अनुच्छेद 119.

Article 119.

अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का अर्थ उस दृष्टिकोण से है कि मानवीय (इंसानी) ज़रूरतों को पूरा करते समय समाज को कैसा होना चाहिए। अर्थात, ज़रूरतों को पूरा करने का आधार वही माना जाता है कि समाज को कैसा होना चाहिए।

management ofe economics is the view of what the society ought to be when addressing the satisfaction of (human) needs, so what the society ought to be is taken as the basis for satisfying the needs.

अनुच्छेद 120।

Article 120.

मूलभूत आर्थिक समस्या यह है कि राज्य की सभी प्रजा के बीच धन और लाभों/सेवाओं का वितरण कैसे किया जाए, और सभी प्रजा को इन धनों और लाभों/सेवाओं का उपयोग करने में कैसे सहायता दी जाए, ताकि वे इनके लिए प्रयास कर सकें और इन्हें प्राप्त कर सकें।

The fundamental economic problem is how to distribute funds and benefits/ services to all subjects of the State, and to facilitate all the subjects to utilise these funds and benefits/ services by enabling them to strive and possess them.

अनुच्छेद 121।

Article 121.

हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें राज्य द्वारा पूरी तरह से पूरी की जानी चाहिए, और उसे अपनी विलासिताओं (गैर-बुनियादी ज़रूरतों) को अधिकतम संभव स्तर तक पूरा करने की गारंटी दी जानी चाहिए।

Every individual must have all his basic needs provided for completely by the State, and he/she must be guaranteed to satisfy his luxuries (non-basic needs) to the highest possible level.

अनुच्छेद 122।

Article 122.

अल्लाह अकेला ही धन-संपत्ति का मालिक है और उसने इंसानों को इसमें उत्तराधिकारी बनाया है। इस सामान्य सौंपने के कारण मानव-जाति ने संपत्ति रखने का अधिकार प्राप्त किया है। अल्लाह (SWT) की ओर से व्यक्ति को संपत्ति रखने की अनुमति मिलने के परिणामस्वरूप इंसान के पास वास्तविक कब्ज़ा होता है।

Allah is alone the owner of property and He has made human beings heirs in it. By this general entrust mankind has acquired the right to possess property. As a consequence of Allah's (swt) permission for the individual to possess property, man has the actual possession.

अनुच्छेद 123।

Article 123.

संपत्ति के तीन प्रकार हैं, वे हैं: निजी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, और राज्य की संपत्ति।

There are three types of property, they are: private property, public property, and State property.

अनुच्छेद 124।

Article 124.

निजी संपत्ति एक ईश्वरीय नियम है, जो स्वयं संपत्ति या उससे मिलने वाले लाभ द्वारा निर्धारित होता है। इस स्वामित्व के परिणामस्वरूप, उसका मालिक उससे लाभ प्राप्त करता है या उसके बदले में प्रतिफल पाता है।

Private property is a divine rule determined by the property itself or the benefit from it. As a result of this possession, the person who possesses it obtains a benefit from it or receives a return for it.

अनुच्छेद 125।

Article 125.

सार्वजनिक संपत्ति से तात्पर्य शरीअत द्वारा दी गई उस अनुमति से है, जिसके अंतर्गत समुदाय संपत्ति से स्वयं लाभ प्राप्त करने में भाग ले सकता है।

Public property is the shar’a permission for the community to participate in obtaining benefit from the property itself.

अनुच्छेद 126।

Article 126.

राज्य की संपत्ति में वह सारी संपत्ति शामिल है जिसके खर्च का निर्णय केवल ख़लीफ़ा की राय और उसके इज्तिहाद से होता है, जैसे कि कर (टैक्स) से प्राप्त धन, भूमि कर (ख़राज) और जज़िया (व्यक्ति कर) का धन।

State property comprises all property whose expenditure is determined solely by the view of the Khaleefah and his ijtihad, such as: the funds of taxes, land tax (kharaj) and head tax (jizya).

अनुच्छेद 127।

Article 127.

निजी संपत्ति, जिसमें तरल और स्थिर दोनों प्रकार की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, निम्नलिखित ईश्वरीय साधनों (अस्बाब) द्वारा सीमित की गई है:

Private property consisting of liquid and fixed assets is restricted by the following divine means (asbab):

काम।

a. Work.

b. विरासत (मीरास)।

b. Inheritance.

स. जीविका के लिए संपत्ति का अर्जन।

c. Acquisition of property to survive.

घ. राज्य के सार्वजनिक कोष से किसी नागरिक को दान।

d. A donation from State funds to a citizen.

e. वे धन जो व्यक्ति को न तो परिश्रम से और न ही खरीद-फरोख्त के द्वारा प्राप्त हुए हों।

e. Funds obtained by individuals neither by effort nor through purchase.

अनुच्छेद 128।

Article 128.

संपत्ति के उपयोग पर शरीअत (धर्मविधान) की अनुमति द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, अर्थात् अल्लाह (SWT) की अनुमति द्वारा, चाहे वह संपत्ति को खर्च करना हो या उसका निवेश करना। अपव्यय, फ़िज़ूलखर्ची और कंजूसी हराम हैं। इसके अलावा पूंजीवादी कंपनियाँ, सहकारी समितियाँ, अन्य सभी अवैध लेन-देन, ब्याज (रिबा), धोखाधड़ी, इजारेदारी (मोनोपॉली), जुआ और इसी प्रकार की चीज़ें भी हराम हैं।

The disposal of property is restricted by the permission of the Legislator, i.e., Allah, (swt) whether it is spending or investing of property. Squandering, extravagance and miserliness are forbidden. Also forbidden are the capitalist companies, co-operatives, all other illegal transactions, usury (riba), fraud, monopolies, gambling and the like.

अनुच्छेद 129।

Article 129.

उश्री भूमि (al ushriah) में वह भूमि शामिल है जो अरब प्रायद्वीप के भीतर स्थित है, तथा वह भूमि भी जिसके मालिकों ने भूमि के स्वामित्व के दौरान इस्लाम स्वीकार कर लिया था, (अर्थात् इस्लामी राज्य द्वारा जिहाद के माध्यम से उन तक पहुँचने से पहले)। ख़राज वाली भूमि (al kharajiah) वह सारी भूमि है, जो अरब प्रायद्वीप के अलावा है और जिसे जिहाद के द्वारा खोला गया, अर्थात् युद्ध या संधि द्वारा। उश्री भूमि, अपने लाभों सहित, व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। ख़राज वाली भूमि राज्य के स्वामित्व में होती है, और उसके लाभ व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। हर व्यक्ति को शरई अनुबंधों के माध्यम से उश्री भूमि और ख़राज वाली भूमि के लाभों का आदान-प्रदान करने का अधिकार है। सभी लोग इन्हें विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह जैसे अन्य संपत्तियों के साथ होता है।

Tithed land (al ushriah) constitutes land within the Arabian peninsula and land whose owners had embraced Islam whilst possessing the land, (i.e. before the Islamic State encountered them by jihad ). Tax land (al kharajiah) is all land, other than the Arabian peninsula, which was opened by jihad, i.e. war or peace. Al ushriah land, together with its benefits, is owned by individuals. Al kharajiah land is owned by the State, and individuals own its benefits. Everyone has the right to exchange, through shar’a contracts, tithed land and the benefits from tax land. All people can inherit these, the same as with other properties.

अनुच्छेद 130।

Article 130.

अनजोती (मुवत) भूमि को जीवन देकर प्राप्त किया जाता है, अर्थात उसकी सिंचाई करके, या उसकी रक्षा करके, अर्थात उसके चारों ओर बाड़ लगाकर। जोती हुई भूमि केवल शरई साधनों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जैसे: विरासत, ख़रीद या राज्य की ओर से दान।

Uncultivated (muwat) land is acquired by giving life to the land, i.e. irrigating it, or by protecting it, i.e. erecting fencing. Cultivated land can only be acquired by way of shar’a means, such as: inheritance, purchasing or through a donation from the State.

अनुच्छेद 131.

Article 131.

उश्रीय भूमि हो या ख़राजीय भूमि, उसे खेती के लिए किराये पर देना हराम है। वृक्षों से लगी भूमि में बटाई (हिस्सेदारी पर खेती) जायज़ है, और अन्य सभी भूमि में बटाई हराम है।

Leasing land, whether al ushriah land or al kharajiah land, for agriculture is forbidden. Sharecropping of land planted with trees is permitted, and sharecropping on all other land is forbidden.

अनुच्छेद 132।

Article 132.

हर ज़मींदार पर अपनी ज़मीन का उपयोग करना अनिवार्य है; जो लोग ज़रूरतमंद हैं, उन्हें इसके लिए बैतुल-माल (राजकोष) से क़र्ज़ दिया जाना चाहिए ताकि वे इसे आसानी से कर सकें। जो कोई अपनी ज़मीन को तीन साल तक बंजर छोड़ दे, यानी उसका उपयोग न करे, उससे वह ज़मीन ले ली जाएगी ताकि किसी और को दी जा सके।

Every landlord is obliged to use his land; those who are needy are to be given a loan from the treasury (bayt ul-mal) to facilitate this. Anyone who leaves his land fallow, i.e., does not use the land, for three years will have it taken from him to be given to another.

अनुच्छेद 133।

Article 133.

निम्नलिखित तीन श्रेणियाँ सार्वजनिक संपत्ति का गठन करती हैं:

The following three categories constitute public property:

क. सार्वजनिक सुविधाएँ, जैसे नगर के पार्क।

a. Public utilities, such as the town parks.

b. तेल क्षेत्रों जैसे विशाल खनिज संसाधन।

b. Vast mineral resources, like oil fields.

ग. वे चीज़ें जो अपनी प्रकृति के कारण व्यक्तियों के स्वामित्व में नहीं आ सकतीं, जैसे नदियाँ।

c. Things which, by their nature, preclude ownership by individuals, such as rivers.

अनुच्छेद 134।

Article 134.

कारखाने अपने स्वभाव से निजी संपत्ति होते हैं। फिर भी, वे उसमें बनने वाले उत्पाद के नियम का पालन करते हैं। यदि उत्पाद निजी संपत्ति है, तो कारखाना भी निजी संपत्ति माना जाएगा, जैसे कपड़ा मिल। यदि उत्पाद सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे लौह अयस्क, तो कारखाना सार्वजनिक संपत्ति माना जाएगा।

Factories by their nature are private property. However, they follow the rule of the product manufactured within them. If the product is private property, the factory is considered to be private property, like a textile mill. If the product is a public property, like iron ore, then the factory is considered to be a public property.

अनुच्छेद 135।

Article 135.

राज्य को निजी संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति में बदलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति अपनी प्रकृति से निर्धारित होती है, न कि राज्य के दृष्टिकोण से।

The State has no right to change private property into public property, because public property is determined by its nature and not by the view of the State.

अनुच्छेद 136.

Article 136.

हर व्यक्ति को राज्य की सार्वजनिक संपत्ति से लाभ उठाने का अधिकार है, और राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति को अकेले अपने कब्ज़े में रखने, उसका स्वामी बनने या उसे अकेले इस्तेमाल करने की अनुमति दे।

Everybody in the State has the right to utilise public property, and the State has no right to allow any individual to singularly possess, own or utilise public property.

अनुच्छेद 137।

Article 137.

राज्य को यह अधिकार है कि वह नागरिकों में से किसी के हित की खातिर बंजर भूमि या सार्वजनिक संपत्ति के कुछ हिस्से को संरक्षित (सुरक्षित) कर सकता है।

The State is allowed to protect parts of the uncultivated land or public property on behalf of any of the citizens' interests.

अनुच्छेद 138।

Article 138.

धन जमा करके रखना, भले ही उस पर ज़कात अदा की जाती हो, हराम है।

Hoarding funds, even if zakah is paid on it, is forbidden.

अनुच्छेद 139।

Article 139.

ज़कात मुसलमानों से उनकी उन संपत्तियों पर वसूल की जाती है जो शरीअत द्वारा निर्धारित हैं, अर्थात् धन, व्यापारिक सामान, पशु और अनाज। जो चीज़ें शरीअत द्वारा निर्धारित नहीं हैं, उनसे ज़कात नहीं ली जाती। ज़कात हर मालिक से ली जाती है, चाहे वह शरई तौर पर ज़िम्मेदार (मुकल्लफ़) हो, यानी बालिग़ और समझदार हो, या न हो, यानी नाबालिग़ और नासमझ हो। इसे बैतुल-माल के एक विशेष खाते में दर्ज किया जाता है, और इसे कुरआन-ए-मजीद में बताई गई आठ श्रेणियों के लोगों में से एक या अधिक पर ही खर्च किया जाता है, इसके सिवा कहीं और नहीं।

Zakah is collected from Muslims on their properties that are specified by shar’a, i.e. money, trading goods, cattle and grain. It is not taken from anything not specified by the shar’a. Zakah is taken from every owner whether legally responsible (mukallaf), i.e. mature and sane, or not, i.e. immature and insane. It is recorded in a specific account of the bayt ul-mal and is not to be spent except for one or more of the eight categories of people mentioned in the Glorious Qur'an.

अनुच्छेद 140।

Article 140.

जज़िया (सिर-कर) गैर-मुस्लिमों (ज़िम्मियों) से वसूला जाता है। यह उन वयस्क पुरुषों से लिया जाना चाहिए जो इसे अदा करने की आर्थिक क्षमता रखते हों। यह स्त्रियों और बच्चों से नहीं लिया जाता।

Jizyah (head-tax) is collected from the non-Muslims (dhimmis). It is to be taken from the mature men if they are financially capable of paying it. It is not taken from women or children.

अनुच्छेद 141.

Article 141.

खराज (भूमि-कर) अल-खराजिया भूमि से उसकी संभावित पैदावार के अनुसार वसूल किया जाता है। किंतु अल-उश्रिया भूमि के संबंध में उस पर ज़कात देय है, और यह उसकी वास्तविक पैदावार के आधार पर होती है।

Kharaj (land-tax) is collected on al-kharajiah land according to its potential production. However, in respect of al ushriah land zakah is payable on it, on the basis of its actual production.

अनुच्छेद 142।

Article 142.

मुसलमान केवल वही कर देते हैं जिसे शरीअत ने बैतुल-माल के खर्च पूरे करने के लिए जायज़ ठहराया है, इस शर्त के साथ कि वह उस धन पर लगाया जाए जो व्यक्ति की ज़रूरतों से अधिक हो। यह कर इतना होना चाहिए कि राज्य की माँगें पूरी कर सके।

The Muslims only pay the tax that shar’a has permitted to cover the expenditure of bayt ul-mal, on condition that it is levied on that which is surplus to the individual's needs. The tax must be sufficient to cover the demands of the State.

अनुच्छेद 143।

Article 143.

राज्य को उम्मत से कर वसूल करने का अधिकार है, जब बैतुल-माल के कोष उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हों जिन्हें पूरा करने का शरीअत ने मुसलमानों पर दायित्व डाला है। राज्य को लोगों पर ऐसे किसी कार्य के लिए कर लगाने की अनुमति नहीं है जिसे पूरा करने का शरीअत ने मुसलमानों पर दायित्व नहीं डाला है। अतः राज्य को अदालतों, विभागों या प्रशासन के लिए, या किसी भी हित को सिद्ध करने के लिए शुल्क वसूल करने की अनुमति नहीं है।

The State has the right to collect tax from the ummah when the funds of bayt ul-mal are inadequate to cover the expenditure required to undertake all the functions the shar’a has obliged the Muslims to perform. The State is not allowed to impose a tax on the people for a function the shar’a has not obliged the Muslims to undertake. Thus, the State is not allowed to collect fees for the courts or departments or administrations, or for accomplishing any interest.

राज्य के बजट के स्थायी स्रोत अहकाम-ए-शरीअत द्वारा निर्धारित हैं। फिर बजट को विभिन्न भागों में बाँटा जाता है। प्रत्येक भाग को आवंटित धनराशि और वे मामले जिनके लिए धनराशि आवंटित की जाती है, इन सबका निर्णय ख़लीफ़ा की राय और उसके इज्तिहाद द्वारा होता है।

The budget of the State has permanent sources decided by the AHkam Shari’ah. The budget is further divided into sections. The funds assigned to each section and the matters for which the funds are allocated are all decided by the view of the Khaleefah and his ijtihad.

अनुच्छेद 145।

Article 145.

बैतुल-माल की स्थायी आय के स्रोत ये हैं: फ़ै (युद्ध के बिना प्राप्त माल), जिज़्या, ख़राज, दफ़्न ख़ज़ाने (रिकाज़) का पाँचवाँ हिस्सा, और ज़कात। ये सभी धन, ज़रूरत हो या न हो, निरंतर रूप से एकत्र किए जाते हैं।

The permanent sources of income for bayt ul-mal are: spoils (faya), jizyah, kharaj, a fifth of the buried treasure (rikaz) and zakah. All these funds are collected, whether there is a need for them or not, on a perpetual basis.

अनुच्छेद 146।

Article 146.

यदि बैतुल-माल के स्थायी आय-स्रोतों से प्राप्त राजस्व राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो, तो बैतुल-माल पर अनिवार्य खर्चों को पूरा करने हेतु मुसलमानों से कर वसूल करना जायज़ है। ये अनिवार्य खर्च निम्नलिखित हैं:

If the revenues derived from the permanent sources of income for bayt ul-mal are insufficient to cover the expenditure of the State, it is permitted to collect taxes from the Muslims to cover the expenditure obliged on bayt ul-mal. The obligations are the following:

क. गरीबों की ज़रूरतें, मोहताजों की ज़रूरतें, मुसाफ़िरों की ज़रूरतें, और जिहाद के फ़र्ज़ को अदा करना।

a. The needs of the poor, the needy, the wayfarers, and to perform the obligation of jihad.

ब. कर्मचारियों के वेतन, शासकों के पारिश्रमिक और सैनिकों के लिए प्रावधान।

b. Remuneration of the salaries of the employees, the rulers and the provisions for the soldiers.

c. बैतुल-माल पर वाजिब (अनिवार्य) लाभों और सार्वजनिक सुविधाओं को प्रदान करना, जैसे सड़कों का निर्माण, पानी निकालना, मस्जिदों, स्कूलों और अस्पतालों का निर्माण करना। बैतुल-माल को एकीकृत (एक) रखना।

c. Providing benefits and public utilities due on bayt ul-mal., such as constructing roads, extracting water, erecting mosques, schools and hospitals. Unify bayt ul-mal.

घ. आपातकालीन स्थितियों का सामना करना, जैसे प्राकृतिक आपदाएँ, अकाल, बाढ़ और भूकंप।

d. Meeting emergencies, like natural disasters, famine, floods and earthquakes.

अनुच्छेद 147।

Article 147.

राज्य और सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त आय, बिना वारिस मरने वाले लोगों की संपत्तियाँ, मुरतद्दों (धर्मत्यागियों) की संपत्तियाँ, और राज्य की सीमाओं पर लगाए जाने वाले शुल्क (थुग़ूर), इन सबका हिसाब बैतुल-माल में दर्ज किया जाता है।

Income derived from public and State property, people dying without heirs properties of the apostates and customs levied at the state's borders (thoghoor), are all recorded in bayt ul-mal.

अनुच्छेद 148।

Article 148.

बैतुल-माल का व्यय निम्नलिखित छह श्रेणियों के लोगों में इस प्रकार वितरित किया जाता है:

The expenditure of bayt ul-mal is distributed among the following six categories of people as follows:

a. ज़कात के धन में हिस्सा पाने के हक़दार आठ प्रकार के लोग। इस अध्याय में यदि धन न हो तो उन्हें कोई धन नहीं दिया जाता।

a. The eight categories of people entitled to partake of the zakah funds. If there are no funds in this chapter they are not given any money.

ब. गरीब, ज़रूरतमंद, मुसाफ़िर, कर्ज़दार और जिहाद का ख़र्च, जब ज़कात खाते में पर्याप्त धन न हो, तो स्थायी आय के स्रोतों से पूरा किया जाएगा। जब स्थायी आय के स्रोतों में भी पर्याप्त धन न हो, तो कर्ज़दारों को सहायता नहीं दी जाएगी। गरीब, ज़रूरतमंद, मुसाफ़िर और जिहाद का ख़र्च इसी उद्देश्य के लिए वसूल किए गए करों से पूरा किया जाना चाहिए; और यदि आवश्यकता हो, तो उन्हें भ्रष्टाचार में पड़ने से बचाने के लिए, राज्य द्वारा इसी उद्देश्य के लिए लिए गए ऋणों से उनका ख़र्च पूरा किया जाएगा।

b. The poor, the needy, the wayfarers, the debtors and jihad are funded from the permanent sources of revenues whenever there are insufficient funds in the zakah account. When there are inadequate funds from the permanent revenues, the debtors are not to receive assistance. The poor, the needy, the wayfarers and jihad must be funded from the taxes collected for this purpose; and if required - to prevent them from falling into corruption - they are to be funded from loans raised by the State for this purpose.

ग. बैतुल-माल को उन लोगों का खर्च उठाना होगा जो राज्य के लिए कुछ कर्तव्य या सेवाएँ निभाते हैं, जैसे कर्मचारी, शासक और सैनिक। यदि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन न हो, तो उनके खर्च पूरे करने के लिए तुरंत कर वसूल किए जाने चाहिए, और यदि भ्रष्टाचार फैलने का डर हो तो ऋण लिए जाने चाहिए।

c. Bayt ul-mal must fund those people who perform certain duties or services for the State, such as employees, rulers and soldiers. If there are insufficient funds for this purpose, taxes must be collected immediately to meet their expenses, and loans should be raised if it is feared that corruption might ensue.

द. बैतुल-माल आवश्यक सेवाओं और सुविधाओं, जैसे सड़कों, मस्जिदों, अस्पतालों और स्कूलों का खर्च वहन करेगा। यदि धनराशि पर्याप्त न हो, तो उनकी लागत पूरी करने के लिए कर वसूल किए जाने चाहिए।

d. Bayt ul-mal shall fund the essential services and utilities such as the roads, mosques, hospitals and schools. If there are insufficient funds, taxes must be collected to cover their cost.

ई. गैर-आवश्यक सेवाएँ और सार्वजनिक सुविधाएँ बैतुल-माल से वित्त-पोषित की जाती हैं, किंतु जब पर्याप्त धन उपलब्ध न हो तो उनका वित्त-पोषण नहीं किया जाता और इसलिए उन्हें स्थगित कर दिया जाता है।

e. Non-essential services and utilities are funded by bayt ul-mal, but when there are insufficient funds available they are not financed and accordingly delayed.

च. भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं का वित्तपोषण बैतुल-माल से किया जाना चाहिए; यदि पर्याप्त धन उपलब्ध न हो, तो तुरंत ऋण लिए जाएँ, और उन्हें बाद में करों से चुकाया जाएगा।

f. Disasters, such as earthquakes and floods, must be financed by bayt ul-mal; if there are insufficient funds available, loans are to be raised immediately, and will be repaid later from taxes.

अनुच्छेद 149।

Article 149.

राज्य को अपने नागरिकता रखने वाले सभी प्रजाजनों के लिए रोज़गार उपलब्ध कराना चाहिए।

The State should provide employment for all subjects holding citizenship of the State.

अनुच्छेद 150।

Article 150.

कंपनी के कर्मचारी और स्वरोजगार करने वाले लोगों के वही अधिकार और कर्तव्य हैं जो राज्य के कर्मचारियों के हैं। जो भी व्यक्ति वेतन पर काम करता है, चाहे काम की प्रकृति कुछ भी हो, उसे कर्मचारी माना जाता है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच वेतन के स्तर को लेकर विवाद हो, तो वेतन के स्तर का आकलन बाज़ार के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि वे किसी अन्य बात पर असहमत हों, तो रोज़गार अनुबंध का आकलन शरीअत के नियमों के अनुसार किया जाएगा।

Company employees and the self-employed have the same rights and duties as employees of the State. Everyone who works for a wage, irrespective of the nature of the work, is considered an employee. In matters of dispute, between employer and employee over salary levels, the salary level is to be assessed on the basis of the market. If they disagree over something else, the employment contract is to be assessed according to the rules of the shar’a.

अनुच्छेद 151।

Article 151.

वेतन का निर्धारण कार्य के लाभ, या कर्मचारी के लाभ के अनुसार होना चाहिए, न कि कर्मचारी के ज्ञान और/या योग्यता के अनुसार। कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन-वृद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय, उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए वह पूरा वेतन दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं।

The salary is to be determined according to the benefit of the work, or the benefit of the employee, and not according to the knowledge and/or qualifications of the employee. There are to be no annual increments for employees. Instead, they are to be given the full value of the salary they deserve for the work they do.

अनुच्छेद 152।

Article 152.

राज्य की ज़िम्मेदारी है कि जिस व्यक्ति के पास न धन हो, न काम हो, और न ही ऐसे रिश्तेदार हों जो उसके आर्थिक भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी हों, उसके जीवन-यापन के खर्च की गारंटी दे। राज्य विकलांग और अपंग लोगों के आवास और उनके भरण-पोषण की भी ज़िम्मेदारी लेता है।

The State is to guarantee the living expenses of the one who has no money, no work and no relatives responsible for his financial maintenance. The State is responsible for housing and maintaining the disabled and handicapped people.

अनुच्छेद 153।

Article 153.

राज्य को प्रयास करना चाहिए कि धन सभी प्रजाजनों में प्रसारित हो, और वह धन को समाज के केवल एक वर्ग में घूमने से रोकता है।

The State must endeavour to circulate wealth among all the subjects and forbids the circulation of wealth among only a sector of society.

अनुच्छेद 154।

Article 154.

राज्य हर नागरिक को उसकी विलासिताएँ (गैर-बुनियादी ज़रूरतें) पूरी करने में सक्षम बनाने और उपलब्ध धन के अनुसार समाज में समानता स्थापित करने के कार्य को निम्नलिखित तरीके से अंजाम देता है:

The State tackles the task of enabling every subject to satisfy his luxuries (non-basic needs,) and to achieve equality in society in accordance with the funds available to her, in the following way:

राज्य अपने सभी नागरिकों को बैतुल-माल की स्वामित्व वाली चल और अचल संपत्तियों में से, तथा युद्ध की लूट (ग़नीमत) आदि में से, प्रदान करता है।

a. The State grants all its citizens liquid and fixed assets from those owned by bayt ulmal, and from the war booties, etc.

ख. राज्य अपनी कृषि योग्य भूमि में से उन लोगों को भूमि दान करता है जिनके पास पर्याप्त भूमि नहीं है या कोई भूमि नहीं है। जिनके पास भूमि है लेकिन वे उसका उपयोग नहीं करते, उन्हें भूमि नहीं दी जाती। जो लोग अपनी भूमि का उपयोग करने में असमर्थ हैं, उन्हें उसका उपयोग कर सकने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

b. The State donates from its cultivated land to those who have insufficient or no land. Those who possess land but do not use it are not given land. Those who are unable to use their land are given financial assistance to enable them to use their land.

c. जो लोग अपना कर्ज़ चुकाने में असमर्थ हैं, उन्हें ज़कात और युद्ध-लूट (ग़नीमत) आदि के माल में से धन दिया जाता है।

c. Those who are unable to settle their debts are given funds from zakah, and the war booty, etc.

अनुच्छेद 155।

Article 155.

राज्य कृषि मामलों और उनके उत्पादों की देखरेख कृषि नीति की आवश्यकताओं के अनुसार करता है, ताकि भूमि की क्षमता को उसके अधिकतम उत्पादन स्तर तक पहुँचाया जा सके।

The State supervises agricultural affairs and their products in accordance with the needs of the agricultural policy, so as to achieve the potential of the land to its greatest level of production.

अनुच्छेद 156।

Article 156.

राज्य उद्योग के समस्त मामलों की देखरेख करता है। वह उन उद्योगों का प्रत्यक्ष रूप से संचालन करता है जो सार्वजनिक संपत्ति में शामिल हैं।

The State supervises the whole affairs of industry. It directly undertakes those industries included in the public property.

अनुच्छेद 157।

Article 157.

विदेशी व्यापार का मूल्यांकन व्यापारी की नागरिकता के आधार पर किया जाता है, न कि वस्तुओं के मूल के आधार पर। जिन देशों के साथ राज्य की युद्ध की स्थिति है, उनके व्यापारियों को राज्य में व्यापार करने से रोका जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब किसी व्यापारी या वस्तुओं के लिए विशेष अनुमति दी गई हो। जिन देशों के साथ राज्य की संधियाँ हैं, उनके व्यापारियों के साथ संधियों की शर्तों के अनुसार व्यवहार किया जाता है। राज्य की प्रजा होने वाले व्यापारियों को ऐसी कोई भी वस्तु निर्यात करने से रोका जाता है जिससे शत्रुओं को सैन्य, औद्योगिक या आर्थिक रूप से लाभ मिल सकता हो। हालाँकि, उन्हें अपनी स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति के आयात से नहीं रोका जाता। ऐसा कोई भी देश जिसके साथ हमारे बीच वास्तविक युद्ध है और जिसके नागरिक (जैसे इसराइल) हैं, इन नियमों से बाहर रखा जाता है। ऐसे देश के साथ सभी संबंधों में, चाहे वह व्यापार हो या अन्य कोई, युद्ध-भूमि (दारुल-हर्ब) पर लागू होने वाले नियम लागू होते हैं।

Foreign trade is assessed on the basis of the citizenship of the trader and not the origin of the goods. Merchants from countries in a state of war with the State are prevented from trading in the State, unless given a special permission for the merchant or the goods. Merchants from countries that have treaties with the State are treated according to the terms of the treaties. Merchants who are subjects of the State are prevented from exporting any goods that the enemies could benefit of militarily, industrially or economically. However, they are not prevented from importing any property they own. Any country that we have real war between us and its citizens (such as Israel) is excluded from these rules. The rules applicable to the actual land of war apply to such country in all the relations with it whether trade or otherwise.

अनुच्छेद 158।

Article 158.

राज्य की प्रत्येक व्यक्तिगत प्रजा को जीवन के समस्त मामलों से जुड़ी अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का अधिकार है। राज्य को भी ऐसी प्रयोगशालाएँ स्थापित करनी चाहिए।

All individual subjects of the State have the right to establish research and development laboratories connected with all life's affairs. The State should also establish such laboratories.

अनुच्छेद 159।

Article 159.

व्यक्तियों को ऐसी प्रयोगशालाएँ रखने से रोका जाता है जो ऐसी सामग्री तैयार करती हों जो उम्मत या राज्य को हानि पहुँचा सकती हो।

Individuals are prevented from possessing laboratories producing materials that could harm the ummah or the state.

अनुच्छेद 160

Article 160.

राज्य सभी के लिए मुफ़्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है, लेकिन यह निजी चिकित्सा सेवा के उपयोग से और दवाइयों की बिक्री से नहीं रोकता।

The State provides free health care for all, but it does not prevent using private medical care nor the sale of medicine.

अनुच्छेद 161।

Article 161.

विदेशी पूँजी का उपयोग और उसका राज्य के भीतर निवेश हराम है। विदेशियों को रियायतें (फ़्रैंचाइज़ी) देना भी निषिद्ध है।

The use of foreign capital and its investment within the State is forbidden. It is also prohibited to grant franchises to foreigners.

अनुच्छेद 162।

Article 162.

राज्य अपनी स्वयं की मुद्रा जारी करता है, जो सभी विदेशी मुद्राओं से स्वतंत्र है।

The State issues its own currency, which is independent of all foreign currencies.

अनुच्छेद 163।

Article 163.

राज्य की मुद्रा केवल सोने और चाँदी तक सीमित रहेगी, चाहे वे ढाले गए सिक्के हों या नहीं। राज्य के लिए मुद्रा का कोई अन्य रूप अनुमत नहीं है। राज्य सोने या चाँदी के अतिरिक्त किसी और धातु के सिक्के जारी कर सकता है, बशर्ते राज्य के खजाने (बैत उल-माल) में जारी किए गए सिक्कों को ढकने के लिए उसके बराबर मात्रा में सोना और चाँदी मौजूद हो। इस प्रकार, राज्य अपने नाम से पीतल, काँसे या कागज़ के नोट आदि से सिक्के जारी कर सकता है, जब तक कि वे पूरी तरह सोने और चाँदी से ढके हों।

The currency of the State is to be restricted to gold and silver, whether minted or not. No other form of currency for the State is permitted. The State can issue coinage not of gold or silver provided that the treasury of the State (bayt ul-mal) has the equivalent amount of gold and silver to cover the issued coinage. Thus, the State may issue coinage in its name from brass, bronze or paper notes etc. as long as it is covered completely by gold and silver.

अनुच्छेद 164।

Article 164.

यह जायज़ है कि राज्य की मुद्रा और अन्य राज्यों की मुद्रा के बीच विनिमय हो, जैसे राज्य के अपने सिक्कों के बीच विनिमय होता है। दो मुद्राएँ एक-दूसरे से भिन्न हों तो उनके विनिमय-दर का अलग होना जायज़ है। लेकिन ऐसा लेन-देन हाथों-हाथ होना चाहिए और इसमें कोई देरी न हो, यानी यह सीधा (नकद) लेन-देन हो। विनिमय-दर बिना किसी रोक-टोक के बदल सकती है, बशर्ते वह दो अलग-अलग मुद्राओं के बीच हो। राज्य के सभी नागरिक राज्य के भीतर या बाहर से जो भी मुद्रा चाहें खरीद सकते हैं, और इसके लिए उन्हें पहले से अनुमति लेने या ऐसी किसी शर्त की ज़रूरत नहीं है।

It is permissible to have exchange between the State currency and the currency of other states like the exchange between the state's own coinage. It is permissible for the exchange rate between two currencies to differ provided the currencies are different from each other. However, such transactions must be undertaken in a hand-to-hand manner and constitute a direct transaction with no delay involved. The exchange rate can change/fluctuate without any restrictions as long as it is between two different currencies . All citizens can buy whatever currency they require from within or outside the State, and they can purchase the required currency without obtaining prior permission or the like.