अनुच्छेद 86।

Article 86.

राज्य द्वारा शासित क्षेत्रों को विलायात (प्रांत) कहलाने वाली इकाइयों में बाँटा जाता है। हर विलायह को इमालात (ज़िलों) कहलाने वाली इकाइयों में बाँटा जाता है। जो व्यक्ति विलायह पर शासन करता है उसे वाली या अमीर कहा जाता है, और जो व्यक्ति इमालह पर शासन करता है उसे आमिल कहा जाता है।

The territories governed by the State are divided into units called provinces (wilayat). Each wilayah is divided into units called districts (Imalat). The person who governs the wilayah is called the wali or Amir, and the person who governs the 'Imalah is called the ‘aamil.

अनुच्छेद 87।

Article 87.

वाली और आमिल ख़लीफ़ा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वाली, यदि उसे अधिकृत किया गया हो, तो आमिलों को भी नियुक्त कर सकता है। वालियों और आमिलों में वही योग्यताएँ होनी चाहिए जो ख़लीफ़ा में होती हैं, यानी वे मुसलमान, पुरुष, स्वतंत्र, वयस्क, बुद्धिमान, 'आदिल (विश्वसनीय या सक्षम) और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने में योग्य हों। उन्हें तक़वा (परहेज़गारी) और शक्ति वाले लोगों में से चुना जाना चाहिए।

The walis and the 'aamils are appointed by the Khaleefah. The wali can, if authorised, also appoint the ‘aamils. The walis and ‘aamils must possess the same qualifications as the Khaleefah, i.e., Muslim, male, free, mature, sane, 'adl (trustworthy or competent) and competent in their responsibilities. They have to be selected from the people of piety (taqwa) and strength.

अनुच्छेद 88.

Article 88.

वाली को अपने प्रांत में खलीफा की ओर से विभागों के कार्य पर शासन करने और उनकी देखरेख करने का अधिकार है। प्रांत में उसे वही अधिकार प्राप्त है जो खिलाफत राज्य में प्रतिनिधि सहायक (मुआविन-ए-तफ़वीज़) को प्राप्त है। उसे अपने प्रांत के लोगों पर अधिकार (अम्र) प्राप्त है और वित्त, न्यायपालिका और सेना के अतिरिक्त सभी मामलों पर नियंत्रण प्राप्त है। वह कार्यान्वयन (तनफ़ीज़) की दृष्टि से पुलिस पर अधिकार रखता है, परंतु प्रशासन (इदारा) की दृष्टि से नहीं।

The wali has the authority to govern and supervise the performance of the departments in his province on behalf of the Khaleefah. He has the same authority in the province as the delegate assistant has in the Khilafah State. He has command over the people of his province and control over all affairs except finance, the judiciary and the army. He has command over the police in respect of execution, but not in administration.

अनुच्छेद 89।

Article 89.

वली (प्रांतीय शासक) को अपने अधिकृत आदेश के भीतर किए गए कार्यों की ख़लीफ़ा को सूचना देना अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि कोई नई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे ख़लीफ़ा को सूचित करने और फिर ख़लीफ़ा के निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ने तक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि प्रतीक्षा करने से समस्या और बिगड़ जाती, तो वह पहले कार्रवाई करेगा और बाद में ख़लीफ़ा को इस बात की सूचना देगा कि उसने उन्हें पहले क्यों सूचित नहीं किया।

The wali is not obliged to inform the Khaleefah of what he has carried out within his authorised command, but if a new problem arises, he has to wait until he has informed the Khaleefah about it, and then proceeds according to the instructions of the Khaleefah. If, as a result of waiting, the problem would be exacerbated, he must act first and then inform the Khaleefah later on about the reason for not informing him.

अनुच्छेद 90।

Article 90.

हर प्रांत की एक असेंबली होती है जो उसके लोगों द्वारा चुनी जाती है और जिसका नेतृत्व वाली करता है। असेंबली को प्रशासनिक मामलों पर राय व्यक्त करने में भाग लेने का अधिकार है, शासन करने का नहीं; उसकी रायें बाध्यकारी नहीं हैं।

Every province has an assembly elected from its people, and headed by the wali. The assembly has the authority to participate in expressing opinions on administrative matters and not ruling; their opinions are not binding.

अनुच्छेद 91।

Article 91.

वली (शासक) का किसी विशेष प्रांत में कार्यकाल लंबा नहीं होना चाहिए। जब भी वह अपने प्रांत में शक्तिशाली हो जाए और/या लोग उससे मोहित होने लगें, तो उसे पद से हटा दिया जाना चाहिए।

The wali's term of office in a particular province is not to be long. He must be discharged whenever he becomes powerful in his province and/or the people become enchanted with him.

अनुच्छेद 92।

Article 92.

वली की नियुक्ति एक परिभाषित स्थान पर एक सामान्य ज़िम्मेदारी है। इसलिए, वली को एक प्रांत से दूसरे प्रांत में स्थानांतरित नहीं किया जाता। पहले उसे पद से मुक्त करना होगा, और फिर दोबारा नियुक्त करना होगा।

The wali's appointment is a general responsibility in a defined location. Consequently, the wali is not moved from one province to another. He has to be discharged first and then reappointed.

अनुच्छेद 93।

Article 93.

वाली को तब पद से हटाया जा सकता है जब ख़लीफ़ा ऐसा तय करे, या जब मजलिस अल-उम्मह उससे असंतोष व्यक्त करे - चाहे वह असंतोष उचित हो या अनुचित - या जब प्रांत के अधिकांश लोग उससे नाराज़गी दिखाएँ। तथापि, वाली को केवल ख़लीफ़ा ही पद से बर्ख़ास्त कर सकता है।

The wali can be discharged if the Khaleefah decides so, or if the majlis al-ummah expresses dissatisfaction with him - whether justified or not - or if the majority of the people of the province show displeasure with him. However, the wali can only be dismissed by the Khaleefah.

अनुच्छेद 94।

Article 94.

ख़लीफ़ा को वालियों (गवर्नरों) पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और लगातार उनके कार्यों का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। उसे ऐसे लोगों को नियुक्त करना चाहिए जो उनकी निगरानी करें और उनके बारे में पूछताछ करें। उसे समय-समय पर वालियों को, या उनमें से कुछ को, एकत्र करना चाहिए और उनके विरुद्ध उम्मत की शिकायतों को सुनना चाहिए।

The Khaleefah must exercise strict control over the walis and continually assess their performance. He must deputise people to monitor them and enquire about them. He has to periodically gather the walis , or some of them, and listen to the complaints of the ummah of them.