इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" (political economy) शब्द का प्रयोग उस संदर्भ में होता है जो राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित धन के उत्पादन, उपभोग और वितरण की प्रक्रियाओं की ओर इशारा करता है। इस दृष्टि से राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन रणनीतियों और तरीकों से संबंधित है जो सीधे तौर पर राज्यों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और आर्थिक प्रणाली द्वारा निर्धारित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर असर डालते हैं। अतः "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" शब्द इस्लाम, पूंजीवाद या समाजवाद जैसी विचारधाराओं के ढांचे के भीतर प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए पाठक को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि क़ुरआन की कुछ आयतों या नबी ﷺ के कथनों में "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" शब्द का प्रयोग मिलेगा। फिर भी, राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले विषयों को क़ुरआन और सुन्नत के मूल स्रोतों, नबी ﷺ के साथियों की सर्वसम्मति, तथा मूल स्रोतों से निकले तार्किक तर्क (क़ियास) के आधार पर निकाला और परखा जाएगा।

Before proceeding in the discussion of the Islamic political economy, I should note that the term political economy is used in the context which refers to the processes of production, consumption, and distribution of wealth as related to the economies of states. In this respect, political economy addresses the strategies and methods which directly impact the economy of states and the ability to achieve the economic objectives set forth by the economic system. Hence, the term political economy can be used within the framework of ideologies such as Islam, capitalism, or socialism. Therefore, the reader should not expect to see the term “political economy” being used in some verses in the Quran or statements of the Prophet. However, the subjects studied under the umbrella of political economy will be extracted and evaluated from original texts of the Quran and the Sunnah as well as from the consensus of the companions of the Prophet and the causal reasoning derived from the original texts.

राजनीतिक अर्थव्यवस्था धन के स्रोतों, धन की प्रकृति, धन बढ़ाने के तरीकों और धन के वितरण के तरीकों से संबंधित अनेक विषयों को समेटती है। विशेष रूप से, राजनीतिक अर्थव्यवस्था संपत्ति के स्वामित्व, मुद्रा, विनिमय दरों, स्वर्ण मानक, रिबा (सूद), जमाखोरी, व्यापार और वाणिज्य, निगमों, मानव श्रम, तथा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से निपटती है। इसके बाद हम इनमें से प्रत्येक विषय पर इस्लामी दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे और दिखाएँगे कि इस्लाम विभिन्न आर्थिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है ताकि उत्पादन बढ़े, उपभोग नियंत्रित हो और गरीबी का उन्मूलन हो।

The political economy addresses a myriad of subjects related to the sources of wealth, the nature of wealth, the methods of increasing wealth, and the methods of distributing wealth. In particular, the political economy deals with property ownership, currency, exchange rates, gold standard, Riba (usury), hoarding, trade and commerce, corporations, human labor, and satisfaction of human basic needs. Next we discuss the Islamic perspective on each of these issues and show how Islam manages the various economic resources to enhance production, regulate consumption, and eliminate poverty.

इस्लामी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के घटकों का वर्णन करने से पहले, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम विद्वानों ने वित्तीय मामलों से संबंधित संदर्भों को संकलित करने में काफ़ी प्रयास किया। उन्होंने क़ुरआन, नबी ﷺ के कथनों, साथियों के कार्यों और विभिन्न ख़लीफ़ाओं की व्यवहार-पद्धतियों में पाए गए ऐसे संदर्भों को एकत्र किया। इनमें सबसे प्रमुख पुस्तक वह है जिसका शीर्षक "अल-अमवाल" (जिसका अनुवाद "वित्त" है) है, और इसे अबू उबैद अल-क़ासिम बिन सल्लाम ने संकलित किया, जो 767-838 ईस्वी (हिजरी 150-224) की अवधि में रहे। "अल-अमवाल" में अबू उबैद ने धन, वित्तीय लेन-देन, संपत्ति के स्वामित्व, धन के वितरण और इनसे संबंधित विषयों से जुड़े सभी संदर्भ एकत्र किए। इस्लाम के अर्थशास्त्र को समझने के इच्छुक किसी भी विद्यार्थी या विद्वान के लिए "अल-अमवाल" एक अत्यंत उपयोगी संदर्भ-ग्रंथ है। एक और प्रमुख संदर्भ-ग्रंथ है जिसका शीर्षक "अल-ख़राज" (जिसका अनुवाद "भूमि-कर" है) है, जिसे इमाम अबू यूसुफ़ याक़ूब अल-अंसारी (730-799 ईस्वी, ...

Before I proceed to describe the components of the Islamic political economy, I should note that historically Muslim scholars spent a good amount of effort compiling references to financial matters found in the Quran, the statements of the Prophet, the actions of companions, and the practices of various caliphs. Among the most prominent references is the book under the title Al-Amwal (translated as finances) compiled by Abu Obaid Al-Qasim Bin Salam who lived in the period 767-838 AC (AH 150-224). In the book Al-Amwal, Abu Obaid collected all references related to money, financial transactions, property ownership, money distribution, and related subjects. Al-Amwal is a very resourceful reference for any student or scholar seeking to understand the economics of Islam. Another major reference is the book under the title Al-Kharaj (translated as land taxation) authored by Imam Abu Yousuf Yakub Al-Ansari (730-799 AC, 81

AH 113-182)। अबू यूसुफ़ ने ख़लीफ़ा हारून अल-रशीद की माँग पर अल-ख़राज लिखी, क्योंकि ख़लीफ़ा शासन चलाने के लिए एक अच्छा संदर्भ ग्रंथ खोज रहे थे। 82

AH 113-182). Abu Yousuf wrote Al-Kharaj based on the request of Caliph Harun Al-Rasheed, who was looking for a good reference for managing 82

राज्य के वित्तीय मामले। किताब अल-ख़राज में राज्य की आय, राज्य के बजट की मदों, और राज्य के नागरिकों के बीच धन के वितरण के साधनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। किताब अल-ख़राज में संबोधित वित्तीय मामलों के अलावा, अबू यूसुफ़ ने राज्य के वित्त के प्रबंधन के लिए नीतियाँ और रणनीतियाँ भी शामिल कीं।

the financial matters of the state. Al-Kharaj talked in details about the revenues of the state, the state budget items, and the means of distributing the wealth among the constituents of the state. Besides the financial matters addressed in the book of Al-Kharaj, Abu Yousuf included policies and strategies for managing the finances of the state.

इस्लामी पुस्तकालय में, अल-ख़राज और अल-अमवाल की पुस्तकों के अतिरिक्त, प्रमुख इमामों के मदरसों के भीतर विभिन्न विद्वानों के संकलनों और लेखनों में वित्तीय मामलों से संबंधित असंख्य संदर्भ समाहित हैं, जैसे अबू हनीफ़ा,83 जाफ़र,84 मालिक,85 अल-शाफ़ई,86 और इब्न हंबल।87 ख़िलाफ़त के इस्लामी राज्य के इतिहास में, राज्य के वित्तीय और आर्थिक मामलों को उन विद्वानों द्वारा हल और संबोधित किया जाता था जो सुस्थापित व्युत्पत्ति उपकरणों का प्रयोग करके विभिन्न विषयों पर नियों को निकालने की प्रक्रिया में निपुण थे। विद्वानों द्वारा निकाले गए नियमों का उपयोग ख़लीफ़ाओं द्वारा सीधे अनुरोध के माध्यम से किया जाता था, जैसा कि उस समय हुआ जब अल-रशीद ने अबू यूसुफ़ से नियमों का एक व्यापक समूह प्रदान करने को कहा। वैकल्पिक रूप से, शासक केवल उन नियमों का प्रयोग कर लेता था जो समय के साथ विभिन्न विद्वानों द्वारा निकाले गए थे और व्यवहार के माध्यम से कानून के रूप में स्थापित हो चुके थे।

In addition to the books of Al-Kharaj and Al-Amwal, the Islamic library has countless of references to financial matters embedded in the compilation and writing of various scholars within the schools of the prominent Imamas, such as Abu Hanifah,83 Ja’far,84 Malik,85 Al-Shafi’,86 and Ibn Hanbal.87 Throughout the history of the Islamic state of khilafah, the financial and economic matters in the state were resolved and addressed by scholars who were fluent in the process of deriving rules on various matters by utilizing well established tools for derivation. The rules derived by the scholars were utilized by the caliphs through a direct request as was the case when Al-Rasheed asked Abu Yousuf to provide a comprehensive set of rules. Alternatively, the ruler would just use the rules which have been derived over time by various scholars and have been established as laws through practice.

विभिन्न मत-संप्रदायों के विद्वान राज्य के सभी मामलों को संबोधित करते रहे, जिनमें वित्तीय और आर्थिक मामले भी शामिल थे, और उनके लिए उचित नियम और कानून बताते रहे। लगभग अपवाद के बिना, हर फ़िक़्ह (इस्लामी क़ानून) की किताब में व्यापार, क़र्ज़, रिबा (सूद), बिक्री, ज़मीन की संपत्ति, भूमि-कर, युद्ध के बजट और उसके वित्तपोषण, युद्ध की लूट, ज़कात की वसूली और वितरण, साझेदारी, सार्वजनिक या सामूहिक संपत्तियों और इसके अलावा और भी बहुत कुछ पर विशेष अध्याय और खंड होते थे।

The scholars from the various schools of thought continued to address all matters in the state including financial and economic matters and provide the appropriate rules and laws. Almost without exception, each and every fiqh (Islamic laws) book would include specific chapters and sections on trade, loans, riba (usury), sale, land property, land taxation, war budgeting and funding, proceeds of war, zakah collection and distribution, partnerships, common or public properties, and much more.

1924 में खिलाफत के इस्लामी राज्य के पतन के बाद, जिन देशों पर पहले इस्लामी कानूनों के अनुसार शासन होता था, वहाँ इस्लाम की व्यवस्थाएँ अचानक निष्क्रिय कर दी गईं। आर्थिक और वित्तीय व्यवस्थाएँ भी इसका अपवाद नहीं थीं। ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की औपनिवेशिक शक्तियों ने इन देशों में नए कानून और नियम लागू किए, जिन्होंने इस्लामी कानूनों का स्थान ले लिया। औपनिवेशिक काल में और उसके बाद इस्लामी वित्तीय व्यवहारों में केवल ज़कात की प्रथा बची रही, क्योंकि इस्लाम में ज़कात को एक इबादत और इस्लाम के स्तंभों में से एक माना गया है। फिर भी इस दौर में ज़कात की प्रथा भी उस तरह राज्य-संचालित गतिविधि न रहकर अधिकतर एक व्यक्तिगत प्रथा बन गई, जैसी वह मदीना में पैगंबर मुहम्मद ﷺ द्वारा पहला राज्य स्थापित होने के बाद रही थी। परिणामस्वरूप, मुस्लिम-बहुल देशों में इस्लामी आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था के सिद्धांतों ने अपना व्यावहारिक आधार खो दिया। समय के साथ इस्लामी अर्थव्यवस्था के सैद्धांतिक नियम धुंधले पड़ गए और न केवल आम मुसलमानों के लिए, बल्कि कुछ मुस्लिम विद्वानों और शिक्षाविदों के लिए भी अस्पष्ट हो गए। लगभग सौ वर्षों तक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था के लागू न होने का यह स्वाभाविक परिणाम है।

Since the collapse of the Islamic state of khilafah in 1924, the systems of Islam were abruptly deactivated in the countries previously ruled by the Islamic laws. The economic and financial systems are no exception. The colonial powers of Britain, France, and other European countries introduced to these countries new laws and rules which replaced the Islamic ones. The only Islamic financial practice which survived during and after the colonial period was the practice of zakah, because in Islam zakah is considered a ritual and one of the pillars of Islam. Even the practice of the zakah during this period became more of an individualistic practice rather than a state-sponsored activity as used to be since the establishment of the first state in Medina by Prophet Mohammad (PBUH). As a result, the Islamic principles of the economic and financial system lost their practical norm in Muslim majority countries. Over time, the theoretical principles of the Islamic economy blurred and became rather fuzzy not only for the average Muslim, but also for some Muslim scholars and academics. This is a natural result for abandoning the implementation of the economic as well as the political system for almost a hundred years.

पिछले कुछ दशकों में इस्लाम में आर्थिक व्यवस्था से संबंधित जिन थोड़े-से अध्ययनों ने इस विषय को छुआ, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की तस्वीर फिर से बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो एक सदी से भी अधिक समय से धुंधली पड़ी हुई थी। एक अध्ययन 1953 में ही सामने आया, जिसका शीर्षक था The Economic System in Islam88, जिसके लेखक तक़ीउद्दीन अल-नबहानी थे। एक और पुस्तक (The Perfect Political Economy) 1960 के दशक की शुरुआत में आई और उसमें इस्लाम में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई।89 1970 के दशक की शुरुआत में एक अन्य पुस्तक आई जिसका शीर्षक था Iqtisaduna, जिसका अर्थ है “हमारी अर्थव्यवस्था।” चौथी पुस्तक (Al-Amwal in the State of Khilafah) 1980 में प्रकाशित हुई।153 इन पुस्तकों ने इस्लामी आर्थिक व्यवस्था की एक मज़बूत नींव रखी, यद्यपि जिस समय ये अध्ययन सामने आए, उस समय मुस्लिम दुनिया की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ये काफ़ी सैद्धांतिक लगते थे। इस्लामी अर्थव्यवस्था में रुचि 1980 के दशक में बढ़ने लगी, विशेषकर ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद। इस्लामी गणराज्य ईरान के गठन ने क्षेत्र में पहली बार यह भावना पैदा की कि इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था में पहले की सोच से कहीं अधिक व्यावहारिक गुण हैं। तब से “Islamic Economy,” “Economic Thinking in Islam,” “Economic Styles in Islam,” “Islamic Economic Methods,” “Islamic Finances,” “Finances of the Islamic State” और इसी प्रकार के शीर्षकों वाले दर्जनों अध्ययन इस्लामी साहित्य में सामने आए हैं।

The few studies that addressed the economic system in Islam in the last few decades contributed in a significant manner to reconstruct an image of a system which has been clouded for over a century. One study appeared as early as 1953 under the title The Economic System in Islam88 by Taqiuddin al-Nabhani. Another book (The Perfect Political Economy) appeared in the early 1960s and addressed the political economy in Islam.89 In the early 1970s another book appeared under the title Iqtisaduna which stands for “Our Economy.” A fourth book (Al-Amwal in the State of Khilafah) appeared in the 1980.153 These books laid down a solid foundation for the Islamic economic system, although they seemed very theoretical given the political conditions in the Muslim world at the time these studies appeared. Interest in the subject of Islamic economy began to increase in the 1980s, especially after the Islamic revolution in Iran. The creation of the Islamic Republic of Iran created a sense in the region for the first time that the economic system of Islam has more practical merit than previously thought. Since then, tens of studies bearing titles such as “Islamic Economy,” “Economic Thinking in Islam,” “Economic Styles in Islam,” “Islamic Economic Methods,” “Islamic Finances,” “Finances of the Islamic State,” and the like showed up in the Islamic literature.