हर वह ज़मीन या इमारत जिस से जुड़ा हुआ कोई हक़ सभी मुसलमानों का हो, और जो सार्वजनिक संपत्ति में न आती हो, वह राज्य की संपत्ति है। राज्य की संपत्ति में वे चीज़ें आती हैं जिन्हें निजी तौर पर मालिकाना हक़ में रखा जा सकता है, जैसे ज़मीन, इमारतें और चल संपत्ति। लेकिन चूँकि इन पर सभी मुसलमानों का हक़ जुड़ा हुआ है, इसलिए इनका प्रबंधन और संचालन ख़लीफ़ा को सौंपा गया है, क्योंकि वही उन सब चीज़ों के इंतज़ाम का वैध ज़िम्मेदार है जिनसे सभी मुसलमानों का हक़ जुड़ा हो। ये संपत्तियाँ सार्वजनिक संपत्ति नहीं हैं, क्योंकि ख़लीफ़ा के लिए जायज़ है कि वह इनके मूल स्वामित्व (अस्ल) और इनके लाभ को व्यक्तियों को दे दे, जबकि सार्वजनिक संपत्ति की मूल वस्तु का स्वामित्व किसी भी व्यक्ति या समूह को देना उसके लिए जायज़ नहीं है। अतः ये संपत्तियाँ राज्य की संपत्ति बन जाती हैं, क्योंकि इनके बारे में निर्णय लेने का अधिकार राज्य को है, और मालिकाना हक़ का अर्थ यही है।

Each asset of land or building to which is attached a right for all the Muslims, and which does not belong to the public property, is a State property. The State property consists of assets which can be owned privately, like land, buildings and movable property. But since a right for all the Muslims is attached to it, taking charge of it and running it are entrusted to the Khalifah because he is the legitimate person responsible for the disposal of everything to which is attached a right for all the Muslims. These assets are not of the public property, as it is permitted for the Khalifah to grant the ownership of their origins (Asl) and their benefit to individuals, whereas it is not permitted for him to grant the ownership to anyone, whether an individual or group, the origin of public property. Therefore, these assets become State property, for the State has the authority to dispose of them, and this is the meaning of ownership.

यद्यपि राज्य सार्वजनिक संपत्ति और राज्य की संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालता है, फिर भी इन दोनों संपत्तियों में अंतर है। सार्वजनिक संपत्ति में वह सब कुछ आता है जैसे पेट्रोलियम, गैस, नवीकरणीय खनिज, समुद्र, नदियाँ, झरने, खुले चौक, जंगल, चरागाह और मस्जिदें। इन्हें किसी व्यक्ति या समूह को उसका स्वामित्व देना ख़लीफ़ा के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि ये सभी मुसलमानों की साझा संपत्ति हैं। ख़लीफ़ा का दायित्व है कि वह एक विशेष प्रकार के प्रबंधन के माध्यम से सभी लोगों को इन संपत्तियों से लाभ उठाने योग्य बनाए, और यह मुसलमानों के मामलों की देखरेख और उनके हितों की पूर्ति के लिए अपने स्वयं के इज्तिहाद के अनुसार करे।

Though the State takes charge of managing the public property and state property, there is a distinction between the two properties. All that is part of the public property such as petroleum, gas, replenishable minerals, seas, rivers, springs, open squares, forests, pastures and mosques, is not permitted for the Khalifah to grant its ownership to anyone, whether an individual or group, as they are property for all Muslims. The Khalifah has to enable all the people, through a specific type of management, to benefit from these properties according to his own Ijtihad in looking after the affairs and discharging the interests of the Muslims.

जहाँ तक राज्य-संपत्ति में शामिल भूमि और इमारतों की बात है, तो ख़लीफ़ा को अधिकार है कि वह उन्हें व्यक्तियों को स्वामित्व प्रदान करे, चाहे उनका मूल स्वरूप और उनका लाभ दोनों दे दिए जाएँ, या केवल उनका लाभ दिया जाए बिना उनके मूल स्वरूप का स्वामित्व दिए, या उनकी खेती और उन पर कब्ज़ा रखने की अनुमति दी जाए। ख़लीफ़ा इन सब बातों का निपटारा उसी के अनुसार करता है जिसे वह मुसलमानों के लिए उचित और भला समझता है।

As for what is part of state property of land and buildings, it is for the Khalifah to grant ownership of it to individuals, whether its origin and its benefit or its benefit without granting ownership of its origin, or to allow its cultivation and possession. He disposes of all this, according to what he views as proper and good for the Muslims.

1. रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र तट (समुद्र के किनारे की रेतीली ज़मीन) और बंजर (मृत) भूमि जो किसी व्यक्ति की मिल्कियत न हो।

1. Deserts, mountains, sea coasts (beaches) and uncultivated (dead) land not owned by individuals.

हर रेगिस्तान और हर पहाड़, टीला, घाटी, समुद्र-तट या बंजर भूमि, चाहे वह बहुत लंबे समय से मृत पड़ी हो और पहले कभी कृषि-योग्य न रही हो, या पहले कभी जोती गई हो, फिर वह मृत भूमि में बदल गई हो क्योंकि उसके मालिक लुप्त हो गए थे। रेगिस्तानों, पहाड़ों, समुद्र-तटों और बंजर भूमि की ये सभी भूमियाँ बंजर (मृत) मानी जाती हैं और राज्य की संपत्ति हैं, और ख़लीफ़ा अपनी राय और इज्तिहाद के अनुसार, जैसा वह मुसलमानों के हित में उचित समझे, उनका प्रबंध करता है। यह उसी के अधिकार में है कि वह उसमें से कुछ आवंटित करे या अनुमति दे ताकि उसे जोता जाए, या निजी संपत्ति के रूप में घेरकर बंद किया जाए (तहज़ीर)। बिलाल बिन अल-हारिस अल-मुज़नी से वर्णित है: “रसूलुल्लाह ﷺ ने उन्हें पूरा अल-अक़ीक़ आवंटित किया।” और एक अन्य वर्णन में है, “रसूलुल्लाह ﷺ ने बिलाल बिन अल-हारिस अल-मुज़नी को वह भूमि आवंटित की जो समुद्र और चट्टानों के बीच थी।” अम्र बिन शुऐब से, उनके पिता के हवाले से, वर्णित है कि उन्होंने कहा: “रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़ैना या जुहैना के लोगों को (भूमि) आवंटित की।” अदी बिन हातिम से वर्णित है “कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़ुरात बिन हय्यान अल-अजली को अल-यमामा में एक भूमि आवंटित की।” अबयज़ बिन हम्माल अल-माज़िनी से वर्णित है “कि वे रसूलुल्लाह ﷺ के पास दूत बनाकर भेजे गए और उन्होंने आपसे निवेदन किया कि नमक की खान उन्हें आवंटित की जाए, और आपने उन्हें आवंटित कर दी। जब वे लौट रहे थे तो सभा में एक व्यक्ति ने कहा: ‘क्या आप जानते हैं कि आपने उन्हें क्या आवंटित किया है? आपने उन्हें अथाह मात्रा में नमक, यानी खनिज जल, दे दिया है।’ तब रसूलुल्लाह ﷺ ने वह उनसे वापस ले लिया।” और अम्र बिन दीनार से वर्णित है, जिन्होंने कहा: “जब रसूलुल्लाह ﷺ मदीना आए तो आपने अबू बक्र को भूमि आवंटित की, और उमर को भी, जैसे रसूलुल्लाह ﷺ ने अज़-ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम को विस्तृत भूमि आवंटित की। आपने उन्हें अन-नक़ीई की बंजर भूमि में इतनी जगह भी आवंटित की जहाँ उनका घोड़ा दौड़ सके, और उन्हें वृक्षों और खजूर के पेड़ों वाली भूमि भी आवंटित की।” इन अहादीस से यह स्पष्ट होता है कि अल्लाह के रसूल ﷺ ने अबू बक्र, उमर, अज़-ज़ुबैर, बिलाल अल-मुज़नी, अब्यज़ बिन हम्माल, फ़ुर्रात बिन हय्यान, मुज़ैना और जुहैना के लोगों तथा अन्य लोगों को (भूमि) प्रदान की, इसलिए रेगिस्तान, पहाड़, घाटियाँ और ऐसी बंजर भूमि जो किसी की निजी संपत्ति न हो, राज्य की संपत्ति हैं, और मुसलमानों के हित में उसका निपटारा करना ख़लीफ़ा का अधिकार है, जैसा वह उचित समझे। अल्लाह के रसूल ﷺ का इन भूमियों का निपटारा करना और उन्हें ऐसे लोगों को प्रदान करना, जबकि ये भूमियाँ विरासत या विजय के रूप में उनकी निजी संपत्ति नहीं थीं, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ये राज्य की संपत्ति हैं। यदि ये राज्य की संपत्ति न होतीं, तो उन पर उनका अधिकार नहीं होता और न ही वे उन्हें प्रदान करते, क्योंकि निजी स्वामित्व की हैसियत से वे इनमें से किसी के मालिक नहीं थे।

Every desert and every mountain, hill, valley, beach or uncultivated land, whether dead from a very long time and had never been cultivated before or had been cultivated before, then it changed into dead land because its landlords had vanished. All these lands of deserts, mountains, beaches and uncultivated land are considered as uncultivated (dead) and are owned by the State, and the Khalifah disposes of them according to his opinion and Ijtihad according to what he sees fit for the interests of Muslims. It is for him to allocate of it or give permission so as to be cultivated or closed off as private property (Tahjeer). From Bilal b. al-Harith al-Muzni: “The Messenger of Allah (saw) allocated to him the whole of Al-‘Aqeeq.” And in another narration, “The Messenger of Allah (saw) allocated to Bilal bin al-Harith al-Muzni what was between the sea and the rocks.” From ‘Amru b. Shu’aib from his father who said: “The Messenger of Allah (saw) allocated to people from Muzaina or Juhaina.” From ‘Adi ibn Hatim it is narrated “that the Messenger of Allah (saw) allocated to Furat b. Hayyan al-‘Ajli a land in Al-Yamama.” From Abyadh bin Hammal al-Mazini “that he was sent as an envoy to the Messenger of Allah (saw) and he asked him to allocate the salt to him and he allocated it to him. When he was turning away a man in the gathering said: ‘Do you know what you have allocated to him? You have allocated to him vast quantities of salt, water (mineral).’ He said: So the Messenger (saw) took it back from him.” And from ‘Amru b. Dinar, who said: “When the Messenger of Allah (saw) came to Madinah he allocated to Abu Bakr and allocated to ‘Umar as the Messenger (saw) made allocations to Az-Zubair b. al- ‘Awwam spacious land. He also allocated to him a place enough for his horse to race in the uncultivated land of An-Naqi’i, and he allocated to him land with trees and palm trees.” These Ahadith which clarify that the Messenger of Allah (saw) allocated to Abu Bakr, ‘Umar, Az-Zubair, Bilal al-Muzni, Abyadh b. Hammal, Furrat b. Hayyan, the people of Muzaina and Juhaina and others, denote that the desert, mountains, valleys and uncultivated land not owned by anyone are State property and it is for the Khalifah to dispose of as he sees proper to Muslims. The disposal of the Messenger of Allah (saw) of these lands, and his allocation of them to such persons, without their being personal property for him either by inheritance or conquest, clearly indicate that they are owned by the State. Were they not property of the State he would not have had authority over them, nor would he have allocated them for he was not owner of any of them in a personal (or private ownership) capacity.

ये वे निचली भूमियाँ हैं जिन पर पानी फैल जाता है, जैसे कूफ़ा और बसरा के बीच की नदी-मैदानी भूमियाँ, जहाँ दिजला और अल-फ़ुरात का पानी बहता है, जब वह उन बाड़ों में से कुछ को तोड़ देता है जो दोनों नदियों के जलमार्ग को घेरे रहती हैं, और पानी उन टूटे स्थानों से उमड़ पड़ता है, जिससे ज़मीनें डूब जाती हैं और खेती के लायक नहीं रहतीं, भले ही वे पहले बाग़, खेत और घर हुआ करती थीं। ये नदी-मैदानी भूमियाँ (अल-बताइह) क़बाथ बिन फ़ीरोज़ के समय में बनीं, फिर बाद में बढ़ती और फैलती गईं, क्योंकि मुसलमानों और फ़ारसियों के बीच की लड़ाइयों के कारण इनकी देखभाल और ध्यान छूट गया। इस तरह इनका क्षेत्रफल 30 फ़रसख़ गुणा 30 फ़रसख़ तक पहुँच गया, यानी लगभग 27,225 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि एक फ़रसख़ लगभग 5.5 किलोमीटर के बराबर है। ये भूमियाँ, जिन पर पानी फैलने से वे रोपण के लायक नहीं रहतीं, मृत (बंजर) भूमि का नियम ग्रहण कर लेती हैं, भले ही पहले उन पर इमारतें और पौधे रहे हों। अतः जब तक वे किसी की मिल्कियत में न हों, वे बैतुल-माल की और राज्य की संपत्ति बन जाती हैं। इन नदी-मैदानी भूमियों से जुड़े हुए घने जंगल, झाड़ियाँ और दलदल भी हैं, क्योंकि वे इनके समान हैं और इन्हीं का नियम लेते हैं।

These are the low lands over which water overflows such as the riverplains present between Kufa and Basra over which flows the water of Dijla and al-Epherate after it breaks some of the fences that surround the watercourse of the two rivers and make the water gush from the places of breaching and cause the lands to overflow thus making them unsuitable for cultivation even though they were gardens, farms and houses. These riverplains (al-Bata’ih) resulted at the time of Qabath ibn Firoz, and they increased afterward and spread due to the negligence and ignoring of them because of the wars between the Muslims and Persians. Thus their area reached 30 Farsakh times 30 Farsakh i.e. what is equivalent to 27,225 square kilometres as a Farsakh is approximately equal to 5.5 kilometres. These lands which the water overflows and become unsuitable for planting due to the overflow of water take the rule of uncultivated (dead) land even if they happened to be inhabited with buildings and plants before. Thus they become property of Bait ul-Mal and property of the State as long as they are not owned by anybody. Linked with these river-plains are the thick forests, jungles and swamps as they are similar to them and take their rule.

ये वे सभी भूमियाँ हैं जिन्हें ख़लीफ़ा जीती हुई भूमियों में से बैतुल-माल में जोड़ने का निर्णय करता है, जो उन भूमियों में से हैं जो उनके लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद बिना किसी स्वामी के रह जाती हैं, या जो जीते गए राज्य, उसके शासकों और नेताओं की मिल्कियत में थीं, या जो युद्ध में मारे गए लोगों की थीं, या जो युद्ध से भाग गए और उसे छोड़ दिया।

These are all lands which the Khalifah decides to add to Bait ul-Mal from the conquered lands which remain without an owner after its people evacuated it or was owned by the conquered State, its rulers and leaders or those who were killed in the war or fled from the battle and abandoned it.

यह हिस्सा, जो लूट के माल में से अलग करके पूरी तरह बैत उल-माल के लिए रखा गया, सबसे पहले उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने अलग किया। अबू यूसुफ़ ने कहा: अब्दुल्लाह इब्न अल-वलीद, जो अब्दुल्लाह इब्न अबी हुर्रा का ग़ुलाम था, ने मुझसे बयान किया और कहा: “उमर इब्न अल-ख़त्ताब ने इराक़ के लोगों से दस प्रकार की संपत्ति अलग की: युद्ध में मारे गए व्यक्ति की ज़मीनें, भागने वाले व्यक्ति की ज़मीनें, ख़ुसरो (फ़ारस के बादशाह किसरा) की सभी ज़मीनें, उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति की सभी ज़मीनें, सभी पानी के जंगल (झाड़ियाँ), और हर मठवासी डाकघर। और उन्होंने कहा: मैं फ़ारसी बादशाहों की स्वामित्व वाली चार शेष संपत्तियाँ भूल गया।” उन्होंने कहा: “और उमर द्वारा अलग की गई ख़राज की रक़म सात मिलियन दिरहम तक पहुँची।”

The first to segregate this share of the booty, and make it purely for Bait ul-Mal, was ‘Umar ibn al-Khattab. Abu Yusuf said: Abdullah b. Al-Walid, the slave of Abdullah ibn Abi Hurra, narrated to me and said: “‘Umar ibn Al-Khattab segregated from the people of Iraq ten types (of property): The lands of the one killed in the war, the one who fled, all lands belonging to Khosrau (the Persian king (Kisra)), all lands belonging to anyone of his family, all thickets of water, and every monastic post office, and he said: I forgot four remaining properties belonging to the Persian kings’, he said: ‘And the Kharaj of what ‘Umar sequestered amounted to seven million Dirhams.’.

इसलिए, जब ख़िलाफ़त राज्य किसी भूमि को जीतता है, तो ख़लीफ़ा को उन सभी इमारतों और भूमियों को बैतुल-माल, यानी राज्य की संपत्ति, में जोड़ना होगा जो जीते गए राज्य, उसके शासकों या नेताओं के स्वामित्व में थीं, या जो युद्ध के मैदानों में मारे गए लोगों की थीं, या जो युद्ध से भाग गए और अपनी भूमि पीछे छोड़ गए लोगों की थीं। ख़लीफ़ा इसका निपटारा अपनी समझ के अनुसार करेगा, जो इस्लाम और मुसलमानों के हित में हो।

Therefore, when the Khilafah state conquers lands the Khalifah has to add to the property of Bait ul-Mal, i.e. State property, all buildings and lands which were owned by the conquered state, or its rulers or leaders, or those killed in the fields of war or those who fled from the war leaving their land behind. The Khalifah will dispose of it as he sees fit and of interest to Islam and Muslims.

ये वे महल, इमारतें या छत वाले मकान हैं जिन्हें राज्य ने जीते गए देश में अपने कब्ज़े में लिया और जो जीते गए राज्य के दफ़्तरों और विभागों, या उसकी संस्थाओं, सार्वजनिक सेवाओं, विश्वविद्यालयों और स्कूलों, अस्पतालों, संग्रहालयों, कंपनियों और कारख़ानों के लिए निर्धारित थे। ये वे संपत्तियाँ भी थीं जो राज्य, उसके शासकों, नेताओं, या उन लोगों की थीं जो युद्ध या रणक्षेत्र से भाग गए थे, या जो मुसलमानों से डरकर उन्हें छोड़कर भाग गए थे। ये सभी महल, इमारतें और छत वाले मकान मुसलमानों के लिए माल-ए-ग़नीमत और लूट का माल बन जाते हैं, और ये बैतुल-माल का हक़ हैं और राज्य की मिल्कियत हैं।

These are the palaces, buildings or roofed houses seized by the State in the land it conquered and which were designated to the offices and departments of the conquered state, or to its institutions, utilities, universities and schools, hospitals, museums, companies and factories. They were also properties owned by the State, its rulers, leaders or those who fled the war or the battlefield, or those who were frightened of the Muslims and fled leaving them behind. All these palaces, buildings and roofed houses become booty and spoils to the Muslims, and they are due to the Bait ul-Mal and owned by the State.

इसी प्रकार, राज्य द्वारा बनाई गई या बैत अल-माल के धन से खरीदी गई हर इमारत या छत वाला घर राज्य की संपत्ति होता है और वह राज्य के कार्यालयों या उसकी संस्थाओं, विभागों, सेवाओं, विश्वविद्यालयों और स्कूलों, अस्पतालों, या उस किसी भी सेवा के लिए निर्धारित होता है जिसकी वह देखरेख करता है। राज्य उन सभी इमारतों या छत वाले घरों का भी मालिक होता है जो उसे प्रदान किए गए हों, दान में दिए गए हों या वसीयत में मिले हों, अथवा उन लोगों से विरासत में प्राप्त हुए हों जिनका कोई वारिस नहीं है, या उस मुर्तद (धर्मत्यागी) से जो मर गया हो या अपने धर्मत्याग के कारण मारा गया हो।

Similarly every building or roofed house built by the State or purchased by funds from Bait ul-Mal is owned by the State and is designated for the offices of the State or its institutions, departments, utilities, universities and schools, hospitals or any utility which it supervises. The State also owns every building or roofed houses awarded, donated or bequeathed to her, or inherited from those who have no inheritor or from the apostate who has died or been killed due to his apostasy.

शरीअत ने ख़लीफ़ा को मुसलमानों के मामलों की देखभाल, उनके हितों की पूर्ति और उनकी ज़रूरतों को, अपने इजтиहाद के अनुसार, जो भलाई और लाभ का हो उसके साथ पूरा करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। उसे राज्य की संपत्तियों का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि बैतुल-माल की आय बढ़े, सभी मुसलमानों को लाभ पहुँचे, और राज्य की संपत्तियाँ उपेक्षित न रहें, उनके लाभ बर्बाद न हों और उनकी आय बंद न हो जाए।

Shari’ah has entrusted to the Khalifah the taking care of the affairs of Muslims, discharging their interests and fulfilling their needs with what is of good and benefit, according to his own Ijtihad. He has to utilise the State properties to the best of his ability, so as to increase the revenues of Bait ul- Mal, to benefit all Muslims, and to prevent the State properties from being neglected, their benefits wasted and their revenues stopped.

अल्लाह के रसूल ﷺ और उनके बाद के ख़लीफ़ा इन संपत्तियों का उपयोग उस तरीक़े से करते थे जिसे वे इस्लाम और मुसलमानों के लिए लाभदायक समझते थे।

The Messenger of Allah (saw) , and the Khulafa’a after him, all used to utilise these properties according to what they saw as beneficial to Islam and Muslims.

राज्य की संपत्तियों में निवेश करने का अर्थ यह नहीं है कि राज्य एक व्यापारी, उत्पादक या व्यवसायी बन जाए और व्यापारी, निर्माता या व्यवसायी की तरह व्यवहार करने लगे। राज्य एक संरक्षक (अभिभावक) है, इसलिए राज्य द्वारा अपनी संपत्तियों के उपयोग में लोगों के मामलों की देखभाल, उनके हितों की पूर्ति और उनकी आवश्यकताओं की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। अतः उसका मूल कर्तव्य संरक्षण (अभिभावकत्व) है, न कि संपत्ति अर्जित करना।

Investing the State properties does not mean that the State becomes a merchant, a producer or a businessman, such that it behaves as a merchant, manufacturer or businessman. The State is a guardian, therefore there should appear in its utilisation of the State properties, the taking care of the affairs of the people, discharging their interests and providing for their needs. So its job in principle is guardianship and not one of acquisition.

राज्य की संपत्तियों का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं: -.

The State properties can be used in a number of ways including: -.

1. बिक्री या पट्टे पर देना: राज्य की वह समस्त संपत्ति, जिसे जनहित में जनता को उसका स्वामित्व, या उसके लाभ का स्वामित्व देना आवश्यक हो, चाहे वह भूमि हो या भवन, राज्य उसे अपनी दृष्टि के अनुसार लाभ प्राप्ति हेतु बेच सकता है या उन्हें किराये पर दे सकता है। यह चाहे शहर के भीतर की भूमि हो, जहाँ बाज़ार या घर बनाए जाएँ, या शहर के बाहर या उसके निकट की भूमि हो, जहाँ गोदाम या पशुओं, भेड़-बकरियों, मवेशियों या घरेलू पक्षियों के बाड़े बनाए जाएँ, या समुद्रों या नदियों के तट पर की भूमि हो, जहाँ कारखाने या आर्थिक प्रतिष्ठान बनाए जाएँ, अथवा खेती और वनीकरण के लिए जोती जाने वाली कृषि भूमि हो। कृषि भूमि इसका अपवाद है और उसे केवल बेचा जाता है, किराये पर नहीं दिया जाता।

सार्वजनिक सुविधाएँ (मराफ़िक़) वे संपत्तियाँ हैं जिनसे लाभ प्राप्त होता है, जैसे घर, भूमि और सरकार की संपत्तियाँ। यह शब्द 'रफ़ीक़ बिही' से निकला है, जिसका अर्थ है 'उसकी मदद की और उसे लाभ पहुँचाया'। सार्वजनिक सुविधाएँ वे संपत्तियाँ और सेवाएँ हैं जिन्हें राज्य सभी नागरिकों के लाभ के लिए स्थापित करता है, और इनमें शामिल हैं:

Utilities (Marafiq) are the assets from which benefit is derived, such as those of a house, land and government. This is derived from the word Rafiqe Bihi which means ‘helped him and benefited him’. The public utilities are the assets and services established by the State for the benefit of all citizens, and they include:

1. संचार सेवाएँ, जैसे पत्र, टेलीफ़ोन, टेलीग्राम, टेलेक्स, टेलीविज़न और उपग्रह संचार आदि।

1. Communications Services such as for letters, telephones, telegrams, telex, television and satellite communications etc.

2. धन-विनिमय सेवाएँ: स्थानांतरण (ट्रांसफ़र), जमा करना, मुद्रा बदलना, सोने और चाँदी के सिक्के ढालना, या उन्हें सिल्लियों (इनगॉट) में बदलना। इन सेवाओं और उन अन्य गैर-सूदी (ग़ैर-रिबावी) सेवाओं की ज़िम्मेदारी, जिन्हें चलाने की अनुमति है, राज्य बैंक (स्टेट बैंक) संभालेगा।

2. Money-exchange Services for transferring, depositing, changing currency, minting gold and silver currency or transforming it into ingots. The State bank will take charge of these services and those non-usurious services allowed to be executed.

3. सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ, जैसे सार्वजनिक सड़कों के अलावा अन्य स्थानों पर चलने वाली रेलगाड़ियाँ। सार्वजनिक सड़कों पर बिछी रेल की पटरियाँ सार्वजनिक सड़कों के नियम के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति हैं, और यही नियम विमानों तथा समुद्री परिवहन के साधनों पर भी लागू होता है।

3. Public Transport Services, such as trains in other than the public roads, as railroads in public roads are public property following the rule of public roads, which also applies to planes and means of sea transport.

ये साधन व्यक्तिगत संपत्ति के हैं, जिन्हें व्यक्तियों के लिए स्वामित्व में रखना जायज़ है। साथ ही, राज्य के लिए इन साधनों का स्वामी होना भी जायज़ है, जैसे हवाई जहाज़, रेलगाड़ियाँ और भाप के जहाज़, यदि वह मुसलमानों की सहायता करना और उनके आवागमन को सुगम बनाना उचित समझे।

These means are of individual property which are permitted for individuals to own. At the same time, it is allowed for the State to own these means, such as planes, trains and steamships, if it sees it fit for Muslims to help them and to facilitate their transport.

4. कारख़ाने: राज्य पर दो प्रकार के कारख़ाने स्थापित करना अनिवार्य है, क्योंकि उस पर लोगों के हितों की देखभाल करने का दायित्व है।