इस्लामी राज्य की घरेलू नीति यह है कि वह इस्लाम के अहकाम को अपने भीतर लागू करे। इस्लामी राज्य उन सभी भूमियों में इन अहकाम को लागू करता था जो उसके अधिकार-क्षेत्र में होती थीं। वह लोगों के आपसी संबंधों और लेन-देन को व्यवस्थित करता और उनकी देखरेख करता था, हुदूद को लागू करता था, सज़ाएँ देता था, उच्च नैतिकता को बढ़ावा देता था, इस्लामी इबादतों और उपासना-कर्मों के पालन को सुनिश्चित करता था, तथा इस्लाम के अहकाम के अनुसार नागरिकों के मामलों की देखभाल करता था। इस्लाम ने यह तरीका निर्धारित किया है कि उसके अहकाम उन लोगों पर कैसे लागू किए जाएँ जो उसकी सत्ता के अधीन हैं, चाहे वे मुसलमान हों या न हों। इस्लामी राज्य ने इस्लाम के अहकाम इसी विशेष तरीके के अनुसार लागू किए। चूँकि यह तरीका अपने आप में एक हुक्म शरई है, जैसे कि उन मसलों से संबंधित अहकाम हैं। इस्लाम सभी लोगों को संबोधित करने के लिए आया, क्योंकि अल्लाह (सुबहानहू व तआला) ने इस्लाम के साथ समस्त मानवजाति को केवल इंसानों के रूप में संबोधित किया, और किसी और रूप में नहीं। अल्लाह (सुबहानहू व तआला) फ़रमाता है,

The domestic policy of the Islamic State is to execute the rules of Islam internally. The Islamic State would implement these rules in the land which were under its jurisdiction. It organized and supervised relationships and transactions, implemented the hudud, carried out punishments, enforced high morals, ensured the performance of the Islamic rituals and acts of worship, as well as looking after the citizens’ affairs according to the rules of Islam. Islam has determined the method by which its rules are to be implemented on the people who submit to its authority, whether Muslims or otherwise. The Islamic State implemented the rules of Islam following this specific method. Since, the method is by itself a Hukm Sharii, as well as the rules concerning the issues. Islam came to address all people, for Allah (swt) addressed all mankind with Islam as human beings and nothing else. Allah (swt) says,

"हे मानवजाति! अपने रब (अल्लाह) की इबादत करो, जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, ताकि तुम अल-मुत्तक़ून (परहेज़गार) बन जाओ।" [अल-बक़रह, 2:21]

“O Mankind! Worship your Lord (Allah), Who created you and those who were before you so that you may become Al-Muttaqun (the pious).” [Al- Baqarah, 2:21].

उसने भी कहा,

He I also says,

“हे मनुष्य! किस चीज़ ने तुझे अपने रब के बारे में, जो बड़ा दाता है, धोखे में डाल रखा है?” [अल-इन्फ़ितार, 82:6]।

“O man! What has made you careless concerning your Lord, the Most Generous?” [Al-Infitar, 82:6].

उसूल अल-फ़िक़्ह (फ़िक़्ह की बुनियाद) के विद्वानों ने शरीयत को हर उस मानवीय बुद्धि के लिए संबोधित माना है जो समझने में सक्षम हो, चाहे वह मुसलमान हो या न हो। इमाम अल-ग़ज़ाली ने अपनी किताब अल-मुस्तसफ़ा फ़ी अल-उसूल में कहा,

The scholars of Usul ul-Fiqh (foundation of jurisprudence) considered the Shari’yah as being addressed to every human mind capable of understanding, be it Muslim or not. Imam al-Ghazali said in his book Al-Mustasfa fi al- Usul,

निश्चय ही शासित व्यक्ति का क़ानूनी दृष्टि से उत्तरदायी (मुकल्लफ़) होना आवश्यक है, और इसकी शर्त यह है कि वह बुद्धिमान हो और शरीअत देने वाले (अश-शारि‘) के संबोधन को समझने में सक्षम हो। जो चीज़ व्यक्ति को नियमों का पालन करने के योग्य बनाती है, वह उसकी मानव-प्रकृति है, जो उसे उस मानसिक क्षमता को ग्रहण करने योग्य बनाती है जिसके द्वारा वह अल्लाह के आदेशों को प्राप्त करता और समझता है।

“Verily the governed must be a responsible person in a legal capacity, the condition being that he is sane and able to understand the address of the Legislator. What qualifies the person to be liable to observe the rules is his human nature which enables him to accommodate the mental capability by which he receives and understands the commandments of Allah.”.

अतः इस्लाम ने समस्त मनुष्यों को संबोधित किया है। यह संबोधन दो रूपों में है: एक आमंत्रण के रूप में, जिसका उद्देश्य लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए बुलाना है, और दूसरा दायित्व के रूप में, जिसका उद्देश्य लोगों को उसके नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करना है। यह सामान्य रूप से सभी लोगों के संबंध में है। जहाँ तक उन लोगों का प्रश्न है जिन पर इस्लामी राज्य शासन करता है, इस्लाम उन्हें मनुष्यों का ऐसा समूह मानता है जो उस शासन के अधीन रहते हैं, चाहे उनका संप्रदाय, नस्ल या धर्म कुछ भी हो। उनसे केवल इतना अपेक्षित है कि वे राज्य और शासन-व्यवस्था के प्रति निष्ठा रखें।

Therefore, all humans have been addressed by Islam. This address has taken the form of an invitation and an obligation, the first one being intended to invite people to embrace Islam and the latter intending to oblige people to adhere to its rules; this is regarding people in general. As for those whom the Islamic State rules over, Islam considers these as a group of humans who abide by that rule, regardless of their sect, race or creed. All that is required from them is simply allegiance to the State and the ruling system.

अल्पसंख्यक जातीय समूह नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को मानवतावादी दृष्टिकोण से देखा जाता है और वे इस्लामी राज्य के नागरिक हैं, जब तक वे नागरिकता के कर्तव्यों को पूरा करते हैं। राज्य की नागरिकता रखने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह मुसलमान हो या नहीं, शरीयत द्वारा उसके लिए निर्धारित पूर्ण अधिकारों का आनंद लेता है। जो व्यक्ति उस नागरिकता को नहीं रखता, वह इन अधिकारों से वंचित रहता है, भले ही वह मुसलमान ही क्यों न हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी मुसलमान पुरुष की माँ ईसाई हो जो इस्लामी नागरिकता रखती हो, और उसके पिता इस्लामी नागरिक न हों, तो उसकी माँ उससे भरण-पोषण पाने की हकदार होगी, जबकि उसके पिता नहीं होंगे। यदि माँ उससे इसकी माँग करे तो न्यायाधीश उसके पक्ष में फ़ैसला देगा, क्योंकि उसे इस्लामी राज्य का नागरिक माना जाएगा; जबकि यदि पिता भी ऐसी ही माँग करे तो न्यायाधीश उसका दावा ठुकरा देगा, क्योंकि उसे इसका नागरिक नहीं माना जाएगा। अतः शरीयत उन सभी लोगों को नागरिक मानती है जो इस्लाम के शासन में रहते हैं, और उसने नागरिकता को ऐसी चीज़ बनाया है जिसे वे सब साझा रूप से रखते हैं, और जो उन्हें इस्लामी राज्य में नागरिक के रूप में रहकर इस्लाम द्वारा निर्धारित संरक्षण और कल्याण के अधिकारों का आनंद लेने के योग्य बनाती है।

Ethnic minorities do not exist as all people are viewed from a humanistic point of view and are citizens of the Islamic State so long as they fulfill the duties of citizenship. Every person holding the citizenship of the State enjoys the full rights decreed for him by the Shari’ah, whether he is Muslim or not. Anyone not holding that citizenship is deprived of these rights, even if he were Muslim. For instance, if a Muslim man had a Christian mother who held the Islamic citizenship and a father who did not, then his mother would qualify to receive sustenance from him and his father would not. If the mother claimed it from him the judge would rule in her favor because she would be classified as a citizen of the Islamic State, whereas if the father attempted to do likewise the judge would reject his claim because he would not be classified as one of its citizens. Therefore, the Shari’ah considers those ruled by Islam as citizens and made the citizenship something which they all hold in common and which qualifies them to enjoy the rights of guardianship and welfare decreed by Islam by living in the Islamic State as citizens.

यह उनकी स्थिति के बारे में है, जो शासन और संरक्षकता के दृष्टिकोण से है। जहाँ तक इस्लामी क़ानूनों के प्रयोग की बात है, इसे क़ानूनी दृष्टिकोण से देखा जाता है, धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि शरीअत के नुसूस (पाठों) को क़ानूनी पहलू से देखा जाना चाहिए, और इन पाठों को लोगों की समस्याओं से निपटने के लिए निर्धारित किया गया है। शरीअत देने वाले (अश-शारि') का हमसे उद्देश्य यह है कि हम अर्थ और विषय-वस्तु का पालन करें, न कि पाठ के ऊपरी अर्थ पर रुक जाएँ। इसलिए किसी हुक्म (नियम) को निकालते समय उसके पीछे की इल्लत (कारण) को ध्यान में रखा जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी फ़ैसले को देखते समय पाठ का विधायी पहलू ही ध्यान में लिया जाता है। यह फ़ैसला, यदि ख़लीफ़ा द्वारा अपनाया जाए, तो क़ानून बन जाता है, और हर व्यक्ति इसके पालन और इसे लागू करने के लिए बाध्य होता है।

This is regarding their position from a ruling and guardianship point of view. As for the application of the Islamic laws, this is considered from a legal point of view and not from a religious point of view. This is so, because the Shari’ah texts should be viewed from a legal aspect and the text has been decreed to deal with problems. The Legislator’s aim for us is to follow the meaning and the content and not to stop at the apparent meaning of the text. Therefore the ‘illah (reason) behind the ruling is taken into consideration when extracting a rule. In other words, it is the legislative side of the text that is taken into consideration when viewing a verdict. This verdict, if adopted by the Khaleefah, becomes law and everyone is obliged by it and to execute it.

इसलिए, इस्लामी राज्य में रहने वाले सभी लोगों का शरीयत के अधीन होना निश्चित और अटल है। मुसलमानों के लिए, यह उनका विश्वास और इस्लाम को अपनाना ही है जो उन्हें उसके सभी कानूनों का पालन करने का वचनबद्ध बनाता है, क्योंकि उस विश्वास के प्रति समर्पण का अर्थ उस 'अक़ीदा से निकलने वाले सभी नियमों के प्रति समर्पण है, इसलिए उस 'अक़ीदा को अपनाना उन्हें उस 'अक़ीदा द्वारा लाए गए सभी कानूनों का निश्चित रूप से पालन करने के लिए बाध्य करता है। अतः मुसलमानों के लिए, शरीअत इस्लाम का विधायी भाग है। वे उसके सभी नियमों को लागू करने के लिए वचनबद्ध हैं, चाहे वे अल्लाह के साथ उनके संबंध से जुड़े हों, जो 'इबादत (उपासना) के कार्य हैं, या वे जो स्वयं के साथ उनके संबंध से जुड़े हों, जैसे उनके नैतिक मूल्य और खान-पान, या वे जो दूसरों के साथ उनके संबंध से जुड़े हों, जो लेन-देन और दंड से संबंधित हैं।

Therefore, the submission of all people living in the Islamic State to the Shari’yah is conclusive and irrevocable. For the Muslims, it is their belief and their embracing of Islam which covenants them to abide by all its laws because the submission to the belief means submission to all the rules which emanate from that ‘Aqeedah, so their embracing of that ‘Aqeedah obliges them to conclusively abide by all the laws brought by that ‘Aqeedah. Thus, for the Muslims, the Shari’ah is the legislative part of Islam. They are covenanted to carry out all of its rules, whether those related to their relationship with Allah, which are acts of ‘Ibadah (worship), or those related to their relationship with themselves, such as their morals and diet, or those related to their relationship with others, these being concerned with transactions and penalties.

मुसलमान इस्लामी 'अक़ीदह के तहत एकजुट हैं, और इस बात से भी कि क़ुरआन और सुन्नत शरीअत के स्रोत हैं, जिनसे सिद्धांत और फ़तवे निकाले जाते हैं। इस मुद्दे पर उनमें से किसी ने भी कभी मतभेद नहीं किया। लेकिन इज्तिहाद के कारण उन्होंने क़ुरआन और सुन्नत को समझने में मतभेद किया, और इस मतभेद के परिणामस्वरूप विभिन्न मत (मज़हब) और फ़िरक़े उभरे। इसका कारण यह था कि इस्लाम ने मुसलमानों को इज्तिहाद करने के लिए प्रोत्साहित किया, और यह भी कि समझ में स्वाभाविक भिन्नताएँ होती हैं। इसलिए 'अक़ीदह, क़ानून-निर्माण और 'उसूल-उल-फ़िक़्ह की पद्धति को समझने में मतभेद पैदा हुए। अल्लाह के रसूल ﷺ ने इज्तिहाद को प्रोत्साहित किया और इस बात पर बल दिया कि यदि मुज्तहिद (जो नियम निकालने के योग्य हो) इज्तिहाद करे और उससे चूक हो जाए, तो उसे एक सवाब मिलता है, और यदि उसका निर्णय सही हो, तो उसका सवाब दोगुना हो जाता है। इसलिए सुन्नी, शिया, मुअतज़िला और अन्य फ़िरक़ों का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। न ही यह आश्चर्यजनक था कि शाफ़ेई, हनफ़ी, मालिकी, हंबली, जाफ़री, ज़ैदी और अन्य कई मज़हब सामने आए। इन सभी इस्लामी फ़िरक़ों और मज़हबों ने एक ही 'अक़ीदह, यानी इस्लामी 'अक़ीदह, को अपनाया था। उन सभी को अल्लाह (SWT) के अनिवार्य कामों को करने और उसके मना किए गए कामों से बचने का आदेश दिया गया था। वे सभी शरीअत का पालन करने के पाबंद थे, न कि किसी विशेष मज़हब का।

The Muslims are united under the Islamic ‘Aqeedah and by the fact that the Qur’an and the Sunnah are sources of Shari’ah, whereas the principles and verdicts are derived from it. None of them has differed on this issue at all. However, due to Ijtihad, they have differed in the understanding of the Qur’an and the Sunnah, and as a result of this difference different schools of thought and sects emerged. This was due to the fact that Islam encouraged the Muslims to make Ijtihad and to the fact that there are natural variances in understanding. Therefore, differences emerged in the understanding of the ‘Aqeedah, the legislation, and methodology of ‘Usul ul Fiqh. The Messenger of Allah (pbuh) had encouraged Ijtihad and stressed that if the Mujtahid (one qualified to extract rules) makes Ijtihad and he errs, he receives a reward and if he is right his reward is doubled. Therefore, it was never surprising to find the Sunnah, Shi’ah, Mu’tazilah, and other sects. Nor was it surprising to witness the emergence of several Madhahib such as the Shafi’i, the Hanafi, the Maliki, the Hanbali, the Ja’fari, the Zaydi and others. All these Islamic sects and Madhahib embraced one single ‘Aqeedah, i.e. the Islamic ‘Aqeedah, they were all commanded to follow the obligations and abstain from the prohibitions of Allah (swt).They were all under the obligation to abide by the Shari’ah and not by any particular Madhahib .

मद्हब केवल शरीअत के किसी हुक्म को समझने का एक विशेष तरीका है, जिसे मुक़ल्लिद (यानी वह व्यक्ति जो मुज्तहिद नहीं है) उस समय अपनाता है जब वह स्वयं इज्तिहाद करने में असमर्थ हो। मुसलमान को अल्लाह के दिव्य हुक्म का पालन करना होता है, मद्हब का नहीं। यदि वह सक्षम है तो इज्तिहाद के द्वारा हुक्म लेता है, और यदि इज्तिहाद करने में असमर्थ है तो किसी मद्हब का अनुसरण करके हुक्म लेता है। इसलिए, वे सभी फ़िरक़े और मद्हब, जिन्होंने इस्लामी अक़ीदे को अपनाया और कुरआन व सुन्नत को शरीअत का एकमात्र स्रोत माना, वे सब इस्लामी हैं। उनके पैरोकार सब मुसलमान हैं और उन पर इस्लामी क़ानून लागू होते हैं। अतः राज्य को इन समूहों में, और विभिन्न मद्हबों के अनुयायियों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक वे इस्लामी अक़ीदे से विचलित न हों। लेकिन यदि वे इस्लामी अक़ीदे से विचलित हो जाएँ, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, तो इसे इस्लाम से इर्तिदाद (धर्मत्याग) का कार्य माना जाएगा और उन पर धर्मत्यागियों की सज़ा लागू की जाएगी। मुसलमान सभी इस्लामी क़ानूनों से बाध्य हैं। इनमें से कुछ क़ानून निश्चित हैं और उनका केवल एक ही वैध मत है, जैसे चोर का हाथ काटना, सूद (ब्याज) की हुरमत, ज़कात का अनिवार्य होना, और फ़र्ज़ नमाज़ों का पाँच होना, आदि। ये क़ानून उन सभी मुसलमानों पर बाध्यकारी हैं जो एक ही समझ का अनुसरण करते हैं, क्योंकि ये निश्चित और निर्णायक हैं।

The Madhahib is only a particular understanding of the Shari’ah verdict which is followed by the Muqallid (the one who is not a Mujtahid) if he is unable to make his own Ijtihad. The Muslim is commanded by the Divine rule and not by the Madhab. He takes the rule by means of Ijtihad if he can, otherwise he takes it by following a Madhab if he is unable to make Ijtihad. Therefore, all the sects and Madhahib which embraced the Islamic ‘Aqeedah, and believed in the Qur’an and Sunnah - as the sole source of Shari’ah - are all Islamic. Their advocates are all Muslims and the Islamic laws are to be implemented on them. The State should not, therefore, interfere with these groups nor with the followers of various Madhahib as long as they do not deviate from the Islamic ‘Aqeedah, but if they deviated from the Islamic ‘Aqeedah, whether individually or collectively, this would be considered an act of Irtidad (apostasy) from Islam and the punishment of apostates would be carried out on them. The Muslims are compelled by all Islamic laws. Some of these laws are definite with only one valid opinion, like the cutting of the hand of the thief, the prohibition of usury, the obligation of Zakah, and the obligatory prayers being five, etc. These laws are binding on all Muslims following one single understanding, for they are definite and decisive.

कुछ नियमों और विचारों के बारे में मुसलमानों में मतभेद रहा है, क्योंकि हर मुजतहिद किसी मुद्दे को दूसरे से अलग तरह से समझता है। उदाहरण के लिए ख़लीफ़ा होने की शर्त, ख़राज की ज़मीन पर उश्र लेना, या ज़मीन का किराये पर देना, और इनके अलावा अन्य मसले। ऐसे कानूनों के मामले में ख़लीफ़ा एक राय अपनाता है, और सभी पर उसकी आज्ञापालन अनिवार्य हो जाता है। जिसकी राय ख़लीफ़ा की अपनाई हुई राय से भिन्न हो, उसे चाहिए कि वह अपनी राय छोड़कर इमाम की राय का पालन करे। इस प्रकार इमाम की राय सभी मतभेदों को समाप्त कर देती है, और इमाम का आज्ञापालन सभी पर अनिवार्य है। सभी मुसलमानों पर उन विषयों में ख़लीफ़ा के आदेश को लागू करना अनिवार्य है जिन्हें वह अपनाता है, और उसकी राय उन पर सार्वजनिक और निजी दोनों रूप से बाध्यकारी है। जो व्यक्ति इमाम द्वारा अपनाए गए के अलावा किसी दूसरे ईश्वरीय हुक्म को लागू करेगा, वह गुनाहगार होगा। जब ख़लीफ़ा कोई शरई हुक्म लागू कर देता है, तो वह सभी मुसलमानों पर बाध्यकारी हो जाता है। किसी एक मसले के बारे में शरई हुक्म एक ही व्यक्ति के लिए एक से अधिक नहीं हो सकता।

There are several rules and thoughts on which the Muslims differed, due to each Mujtahid understanding an issue differently from the other. For example, the prerequisite of the Khaleefah or the taking of the tithe on the Kharaj land or the rental of land, amongst others. In the case of such laws, the Khaleefah adopts an opinion and obedience becomes compulsory on everyone. Everyone who holds a different opinion to that adopted by the Khaleefah should abandon that opinion and comply with the Imam’s opinion. Thus the opinion of the Imam settles all the differences and the obedience to the Imam is compulsory on everyone. The Muslims are all obliged to execute the order of the Khaleefah concerning the opinions which he adopts and his opinion is binding on them, both publicly and privately. Whoever implements a Divine rule other than the one adopted by the Imam will be sinful. Once the Khaleefah enacts a Shari’ah rule it becomes binding upon all Muslims. The Shari’ah rule concerning one issue cannot be multiple for one person.

लेकिन ख़लीफ़ा को ‘अक़ीदah से संबंधित किसी विशेष क़ानून को अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों को कठिनाई होगी। परंतु यदि ग़लत ‘अक़ाइद पर आधारित बिदअतें और रुझान उभरें, तो राज्य उन बिदअतों के दोषियों को सख़्त उपायों द्वारा जवाबदेह ठहराएगा, जब तक ये बिदअतें कुफ़्र तक न पहुँचें। यदि वे कुफ़्र तक पहुँच जाएँ, तो ज़िम्मेदार व्यक्तियों को मुर्तद (धर्मत्यागी) माना जाएगा। इसी तरह ख़लीफ़ा को इबादत से संबंधित किसी विशेष क़ानून को भी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भी मुसलमानों के लिए कठिनाई पैदा होगी।

However, the Khaleefah should not adopt a particular law which concerns matters related to the ‘Aqeedah, because this would cause hardship on the Muslims. But if innovations and tendencies based on erroneous ‘Aqa’id emerged, the State would hold accountable the culprits with firm measures as long as these innovations do not lead to disbelief. If they did, the responsible individuals would be treated as apostates. Also, the Khaleefah should not adopt any particular law which concerns matters related to worship because this too would lead to a hardship for the Muslims.

इसलिए ख़लीफ़ा को 'अक़ीदे के मामलों में कोई एक विशेष राय अपनाने का अधिकार नहीं है, जब तक वह इस्लामी हो, और इबादत के मामलों में भी वह कोई एक विशेष क़ानून नहीं अपनाता, सिवाय ज़कात के, जब तक ये इबादतें अल्लाह के स्वीकृत क़ानून हों। इसके अलावा ख़लीफ़ा लेन-देन से संबंधित किसी भी विशेष क़ानून को अपना सकता और लागू कर सकता है, जैसे ख़रीद-फ़रोख़्त, किराये, विवाह, तलाक़, गुज़ारा-भत्ता, व्यापारिक साझेदारी, हिरासत (कस्टडी) आदि। वह दंड संहिता से संबंधित, या खान-पान, पहनावे या नैतिक मामलों से संबंधित कोई विशेष क़ानून भी लागू और अपना सकता है, और मुसलमान उसके अपनाए हुए किसी भी क़ानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

Therefore, the Khaleefah should not adopt any particular opinion in matters of ‘Aqeedah as long as these were Islamic, and he does not adopt any particular law in matters of worship, except for Zakat, as long as these acts of worship are approved Divine laws. Other than that, the Khaleefah can adopt and enact any particular law related to transactions, ranging from buying and selling, renting, marriage, divorce, alimony, business partnership, custody, etc. He can also enact and adopt a particular law concerning the penal code, or concerning diet, clothing or moral issues, and the Muslims are obliged to obey him in whatever he adopts.

खलीफ़ा पर धार्मिक उपासना से जुड़े कर्मों की शरीयत लागू करने की ज़िम्मेदारी है। वह उन लोगों को दंड देता है जो नमाज़ छोड़ देते हैं, और उन लोगों को भी जो रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखते। वह इबादत से जुड़े सभी क़ानूनों के साथ-साथ शरीयत के सभी आदेशों को लागू करता है, और यह उसका कर्तव्य है। नमाज़ की अनिवार्यता इज्तिहाद का विषय नहीं है, और इसे अपनाए गए किसी क़ानून के रूप में नहीं देखा जा सकता; यह एक दैवीय आदेश को लागू करना है जो सभी के बीच निर्विवाद रूप से स्थापित है। जहाँ तक दंड संहिता का सवाल है, खलीफ़ा एक ऐसा क़ानून अपनाता है जिसका पालन सभी मुसलमानों को करने का आदेश दिया जाता है, जैसे किसी भी अन्य दंड संहिता का पालन किया जाता है। यह मुसलमानों के संबंध में है। जहाँ तक गैर-मुसलमानों का संबंध है, ये वे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के अलावा कोई अन्य मत अपनाया है, और उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

The Khaleefah has to implement the Shari’yah related to the acts of ritual worship. He punishes those who abandon the prayer and those who do not observe fasting in the month of Ramadhan. He implements all laws regarding acts of worship in addition to all of the Shari’yah and this is his duty. The obligation of prayer is not a matter open for Ijtihad and cannot be considered as a law being adopted, it is plainly the implementation of a Divine rule that has been conclusively established among everyone. As for the penal code, the Khaleefah adopts a law which all Muslims will be ordered to comply with, the same as for any other penal code. This is as far as the Muslims are concerned. As for the non-Muslims, these are the people who have embraced a creed other than the Islamic one, and they are classified under the following categories:

1) वे लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, जबकि अपने अक़ीदे (धार्मिक आस्था) के कुछ मामलों में ऐसी बातों पर विश्वास रखते हैं जो इस्लामी अक़ीदे के विरुद्ध हैं।

1) Those who claim to be Muslims while believing in some issues in their creed which contradicts the Islamic ‘Aqeedah.

2) अहल-ए-किताब (किताब वाले लोग)।

2) The People of the Book.

3) मुशरिकीन (बहुदेववादी), जिनमें मजूस (अग्नि-पूजक), हिंदू, बौद्ध और वे सभी लोग शामिल हैं जो अहले-किताब नहीं हैं।

3) The Polytheists, among whom are the Majus (fire worshippers), Hindus, Buddhists and all those who are not People of the Book.

इन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, और उनके विश्वासों या उनकी उपासना में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। विवाह और तलाक़ के मामलों में उन्हें अपने धर्म के अनुसार अपने ही क़ानूनों का पालन करने की अनुमति होगी। राज्य उनके अपने लोगों में से एक न्यायाधीश नियुक्त करेगा, जो राज्य के अधिकार में चलने वाली अदालतों में उनके धर्म के आधार पर उनके विवादों का निपटारा करेगा। जहाँ तक उनके खान-पान और पहनावे-श्रृंगार की बात है, सार्वजनिक व्यवस्था के भीतर उनके साथ उनके अपने नियमों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। अहले-किताब के अलावा अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। रसूलुल्लाह ﷺ ने मजूस के बारे में फ़रमाया: "उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा अहले-किताब के साथ करते हो।" जहाँ तक लेन-देन और दंड-संहिता की बात है, वे मुसलमानों और गैर-मुसलमानों दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। गैर-मुसलमानों पर भी दंडात्मक फ़ैसले उसी तरह सुनाए जाएँगे जैसे मुसलमानों पर, बिना किसी पक्षपात के। इस्लामी राज्य की नागरिकता रखने वाले सभी लोग, चाहे उनका धर्म, नस्ल या संप्रदाय कुछ भी हो, लेन-देन और दंड-संहिता से संबंधित शरीअत का पालन करने के लिए बाध्य हैं। वे सभी शरीअत के पाबंद रहेंगे। फिर भी, इन क़ानूनों का उनका पालन विधिक और वैधानिक होगा, न कि धार्मिक या आध्यात्मिक। इसलिए उन्हें इन पर ईमान लाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करना उन्हें इस्लाम क़बूल करने पर मजबूर करना होगा; अल्लाह (सुब्हानहू व तआला) फ़रमाता है,

These people will be left alone and there is no interference with their beliefs or their worship. They will be allowed to adhere to their own laws in matters of marriage and divorce according to their religion. The State will appoint a judge from their own people to settle their disputes based on their religion in courts belonging to the State. As for their diet and adornment, they will be treated according to their own rules within the public order. People other than the People of the Book will be treated in the same way. The Messenger of Allah (pbuh) said concerning the Majus, “Treat them in the same way you treat the People of the Book.” As for transactions and penal code, they are implemented on Muslims and non-Muslims alike. Penal judgments will be passed on non-Muslims in the same way as on Muslims without any prejudice. All those who hold the citizenship of the Islamic State are obliged to comply with the Shari’yah related to transactions and penal codes regardless of their religion, race, or sect. They all have to abide by the Shari’yah. However, their adherence to the laws would be legislative and legal rather than religious or spiritual. They would therefore not be obliged to believe in them because that would constitute them being forced to embrace Islam; Allah (swt) says,

"दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं।" [अल-बक़रा, 2:256]।

“No compulsion in the Deen.” [Al-Baqarah, 2:256].

अल्लाह के रसूल ﷺ ने मुसलमानों को अहले-किताब (किताब वालों) को उनके अक़ीदे (धार्मिक विश्वास) के बारे में दख़ल देने या सताने से मना फ़रमाया है, लेकिन उन्हें विधायी (क़ानूनी निर्माण) और न्यायिक दृष्टि से इस्लामी क़ानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा।

The Messenger of Allah (pbuh) has forbidden the Muslims from interfering with or persecuting the People of the Book about their belief, but they would be obliged to comply with the Islamic laws from a legislative and legal point of view.

अंत में, इस्लामी राज्य की घरेलू नीति यह होगी कि राज्य की नागरिकता रखने वाले सभी लोगों पर, चाहे वे मुसलमान हों या गैर-मुसलमान, इस्लामी शरीअत लागू की जाए। कानूनों को इस प्रकार लागू किया जाएगा:

In conclusion, the Islamic State’s domestic policy would be to implement the Islamic Shari’ah on all those who hold the State’s citizenship, whether they were Muslims or non-Muslims. The laws would be implemented as follows:

1) सभी इस्लामी क़ानून मुसलमानों पर लागू किए जाएँगे।

1) All Islamic laws would be implemented upon the Muslims.

2) गैर-मुस्लिमों को उनकी मान्यताओं और उपासना के संबंध में हस्तक्षेप का सामना नहीं करना पड़ेगा।

2) Non-Muslims would not be interfered with regarding their beliefs and worship.

गैर-मुसलमानों के साथ खान-पान और साज-सज्जा से संबंधित मामलों में, शरीअत के सामान्य ढाँचे के भीतर, उनके अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

3) The non-Muslims would be treated according to their beliefs in matters related to diet and adornment within the general frame work of the law.

4) गैर-मुसलमानों के बीच विवाह और तलाक़ से संबंधित विवादों का निपटारा राज्य द्वारा स्थापित अदालतों में, उन्हीं में से नियुक्त न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा, न कि निजी अदालतों में; उनके और मुसलमानों के बीच ऐसे ही विवादों का निपटारा इस्लामी कानून के अनुसार मुस्लिम न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा।

4) Disputes related to marriage and divorce for non-Muslims would be dealt with by appointing judges from themselves in courts set up by the State and not in private courts; similar disputes between them and the Muslims would be dealt with according to Islamic law by Muslim judges.

5) राज्य शरीयत से जुड़े अन्य सभी आर्थिक, सामाजिक और कानूनी लेन-देन के मामलों को हर नागरिक पर, चाहे वह मुसलमान हो या गैर-मुसलमान, बिना किसी भेदभाव के लागू करेगा।

5) The State will enforce all other Shari’ah matters related to economic, social, and legal transactions on every citizen Muslim and non-Muslim alike without prejudice.

6) इस्लामी नागरिकता रखने वाले सभी लोग राज्य की प्रजा हैं; उनकी देखभाल और उनके मामलों का प्रबंधन राज्य का कर्तव्य है, बिना किसी भेदभाव के।

6) All those who hold the Islamic citizenship are subjects of the State, their guardianship and the management of their affairs is the duty of the State, without any discrimination.