों की सैद्धांतिक खामियों ने गंभीर त्रुटियों को जन्म दिया है, जो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी पर भारी और विनाशकारी प्रभाव डालती रहती हैं। संकट के प्रभाव को रोकने के लिए बेलआउट और विफल होती आर्थिक इकाइयों के सरकारी अधिग्रहण के ज़रिए लगातार प्रयास और जबरन हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि पूंजीवाद की पूरी व्यवस्था के पूर्ण पतन और विफलता को रोका जा सके।

In the next sections, we will examine actual data from the contemporary world conditions under capitalist economic system. The data shows that the theoretical flaws of the major economic principles have led to serious errors that continue to cause huge catastrophic effects on very large segment of the population in the world. Continuous attempts and forced intervention through bailouts and government buyout of failing economic entities are sought to contain the impact of the crisis, hoping to prevent a complete collapse and failure of the entire system of capitalism.