राजनीतिक अर्थव्यवस्थाओं की शायद सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह है जो समाज में संपत्ति के स्वामित्व को परिभाषित करती है। निजी स्वामित्व को पूंजीवाद की विशिष्ट विशेषता के रूप में मान्यता दी गई है। उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व समाजवाद की मुख्य विशेषता है। इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था स्वामित्व के तीन रूपों को मान्यता देती है, अर्थात निजी स्वामित्व, सार्वजनिक स्वामित्व और राज्य का स्वामित्व। स्वामित्व के इन रूपों में से प्रत्येक का दायरा विशेष रूप से परिभाषित है।

Perhaps the most outstanding feature of political economies is that which defines property ownership in the society. Private ownership was recognized as the distinctive feature of capitalism. Public ownership of the means of production is the main characteristic of socialism. The Islamic political economy recognizes three forms of ownership, namely, the private ownership, the public ownership, and the state ownership. The scope of each of these forms of ownership is exclusively defined.

इन स्वामित्व के रूपों की व्याख्या करने से पहले यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न तो समाजवाद और न ही पूंजीवाद अपनी-अपनी स्वामित्व की परिभाषाओं पर पूरी तरह टिक पाए। सोवियत संघ के समाजवादी शासकों को सार्वजनिक स्वामित्व के अपने कठोर दृष्टिकोण में ढील देनी पड़ी और सीमित निजी स्वामित्व के लिए द्वार खोलना पड़ा, विशेषकर कृषि उद्योग में। इसी प्रकार, चीन के समाजवादियों ने भी विनिर्माण उद्योग में सीमित निजी स्वामित्व की अनुमति दी है। पूंजीवाद की दुनिया के भीतर, विभिन्न कारणों से निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण आम बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में बैंकों, बीमा कंपनियों और ऑटो उद्योगों का सरकारी अधिग्रहण वित्तीय संकट और आर्थिक समस्याओं के स्वीकार्य उत्तर के रूप में सामने आया है। समाजवाद और पूंजीवाद के विचारों से प्रभावित दुनिया में संपत्ति स्वामित्व का दायरा चित्र 31 के आरेख के अनुसार देखा जा सकता है। निजी स्वामित्व पर आधारित राज्य अर्थव्यवस्थाएं अंततः अपनी प्रणालियों में सार्वजनिक स्वामित्व जोड़ लेती हैं; और जिनमें सार्वजनिक संपत्ति स्वामित्व है, वे अंततः अपनी प्रणालियों में निजी स्वामित्व जोड़ लेती हैं।

Before proceeding to explain these forms of ownership, it should be noted that neither socialism nor capitalism was able to exclusively stand by their definitions of ownership. The socialist rulers in the Soviet Union were forced to relax their strict view of public ownership and open the door for limited private ownership, especially in the farming industry. By the same token, the Chinese socialists have also allowed a limited private ownership in the manufacturing industry. Within the world of capitalism, nationalization of private property for different reasons is more than common. The government takeover of banks, insurance companies, and auto industries in the United States and some European countries has become an acceptable response to financial crisis and economic problems. The scope of property ownership in a world dominated by the ideas of socialism and capitalism can be visualized as shown in the diagram in figure 31. State economies based on private ownership end up adding public ownership to their systems; those with public property ownerships end up adding private ownerships.

व्यावहारिक रूप से यह दिखाता है कि इष्टतम और स्थिर राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएँ वही हैं जो एक से अधिक प्रकार के स्वामित्व को अपनाती हैं। स्वामित्व के उचित मिश्रण और यह तय करने का दायरा कि क्या निजी है और क्या सार्वजनिक स्वामित्व कहलाएगा, किसी आज़माओ-और-इंतज़ार करो वाली प्रक्रिया से हासिल नहीं किया जा सकता। यह मिश्रण अधिक औपचारिक रूप से परिभाषित होना चाहिए, ताकि परिणामस्वरूप बनने वाली राजनीतिक अर्थव्यवस्था स्थिर हो सके और गरीबी और भूख के उन्मूलन के वांछित उद्देश्यों तक पहुँचा सके।

Practically this shows that optimal and stable political economies are the ones that deploy more than one form of ownership. The proper mix of ownerships and the scope of what constitute a private and what makes a public ownership cannot be obtained through a trial-and-error, wait-and-see kind of process. This mix should be more formally defined so that the resulting political economy can be a stable one and can lead to the desired objectives of resolving poverty and hunger.

जिस संतुलन से स्वामित्व के विभिन्न रूप तय होते हैं, वह इस पर निर्भर करता है कि समाज का गठन कैसे हुआ है और विभिन्न विचारधाराएँ उसे किस दृष्टि से देखती हैं। यदि समाज को व्यक्तियों का एक समूह माना जाए, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत स्वामित्व पर ज़ोर दिया जाएगा और अन्य प्रकार के स्वामित्व को आंशिक या पूर्ण रूप से बाहर रखा जाएगा। यदि समाज को एक ही भौतिक इकाई माना जाए, जिसमें व्यक्ति केवल उस पूरी इकाई के अंग हों, तो स्वाभाविक रूप से समाज में सामूहिक स्वामित्व पर ज़ोर दिया जाएगा। परंतु यदि समाज को भिन्न और स्वतंत्र घटकों से बनी एक संरचना माना जाए, तो संपत्ति के स्वामित्व के रूप उसके घटकों की विविधता के अनुसार भिन्न होंगे।

What defines the proper mix of ownerships is the way the society is formed and viewed by different ideologies. If the society is perceived as being as a group of individuals, then it is natural to emphasize the private ownerships of individuals and to partially or completely exclude other ownerships. If the society is perceived to be as a single material unit with individuals being only as parts of the whole unit, then it is natural to emphasize the collective ownership in the society. However, if the society is perceived as a structure composed of distinct and independent components, then property ownerships will diverse according to the diversity of its components.

इस्लामी दृष्टिकोण से समाज की संरचना ऐसी है कि समाज के तीन अलग-अलग घटक हैं। हर घटक की अपनी विशिष्ट आवश्यकताएँ हैं, जो दूसरे घटकों की आवश्यकताओं से भिन्न हैं। इन घटकों में से पहला व्यक्ति, यानी अलग-अलग इंसान है, जिसकी कुछ खास प्रवृत्तियाँ और जैविक आवश्यकताएँ होती हैं, जिन्हें लगातार पूरा करना ज़रूरी है। समाज के हर व्यक्ति को भोजन, आवास, स्वास्थ्य, विश्राम, विवाह, इबादत और संतान पैदा करने की अपनी-अपनी ज़रूरतें होती हैं। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास उन साधनों और औज़ारों का स्वामित्व होना चाहिए जो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। जब साधन और औज़ार किसी एक व्यक्ति के पास हों, या पूरे समुदाय के सामूहिक स्वामित्व में हों, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि जिस व्यक्ति के पास वे नहीं हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। उदाहरण के लिए, यदि जॉन, अली और एडम के पास एक-एक रोटी है, लेकिन सैम के पास कोई रोटी नहीं है, तो जॉन, अली और एडम पेट भरे रहेंगे, जबकि सैम भूखा रह सकता है। इसी तरह, यदि चार रोटियाँ जॉन, अली, एडम और सैम के सामूहिक स्वामित्व में हों, तब भी उनमें से कोई एक भूखा रह सकता है। इसलिए व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति की गारंटी के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति उन वस्तुओं और औज़ारों का स्वामी बन सके जो इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं।

The Islamic view of society is such that the society has three distinct components. Each has its specific needs which are different form the needs of the other ones. The first of these components is the individual human being who possesses specific instincts and biological needs which need to be satisfied on a continuous basis. Each individual in the society has his own needs for food, shelter, health, rest, mating, worshiping, and breeding. In order to satisfy these needs, the individual must own the means and tools necessary to satisfy each of these needs. When the means and tools are owned by one person, or by the community at large, there will be no guarantee that the needs of another person who does not own them will be satisfied. For example, if John, Ali, and Adam each has a loaf of bread, but Sam does not have any, then Sam may go hungry while John, Ali, and Adam are full. By the same token, if four loaves of bread are collectively owned by John, Ali, Adam, and Sam, then it is possible that one of them can go hungry as well. To guarantee the satisfaction of the individual basic needs, the individual must be able to own the commodities and tools which are necessary to fulfill these needs.

दुनिया में पूँजीवादी विचारधारा के प्रभुत्व में, वस्तुओं, सामान और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व स्वामित्व का डिफ़ॉल्ट मानदंड है। हालाँकि, समाजवाद के दायरे में, निजी स्वामित्व को मानदंड के विरुद्ध माना जाता है। जब मैं 1970 के दशक के मध्य में सोवियत संघ में रहता था, तब मुझे अपने सहकर्मियों को यह समझाने में कठिनाई होती थी कि निजी स्वामित्व एक सामान्य मानवीय व्यवहार है। इस्लाम जैसे धर्म से जुड़ना आसान नहीं था, जो निजी स्वामित्व की इस हद तक रक्षा करता है कि निजी संपत्ति के स्वामित्व के विरुद्ध अपराध पर सबसे कठोर दंड का प्रावधान करता है। पूँजीवादी दुनिया में मेरा अनुभव बिल्कुल इसके विपरीत था; निजी संपत्ति मानदंड थी, और उससे अलग कुछ भी अपवाद था।

In a world dominated by the capitalist ideology, the private ownership of commodities, goods, and means of production is the default norm of ownership. However, within the realm of socialism, private ownership is considered to be against the norm. When I lived in the Soviet Union in the mid-1970s, I had a hard time convincing my colleagues that private ownership was a normal human behavior. It was not easy to belong to a religion, like Islam, which protects private ownership to the extent that it invokes the harshest punishment against the crime against the private property ownership. My experience in the capitalist world was totally the opposite; private property was the norm, and anything else was the exception.

समाजवाद के विपरीत, इस्लाम मनुष्य की उस अंतर्निहित प्रवृत्ति को स्वीकार करता है जो धन अर्जित करने और धन पैदा करने के साधनों की माँग करती है। परन्तु यह पूँजीवाद से भी भिन्न है, क्योंकि यह उस दायरे और सीमा को प्रतिबंधित करता है जिसके भीतर निजी स्वामित्व को संचालित होने की अनुमति है। इस्लाम किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ों का स्वामित्व रखने या उनका उत्पादन करने की अनुमति नहीं देता जो इस्लाम में निषिद्ध वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम के अंतर्गत नशीले पदार्थों, शराब या जुए के अड्डे (कैसीनो) का उत्पादन या स्वामित्व जायज़ नहीं है। इस्लाम व्यक्तियों को उन संपत्तियों को अर्जित करने से भी रोकता है जो सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती हैं, जैसे तेल के कुएँ, वन या नदियाँ।

Unlike socialism, Islam recognizes the innermost characteristic of a human which calls for the acquisition of wealth and the means to produce wealth. But it also differs with capitalism in the sense that it restricts the scope and the range in which private ownership is allowed to operate. Islam does not allow an individual to own or produce things which are categorized as prohibited goods in Islam. For example, it is not allowed under Islam to produce or own drugs, alcoholic drinks, or a casino. Islam also restricts individuals from acquiring property which is considered to be a public property such as oil fields, forests, or rivers.

मूलतः, इस्लाम मनुष्य की अंतर्निहित प्रकृति को स्वीकार करता है और यह मानता है कि निजी स्वामित्व मनुष्य की जीवित रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति का एक स्वाभाविक रूप है। इसके साथ ही, वह यह भी मानता है कि कुछ संपत्तियाँ आम जनता के हाथों में रहनी चाहिए, ताकि व्यक्तियों की धन अर्जित करने की भिन्न-भिन्न क्षमताओं से उत्पन्न असंतुलन से बचा जा सके। समाज में कुछ लोगों का दूसरों से अधिक कौशल प्राप्त करना, कुछ लोगों में धन अर्जित करने की अधिक प्रेरणा होना, या यहाँ तक कि कुछ लोगों का किसी विकलांगता या अपंगता से ग्रस्त होना, जिसके कारण वे अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने जितना धन अर्जित नहीं कर पाते, ये सब असामान्य नहीं हैं। युद्ध और आंतरिक उथल-पुथल, भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएँ, दासता और भेदभाव, तथा राजनीतिक और आर्थिक अन्याय जैसी परिस्थितियाँ भी उस स्थिति में योगदान दे सकती हैं, जहाँ कुछ लोग स्वामित्व की दृष्टि से पीछे रह जाते हैं।

मानव श्रम धन अर्जित करने का पहला और सबसे प्रमुख साधन है। शारीरिक या मानसिक श्रम के द्वारा कोई पुरुष या स्त्री एक मौलिक धन सृजित कर सकता/सकती है, जो उसकी निजी संपत्ति बन जाता है, जिसकी रक्षा कानून करता है और जिसे राज्य लागू करता है। यह उल्लेख मिलता है कि पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने फ़रमाया, "जिसने किसी मृत भूमि को आबाद किया, वह उसी की हो जाती है।" 100 पैगंबर का यह कथन ऐसी बंजर भूमि पर लागू होता है जिसका किसी भी रूप में पहले उपयोग नहीं हुआ और जो किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं रही। किसी भूमि के टुकड़े को आबाद करके उसे खेती या विकास के लिए उपयोगी बनाने से व्यक्ति उस भूमि का एकमात्र मालिक बन जाता है।

Human labor is the first and foremost means of wealth acquisition. Using physical or mental labor, a man or woman can create an original wealth which becomes his or her private property, protected by law and enforced by the state. It is reported that Prophet Mohammad (PBUH) had said, “Whoever cultivated a dead land, it becomes his.”100 This statement of the Prophet applies to bare land that has never been used in any form before and had not been owned by any people. By cultivating a piece of land and converting it into a useful piece for farming or development, one becomes the sole owner of the land.

इस्लाम ने व्यक्ति को यह भी अधिकार दिया है कि वह धरती के नीचे से जो कुछ निकाले, जैसे पत्थर और संगमरमर, समुद्र से जो कुछ प्राप्त करे, जैसे बहुमूल्य मोती, या हवा से जो कुछ ले, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसका स्वामी वह स्वयं हो सकता है। इसका एक अपवाद वे खनिज हैं जो बड़ी खानों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये खनिज सार्वजनिक संपत्ति माने गए हैं। इसी प्रकार पक्षियों, पशुओं, मछलियों और समुद्री उत्पादों के शिकार से भी धन अर्जित किया जा सकता है। क़ुरआन सूरह अल-माइदा (अध्याय 5, आयत 96) में कहता है: "तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका भोजन के रूप में प्रयोग वैध किया गया है।" एक अन्य स्थान पर क़ुरआन स्थल के शिकार को भी स्वामित्व प्राप्त करने का एक साधन बताता है।102

Islam also allowed the individual to own what he can extract from beneath the ground such as stones and marbles, from the sea such as precious pearl,101 or from the air such as oxygen and nitrogen. An exception would be the minerals which exist in large mines since these minerals are known to be the property of the public. By the same token, wealth acquisition can be attained by hunting of birds, animals, fish, and other sea products. The Quran says in Surah Al-Mai’dah (chapter 5, verse 96), “Lawful to you is (the pursuit of) sea hunting and its use for food.” In another location, the Quran speaks of hunting on the land as a means of possession.102

लोग अपने मानसिक और शारीरिक श्रम का उपयोग करके व्यापारिक साझेदारों के बीच वैध सौदे करवा सकते हैं; ध्यान रहे कि मूल धन व्यापारियों के पास होता है, जबकि दलाल अपने श्रम के द्वारा उस धन के एक हिस्से का मालिक बनता है। इसके अलावा लोग "मुज़ारबा" नामक एक विशेष साझेदारी भी कर सकते हैं। इस प्रकार की साझेदारी में एक पक्ष पैसा देता है और दूसरा पक्ष केवल श्रम देता है। जो व्यक्ति अपने श्रम से भाग लेता है, वह स्वयं के लिए धन पैदा करता है। इस प्रकार की साझेदारी को खेती के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।

धन प्राप्त करने का दूसरा साधन विरासत (इनहेरिटेंस) है। इस्लाम में विरासत एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी मृत व्यक्ति के धन को एक निश्चित सूत्र के अनुसार उसके बच्चों, माता-पिता, पति या पत्नी, भाइयों और बहनों के बीच बाँटा जाता है। इस्लाम में विरासत के नियम धन के मालिक की मृत्यु के बाद उसके धन को विभाजित करने और बाँटने की अनुमति देते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में यह संभव है कि जीवनकाल में धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में जमा हो जाए। तब विरासत के नियम इस प्रवृत्ति को तोड़ने और धन को कई व्यक्तियों के बीच पुनः प्रसारित होने देने के लिए काम में लाए जाते हैं। इस्लाम में विरासत के तीन अलग-अलग मामले हैं:

The second means of wealth acquisition is inheritance. Inheritance in Islam is a well-defined process, whereby the wealth of a deceased person is distributed among the children, parents, spouses, brothers, and sisters according to a certain formula. Inheritance rules in Islam allow the wealth to be broken and distributed after the death of the wealth owner. It is possible in the process of economic growth for wealth to accumulate in the hands of a few individuals during their life. The rules of inheritance are then used to break this tendency and cause the wealth to be recycled among several individuals. There are three distinct cases of inheritance in Islam:

1. पहली स्थिति वह है जब वारिस विरासत के नियमों के अनुसार पूरी विरासत ले लेते हैं, जिससे सारी संपत्ति उनके बीच बाँट दी जाती है।

1. The first case is when the inheritors take the whole inheritance according to the laws of inheritance, whereby all the wealth is distributed amongst them.

दूसरी स्थिति वह है जब वारिस केवल विरासत के एक भाग के हकदार होते हैं। उदाहरण के लिए, मृतक केवल जीवनसाथी (पति या पत्नी) को छोड़ता है। ऐसी स्थितियों में केवल एक चौथाई या आधा माल विरासत में मिलता है, जबकि विरासत का शेष भाग राज्य को चला जाता है।

The second case is when the inheritors are entitled for part of the 2. inheritance only. For example, the deceased leaves behind only the spouse (husband or wife). In these cases only a quarter or half of the wealth is inherited, while the rest of the inheritance goes to the state.

तीसरी स्थिति वह है जब मृतक अपने पीछे कोई वारिस नहीं छोड़ता; ऐसी स्थिति में पूरी संपत्ति राज्य (सरकार) के पास चली जाती है।

The third case is when the deceased leaves no inheritor behind; in 3. this case the whole property goes to the state.

इस प्रकार धन बँट जाता है और संपत्ति उत्तराधिकारियों के पास चली जाती है, जहाँ लोगों के बीच संपत्ति का आदान-प्रदान एक आर्थिक चक्र के रूप में फिर से शुरू हो जाता है। संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती, जहाँ धन जमा होता जाए। उत्तराधिकार संपत्ति के स्वामित्व का एक वैध साधन है, इसलिए जो कोई किसी चीज़ का उत्तराधिकारी बनता है, वह उसका कानूनी रूप से मालिक होता है। इस प्रकार उत्तराधिकार उन साधनों में से एक है जिनसे संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त होता है, और इसे इस्लामी शरीअत ने जायज़ ठहराया है।

समाज को ग़रीबी से राहत दिलाने के लिए लिए गए सभी उपायों के बावजूद, यह अपेक्षित है कि हर प्रकार के कारणों से कुछ व्यक्ति ग़रीबी की स्थिति में पहुँच जाएँगे। इन व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस्लाम ने राज्य को सिफ़ारिश की है कि जो लोग स्वयं रोज़गार नहीं पा सकते, उनके रोज़गार के लिए उपयुक्त अवसर उपलब्ध कराए। नबी ﷺ ने फ़रमाया, "इमाम (राष्ट्राध्यक्ष) एक चरवाहा है, और वह अपनी प्रजा के लिए ज़िम्मेदार है।"108 रोज़गार व्यक्ति को अपनी मेहनत से धन कमाने में सक्षम बनाता है। यदि बाज़ार की परिस्थितियों के कारण नौकरी मिलना संभव न हो, या व्यक्ति उम्र, बीमारी या विकलांगता के कारण काम करने में असमर्थ हो जाए, तो उसका भरण-पोषण और निर्वाह उसके निकटतम परिजनों जैसे बेटों, पिता और पति की ज़िम्मेदारी और कर्तव्य बन जाता है, इस शर्त पर कि ये लोग आवश्यक सहायता देने में सक्षम हों। यह इस्लामी फ़िक़्ह की पुस्तकों में "नफ़क़ह" (भरण-पोषण) के अध्याय के अंतर्गत बताया गया है।

Despite all measures taken to relieve the society from poverty, it is expected that some individuals will end up in a state of poverty for all types of reasons. In order to attend for the needs of these individuals, Islam recommended the state to provide a suitable opportunity for the employment of those who could not find employment on their own. The Prophet (PBUH) said, “The Imam (head of state) is a Shepard, and he is responsible for his subjects.”108 Employment enables individuals to use their labor to acquire wealth. In case it is not possible to find a job due to market conditions, or the person becomes unable to work due to age, sickness, or disability, then his support and sustenance becomes the duty and responsibility of his next of kin such as sons, father, and husband assuming that these parties are able to provide the required support. This is outlined in the books of Islamic jurisprudence under the section of “Nafaqah” (alimony).

यदि निकट के संबंधी आवश्यक निर्वाह-व्यय (नफ़क़ा) देने में असमर्थ हों, तो यह ज़िम्मेदारी राज्य तक पहुँच जाती है। राज्य सार्वजनिक संपत्तियों की आय के साथ-साथ ज़कात में से उपलब्ध धन का उपयोग करता है। ज़कात धनवानों की संपत्ति में से एक निश्चित राशि है, जो निकालकर निर्धनों तक पहुँचाई जाती है। सूरह अल-मआरिज (अध्याय 70, आयत 24-25) और अत-तौबा (अध्याय 9, आयत 103) में अल्लाह कहता है,

If the immediate relatives are unable to maintain the required alimony, then responsibility is escalated up to the state. The state uses the funds available from the revenues of the public properties as well as from the Zakah. The Zakah is a specific amount of wealth taken out of the property of the rich and relayed to the poor. In Surah Al-Ma’arij (chapter 70, verse 24-25), and Al-Tauba (chapter 9, verse 103), Allah says,

[70:24] और वे लोग जिनके धन में एक ज्ञात हक़ है; माँगने वाले और वंचित के लिए।

[70:24]And those in whose wealth there is a known right; for the beggar and the destitute.

इस्लामी राज्य को समाज के लोगों को उत्पादकता बढ़ाने और उनके व्यवसाय को लाभदायक स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुदान देने की अनुमति है। राज्य प्रोत्साहन अनुदान जारी करने के लिए सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति, दोनों का उपयोग करता है। वर्णित है कि दूसरे ख़लीफ़ा उमर बिन अल-ख़त्ताब ने इराक़ के किसानों को उनकी खेती करने में मदद के लिए प्रोत्साहन राशि दी। यह सहायता ऋण के रूप में नहीं, बल्कि राज्य अनुदान के रूप में थी।

The Islamic state is allowed to provide grants for people in the society for the purpose of stimulating productivity and enabling people to grow their business to a profitable stage. The state uses both state as well as public property to issue stimulus grants. It is narrated that the second caliph Omar Bin Al-Khattab provided stimulus money for the farmers in Iraq to help them cultivate their farms. The help was in a form of state grant, rather than loans.

पैगंबर मुहम्मद ﷺ से यह वर्णित है कि उन्होंने मदीना की ओर हिजरत के बाद अबू बक्र और उमर को ज़मीन दी थी। उन्होंने अल-ज़ुबैर को भी ज़मीन का एक टुकड़ा दिया था। पैगंबर मुहम्मद ﷺ की वफ़ात के बाद ख़लीफ़ाओं ने बेकार पड़ी बंजर ज़मीन को उपयोग में लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक भूमि का कुछ हिस्सा विभिन्न व्यक्तियों को देना जारी रखा। यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्य इन अनुदानों के लिए कर (टैक्स) के धन या ज़कात के फ़ंड का उपयोग नहीं करता। राज्य के लिए केवल वही धन उपयोग करने की अनुमति है जो राज्य या सार्वजनिक संपत्ति से आता है।

Prophet Mohammad is reported to have given land for Abu Bakr and Omar after the migration to Medina. He also gave a piece of land to Al-Zubair. After the death of Mohammad (PBUH), the caliphs continued to give part of the public lands to various individuals in an attempt to utilize unused bare land. It should be noted that the state does not use tax money or the funds of the Zakah for the grants. The only fund the state is allowed to use is the one that comes from the state or public property.

इन संपत्ति-अर्जन के साधनों के अतिरिक्त निजी स्वामित्व के अन्य साधन भी हैं, जैसे उपहार (हिबा) और मृतक की वसीयत। नबी मुहम्मद ﷺ ने उपहार देने की अनुमति दी और उन्होंने मुसलमानों और गैर-मुसलमानों, दोनों से उपहार स्वीकार किए। इसके अलावा, इस्लाम ने एक मुसलमान को अपनी संपत्ति का एक भाग वसीयत के रूप में निर्धारित करने की अनुमति दी, इस शर्त के साथ कि वसीयत के प्राप्तकर्ता वे लोग न हों जो कानून के अनुसार उत्तराधिकार के हकदार हैं; और वसीयत की राशि कुल संपत्ति के एक-तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।111

Besides these means of property acquisition, there are other means of private ownership such as gifts and wills of deceased. Prophet Mohammad permitted gift giving110 and he accepted gifts from both Muslims and non-Muslims. Also, Islam allowed a Muslim to designate part of his wealth in form of a will such that the recipients of a will should not be among those who are entitled for inheritance by law; also the amount of will should not exceed one-third of the total wealth.111

इस्लाम ने समाज को एक ऐसी इकाई के रूप में मान्यता दी है जिसकी अपनी आवश्यकताएँ होती हैं। ये आवश्यकताएँ व्यक्तियों की आवश्यकताओं के योग के बराबर नहीं होतीं, और इसलिए सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति यह मानकर नहीं हो सकती कि हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरी कर दी गई है। समाज की सुरक्षा, उसके क्षेत्र की अखंडता, उसके वातावरण और परिवेश की स्वच्छता और शुद्धता, उसकी इकाइयों के बीच एकजुटता, समुद्रों, नदियों और जल-भंडारों का संरक्षण, तथा अन्य राष्ट्रों के सामने उसकी छवि, ये सभी ऐसी आवश्यकताएँ हैं जो पूरे समाज से संबंधित हैं, किसी विशेष व्यक्ति से नहीं। समाज को एक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए इस्लाम ने कुछ प्रकार की संपत्ति को परिभाषित किया और उसे सार्वजनिक संपत्ति घोषित किया।

Islam recognized the existence of public as an entity which has its own needs. These needs are not the sum of the needs of individuals, and therefore the satisfaction of the public needs cannot be achieved by satisfying the needs of each individual. The security of the public, the integrity of its territory, the cleanness and purity of its atmosphere and environment, the solidarity among its units, the preservation of the seas, river, and water reservoirs, and its image in front of other nations are all needs which pertain to the public as a whole and not to specific individuals. In order to preserve the public as one unit in the society, Islam defined certain types of property and declared them as a public property.

सार्वजनिक संपत्ति की श्रेणी में जल संसाधन, वन-क्षेत्र और ऊर्जा स्रोत आते हैं।113 प्राचीन कबीलाई समाज अपने मवेशियों के लिए पानी और हरे चरागाहों की उपलब्धता के आधार पर अपना स्थान बदलते और नए ठिकाने की ओर चले जाते थे। जब भी जल-स्रोत सूख जाते या किसी दूसरे कबीले के प्रभुत्व में आ जाते, तो कबीले को मजबूरन स्थान बदलकर ऐसी जगह की तलाश करनी पड़ती जहाँ पानी प्रचुर हो। यही स्थिति तब होती जब जंगल सूख जाते और कबीले के मवेशियों के लिए चारा कम रह जाता। यह समझते हुए कि जल-संसाधन और चरागाह पूरे समूह के जीवित रहने के लिए अनिवार्य हैं, इस्लाम ने घोषणा की कि इन संसाधनों पर सबका अधिकार होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का नहीं। यदि ये संसाधन एक या कुछ लोगों के हाथों में चले जाएँ, तो समाज की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। यही बात ऊर्जा स्रोतों पर भी लागू होती है। पूर्व के मुस्लिम विद्वानों ने पैगंबर ﷺ के कथन में प्रयुक्त शब्द "आग" की व्याख्या लकड़ी जैसे आग के स्रोतों के अर्थ में की थी (प्राचीन समाजों में)। आज "आग" शब्द का अर्थ अधिक व्यापक रूप से ऊर्जा संसाधनों से लिया जाता है।

The category of public property includes water resources, forest preserves, and energy resources.113 Old tribal societies used to move and change their location based on the availability of water and green meadows for their cattle. Whenever water springs dry out or fall under the dominance of another tribe, the tribe would be forced to move and search for a location where water is plenty. The same happens when the forests dry out and leave less food for the cattle of the tribe. Realizing that water resources and meadows are essential for the survival of the whole group, Islam announced that these resources should be owned by all and not by any single individual. If these resources fall in the hands of one or few, then the integrity and unity of the public may be compromised. The same applies to energy sources. Earlier Muslims scholars interpreted the word “fire” in the statement of the Prophet to mean the source of fire like woods (in the older societies). Today “fire” refers more generally to energy resources.

इस्लाम ने कुछ प्रकार की संपत्ति को सीधे राज्य के स्वामित्व में रखने का निर्धारण किया है। राज्य की संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति के बीच मुख्य अंतर उन संपत्तियों की आय के उपयोग के तरीके में दिखाई देता है। सार्वजनिक संपत्ति का प्रबंधन राज्य करता है, लेकिन उसका स्वामी राज्य नहीं होता। राज्य सार्वजनिक संपत्तियों की आय का उपयोग राज्य के कार्यों पर तभी कर सकता है जब राज्य की अपनी आय उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने में कम पड़ जाए। राज्य की संपत्ति, इसके विपरीत, राज्य को अपने मामलों और नागरिकों के मामलों को चलाने के लिए जैसा वह उचित समझे वैसा खर्च करने का पूरा अधिकार देती है।

Islam designated certain types of property to be owned directly by the state. The main difference between state and public property shows in the way the property revenues are used. The public property is administered by the state but not owned by the state. The state may use revenues of the public properties to spend on state’s functions only when the state own revenue falls short of meeting its needs. The state property, on the other hand, gives the state full authority to spend as it sees fit to conduct its affairs and the affairs of the citizens.

इस्लामी राज्य के पूरे इतिहास में राज्य की सबसे बड़ी आय उस भूमि-स्वामित्व से प्राप्त राजस्व से रही है जिसे खराज कहा जाता है (वे भूमियाँ जो युद्ध के द्वारा इस्लामी राज्य में मिलाई गईं)। खराज का शाब्दिक अर्थ है उपज। यह शब्द "फ़ई'" का स्थान लेता गया, जो उन भूमियों के लिए प्रयोग होता था जो बिना लड़ाई के मिलाई गई थीं। अबू उबैद ने अपनी पुस्तक अल-अमवाल में अज़-ज़ुहरी के माध्यम से वर्णन किया है कि पैगंबर मुहम्मद ﷺ ने बहरीन की भूमि को विजय के बाद खराज की भूमि माना, भले ही बहरीन के लोग इस्लाम स्वीकार कर चुके थे।116 खराज की भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो इस्लामी राज्य के क्षेत्र में जोड़ी गई हो और जिसका स्वामित्व राज्य का हो। राज्य उस भूमि के उपयोग का अधिकार खेती या विकास के लिए एक पूर्व-निर्धारित शुल्क के बदले देता है। यह शुल्क भूमि के उपयोगकर्ता को देना होता है, चाहे उसने उस भूमि से लाभ उठाया हो या नहीं। यह शुल्क भूमि की उपज के बदले में नहीं है; यह उसके उपयोग के अधिकार के बदले में है। यदि खराज भूमि का उपयोगकर्ता मुसलमान है, तो उसे फिर भी उपज का ज़कात वाला हिस्सा देना होगा। यदि खराज भूमि का उपयोगकर्ता मुसलमान नहीं है, तो उसे केवल खराज शुल्क देना होगा।

Throughout the history of the Islamic state, the largest source of income for the state has been the revenue generated from the property ownership of land called Kharaj (the lands annexed to the Islamic state through war). Kharaj literally means output. The term kharaj replaced the term fai’i, which was used for the land annexed without a fight. Abu Obaid narrated in his book Al-Amwal on the authority of Az-Zuhri that Prophet Mohammad (PBUH) considered the lands of Bahrain after its conquest a land of Kharaj even after the people in Bahrain had converted to Islam.116 Kharaj land is defined as a land added to the territory of the Islamic state and whose ownership belongs to the state. The state grants the right to use the land for farming or development in exchange for a predefined fee. The fee is due to be paid by the user of the land whether he was able to benefit from the land or not. The fee is not in exchange for the product of the land; it is in exchange for the right to use it. If the user of the land is a Muslim, he still has to pay the Zakah portion of the products. If the user of the Kharaj land is not a Muslim, he only has to pay the Kharaj fee.