पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता पर आधारित है, जिनमें संपत्ति के अधिकार भी शामिल हैं, और जिसमें सारी संपत्ति निजी स्वामित्व में होती है49। स्वामित्व की स्वतंत्रता चर्च और राज्य के पृथक्करण से, और उसके परिणामस्वरूप मनुष्य की मूल स्वतंत्रता(ओं) के विकास से उत्पन्न हुई। "द फाउंटेनहेड" की लेखिका ऐन रैंड1 निजी संपत्ति के स्वामित्व और चर्च व राज्य के पृथक्करण के बीच इस संबंध का वर्णन करते हुए कहती हैं: "जब मैं पूंजीवाद कहती हूँ, तो मेरा अर्थ है एक पूर्ण, शुद्ध, अनियंत्रित, बिना किसी नियमन वाला लैसेज़-फ़ेयर पूंजीवाद—जिसमें राज्य और अर्थव्यवस्था का उसी तरह और उन्हीं कारणों से पृथक्करण हो, जैसे राज्य और चर्च का पृथक्करण"50।

Capitalism is a system based on the recognition of individual rights, including property rights, in which all property is privately owned49. Freedom of ownership resulted from the separation of church and state and the consequent development of the basic freedom(s) of man. Ayn Rand,1 author of The Fountainhead, describes this relationship between private property ownership and the separation of church and state: “When I say capitalism, I mean a full, pure, uncontrolled, unregulated Laissez-faire capitalism—with a separation of state and economics, in the same way and for the same reasons as the separation of state and church”50.

पूंजीवाद के ठीक विपरीत दूसरी अति समाजवाद/साम्यवाद है, जो केवल सार्वजनिक या राज्य के स्वामित्व को ही मान्यता देता है। साम्यवादी दार्शनिक, विशेषकर मार्क्स, ने पूंजीवाद के अंतर्गत निजी स्वामित्व की आलोचना की और इस प्रकार के स्वामित्व को समाज की सभी बुराइयों का मूल कारण माना। जब समाजवाद किसी समाज पर अधिकार कर लेता है, तो उसका पहला कार्य व्यक्तियों की संपत्ति को जब्त करना और उसे राज्य के नियंत्रण में सार्वजनिक संपत्ति में बदलना होगा। साम्यवादी तो इससे भी आगे जाकर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता और स्वामित्व की इच्छा को ही नकार देते हैं; उनका दावा है कि व्यक्तियों का चीज़ों का मालिक बनने का प्रयास केवल बुर्जुआ मानसिकता और समाज पर उसके प्रभाव का प्रतिबिंब है।

The other extreme opposite to capitalism is socialism/communism which only recognizes the public or state ownership. Communist philosophers, especially Marx, criticized the private ownership under capitalism and considered this type of ownership to be the root cause of all evils in a society. When socialism takes over a society, its first task will be the confiscation of the property of individuals and to transfer it to public property under the control of the state. The communists go all the way to deny the basic human need and aspiration for ownership; they claim that the striving of individuals to own things is a mere reflection of the bourgeois mentality and influence over the society.

कम्युनिस्ट दृष्टिकोण निजी स्वामित्व के बारे में मनुष्य के स्वाभाविक व्यवहार के विरुद्ध है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करना और संपत्ति रखना मनुष्य की प्रकृति का हिस्सा है; इसलिए धन-संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करना स्वाभाविक ही है। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना एक अनिवार्य बात है, जिसे नकारा या अनदेखा नहीं किया जा सकता। मनुष्य को धन रखने से रोकने का कोई भी प्रयास उसकी प्रकृति के विरुद्ध होगा; उसी प्रकार, उसके स्वामित्व को एक निश्चित मात्रा तक सीमित करने का कोई भी प्रयास भी उसकी प्रकृति के विरुद्ध होगा। इसलिए मनुष्य और उसके धन प्राप्त करने के प्रयासों के बीच खड़ा होना, या उसके और इस प्राप्ति के बीच रुकावट बनना, अस्वाभाविक होगा। अल्पकालिक समाजवाद के एक स्पष्ट कारणों में से एक यह है कि यह निजी स्वामित्व के लिए मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा के साथ टकराता है।

The communist view of private ownership contradicts the natural behavior of humans. It is part of man’s nature to work and possess property in order to satisfy his needs; hence, it is only natural to strive for the possession of property. Satisfying man’s needs is an inevitable matter that cannot be denied or ignored. Any attempt to prevent man from possessing wealth would be contradictory to his nature; similarly, any attempt to restrict his possession to a certain quantity would also contradict his nature. It would, therefore, be unnatural to stand between man and his acquisition of wealth, or to stand between him and his efforts to achieve this acquisition. One obvious reason for the short-lived socialism is its conflict with the human natural strives for private ownership.

मालिकाना हक़ और अधिकार (मिल्कियत) समाजी व्यवस्था का प्रतिबिंब नहीं है, जैसा कि मार्क्सवादी दावा करते हैं। बल्कि यह इंसान के भीतर मौजूद उस आंतरिक स्वभाव-प्रवृत्ति (जीवित रहने की प्रवृत्ति) का प्रकटीकरण है, जो जन्म के समय से ही उसके अंदर होती है। समाज अपने सभी विचारों, अवधारणाओं, व्यवस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों के ज़रिए इस मालिक बनने की प्रवृत्ति को विभिन्न दिशाओं में मोड़ देता है। कृषि-प्रधान समाज इस प्रवृत्ति को भूमि के स्वामित्व की ओर ले जाते हैं; शिकार करने वाले समुदाय इसे धनुष-बाण और शिकार के अन्य साधनों के स्वामित्व की ओर मोड़ते हैं; औद्योगिक समाज इसी प्रवृत्ति को मशीनों, कारखानों और उत्पादन के अन्य साधनों के स्वामित्व की ओर लगा देते हैं। इन सभी स्थितियों में समाज व्यक्तियों के भीतर मालिक बनने का प्रेम पैदा नहीं करता, जैसा कि मार्क्सवादी सिद्धांतकार घोषित करते हैं; बल्कि वह उस प्रेम को किसी एक दिशा या दूसरी दिशा में मोड़ता है।

Possession and ownership is not a reflection of societal order as claimed by Marxists. Rather, it is a manifestation of the inner instinct of survival which exists within man, right at birth time. The society with all the ideas, concepts, orders, traditions, and values direct the possession quality into different directions. Agricultural societies direct the possession instinct to the ownership of land; hunting communities direct this instinct to the ownership of bows and arrows and other means of hunting; industrial societies direct the possession attribute of the instinct to own machines, factories, and other means of production. In all of these cases, the society does not create the love to own within individuals as proclaimed by Marxist theoreticians; rather it steers that love in one direction or another.

समाजवादी दार्शनिकों सहित कई लोगों द्वारा निजी स्वामित्व से जुड़ी जो समस्याएँ देखी गई हैं, वे निजी संपत्ति के कब्ज़े से अपने आप में उत्पन्न नहीं होतीं, चाहे वह वस्तुओं का कब्ज़ा हो या उत्पादन के साधनों का। समस्या वास्तव में तब पैदा होती है जब समाज में निजी स्वामित्व को ही स्वामित्व का एकमात्र रूप मान लिया जाता है। पूंजीवाद की मूल बुनियाद में सार्वजनिक या राज्य के स्वामित्व को मान्यता नहीं दी गई है। जब भी राज्य द्वारा किसी संपत्ति (जैसे भूमि, बैंक, कारखाने) के स्वामित्व की ज़रूरत उठती है, तो एक बड़ी बहस छिड़ जाती है; एक ओर शुद्धतावादी पूंजीवादी (मुक्त-बाज़ार पूंजीवाद के समर्थक) ऐसे स्वामित्व से घृणा करते हैं। दूसरी ओर व्यावहारिकतावादी संकट की प्रतिक्रिया में राज्य के स्वामित्व की अनुमति देते हैं। वर्तमान आर्थिक संकट में अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और बैंकों, बीमा कंपनियों और ऑटो उद्योग के बड़े हिस्से का स्वामित्व अपने हाथ में ले लिया।

The problems associated with the private ownership as observed by many, particularly the communist philosophers, do not arise from the private possession per se, whether the possession of commodities or possession of means of production. The problem actually arises from considering private ownership to be the only form of ownership in the society49. Public or state ownership is not recognized in the core foundation of capitalism. Every time a need rises for the state to own property (such as land, banks, factories), a big debate takes place; on one end, purist capitalists (supporters of laissez-faire capitalism) detest such ownership. On the other end, pragmatists allow state ownership in response to crisis. The most current economic crisis led the US government to intervene and own large portions of banks, insurance companies, and auto industry.

पूंजीवादियों द्वारा सार्वजनिक या राज्य की संपत्ति के इनकार का आधार उनका वह दृष्टिकोण है जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। यह दृष्टिकोण समाज को उन व्यक्तियों से बना हुआ मानता है जिन्हें यथासंभव स्वतंत्रता से जीने, स्वामित्व रखने, बोलने और व्यवहार करने की अनुमति है। इसलिए इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। परंतु समाज केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं बनता। समाज की संरचना में व्यक्तियों के अतिरिक्त वे संबंध और वे व्यवस्थाएँ भी शामिल हैं जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं और समाज को उसका एक विशिष्ट आकार प्रदान करती हैं। समाज के प्रति इसी दृष्टिकोण से समाज में दो और अलग इकाइयाँ उत्पन्न होती हैं: वह सामूहिक जनता, जिसमें विभिन्न प्रकार के संबंध और जोड़ होते हैं, और वह राज्य, जो कानून और समाज की व्यवस्था के माध्यम से इन संबंधों और जोड़ों को बनाए रखता है। इनमें से प्रत्येक इकाई—व्यक्ति, जनता और राज्य—की अपनी विशेषताएँ, अपनी आवश्यकताएँ, अपने हित और अपना व्यवहार होता है।

The Capitalists’ denial of public or state property is based on their view of the society as discussed earlier. This view considers the society to be composed of individuals who are allowed to live, own, speak, and behave as freely as possible. Hence, the public property under this view is meaningless. The society, however, is not merely made of group of individuals. The society structure includes, besides the individuals, the relations and the systems that link the people together and provide the society its own distinct shape. This view of the society gives rise to two other distinct entities in the society: the public as a whole with the various types of links and relations and the state which maintains these relations and links through the law and order of the society. Each of these entities—the individual, the public, and the state—has its own characteristics, needs, interest, and behavior.

व्यक्ति की ज़रूरतें होती हैं: खाना, पीना, सुरक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य, आराम और अन्य। उसे इन ज़रूरतों को पूरा करने के साधन हासिल करने और उन्हें अपने क़ब्ज़े में रखने की आवश्यकता होती है। व्यक्तियों के हित सबसे अच्छे रूप में व्यक्तिगत संपत्ति के स्वामित्व से पूरे होते हैं। समाज के रूप में जनता की ज़रूरतें होती हैं: एकजुटता, सुरक्षा, एकता और अन्य। जनता को इन ज़रूरतों को पूरा करने के साधन हासिल करने और उन पर क़ब्ज़ा रखने की आवश्यकता होती है; सार्वजनिक हित सबसे अच्छे रूप में संपत्ति के सार्वजनिक स्वामित्व के माध्यम से पूरे होते हैं। राज्य एक इकाई के रूप में स्थिरता, सुरक्षा, व्यवस्था बनाए रखने, संरक्षण, संतुलन स्थापित करने और अन्य ज़रूरतों की आवश्यकता रखता है। राज्य को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए साधन हासिल करने और उन पर क़ब्ज़ा रखने होते हैं। इसलिए, स्वामित्व के पूंजीवादी दृष्टिकोण की मुख्य समस्या यह है कि वह केवल व्यक्तियों के निजी स्वामित्व को मान्यता देता है। कम्युनिस्टों ने भी यही भूल की, बस इतना अंतर है कि उन्होंने केवल सार्वजनिक स्वामित्व को स्वीकार किया और निजी स्वामित्व को नकार दिया; उन्होंने राज्य को जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से स्वामित्व रखने की अनुमति दी। वास्तव में, कम्युनिस्टों का मानना है कि समाज में राज्य का अस्तित्व अस्थायी है; कम्युनिज़्म के उन्नत चरणों में राज्य को विलीन हो जाना चाहिए, और केवल जनता की संपत्ति ही शेष रहनी चाहिए।

The individual has needs for food, drink, safety, shelter, health, rests, and others. He needs to acquire and possess the means to satisfy these needs. The interests of the individuals are best served by the individual property ownership. The public as a whole has needs for coherency, security, unity, and others. The public needs to acquire and possess the means to satisfy these needs; the public interests are best served through the public ownership of property. The state as a unit has needs for stability, security, order maintenance, protection, balance creation, and other needs. The state must acquire and possess the means to satisfy its needs. Therefore, the main problem with the capitalist view of ownership is that it recognizes only the private ownership of individuals. The communists made the same error, except that they approved only the public ownership and denied the private ownership; they allowed the state to own in its capacity as a representative of the public. In fact, the communists believe that the state has a temporary existence in the society; at advanced stages of communism, the state should dissolve, and the only property that remains is that of the public.

जब समाज की हर इकाई दूसरी इकाइयों के संपत्ति-अधिकारों का उल्लंघन करती है, तब समस्याएँ पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए, जब व्यक्तियों की संपत्ति राष्ट्रीयकरण के नाम पर जनता और राज्य द्वारा छीन ली जाती है, तो धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और उत्पादकता की कमी जैसी समस्याएँ सामने आने लगती हैं। जब जनता की संपत्ति, जिसका स्वामित्व सार्वजनिक होना चाहिए, व्यक्तियों द्वारा हड़प ली जाती है, तो धोखाधड़ी, गरीबी और इजारेदारी (एकाधिकार) की समस्याएँ उभरने लगती हैं। जब राज्य की संपत्ति पर व्यक्तियों का कब्ज़ा हो जाता है, तो राज्य व्यक्तियों की दौलत पर निर्भर हो जाता है और कर्ज़ में डूब जाता है; परिणामस्वरूप राज्य के राजनीतिक फैसले उन लोगों की ओर अधिक झुक जाते हैं जो राज्य को वित्तीय सहायता देते हैं। यह स्थिति अत्याचार, भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की ओर ले जाती है।

Problems occur when each entity in the society violates the property rights of the other entities. For example, when the property which belongs to individuals is confiscated by the public and state under the umbrella of nationalization, problems begin to surface: fraud, corruption, and lack of productivity. When the property which should be owned by the public is overtaken by individuals, the problems of fraud, poverty, and monopoly begin to surface. When the state property is overtaken by individuals, the state becomes dependent on the wealth of individuals and falls into debt; as a result, the political decisions of the state become more biased towards those who finance the state. This phenomenon leads to oppression, corruption, and a loss of law and order.

यह तर्क इस मुख्य निष्कर्ष तक पहुँचता है कि समाज में निजी स्वामित्व एक वैध अवधारणा है; तथापि, यह स्वामित्व पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। निजी स्वामित्व की सीमा उस दायरे तक होनी चाहिए जो सार्वजनिक और राज्य के स्वामित्व के दायरे से सीमित और प्रतिबंधित हो।

This argument leads to the main conclusion that private ownership is a valid concept in the society; however, this ownership is not absolutely free. Private ownership should be limited to the scope of private ownership which is limited and restricted by the scope of the public and the state ownership.

राष्ट्रीयकरण (Nationalization) के द्वारा निजी संपत्ति का अधिग्रहण और सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण (Privatization), दोनों ही प्रतिकूल (counterproductive) हैं और ये व्यक्तियों के अधिकारों और जनहित पर अतिक्रमण हैं। राष्ट्रीयकरण निजी संपत्ति पर अवैध प्रतिबंध की ओर ले जाता है और अनेक समस्याएँ पैदा करता है, जिनमें सबसे छोटी समस्या भ्रष्टाचार और उत्पादकता में गिरावट नहीं है। दूसरी ओर, सार्वजनिक संपत्ति का निजीकरण समाज के कम संपन्न लोगों को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी उनकी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी करने से वंचित कर देता है।

Nationalization of private property as well as privatization of public property are counterproductive and constitute an invasion to the rights of individuals and to the interest of the public. Nationalization leads to illegal restriction of private property and creates a myriad of problems, the least of which is corruption and diminished productivity. Privatization of public property, on the other hand, deprives the less fortunate in the society from securing their basic needs for food, health, education, and security.

इस्लामी दृष्टिकोण से स्वामित्व को व्यवस्थित करने का सही तरीका यह है कि तीन इकाइयों, यानी व्यक्तियों, आम जनता और राज्य, में से हर एक के स्वामित्व का दायरा परिभाषित किया जाए। इन इकाइयों के स्वामित्व के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा स्थापित की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि ये सीमा रेखाएँ हर इकाई के स्वामित्व का प्रकार तय करती हैं; किसी दायरे के भीतर स्वामित्व की मात्रा महत्वहीन है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तीनों इकाइयों के बीच स्वामित्व को परिस्थितियों और संकट के आधार पर स्थानांतरित करना लाभदायक नहीं है। वास्तव में, संकट के दबाव में निजी संपत्ति के स्वामित्व को सार्वजनिक या राज्य के स्वामित्व में बदल देने से ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें राज्य और जनता उस संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं जो केवल व्यक्तियों की होनी चाहिए थी, और व्यक्ति उस संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं जो केवल सार्वजनिक होनी चाहिए थी।

The proper way of organizing the ownership is to define the scope of ownership for each entity: the individuals, the public, and the state. A clear borderline between the ownership of these entities should be well established. Note that the borderlines define the type of ownerships for each entity; the quantity of ownership within each scope is irrelevant and should not be restricted. It does not pay to transfer ownership between the three entities based on conditions and crisis. In fact, the transfer of private property ownership to public or state ownership under the pressure of crisis leads to the situation where the state and public become the owners of property that should be owned only by individuals, and the individuals become the owners of property that should be owned only by the public.

शायद इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने स्वामित्व के तीनों प्रकारों के दायरे स्पष्ट रूप से परिभाषित किए। इसके अलावा, इसने किसी भी परिस्थिति में एक प्रकार के स्वामित्व को दूसरे प्रकार में बदलने पर रोक लगाई। इस्लामी अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्वामित्व की चर्चा इस पुस्तक के भाग 2 में आगे की जाएगी।

Perhaps the most important characteristic of the Islamic political economy is that it clearly defined the scopes of the three types of ownership. It further prohibited the transfer of one type of ownership into another no matter what the conditions are. The ownership under Islamic economics will be further discussed in the part 2 of this book.

संक्षेप में, पूंजीवाद और उसकी राजनीतिक अर्थव्यवस्था तीन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है: सापेक्ष दुर्लभता, उपयोगिता और विनिमय मूल्य, तथा मूल्य तंत्र, जिसमें मूल्य तंत्र इस नींव का आधारस्तंभ है। ये सिद्धांत "निजी संपत्ति के स्वामित्व" की मुख्य अवधारणा में समाहित हैं, जो बदले में चर्च और राज्य के पृथक्करण के विचार से उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत, निजी स्वामित्व के मूल विचार के साथ मिलकर, गंभीर खामियों और दोषों से ग्रस्त हैं, जैसा कि पिछले खंडों में चर्चा की गई है। आगे, हम समाज की भलाई पर इन खामियों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

In summary, capitalism and its political economy are built upon three main principles: relative scarcity, the benefit and exchange value, and the price mechanism, the price mechanism being the cornerstone of this foundation. These principles are wrapped within the main concept of “private property ownership” which in turn emits from the idea of the separation of church and state. These principles along with the basic idea of private ownership have serious flaws and defects as discussed in the preceding sections. Next, we will explore the impact of these flaws on the well-being of the society.