इस्लामी उम्मत में व्यापक रूप से फैलाई गई एक अवधारणा तदर्रुज या 'क्रमिकता' (Gradualism) की है। यह 'कार्यप्रणाली' इस तर्क पर आधारित है कि इस्लाम एक विशाल दीन है और इसे एकदम से लागू करना असंभव है। इसलिए व्यक्ति को शरीयत के आदेशों को धीरे-धीरे लागू करने का प्रयास करना चाहिए, और यह एक लंबी अवधि में क्रमशः होगा, जिससे इस्लाम धीरे-धीरे मुसलमानों के जीवन में वापस आएगा। यह प्रक्रिया आमतौर पर मौजूदा सरकार के साथ सत्ता साझा करके और व्यवस्था के भीतर रहकर काम करने के माध्यम से होती है।

A widespread concept that is passed to the Islamic Ummah is the concept of the Tadarruj or ‘Gradualism’. This ‘methodology’ follows the logic that Islam is a Deen that is massive and it is impossible to radically implement Islam. Therefore one must seek to gradually implement the Shari’ah rules and this will take place over a long period of time gradually bringing Islam back to the life of the Muslims. This process would normally occur through sharing power with the existing government and through working within the system.

इसके बाद, इस विचार के समर्थन में कुछ तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे यह कि "कुरआन का अवतरण चरणों में हुआ और जैसे-जैसे समस्याएँ सामने आईं, कुरआन ने उन्हें उसी तरह संबोधित किया।" इस क्रमिकता (गradualism) के उदाहरण के रूप में यह उद्धृत किया जाता है कि अल्लाह (SWT) ने शराब को तीन चरणों में हराम किया।

After which certain arguments are brought as a justification for this view such as ‘the revelation of the Qur’an was in stages and as problems arose the Qur’an addressed them in that manner’. The fact that Allah (swt) prohibited alcohol in three stages is quoted as an example of this gradualism.

एक और तर्क उन सिद्धांतों से लाया जाता है, जैसे कि, 'जो चीज़ पूरी तरह हासिल न हो सके, उसे पूरी तरह छोड़ना भी नहीं चाहिए।' इसलिए यह दलील दी जाएगी कि कुछ इस्लाम, बिल्कुल इस्लाम न होने से बेहतर है, और इस तरह क्रमिक (धीरे-धीरे अपनाने का) तरीका स्वीकार्य है।

A further argument is brought in by principles such as, ‘That which cannot be completely attained should not be completely left’. Hence, it would be argued, some Islam is not as bad as no Islam, thus a gradual approach is acceptable.

इस्लामी उम्मत के लिए यह समझना ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी तर्क इस्लाम में शरई दलील नहीं है, और यह धारणा न केवल बातिल (अमान्य) है बल्कि इस्लाम के निश्चित प्रमाणों के भी विरुद्ध है। सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि यदि यह धारणा मान ली जाए कि इस्लाम को लागू करना असंभव है, तो इसका अर्थ यह होगा कि अल्लाह (SWT) ने एक अव्यवहारिक दीन भेजा है! और यह उस आस्था के विरुद्ध है कि इस्लाम ही मानवजाति के लिए एकमात्र व्यवहारिक दीन है, जिसे आकाशों और धरती के सृष्टिकर्ता अल्लाह (SWT) ने पूर्ण किया है। अल्लाह (SWT) क़ुरआन में फ़रमाता है,

It is important that the Islamic Ummah realises that none of these are legal (Shari’i) arguments in Islam and that this concept is not only invalid but contradicts definitive evidences in Islam. The first point to bear in mind is that the concept that Islam is impossible to implement would mean that Allah (swt) had sent an impractical Deen! This is in contradiction to the belief that Islam is the only practical Deen for mankind which Allah (swt), the Creator of the Heavens and the Earth, had perfected. Allah (swt) states in the Qur’an,

"अल्लाह किसी व्यक्ति पर उसकी सामर्थ्य से अधिक बोझ नहीं डालता।" (सूरतुल-बक़रह, आयत 282)

“Allah does not place a burden upon a person except that which he is capable of.” (TMQ al-Baqarah, verse 282)

अतः अल्लाह (SWT) ने बताया है कि वह उम्मत पर ऐसा कोई दायित्व नहीं डालेगा जिसे वह पूरा न कर सके और जो उसके लिए असंभव हो, इसलिए इस्लाम के पुनरुत्थान का होना एक संभावना भी है और एक ज़िम्मेदारी भी।

So Allah (swt) states that He would not place upon the Ummah an obligation that she couldn’t achieve and was impossible for her, so the resumption of Islam is a possibility and a responsibility.

इस्लाम को मूल रूप से (जड़ से) स्थापित करना असंभव है, यह धारणा इस व्यावहारिक और कथित रूप से यथार्थवादी तर्क के केंद्र में है। यह न केवल इस्लाम के विरुद्ध है, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन की वास्तविकता के बारे में एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण भी है। यह एक मूलभूत परिवर्तन था, जो 1300 वर्ष पहले पैगंबर ﷺ ने लाया था। यह एक मूलभूत परिवर्तन भी था जिसने कम्युनिज़्म के भ्रष्ट सिद्धांत को जन्म दिया, और यह एक मूलभूत परिवर्तन भी था जिसने 90 के दशक के आरंभ में कम्युनिज़्म की जगह लेने के लिए रूस में पूंजीवाद को स्थापित किया। यदि झूठी आक़ीदah और झूठी व्यवस्था के साथ ऐसा हो सकता है, तो सही आक़ीदah के लिए यह अव्यावहारिक कैसे हो सकता है? इसलिए इस्लामी पुनरुत्थान का अव्यावहारिक होना एक मिथ्या धारणा है, और यह उम्मत तथा स्वयं इस्लाम के प्रति एक निराशावादी (हार मान चुकी) मानसिकता को दर्शाता है।

The idea that it is impossible to establish Islam radically is at the heart of this pragmatic and supposedly practical argument. This is not only in contradiction with Islam but is a flawed view of the reality of political change. It was a radical change, which the Prophet (saw) brought about 1300 years ago. It was also a radical change that brought the corrupt doctrine of Communism and also a radical change which a brought about Capitalism in Russia in the early 90’s to replace Communism, and if this is the case with the false Aqeedah and system then how can it be impractical for the correct Aqeedah. So the concept of the Islamic Revival being impractical is a false notion and reflects a defeatist outlook to the Ummah and towards Islam itself.

यह दावा कि कुरआन क्रमिक रूप से उतारा गया था और इसलिए उसे क्रमिक रूप से लागू किया जा सकता है, कुरआन और उसके उतरने के तरीके दोनों के विरुद्ध है। सबसे पहले, कुरआन समस्याओं, प्रश्नों, विवादों और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उतारा गया। इस्लाम में यह विषय उलूम उल-कुरआन (कुरआन के विज्ञान) की एक शाखा है, जिसे असबाब उन-नुज़ूल (उतरने के कारण) कहा जाता है।

As for the claim that the Qur’an was revealed gradually and therefore can be implemented gradually, this is a statement that is in contradiction with the Qur’an and how it was revealed. Firstly the Qur’an was revealed according to the problems, questions, debates and political scenarios that occurred. This in Islam forms a branch of Ulum ul-Qur’an (Sciences of the Qur’an) known as the Asbab un-Nuzul (The causes of revelation).

उदाहरण के तौर पर, इमाम बुखारी ने यह घटना वर्णित की है (भाग 6, हदीस 109): 'उर्वा ने वर्णन किया कि अज़-ज़ुबैर का अल-हर्रा में एक प्राकृतिक पहाड़ी नाले के कारण अंसार के एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया। नबी ﷺ ने फ़रमाया, "ऐ ज़ुबैर, (अपनी ज़मीन) को सींचो और फिर पानी अपने पड़ोसी की तरफ़ छोड़ दो।" अंसारी ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ, वह आपका चचेरा भाई है।" इस पर नबी ﷺ का चेहरा (ग़ुस्से से) लाल हो गया और उन्होंने फ़रमाया, "ऐ ज़ुबैर, (अपनी ज़मीन) को सींचो और फिर पानी को तब तक रोके रखो जब तक वह तुम्हारी दीवार तक न पहुँच जाए, और फिर उसे अपने पड़ोसी की तरफ़ छोड़ दो।" तो नबी ﷺ ने अज़-ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलाया, जब अंसारी ने उनके ग़ुस्से को भड़काया। नबी ﷺ ने इससे पहले एक ऐसा आदेश दिया था जो दोनों के हक़ में था। इस संबंध में अज़-ज़ुबैर ने कहा, "मेरा मानना है कि यह आयत इसी संबंध में उतरी," {...}

As an example for this, the following is an incident that Bukhari has narrated (Vol. 6 No 109): ‘Urwa narrated that Az-Zubayr quarrelled with a man from the Ansar because of a natural mountainous stream at Al-Harra. The Prophet (saw) said, “O Zubayr, irrigate (your land) and then let the water flow to your neighbour. The Ansari said, “O Allah’s Messenger (saw) he is your cousin.” At that the Prophet’s face became red (with anger) and he said, “O Zubayr irrigate (your land) and then withhold the water till it flows up to your wall and then let it flow to your neighbour”. So the Prophet (saw) enabled Az-Zubayr to take his full right after the Ansari provoked his anger. The Prophet (saw) had previously given an order that was in favour of both of them. Regarding this Az-Zubayr said, “I think that this verse was revealed in this connection,

“लेकिन नहीं, (मैं शपथ खाता हूँ) तुम्हारे रब की! वे तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक वे अपने आपसी विवादों में तुम्हें (हे नबी ﷺ) फ़ैसला करने वाला न मान लें, और फिर अपने दिलों में तुम्हारे फ़ैसले के प्रति कोई तंगी न पाएँ, और पूरी तरह उसके आगे समर्पित हो जाएँ।” (सूरा अन-निसा, आयत 65)

“But no, (I swear) by your Lord! They have no Iman until they make you (O Prophet) the judge in all their disputes and then they find no resentment in their souls regarding your judgement and they utterly submit to it” (TMQ al-Nisa’a, verse 65)

अतः जब भी कोई कानूनी समस्या उत्पन्न होती थी जिसके लिए हुक्म की आवश्यकता होती, तो कुरआन उसे संबोधित करता था। ऐसी रिवायतें हैं जिनमें सहाबा (रज़ि.) नबी ﷺ के पास आते थे और नबी ﷺ उस मामले पर हुक्म नाज़िल होने तक ख़ामोश रहते थे। इसका एक उदाहरण वह है जो इमाम बुख़ारी ने रिवायत किया है। जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि "नबी ﷺ और अबू बक्र (रज़ि.) पैदल चलकर मेरी अयादत (बीमारी में हाल-पूछने) के लिए बनू सलमा के घरों में आए। नबी ﷺ ने मुझे बेहोश पाया, तो आपने पानी मंगवाया, उससे वुज़ू किया और उसमें से कुछ पानी मुझ पर छिड़का। मुझे होश आया तो मैंने नबी ﷺ से कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे माल के बारे में आप मुझे क्या हुक्म देते हैं?' फिर रिवायत में बयान है कि आप ख़ामोश रहे यहाँ तक कि विरासत से संबंधित आयतें नाज़िल हुईं।" (सहीह बुख़ारी, जिल्द 6, हदीस 101)

Hence, any time a legal problem arose that required a Hukm the Qur’an addressed it. There are narrations wherein the Sahabah (ra) approached the Prophet (saw) and he kept silent until Allah(swt) revealed the Hukm on the issue. An example of this is what has been narrated by al-Bukhari. Jabir (ra) narrates that “the Prophet (saw) and Abu Bakr (ra) came on foot to pay me a visit (during my illness) at Banu Salama’s (dwellings). The Prophet (saw) found me unconscious, so he asked for water and performed the ablution from it and sprinkled some water over me. I came to my senses and said to the Prophet (saw): ‘O Messenger of Allah! What do you order me to do regarding my wealth?’ Then the narration states that he was silent until the verses concerning inheritance were revealed. (al-Bukhari Vol. 6 No. 101).

तो सभी निर्णय और नियम जो घटित हुए, इस्लाम द्वारा सदैव संबोधित किए गए, और जैसे ही हुक्म (आदेश) उतारा गया, उसे तुरंत लागू किया गया। किसी भी दैवीय नियम को लागू करने में क्रमिकता (धीरे-धीरे लागू करने) के कोई उदाहरण नहीं थे। यह स्पष्ट है कि कोई ऐसा मामला नहीं था जहाँ रसूल (ﷺ) ने अल्लाह (SWT) के हुक्म की अवहेलना की हो और उसके लागू करने में देरी की हो, क्योंकि यह रसूल (ﷺ) पर इस आरोप के समान होगा कि उन्होंने उसके अनुसार शासन नहीं किया जो अल्लाह (SWT) ने उतारा है, और यह कुफ़्र है।

So all judgments and rules that took place were always addressed by Islam and as soon as the Hukm was revealed it was implemented immediately. There were no instances of gradualism in implementing any of the divine rules. It is clear that there was no case where the Messenger (saw) ignored the Hukm of Allah(swt) and delayed its implementation, this would be tantamount to accusing the Messenger (saw) of ruling by other than that which Allah(swt) had revealed, which is Kufr.

इस्लाम द्वारा शासन करना और किसी भी रूप में कुफ़्र के द्वारा शासन करने की मनाही, ये ऐसे मामले हैं जो इस्लाम से निश्चित रूप से ज्ञात हैं और जिनमें कोई व्याख्या की गुंजाइश नहीं है। अतः सत्ता में, या सत्ता की साझेदारी में, किसी भी शक्ल या रूप में क्रमिक रूप से लागू करने की अनुमति नहीं होगी।

The ruling by Islam and the prohibition of ruling by Kufr whatsoever are matters that are known definitively from Islam and are not open to interpretation. Hence, gradual implementation in authority, or in sharing authority, would not be allowed under any shape or form.

अल्लाह (SWT) ने क़ुरआन में फ़रमाया है,

Allah (swt) has stated in the Qur’an,

"जो लोग अल्लाह के उतारे हुए (नियमों) के अनुसार फ़ैसला नहीं करते, वही काफ़िर हैं।" (तर्जुमा मआनी-ए-क़ुरआन 5:44)

“Whosoever does not rule by what Allah has revealed then such are the disbelievers” (TMQ 5:44).

इब्न कसीर अपनी तफ़्सीर में इस आयत के बारे में इब्न 'अब्बास (रज़ि.) और कई अन्य मुफ़स्सिरीन के मत बयान करते हैं कि जो व्यक्ति शरीअत की वैधता या इस्लाम में ज्ञात शरीअत के एक भी हुक्म को नहीं मानता, वह काफ़िर है, और जो शासक अल्लाह के नाज़िल किए हुए के अलावा से शासन करता है और उसे जायज़ मानता है, वह काफ़िर है। लेकिन जो शासक कुफ़्र से शासन करता है और यह स्वीकार करता है कि वह ऐसा कर रहा है, तो वह ऐसा कुफ़्र करता है जो कुफ़्र से कमतर है, यानी एक बड़ा गुनाह। (इब्न कसीर, 'तफ़्सीरुल क़ुरआनिल अज़ीम', खंड 2, पृष्ठ 60-66)। इसलिए क्रमिक सुधार और सत्ता में भागीदारी का तरीक़ा जायज़ नहीं है और राजनीतिक परिवर्तन लाने का यह इस्लाम का तरीक़ा स्पष्ट रूप से नहीं है।

Ibn Kathir in his Tafseer of this verse states the views of Ibn ‘Abbas (ra) and many of the other Mufasireen that anybody who does not believe in the validity of the Shari’ah or even one rule of the Shari’ah that is known by Islam is a Kafir, and the ruler who rules by other than Islam and believes it acceptable is a Kafir, however the one who rules by Kufr acknowledging that he is doing so commits Kufr that is less than Kufr i.e. a major sin. (Ibn Kathir ‘Tafseeru Qur’an Al Atheem’ Vol. 2 pages 60-66). Hence the way of gradualism and power sharing is not permitted and is clearly not the method of Islam to create political change.

तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि मौजूदा लोकतांत्रिक ढाँचों का उपयोग करने की कोई भी कोशिश—चाहे कुफ़्र पर शासन करने वाली सरकारों में मंत्री पद लेकर हो—हराम है। इसी तरह, इस्लामी भूमियों में कुफ़्र की व्यवस्थाएँ लागू करने वाली कुफ़्र की राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करना, ताकि राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया में कुछ प्रभाव हासिल किया जा सके, भी हराम है। उसी प्रकार, ऐसे विधेयक पेश करना जो शरीअत के कुछ नियमों को लागू करने की कोशिश करें, और फिर उन पर मतदान करना, निश्चित रूप से हराम होगा, क्योंकि इससे मनुष्य के फ़ैसले को अल्लाह के हुक्म से ऊपर रखा जाता है, और यह इस्लामी अक़ीदे के पूरी तरह विरुद्ध है।

So it should be clear that any attempt at utilising the democratic structures that currently exist either through holding ministerial posts in governments that rule by Kufr would be prohibited. As would supporting Kufr political parties in their application of Kufr systems in the Islamic lands, in order to achieve some influence in the political decision making process. Similarly putting forth bills that attempt to apply some aspects of the Shari’ah rules and then voting on them would definitely be prohibited as this would be making the decision of man sovereign over the Hukm of Allah and this is something that is in complete contradiction with the Islamic Aqeedah.

ऐसी विचारधाराओं से दूरी बनाई जानी चाहिए और यह समझना चाहिए कि ये केवल वे रुकावटें हैं जो इस्लामी उम्मत के अपनी स्थिति बदलने और ख़िलाफ़त को पुनः स्थापित करने में आड़े आती हैं।

So such ideas must be shunned and it should be realised that they are only barriers to the Islamic Ummah changing her situation and re-establlishing the Khilafah.