अनुच्छेद 16।

Article 16.

राज्य की शासन-व्यवस्था एकात्मक (यूनिटरी) शासन-व्यवस्था है, संघीय (फ़ेडरेशन) नहीं।

The ruling system of the State is that of a unitary ruling system and not a federation.

अनुच्छेद 17।

Article 17.

शासन (हुकूमत) केंद्रीकृत है और प्रशासन विकेंद्रीकृत है।

Ruling is centralised and administration is de-centralised.

अनुच्छेद 18.

Article 18.

राज्य में शासन के चार पद हैं: ख़लीफ़ा, प्रतिनिधि सहायक (मुआविन), गवर्नर (वाली), और मेयर (आमिल)। राज्य के अन्य सभी अधिकारी कर्मचारी हैं, शासक नहीं।

There are four positions of ruling in the State. They are: The Khaleefah , the delegated assistant (moâawin), the governor (wali), the mayor (a'mil) All other officials of the State are employees and not rulers.

अनुच्छेद 19।

Article 19.

किसी को भी शासन की ज़िम्मेदारी संभालने, या ऐसे किसी भी कार्य को करने की अनुमति नहीं है जो शासन की प्रकृति का माना जाए, सिवाय उस पुरुष के जो स्वतंत्र हो, यानी दास न हो, बालिग़ हो, बुद्धि-संपन्न हो, विश्वसनीय (आदिल) हो, योग्यता रखता हो; और वह मुसलमान होना चाहिए, इसके अलावा कोई और नहीं।

Nobody is permitted to take charge of ruling, or any action considered to be of the nature of ruling, except a male who is free, i.e., not a slave, mature, sane, trustworthy ('adl) , competent; and he must not be save a muslim.

अनुच्छेद 20

Article 20.

शासकों से उनके कार्यों का हिसाब माँगना मुसलमानों का अधिकार भी है और उन पर फ़र्ज़-ए-किफ़ाया (सामूहिक दायित्व) भी। गैर-मुस्लिम प्रजा को भी यह अधिकार है कि वे शासकों के अन्याय और उन पर इस्लामी नियमों को गलत तरीके से लागू करने के बारे में अपनी शिकायतें सामने रखें।

Calling upon the rulers to account for their actions is both a right for the Muslims and a fard kifayah (collective duty) upon them. Non-Muslim subjects have the right to make known their complaints about the rulers injustice and misapplication of the Islamic rules upon them.

अनुच्छेद 21।

Article 21.

मुसलमानों को यह अधिकार है कि वे शासकों से सवाल करने और उम्मत (राष्ट्र) के माध्यम से सत्ता के पदों तक पहुँचने के लिए राजनीतिक दल स्थापित करें, इस शर्त पर कि ये दल इस्लाम के अक़ीदे (आस्था) पर आधारित हों और उनके द्वारा अपनाए गए नियम अहकाम शरीयत हों; ऐसे दल की स्थापना के लिए राज्य से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी दल इस्लाम के आधार पर स्थापित न हो, वह निषिद्ध है।

Muslims are entitled to establish political parties to question the rulers and to access the positions of ruling through the nation (Ummah) on condition that the parties are based on the creed of Islam and their adopted rules are AHkam Shari’ah; the establishment of such a party does not require a license by the State. Any party not established on the basis of Islam is prohibited.

अनुच्छेद 22।

Article 22.

शासन-व्यवस्था चार सिद्धांतों पर स्थापित है। वे हैं:

The ruling system is founded upon four principles. They are:

1. संप्रभुता दिव्य कानून (शरीअत) की है, लोगों की नहीं; 2. सत्ता लोगों की है, अर्थात उम्मत की; 3. एक ख़लीफ़ा को पद पर नियुक्त करना सभी मुसलमानों पर एक फ़र्ज़ (अनिवार्य दायित्व) है; 4. केवल ख़लीफ़ा को ही अहकाम शरीअत को अपनाने का अधिकार है, और इसलिए वही संविधान और विभिन्न धाराओं (नियमों) को पारित करता है।

1. Sovereignty belongs to the divine law (shar’a) and not to the people; 2. Authority belongs to the people, i.e., the Ummah; 3. The appointment of one Khaleefah into office is an obligation upon all Muslims; 4. Only the Khaleefah has the right to adopt the AHkam Shari’ah and thus he passes the constitution and the various canons.

अनुच्छेद 23।

Article 23.

राज्य व्यवस्था आठ संस्थाओं से मिलकर बनी है। वे ये हैं:

The State system is made of eight institutions. They are:

1. ख़लीफ़ा।

1. The Khaleefah.

2. प्रतिनिधि सहायक (मुआविन अत-तफ़वीज़) 3. क्रियान्वयन सहायक (मुआविन अत-तनफ़ीज़)

2. The delegated assistant (mu’awin at-tafweeD) 3. The executing assistants (mu’awin at-tanfeedh).

4. जिहाद का अमीर।

4. Amir of jihad.

5. शासक (वुलात)।

5. Governors (Wulah).

6. न्यायाधीश

6. Judges.

7. राज्य के विभाग 8. उम्मत की परिषद (मजलिस अल-उम्मत)

7. The state departments 8. The council of the Ummah (majlis al-Ummah).